गुंतवणूकदारांसाठी नामांकनाची व्यापक सुविधा !

विशेष आर्थिक लेख

दि सिक्युरिटीज अँड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया म्हणजे सेबीने गुंतवणूकदारांच्या दृष्टिकोनातून एक अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय जाहीर केला. तो म्हणजे शेअर्स किंवा म्युच्युअल फंडांमधील गुंतवणूकदारांच्या नामांकनाबाबत म्हणजे नॉमिनेशन संबंधात व्यापक सुविधा देण्यात आली आहे. या महत्त्वाच्या बदलाचा घेतलेला वेध.

प्रा नंदकुमार काकिर्डे

सेबीने फेब्रुवारी 2024 मध्ये शेअर बाजारातील सर्व प्रमुख घटकांबरोबर तसेच सर्वसामान्य गुंतवणूकदार वर्गासाठी नामांकनाबाबत सविस्तर पेपर प्रसिद्ध केला होता. याबाबत अनेक सूचना आलेल्या होत्या. त्यामध्ये सविस्तर संशोधन करून सेबीच्या संचालक मंडळाने याबाबतची नियमावली बदलून त्यास मान्यता दिली. हा बदल दि. 1 मार्च 2025 पासून अंमलात येणार आहे. म्युच्युअल फंड्स व शेअर्सच्या डिमॅट खात्यांच्या संदर्भात गुंतवणूकदाराने त्यांच्या पश्चात करण्याच्या नामांकनाबाबत म्हणजे नॉमिनेशन संदर्भात हे बदल महत्त्वपूर्ण ठरणार असून ते गुंतवणूकदाराच्या हिताचे आहेत. जेव्हा एखादी गुंतवणूक एखाद्या व्यक्तीच्या एकाच नावाने केली जात असेल तर त्यासाठी नामांकन करणे कायद्याने बंधनकारक किंवा अपरिहार्य केलेले आहे.

शेअर बाजारामध्ये गुंतवणूक करणाऱ्या प्रत्येक व्यक्ती किंवा संस्था किंवा ॲसेट मॅनेजमेंट कंपनी ( एएमसी) या सर्वांना नव्या बदलांमध्ये समाविष्ट करण्यात आले आहे. गुंतवणूक किंवा कुठल्याही मालमत्तेच्या संदर्भात नेहमीच ती व्यक्ती गेल्यानंतर त्याच्या मागे त्याचे वारस कोण आहेत, त्याचे हक्कदार कोण आहेत याबाबत नेहमीच वाद होतात. अनेक वेळा ही प्रकरणे न्यायालयात नेली जातात आणि वर्षानुवर्षे न्यायालयीन साठमारी होत राहते. त्यामुळे नामांकन कोणाचे करायचे, कशा पद्धतीने करायचे याबाबत जुन्या नियमावली असून सुद्धा याबाबतचे मालमत्तेचे किंवा गुंतवणुकीचे वाद आजही मोठ्या प्रमाणावर निर्माण झालेले आहेत. नामनिर्देशन किंवा नॉमिनेशन ज्यांच्या नावाने केलेले आहे ते त्या मालमत्तेचे विश्वस्त आहेत. त्याचे मालक नाहीत. त्यामुळे गुंतवणूकदारांनी त्यांच्या पश्चात नामनिर्देशन केलेल्या व्यक्तींच्या बाबत तपशीलवार माहिती देण्याच्या उद्देशाने ही नियमावली तयार करण्यात आली आहे. ज्यांच्या नावाने नामनिर्देशन केलेले आहे त्यांचा कायम खाते क्रमांक (पॅन नंबर); आधार कार्डाचे अखेरचे चार क्रमांक; त्यांच्याशी असलेले नाते व त्यांचा संपर्क क्रमांक देणे आवश्यक आहे. अर्थात ज्यांची गुंतवणूक जॉईंट म्हणजे दोघांच्या नावाने आहे त्यांना नामांकन करणे स्वेच्छेने ठेवले आहे.

