भारतातील वन आच्छादनात 5516 चौरस किमीने वाढ

भारतीय वनस्थिती अहवाल 2017 आणि भारतीय वनस्थिती अहवाल 2021 या दरम्यान भारतातील वनांचे आच्छादन 5516 चौरस किमी ने वाढले

नवी दिल्ली – भारतीय वनसर्वेक्षण विभाग ही डेहराडूनची वनखात्याच्या अखत्यारीतील संस्था 1987 पासून दर दोन वर्षांनी भारतातील वनआच्छादनाची छाननी करते आणि  त्यातील तथ्ये भारतीय वनस्थिती अहवाल म्हणून प्रसिद्ध करते. आता प्रसिद्ध झालेला भारतीय वनस्थिती अहवाल 2021नुसार 13 हिमालयीन राज्यांमधील पर्वतीय जिल्ह्यांमधील वनाच्छादनात गेल्या 10 वर्षात झालेला बदलाचा आहे.

भारतीय वनस्थिती अहवाल 2017 आणि  भारतीय वनस्थिती अहवाल 2021 यामध्ये राज्यनिहाय वनआच्छादन  यामध्ये दाखवली आहे. काही राज्यात वनाच्छादन वाढले आहे तर काही राज्यांमध्ये ते घटले आहे. परंतु भारतीय वनस्थिती अहवाल 2017 आणि भारतीय वनस्थिती अहवाल 2021 या दरम्यान भारतातील एकूण वनांचे आच्छादन 5516 चौरस किमी ने वाढल्याचे आढळून येत आहे.  वनसंवर्धवासाठी केलेल्या उपाययोजना, वनीकरण उपक्रम, वनीकरण तसेच जुन्या वनांमध्ये वनसंरक्षणाची वाढती साधने, वनक्षेत्राबाहेर वृक्षारोपण, यामुळे वनाच्छादित क्षेत्रात  वाढ झाली असावी. शॉर्ट रोटेशनल वनीकरण , वातावरणीय दाब , अतिक्रमण झालेल्या वनजमिनी अतिक्रमण मुक्त करणे, विकासकामे या बाबी वनाच्छादन घट होण्यास कारणीभूत आहेत.

महत्वाच्या फीडरसेवा पुरवणाऱ्या भारतासारख्या देशात वने हे अमूल्य संसाधन आहे. वने फक्त त्याच्या भोवतालच्या गावालाच नव्हे तर आजूबाजूची गावेही लाकूड, जळणफाटा, औषधी वनस्पती, अन्न , लाकडाशिवाय इतर वनोपज यासाठी वनांवर अवलंबून असतात. वने आणि वनोपज आणि वनाधारिक सेवा देशाच्या अर्थव्यवस्थेला मोठे योगदान देतात

जैवविविधता संवर्धन, पाणलोट संरक्षण आणि कार्बन स्थिरीकरण यासारख्या सेवा देखील जंगले पुरवतात. वनक्षेत्रात घट झाल्यामुळे संबंधित क्षेत्राच्या पर्यावरण आणि अर्थव्यवस्थेवर विपरित परिणाम होतो. परिसंस्थेची पुनर्स्थापना करण्यासाठी आणि देशातील वनक्षेत्र वाढवण्यासाठी, राज्ये/केंद्रशासित प्रदेश वनीकरण आणि वृक्षारोपण उपक्रम हाती घेतात.

हरित भारत योजनासारख्या केंद्र पुरस्कृत योजना राबवण्यासाठी केंद्रसरकार राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांना आर्थिक सहाय्य देत त्यांच्या प्रयत्नांना बळ देते. वनमंत्रालय सन 2020 पासून नगर वन योजना (NVY) राबवत आहे. त्यामध्ये राष्ट्रीय भरपाई वनीकरण निधी (CAMPA) अंतर्गत उपलब्ध निधीतून  2020-21 ते 2024-25 या कालावधीत देशात 400 नागर वने आणि 200 नगर वाटिका निर्माण करण्याची कल्पना साकारत आहे. शहरी आणि निम-शहरी भागात जैवविविधतेसह हरित आच्छादन वाढवणे, पर्यावरणीय फायदे करुन देणे आणि शहरवासीयांचे जीवनमान सुधारणे हे  नगर वन योजनेचे उद्दिष्ट   आहे.

विकास प्रकल्पांसाठी वनजमीन वापरल्याने झालेले जंगल आणि वन आच्छादनाचे नुकसान भरून काढण्यासाठी  वनीकरण निधी कायदा, 2016 (CAF कायदा) आणि CAF नियम, 2018 नुसार पर्यायी वनीकरण करण्यासाठी राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांचा भरपाई देणारा वनीकरण निधी (CAMPA) हा  नुकसान भरपाईच्या तरतुदींनुसार मंजूर वार्षिक योजनेप्रमाणे नुकसान भरपाई देणारा निधी वापरला जातो.

