विश्वासास पात्र होण्यासाठी ‘सेबी’ची आता परीक्षा !

अदानी उद्योग समूह व हिंडेनबर्ग रिसर्च यांच्यातील “साठ”मारीची चौकशी देशातील भांडवली बाजाराचे नियंत्रक असणाऱ्या सिक्युरिटी अँड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडियातर्फे (सेबी) सुरु असतानाच त्यावर काही असंतुष्ट आत्म्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावून  या प्रकरणाची विशेष तपास पथकाद्वारे  (एसआयटी) किंवा सीबीआय द्वारे चौकशी करावी अशी मागणी केली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने  उभयतांची भूमिका ऐकून ‘सेबी’ मार्फतच ही चौकशी पूर्ण केली जावी असा निकाल देत ‘एसआयटी’  नेमण्याची मागणी सपशेल फेटाळली. या महत्वपूर्ण निकालाचा हा मागोवा.

प्रा. नंदकुमार काकिर्डे

सुमारे एक वर्षापूर्वी म्हणजे जानेवारी 2023 च्याअखेरीस जागतिक भांडवली बाजारांमध्ये भारतातील अग्रगण्य अदानी उद्योग समूहाबाबत खळबळ माजवून देणारी मोठी घटना घडली होती.  अमेरिकेच्या शेअर बाजारामध्ये साम दंड भेद अशा कोणत्याही मार्गाने नफ्याचे ‘घबाड’ मिळवण्यात आघाडीवर असलेल्या हिंडेनबर्ग रिसर्च या गुंतवणूक कंपनीने अदानी उद्योग समूहाबाबत एक गंभीर अहवाल प्रसिद्ध करून या  उद्योगांच्या शेअर्सचे बाजारात  ‘शॉर्ट सेलिंग’ करून प्रचंड पैसे कमावले होते. “शॉर्ट सेलिंग” म्हणजे हातात  शेअर्स नसताना त्याची  जोरदार विक्री करायची व भाव खाली कोसळल्यानंतर खालच्या भावात शेअर्स खरेदी करून उलट पद्धर्ताने तुफान पैसा व नफा  कमवायचा हा या कंपनीचा प्रमुख धंदा. अदानी  उद्योग समूह शेअर बाजारात हेराफेरी करून अनेक दशके आर्थिक गैरव्यवहार करत असल्याचा आरोप  हिंडेनबर्ग च्या अहवालात करण्यात आला  होता.

या आरोपांमुळे अदानी उद्योग समूहाचे उच्चांकी भांडवली मूल्य 19 ट्रिलियन डॉलर्स वरून 5.8 ट्रिलियन डॉलर्स वर घसरले होते. मात्र दरम्यानच्या काळात हे भांडवल मूल्य आज 15  ट्रिलियन डॉलरच्या घरात पोचलेले आहे त्याचवेळी या उद्योग समूहाच्या अदानी एंटरप्राइजेस या प्रमुख् कंपनीची वीस हजार कोटी रुपयांची भांडवल उभारणी करणाऱ्या खुल्या  विक्रीस प्रारंभ होणार होता.  अदानी उद्योग समूहाने त्याचवेळी  हे सर्व आरोप फेटाळून लावले होते तरीही अदानी उद्योग समूहाचे सर्व  प्रमुख शेअर्स  बाजारात अभूतपूर्व रित्या कोसळले व प्रतिकूलतेपोटी जाहीर केलेली खुली समभाग विक्री मागे घेण्याची नामुष्की कंपनीवर आली. प्रसार माध्यमात याबाबत  उलट सुलट चर्चा झाली. देशातील भांडवली बाजाराचे प्रमुख नियंत्रक असलेल्या सेबीने याप्रकरणी सखोल चौकशी करण्यास प्रारंभ केला. मात्र या चौकशीचा अहवाल वर्षभरात हाती न आल्यामुळे काही व्यक्ती व संस्थांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेऊन हिंडेनबर्गने  अदानी उद्योग समूहावर  केलेल्या आरोपांची चौकशी ‘विशेष तपास पथका’कडे सोपवावी अशी आग्रही मागणी केली. ही मागणी करणाऱ्यात काँग्रेसच्या नेत्या जया ठाकूर, सामाजिक कार्यकर्त्या अनामिका जयस्वाल व ज्येष्ठ विधीज्ञ विशाल तिवारी यांचा समावेश होता.