त्याचप्रमाणे एखाद्या गुंतवणूकदाराची मानसिक किंवा शारीरिक दुर्बलता निर्माण झाली असेल तर नामांकन केलेल्या एका व्यक्तीला ते खाते चालवण्याची सुविधा नव्या नियमावली मध्ये करण्यात आलेली आहे. यामध्ये एखाद्या गुंतवणुकीची काही टक्के रक्कम रोख रकमेमध्ये हस्तांतरित करण्याची किंवा त्याबाबतचे आदेश बदलण्याचे अधिकारही संबंधित नामनिर्देशन केलेल्या व्यक्तीला देण्यात आलेले आहेत. त्याचप्रमाणे एखाद्या खात्यातील पैसे काढून घेतले तर ते गुंतवणूकदाराच्या नोंदणीकृत बँक खात्यामध्येच जमा करण्याची तरतूद आहे आणि त्यामध्ये कुठल्याही लिंक केलेल्या अकाउंट मध्ये पैसे देता येणार नाहीत अशीही तरतूद केली आहे. काही कायदे तज्ञांच्या मते यामध्ये जास्त क्लिष्टता येऊ शकते. किंवा मालमत्तेच्या वाटपा संदर्भात गैरव्यवहारही होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

या नवीन नियमानुसार असा बदल करण्यात आला आहे की जी गुंतवणूक दोघांच्या म्हणजे जॉईंट नावाने केलेली आहे व त्यातील एका व्यक्तीचा मृत्यू झाला तर ती संपूर्ण मालमत्ता हयात असलेल्या दुसऱ्या व्यक्तीच्या नावाने हस्तांतरित केली जाईल. याचा अर्थ त्या गुंतवणुकीसाठी अन्य कोणाचेही नामांकन किंवा नॉमिनेशन असेल तर त्यावर काहीही परिणाम होणार नाही व हयात असलेल्या दुसऱ्या व्यक्तीच्या नावाने ती गुंतवणूक किंवा मालमत्ता हस्तांतरण केली जाईल. त्याचप्रमाणे गुंतवणूकदारांना त्यांच्या गुंतवणुकीचा लाभ मिळण्यासाठी दहा नामांकन करण्याची सुविधा नव्या नियमांमध्ये करण्यात आली असून त्या प्रत्येकाला गुंतवणुकीचा किती टक्के वाटा मिळेल हे सुद्धा ठरवण्याचा मुक्त पर्याय गुंतवणूकदाराला आहे.

उदाहरणार्थ 10 नामांकनांना प्रत्येकी 10 टक्के वाटा देता येऊ शकेल किंवा एकालाच 55 व अन्य नऊ जणांना प्रत्येकी पाच टक्के असा वाटा देता येऊ शकेल.अशी वाटेकर्‍यांची मुक्त सुविधा या नामांकनामध्ये करण्यात आलेली आहे. गुंतवणुकीच्या वाटपा संदर्भात कोणतेही वादविवाद होऊ नये या उद्देशाने हा अत्यंत महत्त्वाचा बदल करण्यात आलेला आहे. एवढेच नाही तर सर्व नामांकनांच्या बाबतीत कोणतेही टक्केवारी स्पष्टपणे दिलेली नसेल तर सर्व नामांकनांना समप्रमाणात गुंतवणुकीचे वाटप केले जाईल अशी ही तरतूद करण्यात आलेली आहे. यातील सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे हे नामांकन फक्त खुद्द गुंतवणूकदार व्यक्तीलाच करायची परवानगी असून त्याने जर एखाद्या व्यक्तीला पॉवर ऑफ ॲटर्नी दिलेली असेल तर त्याला अशी नामांकने करण्याचा कोणताही अधिकार नाही असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.

नव्या नियमांनुसार नामांकन करण्यासाठी ऑनलाइन पद्धतीने नामांकन करण्याची सुविधा करण्यात आली असून आधार कार्डावर आधारित ई सिग्नेचर करून इ स्वाक्षरी करून संबंधित गुंतवणूकदार त्याची सर्व नामांकने करू शकतो. जेव्हा एखाद्या गुंतवणूकदाराला ऑनलाईन पद्धतीने नामांकन करणे शक्य नसेल तेथे प्रत्यक्ष हजर राहून त्यांना स्वाक्षरी किंवा अंगठा उमटवून दोन साक्षीदारांच्या उपस्थितीत ते करता येणे शक्य होणार आहे. ही सर्व प्रक्रिया अत्यंत सुलभ करण्याच्या दृष्टिकोनातून कोणाकडूनही प्रतिज्ञापत्रे किंवा त्याला इंडेमनिटी बाँड म्हणजे नुकसान भरपाई देण्याचे हमीपत्र देण्याची गरज लागणार नाही.

