सरकारनं MSP दिली, पण…

🌾 जखमेवर मीठ आणि MSP वर माती

✍️ “सरकारनं MSP दिली, पण ‘म’ म्हणजे मनापासून नाही, ‘S’ म्हणजे सत्तेच्या भाषेत, आणि ‘P’ म्हणजे ‘पोट’ भरलं त्यांचं — शेतकऱ्याचं नव्हे!”

अखिल भारतीय किसान सभा म्हणते,
सरकारचं शेतकऱ्यांवरचं प्रेम म्हणजे जखमेवर मीठ चोळण्यासारखं!
तेही सेंद्रिय नव्हे, सरळ आयोडिनयुक्त!

नरेंद्र मोदी सरकारनं रबी पिकांसाठी जी किमान आधारभूत किंमत (MSP) जाहीर केली आहे, ती ऐकून शेतकरी हसला नाही — कारण हसायला सुद्धा खर्च लागतो.
“C2+50%” म्हणत सरकारनं एकेकाळी जो गोड गळा लावला होता, त्याचं वचन आता हवेत विरलं. शेतकऱ्याला ‘हम दिल दे चुके सनम’ असं सांगून सरकारनं प्रत्यक्षात ‘हम दिल ले चुके तुमचं जमिन!’ असं करून दाखवलंय.

🌾 खरीप हंगाम – आभाळ फुटलं, सरकार नाही!

यंदा खरीप हंगामात निसर्गाने पुराचं महापर्वच घेतलं. शेतं वाहून गेली, घरं कोसळली, बिया-खते बुडाली. शेतकरी म्हणतो – “काय रे देवा, आता काही तरी करा,” तर देव वरून म्हणतो, “मी पण थकलो रे बाबा, सरकारशी बोला.”
पण सरकार? त्यांनी काय केलं?
त्यांनी MSP जाहीर केली — अशी की, उत्पादनखर्चही भागणार नाही.
म्हणजे जणू कुणी शेतकऱ्याला म्हणावं —
“तुम्ही गहू उगवा, आम्ही हिशोबात तुम्हाला ‘हरभरा’ देऊ.”
सगळे खर्च वाढलेत — डिझेल, वीज, खतं, औषधं, बियाणं — पण सबसिडी मात्र कमी झाली आणि त्यावर GST नावाचं झुरळ बसवलं.

🌾 अमेरिका खूश, शेतकरी फूश!

आता गंमत बघा — अमेरिका भारतीय वस्तूंवर ५० ते १०० टक्के शुल्क लावते, पण भारत सरकार त्यांच्या पुढं नम्रपणे नमते घेऊन म्हणतं, “Yes, Sir! Let’s talk business.”
हे म्हणजे आपल्याच घरचं दार उघडं ठेवून, चोराला बोलावणं — “या ना, गहू तर शिजलायचं, पोळी पण गरम आहे!”
सरकार म्हणतं — “ही MSP खूप चांगली आहे.”
पण शेतकरी म्हणतो — “हो, पण माझ्या खर्चाचं काय?”
तेव्हा सरकार शांत. कारण त्यांनी आधीच शेतकऱ्याच्या प्रश्नावर मौन व्रत घेतलंय.

🌾 पोकळ MSP आणि बंद खरेदी

MSP दिली तरी सरकार खरेदी करत नाही.
म्हणजे जणू कुणी लग्नाला बोलावून म्हणावं — “तुम्ही याच, पण जेवण घरून आणा.”
PDS चा बजेट ७० हजार कोटींनी घटवला आहे. आता सरकार म्हणतं, “तुम्ही गहू विकून पैसे घ्या आणि स्वतःच्या घरीच तांदूळ विकत घ्या.”
म्हणजे हातातली धान्याची पोती काढून सरकारनं शेतकऱ्याला एक ‘U’ टर्न दिलाय — “सार्वजनिक वितरण नव्हे, आता खाजगी अन्नयोजना!”

🌾 सरकारी गणितात गडबड

आता थोडं हिशोब बघूया —
करडईची MSP आहे ₹६,५४० पण खरी C2+50% किंमत ₹८,०६७.
तूट? ₹२,०६७!
हरभरा ₹५,८७७ ला विकायचा, पण खरं मूल्य ₹७,३१३.
म्हणजे शेतकरी म्हणतो — “माझं पिक विकलं आणि तोट्यात गेलो.”
असं गणित फक्त शेतकऱ्यालाच लागू.
कारण बाकीच्यांना तोटा झाला तर “बेलआऊट पॅकेज” मिळतं;
शेतकऱ्याला फक्त बेलचा रस आणि आऊटडोअर मोर्चा!

🌾 बाजारात कॉर्पोरेटचा तंबू

सरकार आता गोदामं पण खासगीकरणात देतंय, APMC दुर्लक्षित करतंय, आणि ‘NPFAM’ नावाच्या नवीन धोरणाखाली खरेदी कॉर्पोरेट एजंटांकडे सोपवतंय. म्हणजे शेतकरी म्हणतो — “मी पिकवेन, पण किंमत ठरवेल बटणावर बसलेला ब्रोकर!”

🌾 MSP चं मॉडेल – नावात शेतकरी, हिशोबात कारखानदार

A2+FL या मॉडेलवर MSP काढली जाते.
ही पद्धत म्हणजे शेतकऱ्याच्या खर्चाचा अर्धा हिशोब करून म्हणणं — “बाकीचं तुम्ही भावनांनी भागवा!”
C2+50% या वैज्ञानिक सूत्रावर आधारित किंमत दिली असती, तर शेतकरी जिवंत राहिला असता. पण सरकार म्हणतं, “जिवंत असलात तर आंदोलन कराल ना!”

🌾 अखेरचा धागा

शेतकऱ्यांना दिवाळखोरीच्या दारात उभं करून, सरकार परदेशी कंपन्यांसोबत FTA करतंय — म्हणजे आपलं शेत विकून, त्यावर दुसऱ्याचं शेती करायचं करारनामा.
हे सर्व बघून शेतकरी म्हणतो —
“माझं पिक जळलं, पण माझं मन नाही जळलं. लढा देणारच!”

अखिल भारतीय किसान सभा सांगते —
“C2+50% सूत्रावर कायदेशीर हमी आणि कर्जमाफीशिवाय आम्ही शांत बसणार नाही.”
सर्व शेतकरी, कामगार, आणि देशभक्त जनतेला ते आवाहन करतात —“या, हातात हात घालून लढा द्या. कारण हा फक्त गव्हाचा प्रश्न नाही, हा आपल्या अन्नाचा, आपल्या स्वाभिमानाचा प्रश्न आहे.”

✍️ थोडक्यात..
“सरकारनं MSP दिली, पण ‘म’ म्हणजे मनापासून नाही, ‘S’ म्हणजे सत्तेच्या भाषेत, आणि ‘P’ म्हणजे ‘पोट’ भरलं त्यांचं — शेतकऱ्याचं नव्हे!”