महाराष्ट्राच्या अर्थसंकल्पात पाण्यासाठी कोणत्या तरतुदी हव्यात ?

महाराष्ट्राच्या अर्थसंकल्पात कोणत्या तरतुदी असायला हव्यात. अर्थसंकल्पात ग्रामीण भागासाठी, कृषीसाठी कसा विचार व्हायला हवा. पिण्याच्या पाण्या संदर्भात अर्थसंकल्प 2021-22 मध्ये अपेक्षा आहेत ? या संदर्भातील मागण्या आणि अपेक्षा यावर आधारित लेख…

सतीश देशमुख, बी. ई. (मेकॅनिकल)

अध्यक्ष, फोरम ऑफ इंटलेकच्युअल्स, पुणे
मोबाईल – 9881495518

महाराष्ट्रातील सरकार पाण्याच्या बाततीत उदासिन दिसते. पाण्याच्या प्रश्नाकडे गांभिर्याने पाहिले जात नाही. याचे उदाहरणच द्यायचे झाल्यास शासनाची जलसंपदा प्रकल्पासंदर्भातील संकतेस्थळ कित्येक वर्षांपासून बंदच असल्याचे दिसते. येत्या अर्थसंकल्पात त्यामुळे पाण्याच्या प्रश्नावर गांभिर्याने विचार करण्याची गरज आहे. भावीकाळात भेडसावणाऱ्या समस्यांचा विचार करून तशा तरतुदी करण्याची गरज आहे. यासाठी फोरम आॅफ इंटलेकच्युअल्सचे अध्यक्ष सतीश देशमुख यांनी काही मागण्या सरकारकडे केल्या आहेत. त्या अशा..

ग्रामीण भागास हवा शुद्ध पाण्याचा पुरवठा

१) मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल योजना २०१६ – १७ ते २०१९ – २० पर्यंतच होती. त्यावर अपेक्षेप्रमाणे खर्च झाला नाही. राष्ट्रीय पेयजल योजना २०१५ मध्येच बंद झाली. आता २०२१ – २२ ला जाहीर झालेली जल जीवन मिशन योजना ४३७८ शहरी भागासाठी आहे. पंतप्रधानांनी लाल किल्ल्यावरून २०१९ ला जाहीर केलेल्या नळ योजनेसाठी केंद्रित नाही. 

१५ व्या  वित्त आयोगामध्ये ५० टक्के रक्कम बंधित अनुदान (Tied grant) आहे. पण ते पेयजल, जलपुनर्भरण, रेन हार्वेस्टिंग, जल पुनर्प्रक्रिया, स्वच्छता व हागवणदारी मुक्ती दुरुस्ती वगैरेसाठी आहे.  तरी ग्रामीण भागामध्ये महिला व शाळकरी विद्यार्थिनींना उंबऱ्याच्या बाहेर न जात शुध्द पाणी मिळावयास पाहिजे.  

दुष्काळमुक्त महाराष्ट्रासाठी हवी भरघोस तरतूद

२) राज्यातील ७२ मोठे प्रकल्प, ९७ मध्यम  प्रकल्प, २८३ लघु प्रकल्प, ५५ उपसा सिंचन योजना गेल्या ७ वर्षांपासून ठप्प आहेत. फक्त जल युक्त शिवार व पाणलोट क्षेत्रातील जलसंधारण वर लक्ष केंद्रित आहे. त्याने महाराष्ट्र दुष्काळ मुक्त होणार नाही. ह्यासाठी भरघोस तरतूद करावी. 

संकेतस्थळ अपडेट करण्याची गरज

३) शासनाचे जलसंपदा प्रकल्पासंदर्भातील संकेतस्थळ कित्येक वर्षे बंद आहे. ती सुरु करावी. 

खोरे निहाय कृती आराखडा हवा

४) महाराष्ट्रासाठी व्हिजन – २०३० तयार करून खोरे निहाय उद्दिष्टे तयार करून, कृती आराखडा तयार करावा. 

