अमेरिकेबरोबरचा व्यापार करार – घी देखा बडगा नही देखा सारखी स्थिती होऊ नये !

अमेरिका व भारत यांच्यातील व्यापार कराबाबतचे चर्चेचे गुऱ्हाळ गेले काही महिने सुरू होते. किंबहुना भारतीय उत्पादनांवर एकूण ५० टक्के आयात शुल्क लादल्याने व्यापारी करार करण्यात गुंतागुंत निर्माण झाली होती. अखेर गेल्या सोमवारी रात्री अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी हा व्यापार करार केल्याची एकतर्फी घोषणा केली. दुसरीकडे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी त्यास दुजोरा देऊन अमेरिका व डोनाल्ड ट्रम्प यांचे खास आभार मानले. आपले आयात शुल्क १८ टक्क्यांवर आले असले तरी अमेरिकेने “त्यांना जे हवे तेच” या निमित्ताने मिळवले आहे. त्या पार्श्वभूमीवर ” घी देखा पर बडगा नही देखा ” अशी आपली स्थिती होऊ नये अशी अपेक्षा आहे. त्या संदर्भात या व्यापार कराराचा घेतलेला वेध…

प्रा. नंदकुमार काकिर्डे

भारत-अमेरिका संबंधांमध्ये नुकत्याच झालेल्या व्यापार शुल्क करारामुळे महत्त्वपूर्ण प्रगती झाली आहे. नवी दिल्लीने काही काळ संयम दाखवल्याच्या पार्श्वभूमीवर आपल्याला त्याचे फळ मिळाले आहे असे म्हणण्यास जागा आहे. गेल्या सोमवारी रात्री अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी घोषणा केली की ते भारतावरील अमेरिकेचे आयात शुल्क ५० वरून १८ टक्क्यांपर्यंत कमी करत आहेत. या घोषणेनंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी याबद्दल त्यांचे आभार मानले आणि उभयतांना फायदेशीर असणाऱ्या भारत-अमेरिका संबंधांसाठी आपण वचनबद्ध असल्याचे स्पष्ट केले. यामुळे अमेरिका-भारत व्यापार कोंडीत एक स्वागतार्ह बदल झाला आहे. परंतु या व्यापार कराराबाबत चार दिवस उलटूनही जास्त गुप्तता किंवा गुढता जाणवत आहे. अजून त्यातील सर्व गोष्टी स्पष्ट झालेल्या नाहीत.

गेल्या ऑगस्टमध्ये डोनाल्ड ट्रम्प यांनी प्रथम २५ टक्के आयात शुल्क लादले आणि नंतर रशियाकडून आपण कच्चे तेल आयात करतो म्हणून त्यात आणखी २५ टक्क्यांची दंडात्मक वाढ केल्यामुळे परिस्थिती बिघडली होती. यानंतर ट्रम्प प्रशासनाच्या विविध सदस्यांकडून अनेक चिथावणीखोर विधाने करण्यात आली होती. भारताने गेले काही महिने या बाबत काहीही प्रतिकूल प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या नाहीत.उलटपक्षी केंद्र सरकारने दाखवलेल्या संयम व सुज्ञपणाचा विजय झाला असे म्हणायला हरकत नाही. अर्थात या कराराचा फायदा उभय देशांना होणार आहे यात शंका नाही. भारतीय शेअर बाजारांनी, उद्योजक, व्यापाऱ्यांनी या कराराचे स्वागत केले आहे. देशातील विरोधी पक्ष, शेतकरी संघटना यांनी मात्र त्याविरुद्ध ओरड, जाहीर विरोध सुरु केला आहे. या कराराचा तपशील, बारकावे किंवा ज्याला ” फाइन प्रिंट” म्हणतात तो अजून जाहीर व्हायचा आहे. त्यामुळे आज तरी करारातील काही गोष्टी अनिश्चिततेच्या गर्भात आहेत.

उभय देशातील कराराबाबत बोलताना डोनाल्ड ट्रम्प यांनी सांगितले की अमेरिकतून भारतात होणाऱ्या आयातीवर ‘शून्य ‘ टक्के आयात शुल्क लावण्यात येणार आहे. त्याचवेळी ५०० अब्ज डॉलर्स किंमतीच्या ( म्हणजे साधारणपणे ५० हजार कोटी रूपयांच्या) अमेरिकन वस्तू भारत खरेदी करणार असल्याचेही त्यांनी जाहीर केले. अर्थात यासाठी त्यांनी कोणतीही कालमर्यादा सांगितलेली नाही. परंतु पुढील पाच वर्षात ही आयात केली जाणार असल्याचे काही सूत्रांनी स्पष्टीकरण दिलेले आहे..मात्र त्याचा काही खुलासा झालेला नाही.

