भारतातील दारिद्र्य घटतेय, पण संपत्तीचे केंद्रीकरण कायम!

विशेष आर्थिक लेख

वर्ल्ड इनइक्वालिटी लॅबोरेटरीच्या ” जागतिक विषमता अहवाल 2026 ” ( World Inequality Report 2026) मधील आकडेवारी नुसार सर्वाधिक उत्पन्न मिळवणाऱ्या वरच्या १० टक्के लोकांकडे राष्ट्रीय उत्पन्नाचा ५७.७ टक्के हिस्सा जातो; तर तळाच्या ५० टक्के लोकांना केवळ १५ टक्के हिस्सा मिळतो. सर्वाधिक उत्पन्न मिळवणाऱ्या एक टक्का लोकांचा वाटा २२.६ टक्के आहे. मधल्या ४० टक्के लोकांचा उत्पन्नातील हिस्सा २७.३ टक्के आहे. त्याचप अहवालानुसार देशातील संपत्तीचे चित्र आणखी विषम आहे. सर्वाधिक संपत्ती असलेल्या वरच्या १० टक्के लोकांकडे देशातील एकूण संपत्तीच्या ६५ टक्के, तर वरच्या एक टक्क्याकडे ४०.१ टक्के संपत्ती आहे. तळाच्या निम्म्या लोकसंख्येचा वाटा केवळ ६.४ टक्के आहे. हे अहवालातील २०२४ संदर्भवर्षाचे अंदाज आहेत; त्यांना थेट २०२६ मधील प्रत्यक्ष मोजणी म्हणता येणार नाही. मात्र, ‘दरी दरवर्षी झपाट्याने वाढत आहे’ असेही सरसकट म्हणणे अचूक ठरणार नाही. याच अहवालानुसार, वरच्या १० टक्के आणि तळाच्या ५० टक्के लोकांच्या सरासरी उत्पन्नाचे गुणोत्तर २०१४ ते २०२४ दरम्यान जवळपास स्थिर राहिले. स्वातंत्र्यानंतर कमी झालेली विषमता १९८०च्या दशकानंतर पुन्हा वाढल्याचे आणि २०००नंतर ती अधिक तीव्र झाल्याचे दीर्घकालीन अभ्यास दाखवतो. म्हणून अधिक नेमका निष्कर्ष काढावयाचा झाला तर ऐतिहासिकदृष्ट्या विषमता अत्यंत उच्च पातळीवर पोहोचली असून ती खोलवर रुजलेली आहे.

देशातील एकूण सकल राष्ट्रीय उत्पन्न व संपत्तीच्या मालकीकडे पाहिले तर विषमता मोठी आहे; मात्र उपभोग, गरिबी आणि ग्रामीण-शहरी खर्चातील दरी पाहिली तर गेल्या काही वर्षांत काही प्रमाणात सुधारणा झाल्याचे अधिकृत आकडे सांगतात. त्यामुळे भारताच्या आर्थिक वास्तवाचे एकच चित्र नसून दोन परस्परविरोधी चित्रे दिसतात.

देशातील सर्वाधिक श्रीमंत 10 टक्के लोक राष्ट्रीय उत्पन्नातील सुमारे 57.7 टक्के हिस्सा मिळवतात, तर तळाच्या 50 टक्के लोकांच्या वाट्याला केवळ 15 टक्के उत्पन्न येते. सर्वोच्च 1 टक्क्यांचा उत्पन्नातील वाटा 22.6 टक्के आहे. संपत्तीच्या बाबतीत ही विषमता आणखी तीव्र आहे — वरच्या 10 टक्क्यांकडे देशातील 65 टक्के संपत्ती, तर वरच्या 1 टक्क्यांकडे 40.1 टक्के संपत्ती आहे. तळाच्या 50 टक्क्यांकडे केवळ 6.4 टक्के संपत्ती आहे. म्हणजेच उत्पन्नापेक्षा संपत्तीचे केंद्रीकरण अधिक गंभीर आहे. घर, जमीन, शेअर्स, व्यवसाय, वित्तीय मालमत्ता व इतर भांडवली मालमत्तेचे मूल्य वाढले की त्याचा फायदा आधीपासून संपत्ती असलेल्या वर्गाला अधिक मिळतो. त्यामुळे आर्थिक वाढ होत असतानाही संपत्तीची मालकी अधिक केंद्रित होऊ शकते. मात्र भारतातील दुसरे चित्रही महत्त्वाचे आहे.

