कोल्हापूरी चप्पल तयार करणाऱ्या कारागिरांचे पुनरुज्जीवन

नवी दिल्ली – कोल्हापूरी चप्पल तयार करणाऱ्या कारागिरांचे पुनरुज्जीवन होणार असल्याची माहिती वस्त्रोद्योग राज्यमंत्री पवित्रा मार्गारिटा यांनी राज्यसभेत एका प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात दिली.

राज्यमंत्री पवित्रा मार्गारिटा यांनी म्हटले आहे की, महाराष्ट्र सरकारचा उपक्रम असलेल्या संत रोहिदास लेदर इंडस्ट्रीज अँड चर्मकार डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (LIDCOM), आणि डॉ. बाबू जगजीवन राम लेदर इंडस्ट्रीज डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (LIDKAR), बंगळुरू, कर्नाटक यांनी जुलै 2019 मध्ये भौगोलिक मानांकन (जीआय ) अंतर्गत कोल्हापुरी चप्पलेची नोंदणी केली होती, ज्यासाठी तामिळनाडूतील चेन्नई स्थित सेंट्रल लेदर रिसर्च इन्स्टिट्यूट यांनी सहकार्य केले होते. म्हणूनच, महाराष्ट्राच्या जीआय कारागिरांच्या समर्थनार्थ संबंधित संस्थेने हा विषय हाती घेतला आहे.

पारंपरिक डिझाईन्सच्या उल्लंघनाचे संरक्षण करण्यासाठी, राष्ट्रीय हस्तकला विकास कार्यक्रम (एनएचडीपी) च्या संशोधन आणि विकास घटकांतर्गत विकास आयुक्त (हस्तकला) कार्यालय पारंपरिक हस्तकलांच्या जीआय नोंदणीसाठी आर्थिक सहाय्य प्रदान करते. कारागिरांना जीआय नोंदणीचे महत्त्व आणि अधिकृत वापरकर्ता म्हणून वापर याबद्दल जागरूक करण्यासाठी ते कार्यशाळा/चर्चासत्र देखील आयोजित करते. एनएचडीपी योजनेच्या विपणन घटकांतर्गत, ग्राहकांमध्ये लोकप्रियता वाढवण्यासाठी तसेच त्यांना शिक्षित करण्यासाठी जीआय थीम पॅव्हेलियनसह वेळोवेळी विपणन कार्यक्रम आयोजित केले जातात.

अशा कारागिरांच्या उत्पादनांच्या निर्यात क्षमतेला चालना देण्यासाठी विकास आयुक्त कार्यालय (हस्तकला) मार्फत आंतरराष्ट्रीय व्यापार मेळे आणि प्रदर्शनांमध्ये हस्तकला प्रात्यक्षिक कार्यक्रम राबवले जातात , निर्यात प्रोत्साहन परिषदांना पाठिंबा देण्यात येतो, डिझाइन आणि क्षमता बांधणी कार्यक्रमांचे आयोजन केले जाते, तसेच देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठांमध्ये जीआय-टॅग केलेल्या हस्तकलांना प्रोत्साहन देण्यासाठी डिजिटल ऑनबोर्डिंग आणि ई-कॉमर्स सक्षमीकरण सुलभ करते, असेही वस्त्रोद्योग राज्यमंत्री पवित्रा मार्गारिटा यांनी राज्यसभेत सांगितले.

कोल्हापुरी चप्पल : देशी हस्तकलेचा अनमोल वारसा – राकेश बेड, व्यवस्थापक

भारतातील सर्वात जुन्या पारंपरिक हस्तकलांपैकी एक असलेल्या अशा कोल्हापुरी चपला आज पुन्हा एकदा प्रसिद्धीच्या वलयात येत आहेत. त्यांच्या वैशिष्ट्यपूर्ण कारागिरीचं आकर्षण महाराष्ट्रात आणि देशात आज कित्येक पिढ्या संपलेलं नाही आणि आता परदेशी  बाजारपेठेतही त्या लक्ष वेधून घेत आहेत.

भारतातील अनेकानेक वैविध्यपूर्ण पारंपरिक हस्तकलांमध्येही, कोल्हापुरी चप्पल म्हणजे मानवी हातांचं कसब किती अनोखं असू शकतं याचं एक अस्सल उदाहरण आहे. तिला स्वतःची अशी एक खास सांस्कृतिक ओळख आहे.  कोल्हापुरी चपलेचा प्रवास खरं तर मध्ययुगापासून चालत आलेला आहे. आत्ताच्या फॅशन-जगतातलं त्यांचं पदार्पण नवीन असलं तरी त्यामागे पिढ्यानुपिढ्या जतन केलेलं परंपरागत ज्ञान, कौशल्य आणि वर्षानुवर्षांचे संस्थात्मक प्रयत्न यांचा शेकडो वर्षांचा इतिहास आहे.