एवढी प्रचंड आयात आपण खरंच केली तर त्याचा काय परिणाम भारतीय बाजारपेठेवर होणार आहे याबाबत अनेक शंका निर्माण होत आहेत. आपण अमेरिकेकडून जी उत्पादने खरेदी करणार आहोत त्यातअमेरिकन प्रामुख्याने विमान तंत्रज्ञान वस्तू, मौल्यवान धातू, अणु उत्पादने आणि कृषी मालाचा समावेश आहे. उभय देशांमधील सध्याचा व्यापार लक्षात घेता मार्च २०२५ अखेर भारताने ४५.६२ अब्ज डॉलर्स अमेरिकन वस्तू आयात केल्या. आपल्याला किमान बारा तेरा पट वाढ करावी लागणार असे सकृत दर्शनी वाटते. हे सध्या तरी व्यवहार्य वाटत नाही. त्याचवेळी आपण अमेरिकेला केलेली निर्यात ८६.५१ अब्ज डॉलर्सच्या घरात होती.

सोमवारी जाहीर झालेल्या व्यापार करारानुसार, वॉशिंग्टनने भारतावरील शुल्क ऑगस्ट २०२५ मध्ये लागू केलेल्या १५% वरून १८% पर्यंत वाढवले ​​आहे आणि अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प म्हणाले की, भारत ५०० दशलक्ष डॉलर्सपेक्षा जास्त किमतीचे अमेरिकन ऊर्जा तंत्रज्ञान, कृषी उत्पादने आणि कोळसा व इतर उत्पादने खरेदी करेल. केंद्र सरकारमधील वरिष्ठ सूत्रांनी सांगितले की, भारताने कृषी क्षेत्र अनेक प्रकारच्या उत्पादनांसाठी खुले केले असले तरी, जनुकीय सुधारित उत्पादने, सोया दूध, कुक्कुटपालन, मका, तृणधान्ये या उत्पादनांना संरक्षण कायम ठेवले आहे. तसेच कापूस, डाळी, शिंगाडे, कांदा आणि इतर अनेक वस्तूंना कोटा प्रवेश देण्यात आला आहे. तसेच आपण सफरचंदांसारख्या उत्पादनांना भारतीय बाजार पेठेत प्रवेश दिला आहे. तसेच इतर देशांसाठी आपली बाजार पेठ आधीच खुली केलेली आहे.

अमेरिकन कॉर्न, इथेनॉल आणि सोयाबीनला बाजारपेठ प्रवेश देण्यास भारताने सहमती दर्शवली आहे किंवा कसे याबाबत स्पष्टता नाही. तसेच जनुकीय सुधारित उत्पादने, गाईंच्या अंतर्गत अवयव, रक्त, ऊती आणि इतर बोवाइन-आधारित फॉर्म्युलेशन घटकांवर पोसलेल्या गाईंपासून मिळवलेल्या दुग्धजन्य पदार्थांच्या आयातीसंदर्भातील निर्बंध शिथिल केले आहेत किंवा कसे याबाबतही स्पष्टता नाही.

केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पियुष गोयल यांनी याबाबत बोलताना सांगितले की, अमेरिकेसोबतच्या व्यापार करारात भारतातील संवेदनशील कृषी आणि दुग्ध क्षेत्रांचे हित जपले आहे. परंतु एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर आपण आयात केली तर त्यामुळे येथील शेतकरी किंवा व्यापारी यांचे संरक्षण होईल किंवा कसे याबाबत संदिग्धता आहे. याचे प्रमुख कारण म्हणजे अमेरिकेच्या उत्पादनांना एक टक्काही आयात शुल्क नाही. अन्य सर्व देशांना किमान 16 टक्के आयात शुल्क आहे. त्यामुळे भारतीय उत्पादनांच्या किमतीच्या तुलनेत अमेरिकेतून आयात केलेल्या वस्तू जास्त स्वस्त उपलब्ध होतील व त्यामुळे भारतीय बाजारपेठ उध्वस्त होऊ शकेल अशी भीती व्यक्त केली जात आहे.

