नेपाळ मधील राजकीय आणि सामाजिक अस्थिरतेचा भारतीय अर्थव्यवस्थेवर होणारा गंभीर परिणाम

नेपाळमध्ये सुरू असलेल्या तीव्र राजकीय संकटाने, ज्यात जेन-झेड तरुणांच्या नेतृत्वाखालील निदर्शने, भ्रष्टाचारविरोधी आंदोलन आणि सोशल मीडियावर घातलेल्या बंदीविरोधातील हिंसाचारामुळे पंतप्रधान केपी शर्मा ओली यांचा राजीनामा दिला आहे, याचा भारताच्या अर्थव्यवस्थेवर मोठा परिणाम होत आहे.

डॉ.संतोष फरांदे,
सहयोगी प्राध्यापक, अर्थशास्त्र विभाग, फर्ग्युसन महाविद्यालय (स्वायत्त) पुणे

काठमांडू शहरात कर्फ्यू लागू करण्यात आला आहे आणि कमीत कमी ३० लोकांचा मृत्यू झाला आहे. या अस्थिरतेमुळे द्विपक्षीय व्यापार, पर्यटन, ऊर्जा पुरवठा, गुंतवणूक आणि रेमिटन्स यांसारख्या क्षेत्रांत अडथळे निर्माण झाले आहेत, ज्याचा थेट परिणाम भारतीय अर्थव्यवस्थेवर होत आहे.

द्विपक्षीय व्यापारावर होणारा परिणाम

नेपाळ आणि भारत यांच्यातील आर्थिक संबंध अतिशय घनिष्ठ आहेत. २०२४-२५ आर्थिक वर्षात द्विपक्षीय व्यापार ८.५४ अब्ज डॉलरपर्यंत पोहोचला असून, भारताने नेपाळला ७.३३ अब्ज डॉलरच्या वस्तू निर्यात केल्या आहेत. या निर्यातीत पेट्रोलियम उत्पादने, वाहने, लोखंड-स्टील, यंत्रसामग्री, औषधे आणि कृषी उत्पादने यांचा प्रमुख समावेश आहे. मात्र, संकटामुळे सीमेवरील वाहतूक पूर्णपणे ठप्प झाली आहे. प्रमुख सीमा क्रॉसिंग पॉइंट्स जसे की रक्सौल-बीरगंज आणि सुनौली-भैरहावा येथे विलंब होत असून, पुरवठा साखळ्या विस्कळीत झाल्या आहेत. यामुळे भारतीय निर्यातदारांना मोठा आर्थिक फटका बसला असून, नेपाळच्या अर्थव्यवस्थेवर अवलंबून असलेल्या छोट्या-मोठ्या उद्योगांना नुकसान होत आहे. नेपाळ भारताच्या एकूण निर्यातीचा फक्त १ टक्का भाग असला तरी, या संकटामुळे विशिष्ट क्षेत्रांत दीर्घकालीन परिणाम होऊ शकतात, जसे की लॉजिस्टिक्स आणि सप्लाय चेन व्यवस्थापन.

नेपाळमधील राजकीय अशांततेमुळे आयात-निर्यात प्रक्रिया प्रभावित झाली असून, नेपाळ भारताकडून आवश्यक वस्तू जसे की इंधन, अन्नधान्य आणि वैद्यकीय साहित्य आयात करतो. या संकटामुळे नेपाळमध्ये या वस्तूंची कमतरता निर्माण होऊ शकते, ज्याचा अप्रत्यक्ष परिणाम भारतीय बाजारपेठेवर होईल. तसेच, नेपाळमधील अराजकतेमुळे भारतीय ट्रक आणि वाहतुकीच्या साधनांना धोका निर्माण झाला आहे, ज्यामुळे विमा आणि लॉजिस्टिक्स खर्च वाढला आहे.

पर्यटन आणि हवाई वाहतुकीवर पडलेला परिणाम

पर्यटन हे भारत आणि नेपाळ यांच्यातील आणखी एक महत्त्वाचे आर्थिक क्षेत्र आहे. दरवर्षी लाखो भारतीय पर्यटक नेपाळला भेट देतात, विशेषतः धार्मिक स्थळे जसे की पशुपतिनाथ आणि मुक्तिनाथ यांसाठी. मात्र, या संकटामुळे काठमांडूतील त्रिभुवन आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर हवाई वाहतुकीत व्यत्यय आला असून, शेकडो उड्डाणे रद्द झाली आहेत. भारतीय पर्यटकांनी नेपाळ दौरा रद्द केल्यामुळे उत्तर भारतातील पर्यटन उद्योग, जसे की उत्तर प्रदेश, बिहार आणि उत्तराखंडमधील हॉटेल, ट्रॅव्हल एजन्सी आणि टूर ऑपरेटर्सना मोठे नुकसान होत आहे. याशिवाय, नेपाळमधील पर्यटन उद्योगावर अवलंबून असलेल्या भारतीय कंपन्यांना देखील धोका आहे.