केंद्र सरकारच्या सांख्यिकी व कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालयाच्या (MoSPI) 2023-24 च्या घरगुती उपभोग खर्च सर्वेक्षणानुसार, ग्रामीण भारतातील उपभोग-विषमतेचा गिनी गुणांक 2011-12 मधील 0.283 वरून 2023-24 मध्ये 0.237 इतका घसरला आहे. त्याचप्रमाणे, शहरी भारतातील गिनी गुणांक 0.363 वरून 0.284 झाला आहे. यावरून ग्रामीण तसेच शहरी भारतात उपभोगाच्या वितरणातील विषमता कमी झाल्याचे दिसून येते.

ग्रामीण भागातील मासिक दरडोई उपभोग खर्च 2023-24 मध्ये ₹4,122, तर शहरी भागात ₹6,996 होता. सरकारच्या आकडेवारीनुसार ग्रामीण-शहरी उपभोगातील अंतरही मागील दशकात कमी झाले आहे. यामागे थेट लाभ हस्तांतरण (Direct Benefit Transfer – DBT), मोफत किंवा अनुदानित अन्नधान्य, जनधन खाती, मनरेगा, ग्रामीण पायाभूत सुविधा आणि सामाजिक सुरक्षा योजनांचा काही प्रमाणात वाटा आहे. एसबीआय रिसर्च या संस्थेनेही 2024 मध्ये ग्रामीण गरिबीचे प्रमाण सुमारे 4.86 टक्क्यांपर्यंत खाली आल्याचा अंदाज व्यक्त केला होता, जे 2022-23 मधील 7.2 टक्क्यांपेक्षा कमी आहे. त्यामुळे उपभोगातील विषमता कमी होणे व संपत्तीतील विषमता वाढणे या दोन्ही गोष्टी एकाच वेळी शक्य आहेत. गरीब कुटुंबाला अन्नधान्य, रोख मदत, घर, वीज, रस्ता किंवा बँकिंग सुविधा मिळाल्याने त्याची उपभोगक्षमता वाढू शकते; पण त्याच वेळी घर, जमीन, उद्योग किंवा शेअर्ससारखी उत्पादक संपत्ती त्याच्या मालकीची नसल्यास संपत्तीतील दरी कायम राहते.

विषमता वाढण्याचे मर्यादित फायदे !

मोठ्या प्रमाणात संपत्ती निर्माण करणाऱ्या उद्योजकांकडे भांडवल एकवटल्यामुळे मोठ्या पायाभूत सुविधा, उद्योग, तंत्रज्ञान, स्टार्टअप आणि ऊर्जा प्रकल्पांमध्ये गुंतवणूक होऊ शकते. त्यातून रोजगार, कर महसूल आणि आर्थिक वाढ निर्माण होण्याची शक्यता असते. त्यामुळे प्रत्येक प्रकारची विषमता आपोआप आर्थिकदृष्ट्या घातक ठरत नाही. जेव्हा संपत्तीची वाढ रोजगार, उत्पादकता व व्यापक उत्पन्नवाढीपेक्षा वेगाने काही मोजक्या लोकांकडे केंद्रित होते तेव्हा समस्या निर्माण होते. अशा परिस्थितीत सामाजिक गतिशीलता कमी होऊ शकते. जागतिक विषमता अहवाला नुसार भारतातील महिलांचा राष्ट्रीय श्रम-उत्पन्नातील हिस्सा केवळ 15.7 टक्के आहे. याचा अर्थ केवळ गरीब-श्रीमंत एवढाच प्रश्न नाही तर महिला, ग्रामीण कामगार, अनौपचारिक क्षेत्र व कमी कौशल्याच्या कामगारांना आर्थिक वाढीत समान संधी मिळत आहेत का, हा अधिक मूलभूत प्रश्न आहे. दुर्दैवाने त्याचे उत्तर नकारात्मक आहे.

त्याचप्रमाणे आपल्या करव्यवस्थेबाबतही सावधपणे चर्चा करणे आवश्यक आहे. ऑक्सफॅम इंडिया संस्थेने 2023 मध्ये देशातील तळाच्या 50 टक्के लोकांकडून वस्तू व सेवा कराचा म्हणजे GST चा मोठा भार उचलला जात असल्याचा दावा केला होता. या निष्कर्षावर गंभीर आक्षेपही नोंदवले गेले आहेत. 2024 मधील एका स्वतंत्र विश्लेषणानुसार घरगुती जीएसटी योगदानाचा मोठा हिस्सा उच्च उत्पन्न गटांकडून येतो. त्यामुळे ‘64 टक्के गरीब वर्ग जीएसटी भरतात’ हा आकडा निर्विवाद तथ्य म्हणून मांडणे योग्य ठरणार नाही.

दारिद्र्यरेषा बदलली की निष्कर्षही बदलतात !

