८८ लाखाचा एच १ बी व्हिसा, धडा काय घेणार ?

स्टेटलाइन

राजकीय नेत्यांच्या मागे चकरा मारणे आणि सरकारी नोकरशहांची मनधरणी करणे या गोष्टी कायमच्या बंद होणे गरजेचे आहे. विदेशात जशी सुसज्ज व अद्ययावत असतात तशी कार्यालये देशात राज्या राज्यांत उपलब्ध झाली पाहिजेत. महत्वाच्या मोठ्या शहरांत सुसज्ज ग्रोथ सेंटर्स उभारली पाहिजेत. वीज व पाणी पुरवठा अखंड पाहिजे, इंटरनेट सेवा उत्तम असली पाहिजे. संशोधनासाठी सुविधा व कॉर्पोरेट वातावरण स्पर्धेसाठी गरजेचे आहे. कर आकारणी व कंपन्यांसाठी असलेलेले कायदे व नियमावली गुंतागुंतीचे नसावेत याची सरकारने काळजी घेतली पाहिजे.

डॉ. सुकृत खांडेकर

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प हे भारताच्या हात धुवून मागे लागले आहेत. भारत पाकिस्तान युध्द आपण थांबवले असा दावा करण्यापासून भारतावर ५० टक्के आयात कर लादण्यापर्यंत त्यांनी भारत विरोधी निती राबवायला सुरूवात केलेली दिसते. अमेरिका फर्स्ट हे त्याचे धोरण आहे. पण ते राबवताना भारताला त्याचे परिणाम भोगावे लागत आहेत. ट्रम्प यांनी एका आदेशावर स्वाक्षरी करून अमेरिकेत नोकरीसाठी येणाऱ्या कुशल व तज्ज्ञ भारतीयांना जबरदस्त झटका दिला आहे. नव्या आदेशानुसार एच वन बी व्हिसा चे शुल्क पूर्वी सहा लाख रूपये होते ते आता एक लाख़ डॉलर्स म्हणजेच ८८ लाख रूपये झाले आहे. अमेरिकेत जाऊन नोकरी करू इच्छिणाऱ्या तरूणांवर हा आदेश म्हणजे मोठा आघात आहे.

भारतातील डॉक्टर्स, वैज्ञानिक, तंत्रज्ञ, आयटी क्षेत्रातील इंजिनिअर्स व तज्ञ वर्षानुवर्षे मोठ्या संख्येने एच वन बी व्हिसा मिळवून अमेरिकेत नोकरीच्या निमित्ताने जात आहेत, त्यांच्यावर ट्रम्प सरकारचा नवा आदेश म्हणजे त्यांच्या भविष्यावर अमेरिकेने चालवलेली कुह्रा़ड आहे. या सर्व हजारो बुध्दीमान भारतीय तरूणांच्या अमेरिकेत जाऊन करिअर करण्याच्या स्वप्नावर ट्रम्प सरकारने पाणी ओतले आहे.

दरवर्षी अमेरिका जेवढे एच वन बी व्हिसा मंजूर करते त्याचा सर्वाधिक म्हणजेच ७० ते ७३ टक्के लाभ भारतीय नागरिकांना मिळत आलेला आहे. सन २०२४ मधे एक लाखापेक्षा जास्त भारतीय नागरिकांना अमेरिकेने एच वन बी व्हिसा मंजूर केला होता. सन २०२४ मधे ही संख्या घटली व ७१, २१९ भारतीयांना एच वन बी व्हिसाचा लाभ मिळाला. यावर्षी २०२५ मधे आजवर ६४ हजार भारतीयांना एच वन बी व्हिसा मंजूर झाला आहे. गेल्या दोन तीन वर्षात नोकरीसाठी अमेरिकेत येणाऱ्या भारतीयांना व्हिसा देण्याचे प्रमाण अगोदरच घटले आहे. आता या व्हिसाचे शुल्क भरमसाठ वाढविल्यामुळे नोकरीसाठी अमेरिकेत जाणाऱ्या भारतीयांचा ओघ निश्चितच थांबेल किंवा खूपच कमी होईल.