सीमावर्ती भागात उच्च सतर्कता लागू करण्यात आली असून, पर्यटक आणि स्थानिकांच्या हालचालींवर निर्बंध आहेत. हे संकट संपुष्टात येईपर्यंत पर्यटन क्षेत्रातील महसूल कमी होण्याची शक्यता आहे, ज्याचा परिणाम भारतीय जीडीपीच्या पर्यटन योगदानावर होईल.

ऊर्जा क्षेत्र आणि जलविद्युत आयातीवर होणारा प्रभाव

भारत नेपाळकडून जलविद्युत आयात करतो आणि दोन्ही देशांतील क्रॉस-बॉर्डर ट्रान्समिशन लाइन्सचे प्रकल्प सुरू आहेत. उदाहरणार्थ, डोडोधारा-बरेली आणि इनरुवा-पूर्णिया सारखे प्रकल्प या संकटामुळे विलंबित होऊ शकतात. नेपाळमधील अस्थिरतेमुळे ऊर्जा उत्पादन आणि निर्यात प्रभावित होईल, ज्यामुळे भारताच्या ऊर्जा सुरक्षेला धोका निर्माण होईल. दुसरीकडे, भारत नेपाळला ऊर्जा पुरवठा करतो आणि संकटामुळे नेपाळची मागणी कमी झाल्यास भारतीय ऊर्जा निर्यातीला फटका बसेल. नेपाळमधील जलविद्युत प्रकल्पांत भारतीय गुंतवणूक मोठी आहे, आणि या संकटामुळे ते प्रकल्प थांबू शकतात, ज्यामुळे भारताच्या नवीकरणीय ऊर्जा उद्दिष्टांना अडथळा येईल.

भारतीय कंपन्यांच्या गुंतवणुकी आणि एफएमसीजी क्षेत्रावर धोका

नेपाळमध्ये भारतीय कंपन्यांची मोठी गुंतवणूक आहे, विशेषतः एफएमसीजी (फास्ट मूव्हिंग कंझ्युमर गुड्स), बँकिंग आणि उत्पादन क्षेत्रात. कंपन्या जसे की आयटीसी, एचयूएल, डाबर, मॅरिको आणि बिकाजी नेपाळमध्ये सक्रिय आहेत. या संकटामुळे कर्मचाऱ्यांची सुरक्षा आणि उत्पादन प्रक्रिया प्रभावित झाली असून, कंपन्यांना त्यांच्या ऑपरेशन्सचा पुनर्विचार करावा लागत आहे. तथापि, नेपाळ हे या कंपन्यांच्या एकूण महसुलाचा छोटा भाग असल्यामुळे, आर्थिक नुकसान मर्यादित राहण्याची शक्यता आहे, परंतु सुरक्षेचा प्रश्न गंभीर आहे.

रेमिटन्स आणि श्रम स्थलांतराचा मुद्दा

लाखो नेपाळी कामगार भारतात काम करतात आणि ते नेपाळला रेमिटन्स पाठवतात, ज्याचा नेपाळच्या अर्थव्यवस्थेवर मोठा प्रभाव आहे. या संकटामुळे नेपाळमध्ये बेरोजगारी वाढली असून, अधिक नेपाळी भारतात येण्याची शक्यता आहे. यामुळे भारताच्या श्रम बाजारावर दबाव येऊ शकतो, विशेषतः सीमावर्ती राज्यांत. तसेच, रेमिटन्स कमी झाल्यास नेपाळची अर्थव्यवस्था आणखी खराब होईल, ज्याचा अप्रत्यक्ष परिणाम भारतावर होईल.

सामरिक आणि भू-राजकीय परिणाम

या संकटामुळे नेपाळमध्ये चीनचा प्रभाव वाढण्याची शक्यता आहे, ज्यामुळे भारताच्या सामरिक हितांना धोका निर्माण होईल. नेपाळ हे भारताच्या ‘शेजारी प्रथम’ धोरणाचा भाग आहे, आणि या अस्थिरतेमुळे भारताने नेपाळला मदत करून स्थिरता आणण्याची गरज आहे. अन्यथा, व्यापार आणि गुंतवणुकीत दीर्घकालीन नुकसान होऊ शकते.

भारत सरकार परिस्थितीवर बारकाईने लक्ष ठेवून असून, सीमा सुरक्षा वाढवली आहे आणि द्विपक्षीय संबंध मजबूत करण्यासाठी प्रयत्न करत आहे. हे संकट लवकर संपुष्टात येईल अशी आशा आहे, अन्यथा भारतीय अर्थव्यवस्थेवर त्याचे गंभीर परिणाम होतील.