जागतिक बँकेच्या ऑक्टोबर २०२५च्या अहवालात, २०२१च्या क्रयशक्ती समतेनुसार प्रतिदिन तीन डॉलरच्या अत्यंत दारिद्र्यरेषेखालील भारतीयांचे प्रमाण २०११–१२ मधील २७.१ टक्क्यांवरून २०२२–२३ मध्ये ५.३ टक्के झाल्याचे नमूद आहे. परंतु प्रतिदिन ४.२० डॉलरची, निम्न-मध्यम उत्पन्न देशांसाठी वापरली जाणारी दारिद्र्यरेषा घेतल्यास हे प्रमाण २३.९ टक्के होते. म्हणून ‘दारिद्र्य जवळपास संपले’ असा निष्कर्ष काढण्यापूर्वी वापरलेला निकष स्पष्ट करणे आवश्यक आहे.

याच कारणामुळे ‘भारत जगातील चौथा सर्वाधिक समताधिष्ठित देश’ या सरकारी दाव्याकडेही काळजीपूर्वक पाहावे लागते. ५ जुलै २०२५च्या प्रसिद्धिपत्रकात २५.५ गिनी निर्देशांकावरून हा दावा करण्यात आला. मात्र जागतिक बँकेनुसार भारताचा हा निर्देशांक उपभोगाधारित आहे आणि माहितीच्या मर्यादांमुळे विषमता कमी दिसण्याची शक्यता आहे. त्यावरून संपत्तीचे समान वितरण सिद्ध होत नाही.

उपभोगातील दरी मात्र कमी !

दुसरीकडे, कुटुंबांच्या दैनंदिन खर्चाच्या आकडेवारीत सकारात्मक बदल दिसतात. सरकारी घरगुती उपभोग खर्च सर्वेक्षणानुसार, ग्रामीण भागातील उपभोगाचा गिनी गुणांक २०२२–२३ मधील ०.२६६ वरून २०२३–२४ मध्ये ०.२३७ झाला. शहरी भागात तो ०.३१४ वरून ०.२८४ झाला. गिनी गुणांक कमी होणे म्हणजे संबंधित मोजमापातील विषमता कमी होणे. मात्र येथे मोजला गेलेला घटक उपभोग खर्च आहे; उत्पन्न किंवा संपत्ती नव्हे.

एसबीआय रिसर्चच्या ३ जानेवारी २०२५च्या अभ्यासानुसार, २०२३–२४ मध्ये ग्रामीण दारिद्र्य ४.८६ टक्के आणि शहरी दारिद्र्य ४.०९ टक्के असल्याचा अंदाज आहे. देशाची एकूण दारिद्र्यपातळी ४ ते ४.५ टक्क्यांच्या दरम्यान असल्याचे त्यात म्हटले आहे. हे त्या अभ्यासाच्या दारिद्र्यरेषेवर आणि पद्धतीवर आधारित अंदाज आहेत. त्यानुसार, शहरी सरासरी दरडोई उपभोग खर्च ग्रामीण खर्चापेक्षा किती अधिक आहे, हे दर्शवणारे अंतर २००९–१० मधील ८८.२ टक्क्यांवरून २०२३–२४ मध्ये ६९.७ टक्क्यांवर आले.

एसबीआयच्या अभ्यासात थेट लाभ हस्तांतरण आणि ग्रामीण पायाभूत सुविधांचा उपभोगातील सुधारण्याशी संबंध जोडला आहे. जागतिक बँकेनेही अनुदानित अन्नासारख्या सामाजिक हस्तांतरणांचा दारिद्र्य कमी होण्यात वाटा असल्याचे म्हटले आहे. हा महत्त्वाचा लाभ आहे. मात्र या सुधारणा म्हणजे वाढत्या संपत्ती-केंद्रीकरणाचे फायदे असल्याचा निष्कर्ष काढता येत नाही. विषमता वाढल्यामुळेच विकास किंवा दारिद्र्यनिर्मूलन घडले, असा कारणसंबंध या आकडेवारीतून सिद्ध होत नाही.

गरीबांच्या खर्चात वाढ झाली तरी रोजगाराची गुणवत्ता आणि कमाईतील अंतर हे प्रश्न कायम आहेत. जागतिक बँकेनुसार, २०२३–२४ मध्ये सर्वाधिक कमाई करणाऱ्या १० टक्के कामगारांची मध्यक कमाई तळाच्या १० टक्क्यांच्या मध्यक कमाईपेक्षा सुमारे तेरा पट होती. त्यामुळे उपभोगातील सुधारणा म्हणजे समान आर्थिक संधी निर्माण झाल्या, असे म्हणता येणार नाही.