सहा लाखावरून थेट ८८ लाख अशी व्हिसा शुल्कात भरमसाठ वाढ केल्याने भारतीय तरूणाचे व्हिसा शुल्क भरणाऱ्या अमेरिकन कंपन्याही हबकल्या आहेत. एवढे मोठे शुल्क ते भरण्याची तयारी दाखवतील का, हा कळीचा मुद्दा आहे. भारतीय कुशल तज्ञांची, तंत्रज्ञांची व इंजिनिअर्सची संख्या घटली तर अमेरिकन कंपन्यांच्या कारभारावरही परिणाम होईल व या व्हिसा वाढीचा अर्थव्यवस्थेवरही परिणाम होऊ शकतो. कमी वेतनात कुशल तंत्रज्ञ म्हणून भारतीय नागरिक उपलब्ध होतात म्हणून अमेरिकेत भारतीय तरूणांना मोठी संधी मिळत होती. गेली काही दशके भारतीय नागरिकांनी सिलिकॉन व्ह’लीमधे मोठे स्थान निर्माण केले होते. आता भरमसाठ व्हिसा शुल्कामुळे अमेरिकेत जाऊ इच्छिणारे भारतीय तरूण देशात राहूनच विज्ञान, तंत्रज्ञान, वैद्यकीय नि आयटी क्षेत्रात सेवा करणार की ऑस्ट्रेलिया, युके, क’नडा आणि युरोपकडे धावणार ?

अमेरिकेने लादलेले निर्बंध आणि नोकरीसाठी आकारलेले भरमसाठ व्हिसा शुल्क हे भारतावर ट्रम्प सरकारने लादलेले नवे संकट आहे. या संकटाकडे बघून हताश होणार की आव्हान म्हणून संकटाला सामोरे जाणार हाच खरा प्रश्न आहे. कुशल तंत्रज्ञ व बुध्दीवंताना भारतातच नोकरी शोधावी लागेल किंवा स्टार्ट अप किंवा मेक इन इंडियामधे उतरावे लागेल. भारतीय सॉफ्ट वेअर सेवेची निर्यात सध्या १५८ अब्ज अमेरिकन डॉलर्स आहे. येत्या पाच वर्षात ती २०० अब्ज डॉलर्सच्या पुढे जाण्याची शक्यता आहे. अमेरिकेत बोलावून नोकऱ्या दे्ण्याऐवजी भारतातूनच आयटी सेवा घेणे अमेरिकन कंपन्यांनी ठरविले तर आयटी व सॉफ्टवेअर सेवा क्षेत्रात भारताची मोठी प्रगती होऊ शकते. अमेरिकेतील कंपन्यांना भारतात राहून सेवा देणाऱ्या इंजिनिअर्स व तंत्रज्ञांची कमी खर्चात चांगली सेवा मिळू शकेल व भारताचीही वेगाने भरभराट होऊ शकेल. पूर्वी नोकरीसाठी भारतीय तरूण अमेरिकेत गर्दी करीत होते, पण व्हिसाच्या भरमसाठ शुल्कामुळे ते भारतात राहुनच स्टार्ट अप सेवा सुरू करू शकतील. भारतात रोजगार वाढेल व भारतात राहुन जागतिक स्तरावर सेवा देऊन भारतातील तरूणांना चांगले उत्पन्न मिळू शकेल. जागतिक सेवा देण्यासाठी उत्तम प्रशिक्षण देणाऱ्या संस्थांनाही देशात चांगली संधी मिळू शकेल.

भारतातून जागतिक स्तरावर आयटी व सॉफ्टवेअर सेवा देण्यासाठी उत्तम वातावरण असले पाहिजे. स्वच्छ व निरोगी परिसर पाहिजे. उत्तम वेतन व दर्जेदार सेवा देता आली तरच भारतीय तरूणांना स्पर्धेत टिकून राहता येईल. सरकारी कामातील लाल फितीचा कारभार आणि सर्व स्तरावर बोकाळलेला भ्रष्टाचार व कामचुकारपणा असेल तर जागतिक स्पर्धेत आपण कसे टिकाव धरू शकाणार ? काम न करता वेतन किंवा मोबदला मिळाला पाहिजे आणि जास्तीत जास्त सेवा फुकट मिळाल्या पाहिजेत ही मानसिकता दूर होणे सर्वात महत्वाचे आहे.

राजकीय नेत्यांच्या मागे चकरा मारणे आणि सरकारी नोकरशहांची मनधरणी करणे या गोष्टी कायमच्या बंद होणे गरजेचे आहे. विदेशात जशी सुसज्ज व अद्ययावत असतात तशी कार्यालये देशात राज्या राज्यांत उपलब्ध झाली पाहिजेत. महत्वाच्या मोठ्या शहरांत सुसज्ज ग्रोथ सेंटर्स उभारली पाहिजेत. वीज व पाणी पुरवठा अखंड पाहिजे, इंटरनेट सेवा उत्तम असली पाहिजे. संशोधनासाठी सुविधा व कॉर्पोरेट वातावरण स्पर्धेसाठी गरजेचे आहे. कर आकारणी व कंपन्यांसाठी असलेलेले कायदे व नियमावली गुंतागुंतीचे नसावेत याची सरकारने काळजी घेतली पाहिजे. अन्य कोणत्याही देशांपेक्षा भारतात टॅलेन्ट मुबलक आहे, भारतीय नागरिक प्रामाणिकपणे व चांगली गुणवत्ता देणारे काम करतात हे जगाला ठाऊक आहे. भारतीय कंपन्यांकडे विदेशातून अधिकाधिक गुंतवणूक आकर्षित होईल असे वातावरण निर्माण झाले तर भारत जागतिक पातळीवर आयटी व सॉफ्टवेअर सेवा देण्यात अग्रेसर राहिल हे वेगळे सांगण्याची गरज नाही.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पुन्हा स्वदेशीचा पुरस्कार करायला सुरूवात केली आहे. मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, स्टा्र्ट अप इंडिया, कौशल् विकास योजनांना आता गती देणे गरजेचे आहे. नोकरशहांच्या आणि सरकारी फायलींच्या विळख्यात या योजना अडकून राहणार नाहीत याची दक्षता घेतली पाहिजे. उद्योग, तंत्रज्ञान व आयटी सारखी मंत्रालये त्याची माहिती व ज्ञान व कामाची आवड असलेल्या मंत्री व सचिवांकडेच दिली पाहिजेत. संशोधन, विकास व उद्यमशीलता यांना प्रोत्साहन दिले तर आपला देश आंतरराष्ट्रीय पातळीवर टॅलेट हब म्हणून ओ‌ळखला जाईल. अमेिकेत जाऊन अब की बार ट्रम्प सरकार अशा घोषणा देऊनही भारताच्या काय पदरी पडले हे सर्व जगाने बघितले आहे. आता हळहळ करण्याऐवजी ट्रम्प सरकारने लादलेल्या संकटातून सोने कसे निर्माण करता येईल यावर सरकार आणि खाजगी क्षेत्राने लक्ष्य केंद्रीत करायला हवे. भारतीय युवकांमधील नैराश्य दूर करण्यासाठी कालबध्द योजनापूर्वक प्रयत्न करायला हवेत. अन्यथा हा बुध्दिजीवी तरूण आपली स्वप्ने पूर्ण करण्यासाठी अमेरिकेला पर्याय म्हणून युरोप, युके, क’नडा, ऑस्ट्रेलिया आणि आखाती देशांकडे मोठ्या संख्येने जाईल…