वन्यजीव संवर्धन, जैवविविधतेचा शाश्वत वापर याविषयी भारत आणि नामिबिया यांच्यात सामंजस्य करार

भारताच्या ऐतिहासिक पट्ट्यांमध्ये चित्त्यांचा नैसर्गिक  अधिवास निर्माण करण्यासाठी वन्यजीव संवर्धन आणि जैवविविधतेचा शाश्वत वापर याविषयी भारत सरकार आणि नामिबिया सरकार यांच्यात आज एक सामंजस्य करार करण्यात आला. या सामंजस्य करारामुळे परस्परांविषयी आदर, सार्वभौमत्व आणि परस्परांचे सर्वोत्तम हित याविषयीच्या भारत आणि नामिबिया या दोघांच्या सिद्धांतावर आधारित वन्यजीव संवर्धन आणि जैवविविधतेचा शाश्वत वापर करण्यासाठी परस्परांना लाभकारक नातेसंबंधांचा विकास व्हायला मदत होणार आहे.

या सामंजस्य करारामध्ये प्रामुख्याने पुढील गोष्टींवर भर आहेः

• चित्ते यापूर्वी ज्या भागात अस्तित्त्वात होते आणि तिथून ते लुप्त झाले त्या भागात त्यांचे संवर्धन आणि पुनर्वसन करण्यावर विशेष भर देऊन जैवविविधतेचे संवर्धन,
• दोन्ही देशांमध्ये चित्त्यांचे संवर्धन करण्याच्या उद्देशाने वन्यजीव विशेषज्ञ आणि संवर्धनक्षमता यांची देवाणघेवाण आणि सामायिकीकरण,
• विविध क्षेत्रात चांगल्या पद्धतींची परस्परांशी देवाणघेवाण करून वन्यजीव संवर्धन आणि जैवविविधतेचा शाश्वत वापर
• तंत्रज्ञानविषयक उपयोजन, वन्यजीव अधिवासात राहणाऱ्या स्थानिक समुदायांच्या  चरितार्थासाठी यंत्रणा आणि जैवविविधतेचे शाश्वत व्यवस्थापन
• हवामान बदल, पर्यावरणीय शासन, पर्यावरणीय परिणामांचे मूल्यमापन, प्रदूषण आणि कचरा व्यवस्थापन आणि परस्पर हिताची इतर क्षेत्रे
• जिथे आवश्यकता असेल तिथे तांत्रिक विशेषज्ञांसह वन्यजीव व्यवस्थापनाचे प्रशिक्षण आणि शिक्षण यासाठी कर्मचाऱ्यांची परस्परांमध्ये देवाणघेवाण

चित्त्यांचे पुनर्वसन हा चित्त्यांचे मूळ अधिवास आणि त्यांच्या भागातील जैवविविधता यांच्या पुनर्वसनाच्या प्रयत्नांचा एक भाग आहे ज्यामुळे जैवविविधतेची अवनती आणि झपाट्याने होणारा ऱ्हास थांबवण्यास मदत होईल.

भारतात चित्त्यांची संख्या वाढवणे व निसर्गचक्रातील त्याची सर्वोच्च भक्षकाची भूमिका त्याला समर्थपणे बजावण्यास वाव देणे हा देशात चित्ता पुन्हा नव्याने आणण्यामागे मुख्य हेतू आहे. 

वर्ष 2010 आणि 2012 या कालावधीत चित्त्याच्या पुनर्वसनासाठी 10 संभाव्य ठिकाणांचे सर्वेक्षण करण्यात आले होते. या सर्वेक्षणात चित्त्याच्या यशस्वी पुनर्वसनासाठी IUCN अर्थात ‘इंटरनॅशनल युनिअन फॉर कॉन्झर्वेशन ऑफ नेचर’च्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार लोकसंख्याशास्त्र, जनुकीय विज्ञान, उपजीविका व संघर्षाच्या शक्याशक्यता जाणून घेण्यासाठी सामाजिक व आर्थिक निकष लक्षात घेण्यात आले. तेव्हा मध्य प्रदेशातील कुनो राष्ट्रीय उद्यान हे ठिकाण चित्त्याच्या पुनर्वसनासाठी निकषांवर खरे उतरत असल्याचे आढळले. या संरक्षित क्षेत्रात आशियाई सिंहांचे पुनर्वसन करण्याच्या दृष्टीने यापूर्वी भरपूर गुंतवणूक करण्यात आली आहे. त्यामुळे इथे किमान व्यवस्थापन करून चित्त्याचे पुनर्वसन करणे शक्य होईल, असे निरीक्षण नोंदवण्यात आले.

कुनो राष्ट्रीय उद्यानात चित्ता आणण्यासाठी IUCN च्या मार्गदर्शक सूचनांचे अनुपालन करून, उद्यानातील अधिवास, भक्ष्याची घनता, उद्यानात किती चित्ते राहू शकतील ही अधिवासाची वहन क्षमता किंवा माव इत्यादी निकष लक्षात घेऊन कृती आराखडा तयार करण्यात आला आहे.

कुनो राष्ट्रीय उद्यानात सध्या जास्तीत जास्त 21 चित्ते राहू शकतात. मात्र, अवतीभवतीच्या विस्तीर्ण प्रदेशासह उद्यानातील अधिवासात सुयोग्य सुधारणा केल्यास ही संख्या 36 पर्यंत जाऊ शकते. चित्त्यांबाबत संशोधनावर संनियंत्रणासाठी संशोधकांचा चमू कार्यरत असेल; तर संरक्षण व व्यवस्थापनासाठी आवश्यक संनियंत्रणाची जबाबदारी कुनो राष्ट्रीय उद्यान व्यवस्थापनाची राहील.

सर्वोच्च न्यायालयाने वर्ष 2020 मध्ये दिलेल्या निर्देशांनुसार, भारतातील चित्त्याच्या पुनर्वसनाच्या प्रकल्पावर NTCA अर्थात राष्ट्रीय व्याघ्र संवर्धन प्राधिकरण, केंद्रीय पर्यावरण, वन व हवामान बदल मंत्रालयाने लक्ष ठेवणे अपेक्षित आहे. या दोहोंना सर्वोच्च न्यायालयाने नेमलेली तज्ञांची समिती वेळोवेळी मार्गदर्शन करेल व निर्देश देईल.