सर्वोच्च न्यायालयाचे सर न्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड, न्या. जे बी पारडीवाला व न्या मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठापुढे हे प्रकरण होते. त्यांनी निकाल देताना सेबी या संस्थेवर पूर्णपणे विश्वास व्यक्त केला व त्यांच्यामार्फत चौकशी होत असताना ती दुसऱ्या तपासणी संस्थेकडे म्हणजे एस आय टी कडे सोपवण्यास स्पष्ट नकार दिला. सेबीने या प्रकरणात त्यांची बाजू मांडताना असे स्पष्ट केले की अदानी  उद्योग समूहातील 24 पैकी 22 प्रकरणांची चौकशी पूर्ण झाली असून अद्याप केवळ दोन प्रकरणांची चौकशी पूर्ण होणे बाकी आहे. ही दोन प्रकरणे पब्लिक लिमिटेड कंपनीतील जनतेचे किमान भाग भांडवल  व बाजारातील शेअरच्या किंमतीची हेराफेरी या संदर्भात असूनत्याबाबत जागतिक पातळीवर चौकशी करण्याची आवश्यकता असल्याचे स्पष्ट केले होते. त्यामुळे ही चौकशी पूर्ण होईपर्यंत याबाबतचा अहवाल पूर्ण होणार नाही असेही सांगितले होते. दरम्यान याचिकाकर्त्यांनी असे न्यायालयात सांगितले की उद्योगपती अमेरिकेतील उद्योगपती जॉर्ज सोरोस यांच्याकडून पैसे घेऊन ” ऑर्गनाईज क्राईम अँड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट’ या संघटनेने याबाबतचा  अहवाल तयार केला होता. त्यांनी केलेल्या आरोपांची चौकशी व्हावी अशी मागणी करण्यात आली होती.

सर्वोच्च न्यायालयाने निवृत्त न्यायमूर्ती ए एम सप्रे यांच्या अध्यक्षतेखाली एक तज्ञ समिती नेमली होती. या समितीने मे 2023 मध्ये एक अहवाल देऊन सेबीच्या चौकशीमध्ये कोणत्याही प्रकारच्या त्रुटी आढळत नसल्याचे स्पष्ट केले होते. देशातील काही वृत्तपत्रे व प्रसार माध्यमांनी या प्रकरणात सेबीला मोठे अपयश आल्याचा आरोप या याचिकेत केला होता. मात्र  या त्रयस्थ कंपनीचा अहवाल  विश्वासार्ह पुरावा म्हणून ग्राह्य धरणे योग्य होणार नाही असे परखड मत सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्त केले आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने सेबीवर योग्य विश्वास टाकत असतानाच पुढील तीन महिन्यात उर्वरित प्रकरणांची चौकशी पूर्ण करावी आणि त्याचा अहवाल सर्वोच्च न्यायालयात पुढे सादर करावा असेही आदेश दिले. हिंडेनबर्ग किंवा अन्य कोणी मध्यस्थांनी देशातील कायद्यांचे उल्लंघन केले आहे किंवा कसे याचीही चौकशी केंद्र सरकार व नियमकांनी करून  योग्य ती कारवाई करावी असेही निकालात नमूद केले आहे. देशातील भांडवली बाजारात होणाऱ्या घडामोडीची चौकशी करून त्याबाबत कारवाई करण्याची क्षमता केवळ सेबीचीच असून त्यांच्या नियमांचे योग्य पालन होत आहे किंवा कसे हे ठरवणे महत्त्वाचे आहे.  त्याचप्रमाणे देशातील सर्वसामान्य गुंतवणूकदारांच्या हिताचे रक्षण करण्याची तसेच शेअर बाजार सुरळीत चालण्याची जबाबदारी सेबीची आहे हेही सर्वोच्च न्यायालयाने या निमित्ताने पुन्हा एकदा अधोरेखित केले आहे.

यामुळे सेबीने पुढील तीन महिन्यात याबाबतची चौकशी पूर्ण करून त्यांचा अहवाल वेळेवर सर्वोच्च न्यायालयात पुढे  सादर करणे आवश्यक आहे. व्यासार सेबीला जगातील अन्य भांडवली बाजार नियामकांचे सहकार्य घेण्याची गरज आहे. त्यामुळे देशातील लाखो गुंतवणूकदारांचा नियमकावरील म्हणजे ‘सेबी’ वरील विश्वास दृढ होईल यात शंका नाही. वेळप्रसंगी सेबीला वाटले तर त्यांनी बाजारात किंमतीची हेराफेरी करणाऱ्यांच्या विरोधात अत्यंत कडक नियमावली तयार करावी अशी सर्वसामान्यांची अपेक्षा आहे. हिंडेनबर्ग प्रकरणामुळे भारतीय शेअर बाजारांमध्ये झालेल्या अभूततपूर्व घसरणीची दखल सेबीने घेतली होती. भविष्यात भारतीय बाजारापेठेत शॉर्ट सेलिंग सारख्या घडामोडींची पुनरावृत्ती होऊ नये यासाठी योग्य ती उपाययोजना  करणे काळाची गरज आहे.

(लेखक पुणे स्थित अर्थविषयक ज्येष्ठ पत्रकार आहेत)