रामलीला मैदानावर इंडिया आघाडीचे शक्तिप्रदर्शन; एकजूट टिकणार किती काळ?

इंडिया आघाडीचे शक्तिप्रदर्शन, पुढे …

इंडिया आघाडीने दिल्लीतील रामलीला मैदानावर शक्तिप्रदर्शन केले. दहा लाख लोक जमतील असे भाकीत करण्यात आले. रामलीला मैदान गर्दीने भरलेले दिसले. वीस राजकीय पक्षांनी एकत्र येऊन ज्ञानेशकुमार हटाव मोहीम सुरू केली आहे. मतदार सर्वेक्षण नोंदणीत तेरा कोटी नावे वगळल्यामागे फार मोठे कारस्थान असल्याचा विरोधी पक्षांनी आरोप केला. ज्ञानेशकुमारांशिवाय नरेंद्र मोदी हे देशाचे पंतप्रधान झालेच नसते, असा उघड आरोप लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी केला. मतचोरीच्या आरोपावरून विरोधी पक्षाने निवडणूक आयोगाच्या कारभारावर याच महामेळाव्यात हल्लाबोल केला.

रामलीला मैदानावर २०२४ मधे लोकसभा निवडणुकीच्या निमित्ताने इंडिया आघाडीने शक्तिप्रदर्शन केले होते. गेल्या दोन वर्षात इंडिया आघाडी प्रथमच रामलीला मैदानावर रविवारी एकत्र आली. महामेळाव्याला किती लोक होते, दहा लाख, एक लाख की पन्नास हजार या आकेडवारीवरून भाजपाने विरोधी पक्षांची खिल्ली उडवली . एक मात्र खरे की इंडिया आघाडीच्या एकजुटीमुळे व राहुल गांधी यांच्या आक्रमक आंदोलनांमुळे भाजपाही रस्त्यावर उतरली आहे. केंद्रात व राज्यात सत्तेवर असुनही भाजपाला लोकशाही बचाव अशी घोषणा देऊन मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, केंद्रीयमंत्री यांच्या नेतृत्वाखाली राज्याराज्यात मोर्चे काढले जात आहेत. सत्ता आमचीच व रस्त्यावर मोर्चे काढणारही आम्हीच, अशी ही रणनिती आहे.

रामलीलावरील महामेळाव्यात समजवादी पक्षाचे प्रमुख अखिलेश यादव यांचे भाषण उत्तर प्रदेशमधील राजकारणावरच केंद्रीत होते. तीन महिन्यांवर विधानसभा निवडणुका येऊन ठेपल्या आहेत. सपा हा भाजपाचा प्रमुख राजकीय शत्रू आहे. याच उत्तर प्रदेशने सपाचे सर्वाधिक म्हणजे ३७ खासदार लोकसभेवर निवडून दिले आहेत. इंडिया आघाडीच्या मेळाव्यात अन्य विरोधी पक्षाच्या नेत्यांनी व्होट बचाव, देश बचाव या मुद्यावर निवडणूक आयोगावर आरोपांच्या फैरी झा़डल्या. तृणमूल काँग्रेसच्या सर्वेसर्वा ममता बॅनर्जी यांची पश्चिम बंगालमधील सत्ता भाजपाने हिसकावून घेतली, त्यांच्या पक्षात फूट पडून तृणमूलचे आमदार- खासदार मोठ्या संख्येने बाहेर पडले.

जे महाराष्ट्रात झाले तोच प्रयोग पश्चिम बंगालमधे झाला. सत्ता गेल्यावर व पक्ष फटल्यावर ममतादीदींना काँग्रेस हाच आधार उरला. रामलीला मैदानावरील महामेळाव्यात ममतादीदींनी, माझ्या नेत्या सोनियाजी असा उल्लेख केला. मंचावर उपस्थित असलेले मार्क्सवादी कम्युनिस्ठ पक्षाचे नेते एमए बेबी यांचाही त्यांनी आदराने उल्लेख केला. अठ्ठावीस वर्षापूर्वी वेगळा पक्ष स्थापन करताना त्यांना सोनियाजी आठवल्या नव्हत्या. २८ वर्षाची कम्युनिस्ट राजवट उलथवताना त्या डाव्या आघाडीचा तिरस्कार करीत होत्या. भाजपाच्या विरोधकांना एकत्र येण्यास परिस्थितीनेच भाग पाडले आहे.

२०२६ च्या विधानसभा निवडणुकीत एसआयआर ने बंगालला लुटले, असा आरोप ममतादीदींनी केला. एकजुटीने संघर्ष करून भाजपाचा पराभव केला पाहिजे असे त्यांनी आघाडीतील राजकीय पक्षांना आवाहन केले. यावर्षी झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत तृणमूल काँग्रेसने पश्चिम बंगालमधे कोणाशीही आघाडी केली नव्हती. आता मात्र आघाडीची त्यांना गरज भासते आहे.

नुकत्याच झालेल्या विधान परिषद निवडणुकीत ( पंतप्रधान मोदींचा लोकसभा मतदारसंघ असलेल्या ) वाराणसीतील पदवीधर व शिक्षण अशा दोन्ही मतदारसंघात सपाने भाजपाचा पराभव केला, याचा अखिलेश यादव यांनी आवर्जून उल्लेख केला. वाराणसतील दुहेरी पराभव भाजपाला फार झोंबला आहे. लोकशाही वाचविण्यासाठी इंडिया आघाडीची एकजूट महत्वाची आहे, हे अखिलेश यांनी अधोरेखीत केले. अखिलेश यांनी निवडणुकीत पीडीए ( पिछडा, दलित वअल्पसंख्य ) हा अजेंडा महत्वाचा असल्याचे सांगितले.