मदतीपलीकडे संधींची समानता !

या पार्श्वभूमीवर, सामाजिक संरक्षणासोबत शिक्षण आणि आरोग्यात व्यापक सार्वजनिक गुंतवणुकीची गरज अधोरेखित होते. जागतिक विषमता प्रयोगशाळेच्या संशोधकांनी अतिश्रीमंतांवरील संपत्तीकर आणि वारसाकरातून अशा गुंतवणुकीसाठी निधी उभारण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे. हा विद्यमान कायदा नसून सार्वजनिक चर्चेसाठीचा धोरणात्मक पर्याय आहे. भारताचे वास्तव म्हणूनच विरोधाभासी नसून बहुआयामी आहे. दारिद्र्य कमी होत आहे व उपभोगातील विषमता घटत आहे; तरी उत्पन्न व संपत्तीतील प्रचंड विषमता कायम आहे. धोरणाचे उद्दिष्ट केवळ किमान उपभोगाची हमी देणे नसावे; आर्थिक प्रगतीच्या संधी अधिक व्यापक करणेही असावे. गरिबाला आज आधार मिळणे महत्त्वाचे आहे—पण उद्या स्वतःच्या पायावर उभे राहण्याची संधी मिळणे तितकेच आवश्यक आहे.

दरी कमी करण्याचा मार्ग !

श्रीमंत व गरीब यांच्यातील दरी कमी करण्याच्या विविध मार्गांचा विचार करता श्रीमंतांना गरीब बनविणे हा उपाय नाही. गरीब आणि निम्न-मध्यमवर्गीयांना संपत्ती निर्माण करण्याची क्षमता देणे हा अधिक टिकाऊ मार्ग आहे. पहिला उपाय म्हणजे गुणवत्तापूर्ण सार्वजनिक शिक्षण आणि आरोग्यावर मोठी गुंतवणूक. दुसरा म्हणजे कौशल्याधारित, उत्पादक आणि चांगल्या वेतनाच्या रोजगारांची निर्मिती. विशेषतः उत्पादन, लघुउद्योग आणि ग्रामीण उद्योगांना वित्त, तंत्रज्ञान आणि बाजारपेठ उपलब्ध करून देणे आवश्यक आहे. त्याचप्रमाणे महिलांचा रोजगारातील सहभाग वाढविणे. सुरक्षित सार्वजनिक वाहतूक, बालसंगोपन सुविधा, लवचिक कामाच्या संधी आणि कौशल्य प्रशिक्षण यामुळे महिलांची आर्थिक स्वायत्तता वाढू शकते. याशिवाय कल्याणकारी योजनांचा पैसा केवळ उपभोग वाढविण्यासाठी नव्हे तर मानवी भांडवल आणि उत्पादक मालमत्ता निर्माण करण्यासाठी वापरला पाहिजे. रोख हस्तांतरण गरिबीचा तात्पुरता भार कमी करू शकते; पण शिक्षण, आरोग्य, कौशल्य, घरमालकी, लघुउद्योग आणि रोजगार हे दीर्घकालीन संपत्ती निर्माण करण्याचे साधन आहे. शेवटी करव्यवस्था अधिक पारदर्शक व न्याय्य असणे गरजेचे आहे. संपत्ती, भांडवली नफा आणि वारसा यावरील कररचनेचा विचार करताना गुंतवणूक, उद्योजकता आणि भांडवली निर्मितीवर होणारे परिणामही लक्षात घ्यावे लागतील.

भारताची खरी कसोटी आपले सकल राष्ट्रीय उत्पन्न म्हणजे GDP किती वाढला यापेक्षा त्या वाढीतून किती व्यापक संपत्ती निर्माण झाली यावर आहे. उपभोगातील दरी कमी होत असेल तर ती चांगली बाब आहे; पण संपत्तीची मालकी सतत मोजक्या हातांत केंद्रित होत असेल तर दीर्घकालीन समावेशक वाढीचा प्रश्न अनुत्तरित राहतो. म्हणून भारताला ‘सर्वांसाठी समान संपत्ती’ नव्हे, तर सर्वांसाठी समान संधी, उत्पादक मालमत्तेपर्यंत पोहोच आणि आर्थिक प्रगतीत न्याय्य सहभाग आवश्यक आहे. हाच श्रीमंत-गरीब दरी कमी करण्याचा अधिक टिकाऊ मार्ग ठरू शकतो.

(प्रस्तुत लेखक पुणेस्थित अर्थविषयक ज्येष्ठ पत्रकार असून पुणे शेअर बाजार व कॉसमॉस बँकेचे माजी संचालक आहेत)