प्रामुख्याने कोल्हापूर, सांगली आणि सोलापूरमध्ये कोल्हापुरी चपलेचं उत्पादन होतं. या चपला बनवणाऱ्या कुटुंबांमध्ये पिढ्यानपिढ्या ती कला चालत आलेली आहे. नैसर्गिकरित्या कमावलेलं कातडं आणि वेणीसारखे गुंफलेले पट्टे वापरून बनवलं जाणारं हे चामड्याचं पादत्राण आपल्याकडे सुमारे बाराव्या शतकापासून बनवलं जात आहे. विसाव्या शतकाच्या सुरुवातीच्या दशकात या पुरातन हस्तव्यवसायाला एक महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक वळण मिळालं. कोल्हापूरचे द्रष्टे शासक छत्रपती राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज यांनी कोल्हापुरी चपलांच्या वापराला चालना द्यायचं ठरवलं आणि व्यवसाय म्हणून त्यांचा दर्जा उंचावला. ओबडधोबड गावठी पायताण बनवणारे बलुतेदार पाहता पाहता राजाश्रय असलेले कारागीर झाले आणि त्यांनी घडवलेली पादत्राणं स्वदेशी अस्मितेचे प्रतीक बनली.

असा आपला हा मोलाचा सांस्कृतिक वारसा जतन करण्याच्या कामाची धुरा गेली अनेक दशकं सातत्याने आणि नेटाने वाहणारी सरकारी संस्था म्हणजे संत रोहिदास चर्मोद्योग व चर्मकार विकास महामंडळ, म्हणजेच लेदर इंडस्ट्रीज डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ महाराष्ट्र (LIDCOM). चर्मोद्योग विकास महामंडळ कारागीरांना कौशल्यविकासाच्या संधी निर्माण करून देणं, परंपरेतील सातत्य आणि दर्जा राखणं, आणि दीर्घकाळ टिकाव धरू शकेल अशी व्यवसायाची आर्थिक बांधणी करणं ही धोरणं डोळ्यासमोर ठेवून वर्षानुवर्षे काम करीत आहे. १९७४ मध्ये स्थापन झाल्यापासून महामंडळाने प्रशिक्षण देऊन, प्रयोगशीलतेला प्रोत्साहन देऊन, बाजारपेठांचा विस्तार करून आणि उपजीविकेचे मान सुधारून हजारो ग्रामीण कारागिरांना सबल बनवलं आहे.

कारागिरांचे हितसंवर्धन, परंपरेची जपणूक

चर्मोद्योगातील महामंडळाचा सहभाग केवळ आर्थिक मुद्दयांपुरता मर्यादित नसून  आपला  सांस्कृतिक वारसा जाणीवपूर्वक जतन करण्यासाठीदेखील महामंडळ कटिबद्ध आहे. कोल्हापुरी चपलांच्या हस्तव्यवसायाचं पुनरुज्जीवन व्हावं, बदलत्या अर्थव्यवस्थेतही तो टिकून राहावा यासाठी महामंडळ अनेक आघाड्यांवर काम करतं.  प्रशिक्षण केंद्रांचा विकास, स्वयं-विकास गटांचे  सक्षमीकरण, अंतर्देशीय आणि आंतरर्देशीय बाजारपेठांदरम्यान  खरेदीदार आणि पुरवठादार यांची साखळी निर्माण करणं अशा विचारपूर्वक आखलेल्या अनेक योजना महामंडळ राबवतं. महामंडळाच्या उद्दिष्टांविषयी बोलताना, व्यवस्थापकीय संचालक श्रीमती प्रेरणा देशभ्रतार (आयएएस) म्हणतात:

“कोल्हापुरी चपला म्हणजे केवळ उपयुक्ततामूल्य असलेल्या वस्तू नसून त्यांच्यात स्वदेशाभिमान, स्वावलंबन आणि जिवापाड ज्यांचे रक्षण करावे अशा उज्ज्वल परंपरांच्या अनेक कथा दडलेल्या आहेत. आमच्या संस्थेच्या माध्यमातून आम्ही असा प्रयत्न करतो की हा सांस्कृतिक वारसा सदैव आमच्या कारागिरांचे हात अधिकाधिक  बळकट करत राहील आणि भावी पिढ्यांना प्रेरणा देत राहील.”