देशात व्होटर्स विरूध्द चिटर्स अशी लढाई चालू आहे. एसआयआरला बिहारपासून सुरूवात झाली व इंडिया आघाडीची स्थापनाही बिहारमधे झाली, याची आठवण राजदचे नेते व लालू यादव पुत्र तेजस्वी यादव यांनी करून दिली. आम्ही बिहारी त्यांना ( चिटर्सना ) कधी सोडणार नाही व धडा शिकविल्याशिवाय शांत बसणार नाही, असा इशारा तेजस्वी यांनी दिला. जनता दल (यु ) भाजपा विरोधात विरोधात असताना नितीशकुमार कसे होते व एनडीएमधे गेल्यानंतर कसे बदलले व त्याचा लाभ भाजपला कसा मिळाला, हे तेजस्वी यांनी सांगितले.

काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांनी तर केंद्रातील सरकार आणि उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र , बिहार, या राज्यातील भाजपाची सरकारे ही व्होट चोरीतून स्थापन झाली आहेत,असा थेट आरोप केला. पश्चिम बंगालमधे काँग्रेसची ममता यांच्या तृणमूल काँग्रेसशी आणि दिल्लीत अरविंद केजरीवाल यांच्या आम आदमी पक्षाबरोबर काँग्रेसची कधीच युती नव्हती. ही दोन्ही राज्ये भाजपने ममता व केजरीवाल यांच्याकडून खेचून घेतली. मात्र त्या दोन राज्यांचा खरगे यांनी आपल्या भाषणतून उल्लेख टाळला. मात्र आपण सारे एकत्र लढू या व मोदींना हटवून लोकशाही वाचवू या, असा निर्धार खरगे यांनी बोलून दाखवला.

राहुल गांधी यांनी लोकशाही वाचविण्यासाठी व मनमानी कारभाराचा निषेध करण्यासाठी सर्वच राजकीय पक्षांनी एकत्र येऊन लढा दिला पाहिजे, असे आवाहन केले. एक नेता, एका पक्षापुरता हा संघर्ष नाही. पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, हरयाणा, महाराष्ट्र ,मध्य प्रदेश, छत्तीसगड, अशा सर्व राज्यात व्होट चोरीतूनच तेथे भाजपाचे सरकार स्थापन झाले आहे.

२०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीतही व्होट चोरीतूनच केंदात सरकार स्थापन झाले आहे. दिल्लीची सत्ता भाजपाने कशी आपकडून खेचून घेतली, हा उल्लेख मात्र राहुल यांनी भाषणातून टाळला. पंजाबचे मुख्यमंत्री भगवंतसिंग मान आणि माजी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्या पत्नी सुनिता यांनी केजरीवाल यांना झालेली अटक व त्यांना दिलेला त्रास याला मोदीच जबाबदार असल्याचे सांगितले. रामलीलावरील महामेळाव्यास हिमाचलचे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंग, तेलंगणाचे मुख्यमंत्री रेवंथ रेडडी, केरळमचे सतीशन, प्रियंका गांधी, सुप्रिया सुळे, फारूख अब्दुल्ला, मेहबुबा मुफ्ती, संजय राऊत, डी. राजा, दीपंकर भट्टाचार्य आदी उपस्थित होते,

यापुर्वी इंडिया आघाडीची सभा ३१ मार्च २०२४ रोजी रामलीला मैदानावर झाली होती. तेव्हाही लोकशाही वाचविण्यासाठी विरोधी पक्षांनी एकत्र येणे गरजेचे आहे, असे सांगणारी भाषणे झाली होती. नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखाली केंद्रात पुन्हा सरकार आले तर देशाच्या संविधानाला धोका पोचू शकतो असे तेव्हा राहुल गांधी त्यांच्या भाषणात म्हणाले होते. राज्यांच्या निवडणुकीत इंडिया आघाडीतील घटक पक्षांनी त्यांचा प्रादेशिक अजेंडा राबवला. त्याचा अपेक्षित लाभ इंडिया आघाडीला मिळाला नाही.

२०२४ ला केंद्रात मोदी सरकार स्थापन झाल्यानंतर देशात सात राज्यात झालेल्या विधानसभा निवडणुकांमधे भाजपाची सरशी झाली व तेथे एनडीएचे सरकार स्थापन झाले. त्यानंतर केरळममधे काँग्रेस व जम्मू कश्मीरमधे नॅशनल कॉन्फरन्स चे सरकार सत्तेवर आले. इंडिया आघाडीची एकजूट गेल्या दोन वर्षात दिसली नाही आणि राहुल गांधींचे नेतृत्व मानायला कुणी तयार नाही. व्होट चोरी, राममंदिर दान चोरी, पेपर फुटी, महागाई, बेरोजगारीने झेन झीमधे खदखदत असलेला असंतोष , पोकळ आश्वासने, नाट्यमय घोषणा व निव्वळ भाषणबाजी यामुळे सर्वत्र धुसफूस आहे, नजिकच्या काळात उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, मणिपूर, गोवा या राज्यात विधानसभेच्या निवडणुका होणार आहेत. तोपर्यंत इंडिया आघाडीची एकजूट टिकते का, हा कळीचा मुद्दा आहे.