२०२५ मध्ये अमेरिकेला भारताची कृषी निर्यात ५.१ टक्क्यांनी वाढली, तर अमेरिकेची भारतातील निर्यात तब्बल ३४ टक्क्यांनी वाढल्याचे आकडेवारी सांगते. याचे प्रमुख कारण म्हणजे आपण अनेक उत्पादनावरील आयात शुल्क कपात केलेली आहे. त्यामुळे अमेरिकेची भारताला होणारी निर्यातही वाढली आहे. यासाठीच डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या या घोषणेबाबत अधिक स्पष्ट भूमिका भारताने मांडण्याची गरज आहे. दोन्ही बाजूंनी गेल्या दोन-तीन दिवसात असे सांगितले आहे की कराराच्या बारीक तपशिलांवर अजूनही काम व चर्चा सुरू आहे.

भारतासाठी या कराराच्या सविस्तर फायदे-तोटे मूल्यांकनासाठी अधिक माहिती जाहीर होण्याची प्रतीक्षा करावी लागेल. या मूल्यांकनामध्ये कृषी आणि दुग्धव्यवसाय यांसारख्या महत्त्वाच्या क्षेत्रांशी संबंधित चिंतांचा समावेश असेल. सविस्तर माहिती उपलब्ध झाल्याशिवाय, या चिंतांचा हवाला देऊन कराराचे महत्त्व पूर्णपणे फेटाळून लावणे घाईचे ठरेल. दुसरीकडे आणखी एक गोष्ट लक्षात घेण्यासारखी आहे की, ट्रम्प प्रशासनाने उभारलेल्या प्रचंड शुल्क भिंती असूनही, अलीकडच्या महिन्यांत अमेरिकेला होणाऱ्या भारतीय निर्यातीत वार्षिक २० टक्क्यांपेक्षा जास्त वाढ झाली आहे. अमेरिकेसोबतच्या व्यापार संघर्षाच्या संपूर्ण काळात भारताची अर्थव्यवस्थाही एकंदरीत मजबूतपणे वाढली आहे आणि तिने लवचिकता दर्शविली आहे. भारतीय निर्यातदारांना बांगलादेश (२०%), व्हिएतनाम (२०%), इंडोनेशिया (१९%) आणि चीन (३७%) येथील प्रतिस्पर्धकांपेक्षा फायदा होईल अशी अपेक्षा आहे. यामुळे भारताच्या आधीच वेगवान असलेल्या आर्थिक इंजिनला आणखी गती मिळेल अशी अपेक्षा करायला हरकत नाही.

यातील सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे, द्विपक्षीय व्यापाराच्या सेवा क्षेत्रात, ॲमेझॉन, मायक्रोसॉफ्ट आणि गुगलसारख्या आघाडीच्या अमेरिकन तंत्रज्ञान कंपन्यांनी भारतात कृत्रिम बुद्धिमत्ता, क्लाउड कंप्युटिंग आणि डेटा सेंटर्समध्ये ६७.५ अब्ज डॉलर्सपेक्षा जास्त गुंतवणूक करण्याची योजना आखली आहे. वस्तूंवरील अमेरिकन शुल्कात कपात केल्यास त्याचा परिणाम या सर्व मोठ्या तंत्रज्ञान कंपन्यांवर होईल आणि तो मानसिक पातळीवर व नियामक अडथळ्यांवरही परिणाम करेल. तरीही, हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की, शुल्क कमी करण्याच्या बदल्यात ट्रम्प यांनी भारताकडून सार्वजनिकरित्या केलेली मागणी आणि अपेक्षा समस्याप्रधान आहे.

याचा अर्थ असा की, हा करार कदाचित पूर्णविराम नसून एक विराम असू शकतो. भारत आपले शुल्क आणि गैर-शुल्क अडथळे, विशेषतः सर्व अमेरिकन निर्यातीवरील, शून्यावर आणेल आणि भारताने रशियन तेल खरेदी थांबवण्यास सहमती दर्शवली, हा ट्रम्प यांचा दावा संदिग्ध आहे. २०२४ मध्ये अमेरिकेची भारताला झालेली एकूण वस्तूंची निर्यात ४१.५ अब्ज डॉलर्स होती, आणि त्यांची १३ पट वाढीची इच्छा रातोरात पूर्ण होऊ शकत नाही. तसेच, भारताने रशियन तेलाच्या खरेदीत केलेली हळूहळू कपात ही अमेरिकेच्या दबावाला बळी न पडता, बाजार-आधारित खर्च-लाभ गणनेवर आधारित आहे.