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना, राष्ट्रीय बांबू मिशन, कृषी वनीकरणावरील उप-मिशन इत्यादीसारखे मंत्रालयाचे विविध उपक्रम आणि तसेच केंद्र व राज्य सरकारांच्या  विविध योजनांतर्गत विविध विभाग तसेच गैर- सरकारी संस्था, नागरी संस्था, कॉर्पोरेट संस्था यांच्या तर्फे वेगवेगळे  वनीकरण उपक्रम राबवले जातात, अशा अनेक विभागांच्या प्रयत्नांमुळे देशातील जंगलांचे संरक्षण आणि वाढ याबाबत उत्तम परिणाम दिसत आहेत.

Decadal change in the Forest Cover in the Hill Districts of Himalayan States of India (Area in square kilometre)

S. No.	State	No. of Hill Districts	Geographical Area	Total Forest Cover          (ISFR 2011)	Total Forest Cover          (ISFR 2021)	Change in Forest Cover w.r.t 2011
1	Arunachal Pradesh*	16	83,743	67,410	66,431	-979
2	Assam	3	19,295	12,985	12,900	-85
3	Himachal Pradesh	12	55,673	14,679	15,443	764
4	Manipur	9	22,327	17,090	16,598	-492
5	Meghalaya	7	22,429	17,275	17,046	-229
6	Mizoram	8	21,081	19,117	17,820	-1,297
7	Nagaland**	11	16,579	13,318	12,251	-1,067
8	Sikkim	4	7,096	3,359	3,341	-18
9	Tripura	4	10,486	7,977	7,722	-255
10	Uttarakhand	13	53,483	24,496	24,305	-191
11	West Bengal	1	3,149	2,289	2,350	61
12	Jammu & Kashmir***	22	2,22,236	16,056	21,387	5,331
13	Ladakh	2	6,483	2,272	-4,211
Total	112	5,37,577	2,22,534	2,19,866	-2,668

Area in Square Kilometre)

States/UTs	Geographical area	Forest Cover			Change in ForestCover between ISFR 2017 & ISFR 2019 (b-a)	Change in Forest Cover between ISFR 2019 & ISFR 2021  (c-b)
		Forest Cover ISFR 2017 (a)	Forest Cover ISFR 2019(b)	Forest Cover ISFR 2021(c)
Andhra Pradesh	1,62,968	28,147	29,137	29,784	990	647
Arunachal Pradesh	83,743	66,964	66,688	66,431	-276	-257
Assam	78,438	28,105	28,327	28,312	222	-15
Bihar	94,163	7,299	7,306	7,381	7	75
Chhattisgarh	1,35,192	55,547	55,611	55,717	64	106
Delhi	1,483	192.41	195.44	195	3.03	-0.44
Goa	3,702	2,229	2,237	2,244	8	7
Gujarat	1,96,244	14,757	14,857	14,926	100	69
Haryana	44,212	1,588	1,602	1,603	14	1
Himachal Pradesh	55,673	15,100	15,434	15,443	334	9
Jharkhand	79,716	23,553	23,611	23,721	58	110
Karnataka	1,91,791	37,550	38,575	38,730	1025	155
Kerala	38,852	20,321	21,144	21,253	823	109
Madhya Pradesh	3,08,252	77,414	77,482	77,493	68	11
Maharashtra	3,07,713	50,682	50,778	50,798	96	20
Manipur	22,327	17,346	16,847	16,598	-499	-249
Meghalaya	22,429	17,146	17,119	17,046	-27	-73
Mizoram	21,081	18,186	18,006	17,820	-180	-186
Nagaland	16,579	12,489	12,486	12,251	-3	-235
Odisha	1,55,707	51,345	51,619	52,156	274	537
Punjab	50,362	1,837	1,849	1,847	12	-2
Rajasthan	3,42,239	16,572	16,630	16,655	58	25
Sikkim	7,096	3,344	3,342	3,341	-2	-1
Tamil Nadu	1,30,060	26,281	26,364	26,419	83	55
Telangana	1,12,077	20,419	20,582	21,214	163	632
Tripura	10,486	7,726	7,726	7,722	0	-4
Uttar Pradesh	2,40,928	14,679	14,806	14,818	127	12
Uttarakhand	53,483	24,295	24,303	24,305	8	2
West Bengal	88,752	16,847	16,902	16,832	55	-70
A&N Islands	8,249	6,742	6,743	6,744	1	1
Chandigarh	114	21.56	22.03	22.88	0.47	0.85
Dadra & Nagar Haveli #	491	207	207	227.75	0	0.26
Daman & Diu #	111	20.49	20.49	0
Jammu & Kashmir*	2,22,236	23,241	21,358	21,387	-1883	29
Ladakh	0	2,254	2,272	2254	18
Lakshadweep	30	27.10	27.10	27.10	0	0
Puducherry	490	53.67	52.41	53.30	-1.26	0.89
Grand Total	32,87,469	7,08,273	7,12,249	7,13,789	3,976	1,540

# From ISFR 2021  onwards Dadra & Nagar Haveli and Daman & Diu have been combined into one UT.