गुंतवणूकदाराच्या मृत्यूचा दाखला आणि नो युवर कस्टमर म्हणजे केवायसी चा तपशील अद्ययावत करणे एवढेच आवश्यक आहे. यासाठीचा लागणारा एकूण वेळ खर्च आणि मनस्ताप या सर्वांवर हा चांगला पर्याय सेबीने गुंतवणूकदारांच्या हिताच्या दृष्टिकोनातून निर्माण केलेला आहे. सध्या अस्तित्वात असलेल्या सर्व गुंतवणूकदारांना या नव्या नियमावलीचा लाभ घेण्याची संधी देण्यात आली असून त्यांनी ऑनलाइन पद्धतीने या नवीन नामांकन किंवा नॉमिनेशन मधील बदल करता येणार आहेत. त्यासाठी निर्माण केलेल्या प्रक्रियेमध्ये एक वेळचा सांकेतिक क्रमांक म्हणजे वन टाइम पासवर्ड (ओटीपी) वापरून किंवा मग व्हिडिओ रेकॉर्डिंगच्या द्वारे जास्त सुरक्षित पद्धतीने नवीन नामांकने करता येणार आहेत.

देशातील सर्व म्युच्युअल फंडांची संघटना असलेल्या असोसिएशन ऑफ म्युच्युअल फंड ऑफ इंडिया म्हणजे ॲम्फी तसेच सीडीएसएल, एनएसडीएल या डिपॉझिटरीजनाही सेबीने आदेश देऊन 20 फेब्रुवारी पर्यंत ज्या गुंतवणूकदारांना नामांकने बदलावयाची आहेत ते बदलण्याचे काम पूर्ण करण्याचे आदेश दिलेले आहेत. यामध्ये गुंतवणूकदारांना आहे तीच नामांकने कायम ठेवण्याची किंवा त्यात बदल करण्याचे दोन्हीही पर्याय उपलब्ध असून 15 मार्च 2025 पर्यंत ऑनलाईन किंवा प्रत्यक्ष कागदपत्रांवर बदल करण्यास सांगितले आहे. एवढेच नाही तर सर्व म्युच्युअल फंडांनी अशा प्रकारची नॉमिनेशनची सुविधा व्यवस्थित केलेली आहे किंवा कसे याबाबतचा वस्तूस्थिती अहवाल 1 मे 2025 पर्यंत सेबीला सादर करण्याचेही आदेश देण्यात आले आहेत.

सेबीने म्युच्युअल फंड किंवा डिमॅट खात्यासाठी खात्यातील गुंतवणूकदारांसाठी ही नवीन नियमावली केलेली असली तरी त्याची अंमलबजावणी सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका खाजगी बँका किंवा सहकार बँकांमध्ये असलेल्या बचत खाते, मुदत ठेवी यांना लागू नाही. आजच्या घडीला बँकिंग कायदे 2024 यानुसार बँक बचत खात्याला चार नामनिर्देशने किंवा नामांकने करण्याची सुविधा असून त्यात मुदत ठेवीं, अन्य प्रकारच्या ठेवी व लॉकर यांचा समावेश आहे. एकंदरीत शेअर बाजार असो किंवा बँक क्षेत्र असो नामांकनाबाबत ची नवीन नियमावली ही गुंतवणूकदारांच्या हिताची ठरेल असे वाटते. मात्र इच्छापत्र महत्त्वाचे का नॉमिनेशन द्वारे करण्यात आलेली मालमत्ता वाटप सुविधा यामध्ये प्राधान्य कोणाला याबाबत काही कायदेशीर गुंतागुंत निर्माण होण्याची शक्यताही नाकारता येत नाही.

(लेखक पुणे स्थित अर्थविषयक जेष्ठ पत्रकार असून माजी बँक संचालक आहेत)