वाणिज्य मंत्री पियुष गोयल यांनी सांगितले आहे डोक्यावर बंदूक ठेवून भारत व्यापार करार करत नाही. पण प्रत्यक्षात तशी वस्तुस्थिती असल्या सारखे चित्र किंवा परिस्थिती आढळते. मात्र खरी गुंतागुंत तपशिलात असते आणि नवी दिल्लीने हे सुनिश्चित केले पाहिजे की वॉशिंग्टनसोबतच्या व्यापार कराराच्या अंमलबजावणीमध्ये तोट्यापेक्षा नफा जास्त असेल. डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या अचानक यू-टर्न घेण्याच्या किंवा व्यापार करारातील मान्य केलेल्या अटींवरून मागे हटण्याच्या प्रवृत्तीबद्दलही आपण सावध राहिले पाहिजे.

कॅनडा, युरोपियन युनियन, मेक्सिको आणि दक्षिण कोरियासोबतचे वाद हे अजूनही ताजे आहेत. त्यांच्यावर पुन्हा अतिरिक्त शुल्क लावण्याच्या त्यांच्या कृतीवरून सिद्ध झाले आहे की, त्यांच्या गाजलेल्या ‘आर्ट ऑफ द डील’मधील आश्चर्यकारक शस्त्र म्हणजे आर्थिक आणि गैर-आर्थिक सवलती मिळवण्यासाठी व्यापार युद्धांचा सर्व-उद्देशीय आणि सर्व-परिस्थितीजन्य साधन म्हणून वापर करून अमेरिका त्यांच्या सर्व भागीदारांवर दबाव कायम ठेवताना दिसते. भारताच्या बाबतीतही ट्रम्प सध्या अशाच दबाव तंत्राचा वापर करत असल्याचे जाणवते. अमेरिकन बाजारपेठेत आपणही जास्त गुंतवणूक करून अतिरिक्त जोखीम पत्करू नये आणि भविष्यात आपल्या आर्थिक प्रगतीसमोरील संभाव्य आव्हानांना सामोरे जाऊ नये.

भारताच्या बाबतीत वॉशिंग्टनसोबत व्यापार करार केला असला तरी, अमेरिकेवरील अतिरिक्त अवलंबित्व एक महागडी चूक ठरू शकते. आपण २०२५ मध्ये इंग्लंड , ओमान आणि न्यूझीलंडसोबतचा मुक्त व्यापार करार यशस्वीपणे केला तर २०२६ मध्ये युरोपियन संघाशी यशस्वी करार केलेला आहे. अमेरिकेला शह देण्याच्या उद्देशाने या गोष्टी निश्चित चांगल्या आहेत. त्याचप्रमाणे आपला प्रमुख प्रतिस्पर्धी चीनसोबतची मोठी व्यापार तूट भरून काढण्यासाठी त्याच्यासाठी आपली अर्थव्यवस्था खुली करणे, हे देखील ट्रम्प यांच्या धोरणांमुळे निर्माण झालेल्या अस्थिरतेच्या पार्श्वभूमीवरच घडत आहे.

तरीही अमेरिकेशी असलेल्या आपल्या संबंधांमधील होत असलेले चढ-उतार गेली ७५ वर्षे अत्यंत विलक्षण आहे. जेव्हा भारत आणि अमेरिकेचा प्रश्न येतो, तेव्हा भारत आधी विरोध करतो आणि नंतर नमते घेतो. आजवर सर्वांच्या सर्व पंतप्रधानांनी हेच केले आहे. माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्या काळातही हे संबंध अत्यंत विकोपाला गेलेले होते. मात्र कोणीही आपल्या पूर्वसुरींच्या चुकांमधून शिकलेले नाही. आत्ताच्या करारामध्ये सुद्धा पंतप्रधान मोदी यांची भूमिका अजून हवी तेवढी स्पष्ट झालेली नाही. त्यामुळेच ” घी देखा लेकिन बडगा नही देखा ” अशी अवस्था झाली नाही म्हणजे मिळवले. सत्ताधारी मोदी सरकार याची जरूर काळजी घेईल असे वाटते. त्यामुळेच आगामी आर्थिक वर्ष हे भारतीय अर्थव्यवस्थेसाठी फार महत्त्वाचे व आव्हानात्मक ठरणार आहे.

( लेखक पुणे स्थित अर्थविषयक ज्येष्ठ पत्रकार असून माजी बँक संचालक आहेत)