अस्सलपणा आधुनिक अर्थव्यवस्थेत सुरक्षित करण्यासाठी भौगोलिक निर्देशांक असलेले ओळखचिन्ह

कोल्हापुरी चपलांची कारागिरीची मूळ परंपरा जतन केली जावी आणि नफेखोरीसाठी त्यांची बाजारातील इतर उत्पादकांनी नक्कल करू नये याची खबरदारी घेण्याच्या  दृष्टीने २०१९ मध्ये महाराष्ट्र आणि कर्नाटकच्या चर्मोद्योग विकास महामंडळांनी एकत्रितपणे अर्ज करून (अर्ज क्रमांक १६९) भौगोलिक निर्देशांकाचं ओळखचिन्ह (Geographical Index Tag) मिळवलं. या जागतिक अर्थव्यवस्थेतील कायदेशीर तरतुदीमुळे अस्सल कोल्हापुरी चपला बनवण्याचे सर्व हक्क आता महाराष्ट्र आणि कर्नाटकमधील काही जिल्ह्यांसाठीच राखून ठेवले गेले आहेत.

TRIPS सारख्या बौद्धिक संपदेचे नियमन करणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय व्यापार करारांतर्गत जी आय टॅगच्या तरतुदी सदस्य देशांना बंधनकारक आहेत. भौगोलिक निर्देशांकाचं ओळखचिन्ह किंवा GI टॅग प्रमाणपत्र या पादत्राणाची व्याख्या करताना “कोणताही कृत्रिम कच्चा माल किंवा कोणतेही यंत्र न वापरता, पारंपरिक तंत्र वापरून हाताने बनवलेले, पायाची बोटे उघडी राहतील अशा रचनेचे आणि नैसर्गिकरित्या कमावलेल्या चामड्यापासून बनलेले” असे त्याचे पैलू स्पष्ट करतं. हे प्रमाणपत्र कारागीरांची ओळख संरक्षित करण्यात आणि बाजारपेठेत विश्वासार्हता सिद्ध करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावतं.

पारंपरिक हस्तकलेला तंत्रज्ञानाची जोड : अस्सल उत्पादनांसाठी QR कोड

नक्कल रोखण्यासाठी आणि कारागीरांची ओळख अधोरेखित करण्यासाठी एक पुढचं  पाऊल म्हणून, महामंडळाने कोल्हापुरी चपलेसाठी QR कोडेड प्रमाणीकरण सुरू केलं आहे. प्रत्येक जोड आता एका विशिष्ट QR कोडसहित येतो. त्या कोडवरून खालील माहिती मिळू शकते:

• कारागीर किंवा उत्पादन समूहाचं नाव आणि ठिकाण
• महाराष्ट्रातील त्या उत्पादनाचा जिल्हा
• त्यात वापरलेलं हस्तकलेचं तंत्र आणि साहित्य
• GI प्रमाणपत्राची वैधता-स्थिती

हा नवा डिजिटल उपक्रम खरेदीदारांचा विश्वास जिंकून घेत आहे आणि ही पारंपरिक उत्पादनं बनवणाऱ्या कारागिरांचं बाजारपेठेतील स्थान बळकट करत आहे.

कोल्हापुरी चप्पल आता नव्याने लोकप्रिय होत असताना,  चर्मोद्योग विकास महामंडळ नागरिकांना, डिझायनर्सना आणि खरेदीदारांना आपल्या अस्सल मातीतल्या हस्तकला-परंपरा आणि त्या टिकवून ठेवणारे समाज यांच्या पाठीशी उभे रहाण्याचे आवाहन करत आहे. कोल्हापुरी चपला या केवळ फॅशन म्हणून वापरण्याच्या वस्तू नाहीत.  परंपरागत हस्तकौशल्यं आणि छोट्या छोट्या समाजांची मूलभूत प्रतिष्ठा जपणाऱ्या आपल्या संस्कृतीची ती एक अजोड अभिव्यक्ती आहे.

चर्मोद्योग विकास महामंडळाबद्दल:

संत रोहिदास चर्मोद्योग व चर्मकार विकास महामंडळ किंवा लेदर इंडस्ट्रीज डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ महाराष्ट्र (LIDCOM) ही संस्था म्हणजे पारंपरिक कारागिरांच्या हितसंवर्धनासाठी सुरू केलेल्या  महाराष्ट्र शासनाच्या अनेक उपक्रमांपैकी एक आहे. चर्मोद्योग-क्षेत्राची प्रगती साधण्याच्या दृष्टीने या व्यवसायातील पारंपरिक कारागिरांचं हित जपणं, नवीन कल्पनांना आणि प्रयोगशीलतेला प्रोत्साहन देणं, बाजारपेठ विस्तारण्याचे मार्ग शोधणं  आणि चर्मकार समाजाचा विकास साधणं ही संस्थेची उद्दिष्टं आहेत. ग्रामीण चर्मकारांसोबत केलेल्या कामातून कोल्हापुरी चप्पल हे महाराष्ट्राच्या सांस्कृतिक इतिहासाचं आणि लोकाभिमुख अर्थकारणाचं एक ठळक बोधचिन्ह म्हणून पुन्हा लोकांपुढे आणण्यात महामंडळाने महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे.