रुपयाची घसरण – राष्ट्रीय आत्मसन्मानाचा प्रश्न ऐरणीवर !

विशेष आर्थिक लेख….

प्रत्येक देशाचे चलन हे अर्थव्यवस्थेचा प्रमुख गाभा असते. गेल्या काही महिन्यांमध्ये भारतीय रुपयाची डॉलरच्या तुलनेत होत असलेली घसरण ही चिंताजनक आहे. रुपया सध्या प्रचंड दबावाखाली आहे. डॉलरच्या तुलनेत रुपयाने ८३ पासून ९७ च्या घरात घेतलेली धाव ही केवळ चलन बाजारातील आकड्यांची कसरत नाही तर ती भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या अंतर्गत शक्ती, धोरणात्मक दूरदृष्टी आणि आर्थिक आत्मविश्वासाची कठोर परीक्षा आहे. या स्थितीचा आढावा घेऊन केलेल्या शिफारशी….

प्रा. नंदकुमार काकिर्डे

भारतीय अर्थव्यवस्था ही गेल्या काही वर्षात जगातील सर्वाधिक वेगाने वाढणाऱ्या अर्थव्यवस्थांपैकी एक आहे. जवळपास ६९० अब्ज डॉलर्सचा परकीय चलनसाठा, अफाट सोन्याचा साठा, सर्वात मोठी ग्राहक बाजारपेठ आणि तरुण मनुष्यबळ अशा अनेक जमेच्या बाजू असूनही रुपयाला स्थैर्य देण्यात मोदी सरकारला अजूनही यश लाभत नाही. हा विरोधाभास गंभीरपणे समजून घेण्याची वेळ आली आहे.

आज रुपयाच्या घसरणीकडे आपण जणू अपरिहार्य वास्तव म्हणून पाहतो. परंतु वस्तुस्थिती तशी नाही. आपल्यासारखीच परिस्थिती असणाऱ्या चीन, जपान किंवा आखाती देश आपापल्या चलनाचे धोरणात्मक व्यवस्थापन यशस्वीपणे करत आहेत. मात्र भारत अशा परिस्थितीत जी बचावात्मक भूमिका घेत आहे ती अनाकलनिय आहे. आपला रुपया मजबूत करण्यासाठी केवळ तात्पुरती मलमपट्टी न करता, धाडसी, राष्ट्रीय हितावर आधारित आणि दीर्घकालीन आर्थिक आराखड्याची आपल्याला गरज आहे.

देशाच्या तिजोरीतील निष्क्रीय सोने ही आपल्यासमोर उभी टाकलेली मोठी गंभीर समस्या आहे. भारतीय घरांमध्ये आणि धार्मिक संस्थांकडे मिळून अंदाजे ३५ हजार टन सोने असल्याचा अंदाज आहे. हे सोने केवळ तिजोरीत बंदिस्त राहते; उत्पादनक्षम अर्थचक्रात त्याचा उपयोग होत नाही. दुसरीकडे, आपण दरवर्षी अब्जावधी डॉलर खर्च करून सोन्याची आयात करतो. ही स्थिती आर्थिकदृष्ट्या परवडणारी नाही. यासाठी केंद्र सरकारने रिझर्व्ह बँके च्या माध्यमातून अधिक आक्रमक “राष्ट्रीय सुवर्ण धोरण” अमलात आणण्याची गरज आहे. सार्वभौम हमीसह आकर्षक गोल्ड बाँड्स, प्रभावी गोल्ड मॉनिटायझेशन योजना आणि सक्षम “गोल्ड बँक” उभारल्यास हे निष्क्रिय सोने राष्ट्रीय भांडवलात रूपांतरित होऊ शकते. रुपयाला सुवर्णाचे पाठबळ मिळाल्यास चलनावरील जागतिक दबाव काही प्रमाणात कमी होऊ शकतो.

आपल्या अर्थव्यवस्थेसमोरील दुसरे मोठे आव्हान आहे ते ऊर्जा क्षेत्रामध्ये स्वावलंबी होण्याचे. भारत अजूनही कच्च्या तेलासाठी प्रचंड प्रमाणावर डॉलर खर्च करतो. तेलाचे दर वाढले की रुपया लगेच घसरतो. याचा परिणाम इंधन, वाहतूक, खतं, औद्योगिक उत्पादन आणि शेवटी सर्वसामान्यांच्या महागाईवर होतो. म्हणजेच रुपयाचे अवमूल्यन हा थेट घरगुती अर्थसंकल्पावर आघात असतो. याबाबत आपण दीर्घकालीन उपाय योजनेबाबत काहीच धोरणात्मक निर्णय घेताना दिसत नाही. यावर दीर्घकालीन उपाय म्हणजे ऊर्जा स्वावलंबन. सौर ऊर्जा, हरित हायड्रोजन, विद्युत वाहने आणि जैवइंधन यांना राष्ट्रीय प्राधान्य देण्याची गरज असून त्यामुळे डॉलर वरील अवलंबित्व निश्चित कमी होऊ शकते.

“आत्मनिर्भर भारत” ही घोषणा फक्त राजकीय न राहता औद्योगिक आणि ऊर्जा धोरणाचा कणा बनण्याची गरज आहे. त्यासाठीच “मेक इन इंडिया” आणि उत्पादनाशी निगडित प्रोत्साहन योजना अधिक प्रभावीपणे राबविण्याची गरज आहे. इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर, संरक्षण साहित्य आणि उच्च तंत्रज्ञान उत्पादनांमध्ये भारत अजूनही मोठ्या प्रमाणावर आयातीवर अवलंबून आहे. जोपर्यंत भारत जागतिक उत्पादन केंद्र बनत नाही, तोपर्यंत डॉलरची मागणी कमी होणार नाही आणि रुपयावरचा दबाव कायम राहील. ही परिस्थिती बदलण्याची आवश्यकता आहे.

देशाच्या मध्यवर्ती म्हणजे रिझर्व बँकेने याबाबतीत अत्यंत कठोर आर्थिक शिस्त पाळण्याची गरज असून आत्या आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर केला पाहिजे. रिझर्व्ह बँकेची भूमिकाही अत्यंत महत्त्वाची ठरते. केवळ डॉलर विकून रुपया वाचवण्याचा केलेला प्रयत्न हा दीर्घकाळ टिकणारा नसतो. बाजारातील विश्वास, वित्तीय शिस्त आणि धोरणात्मक हस्तक्षेप आवश्यक असतात. आज हवाला व्यवहार, राउंड-ट्रिपिंग, ओव्हर-इनव्हॉइसिंग आणि सट्टेबाजी यामुळे चलन बाजारावर अतिरिक्त दबाव निर्माण होतो. कृत्रिम बुद्धिमत्ता, माहितीचे योग्य विश्लेषण (डेटा अ‍ॅनालिटिक्सचा) याचा वापर करून आर्थिक गुन्ह्यांवर कठोर नियंत्रण ठेवणे ही काळाची गरज आहे.

अनिवासी भारतीयांचे ‘गुंतवणूक कवच’ !

जगभर विखुरलेला अनिवासी भारतीयांचा मोठा आर्थिक समुदाय ही भारताची मोठी आर्थिक ताकद आहे. २०२५ मध्ये तब्बल १२० अब्ज डॉलर्सचा रेमिटन्स भारतात आला. हा पैसा केवळ कुटुंबियांच्या दैनंदिन वापरापुरता मर्यादित न राहता पायाभूत सुविधा, उत्पादन क्षेत्र आणि कृषी प्रक्रिया उद्योगात गुंतवला गेला पाहिजे. त्यासाठी सरकारने विनिमय दर संरक्षण असलेले विशेष “रुपया बाँड्स” किंवा सुरक्षित गुंतवणूक योजना आणल्या पाहिजेत. अनिवासी भारतीयांचा भारतावरील विश्वास हा देशासाठी मोठा आर्थिक कवच ठरू शकतो.

रुपयाचे आंतरराष्ट्रीयीकरण आणि डि-डॉलरायझेशन !

रुपयाच्या दीर्घकालीन स्थैर्यासाठी आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे भारतीय रुपयाचे आंतरराष्ट्रीय कारण करण्याची आवश्यकता आहे. आज जागतिक व्यापारात डॉलरचे वर्चस्व निर्विवाद आहे. पण भारताने रशिया, संयुक्त अरब अमिरात, सौदी अरेबिया आणि आशियाई देशांसोबत रुपयात व्यापार वाढवण्यास सुरुवात केली आहे. “व्होस्ट्रो अकाउंट” प्रणाली आणि डिजिटल रुपया यांच्या माध्यमातून सीमापार केले जाणारे व्यवहार अधिक वेगवान आणि स्वस्त होऊ शकतात. हा प्रवास बराचसा कठीण असला तरी डॉलरवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी तो भविष्यामध्ये अपरिहार्य आहे.

त्याचबरोबर आणखी एक महत्त्वाची समस्या म्हणजे वित्तीय तूट आणि चालू खात्यातील तूट नियंत्रणात ठेवणे अत्यावश्यक आहे. सरकारचा वाढता खर्च आणि वाढती आयात यामुळे चलनावर दबाव निर्माण होतो. अनुत्पादक खर्च कमी करून पायाभूत सुविधा, शिक्षण आणि उत्पादन क्षेत्रात गुंतवणूक वाढविणे आवश्यक आहे. दीर्घकालीन आर्थिक वाढ मजबूत असल्यास चलनावरील विश्वास वाढतो. याशिवाय, जागतिक घटनांचाही रुपयावर मोठा परिणाम होतो. अमेरिकेतील व्याजदर वाढ, भू-राजकीय संघर्ष, तेलाच्या किमतीतील चढउतार यामुळे डॉलर मजबूत होतो आणि रुपया कमजोर होतो. त्यामुळे भारताने बहुपक्षीय व्यापार, परकीय चलनसाठा विविधीकरण आणि आर्थिक कूटनीती मजबूत करणे आवश्यक आहे.

रुपयाची घसरण ही केवळ अर्थतज्ज्ञांच्या बंद खोलीतील चर्चेचा विषय नाही. ती देशाच्या आर्थिक आरोग्याची आणि राष्ट्रीय आत्मविश्वासाची परीक्षा आहे. १.४ अब्ज लोकसंख्या, मजबूत डिजिटल पायाभूत सुविधा, तरुण कार्यक्षम मनुष्यबळ आणि अफाट नैसर्गिक क्षमता असलेल्या भारताने चलनाच्या बाबतीत कायम बचावात्मक भूमिका घेणे योग्य ठरणार नाही. त्यासाठी जागतिक व्यापार पेठांमध्ये आणखी आक्रमक होऊन कार्य करण्याची गरज आहे. त्यासाठी तात्पुरत्या उपाययोजनांमधून बाहेर पडून, सुवर्णसंपत्ती, परकीय चलनसाठा, अनिवासी भारतीयांचा विश्वास आणि उत्पादनक्षम अर्थव्यवस्था यांना एकत्र बांधणारी नवी आर्थिक चौकट उभारावी लागेल. रुपया मजबूत होणे म्हणजे केवळ चलन मजबूत होणे नव्हे; तो भारताच्या आर्थिक स्वाभिमानाचा पुनर्जन्म असेल. देशपातळीवर चलनाची घसरण होत असतानाच वैयक्तिक आर्थिक स्तरावर प्रत्येक भारतीयाने आवश्यक सावधगिरी बाळगण्याची गरज आहे.

सर्वसामान्य नागरिक आणि वैयक्तिक गुंतवणूकदारांनीही अशा प्रतिकूल काळामध्ये स्वतःचे आर्थिक संरक्षण करणे गरजेचे आहे. त्यासाठी प्रत्येक गुंतवणूकदाराने आपल्या गुंतवणुकीमध्ये विविधता आणण्याची आवश्यकता आहे. आपल्या गुंतवणुकीचा काही भाग आंतरराष्ट्रीय म्युच्युअल फंड, जागतिक शेअर बाजार किंवा अमेरिकन डॉलर-मूल्यांकित मालमत्तेमध्ये गुंतवून चलन घसरणीच्या धोक्यापासून स्वतःचा बचाव करणे शक्य आहे. तसेच प्रत्येकाने बळकट आपत्कालीन निधी तयार ठेवला पाहिजे. देशात आयात होत असलेली चलनवाढ, महागडा परदेशी प्रवास आणि वाढलेल्या ग्राहकोपयोगी वस्तूंच्या किमतींचा सामना करण्यासाठी ६ ते १२ महिन्यांच्या खर्चाएवढा एक मजबूत आपत्कालीन निधी प्रत्येक कुटुंबाने तयार ठेवण्याची आवश्यकता आहे.

देशातील विविध वित्तीय संस्थांमधून जागतिक आर्थिक घडामोडीचा प्रत्येकाने अभ्यास केला पाहिजे. शेवटी, रुपयाची घसरण ही केवळ चलनविषयक समस्या नसून ती देशाची उत्पादनक्षमता, व्यापार धोरण, ऊर्जा सुरक्षा आणि आर्थिक व्यवस्थापनाशी संबंधित आहे. अल्पकालीन हस्तक्षेपांबरोबरच दीर्घकालीन संरचनात्मक सुधारणा केल्यासच रुपयाला स्थैर्य मिळू शकते. “आत्मनिर्भर भारत”, निर्यातवृद्धी, ऊर्जा स्वावलंबन आणि आर्थिक शिस्त या चार स्तंभांवर भारताने भर दिल्यास रुपया अधिक सक्षम आणि स्थिर होऊ शकतो.

(लेखक पुणे स्थित अर्थविषयक ज्येष्ठ पत्रकार असून माजी बँक व शेअर बाजार संचालक आहेत)