भूजल नियम 2018 रद्द करा

५) महाराष्ट्र भूजल (विकास व व्यवस्थापन) नियम, २०१८ सुदैवाने अजून पारित झालेला नाही. पण हा अत्यंत अन्याकारक आहे. तो रद्द करावा. त्यात शेतकऱ्यांसाठी जाचक अटी, अर्ज , परवानग्या, घोषणापत्र, करारनामे आहेत. पीक लागवडीचे स्वातंत्र नाही. आमच्या विहिरीवरील पाण्याच्या उपस्या साठी दुप्पट, चार पट उपकर (झिजिया कर) आहे. ह्यामुळे स्थानिक भ्रष्टाचाराला वाव मिळणार आहे. कलम क्रमांक ५ मध्ये उल्लेख असलेल्या पाण्याच्या गुणवत्तेचे स्वंरक्षण व जतन करण्यासाठी उद्योग, रासायनिक कारखाने, शहरी लोकांनी प्रक्रिया न केलेले सांडपाणीबाबत एक सुद्धा अर्ज, नमुना नाही, बंधने नाहीत. 

हव्यात शासनाच्या विहिरी

६) दुष्काळात शेतकऱ्यांच्या मालकीच्या विहिरी व इतर जलसाठा अधिसूचना काढून ताब्यात घेण्यात येतात. शासनाच्या विहिरी नाहीत. तरी ३ लाख विहिरी व १० लाख बोअर शासनाने  तयार करणे आवश्यक आहे, जेणे करून ग्रामीण भागात टंचाईचा सामना करता येईल. 

पिण्याच्या पाण्याचा समावेश हवा मुलभुत हक्कात

७) पिण्याचे पाण्याचा हक्क हा मुलभुत हक्कामध्ये समाविष्ट झाला पाहिजे. काही देशात आहे. 

गोदावरी, भिमा खोऱ्यात पाणी वळवा

८) पश्चिम वाहिनी नद्यांचे पाणी गोदावरी व भीमा खोऱ्यात वळविण्यासाठी प्रकल्प हाती घेणे. तेलंगणा मध्ये ८०,००० कोटी रुपये खर्च करून काळेश्वरम उपसा प्रकल्प राबविला. 

शहर ग्रामीण विषमता दुर व्हावी

९) खेड्यामध्ये माणशी ५५ लिटर पाणी तर पुण्यामध्ये १३५ लिटर प्रती दिन असे प्रमाण आहे. ही विषमता कधी दूर होणार ? 

एकात्मिक विचार होण्याची गरज

१०) एक किलो साखरेला २१०४ लिटर पाणी लागते म्हणून साखर उद्योगाला एककल्ली विरोध करणाऱ्यांना सांगावेसे वाटते की ऊस हे एकमेव पीक आहे ज्याला पाण्याचा ताण किंवा अतिवृष्टी सहन होते, किडीचा अपवादानेच प्रादुर्भाव होतो व हमी भावाची खात्री आहे. महाराष्ट्रात वर्षाला ३५,००० कोटी रुपयांची होणारी उलाढाल, ग्रामीण भागाचा झालेला विकास, रोजगार निर्मिती, शेतकऱ्यांचे पीक घेण्याचे व्यक्ती स्वातंत्र्य, मजुरांची चणचण, इथेनॉल, सहवीज निर्मिती, मद्य महसूल, सिंचन प्रकल्प, पशु खाद्याची ५ महिने सोय, परकीय चलन असे अनेक पैलू ह्या विषयाला आहेत. म्हणून त्यावर फक्त जलतज्ज्ञांच्या दृष्टिकोनातून नाही तर कृषी, सामाजिक, आर्थिक असा एकात्मिक विचार करून निर्णय घ्यावा लागेल.   

कालव्यांचे जाळे उभारण्याची खरी गरज

११) नुकत्याच जाहीर झालेल्या २०२१-२२ च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात १३,००० किलोमीटर रस्ते व महामार्गाच्या नियोजनासाठी तब्बल १,०८,१०१ कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. महाराष्ट्रात पण ऐन भीषण दुष्काळात व कोरोना आर्थिक संकटात सुद्धा महामार्गाचे काम जोमाने सुरु होते. महाराष्ट्राला आज गरज रस्त्यांची नाही तर पाण्याच्या कालव्यांचे जाळे उभारण्याची आहे. यासाठी पाणी वितरण व्यवस्थेसाठी तरतूद करण्याची गरज आहे.