Special Economic Article : कृत्रिम बुद्धिमत्तेमध्ये आत्मनिर्भरता अनिवार्यच !

The US restrictions on advanced AI models have highlighted the urgency of AI sovereignty. Why India must achieve self-reliance in artificial intelligence.

अमेरिकेच्या वाणिज्य विभागाने गेल्या सप्ताहात घेतलेल्या एका अभूतपूर्व निर्णयाने जागतिक तंत्रज्ञान क्षेत्रात मोठी खळबळ उडाली. अमेरिकन सरकारने 'अँथ्रॉपिक' (Anthropic) या अग्रगण्य कृत्रिम बुद्धिमत्ता ( एआय) क्षेत्रातील कंपनीला त्यांचे अत्यंत प्रगत मॉडेल—क्लोड फेबल ५ (Claude Fable 5) आणि मायथोस ५ (Mythos 5) सर्व परदेशी नागरिकांसाठी तातडीने बंद करण्याचे आदेश दिले. परिणामतः अँथ्रॉपिकला जगभरातील सर्वच ग्राहकांसाठी ही दोन्ही मॉडेल्स पूर्णपणे बंद करावी लागली. माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रासाठी ही धोक्याची घंटा असून या क्षेत्रात भारताला आता आत्मनिर्भरतेशिवाय पर्याय नाही. त्याचा घेतलेला वेध……

प्रा. नंदकुमार काकिर्डे

जगातील सर्वांत वेगाने वाढणारी कृत्रिम बुद्धिमत्तेची( एआय) बाजारपेठ म्हणून भारत ओळखला जातो. त्याचप्रमाणे संगणक प्रणाली विकसन क्षेत्रासाठी ही मोठी संधी आहे. परंतु, यातील महत्वाची अडचण म्हणजे कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर आधारलेले बहुतांश स्टार्टअप्स, फिनटेक सेवा आणि शैक्षणिक ॲप्स हे अमेरिकन कंपन्यांच्या (OpenAI, Google, Anthropic) पायाभूत मॉडेल्सवर आधारित आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर अमेरिकेने घेतलेला निर्णय आपल्या माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रासाठी अत्यंत धक्कादायक ठरला आहे. या निर्णयामुळे पुन्हा एकदा एका कटू जागतिक वास्तवाला आपल्याला सामोरे जावे लागत आहे. यातील महत्त्वाची गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे की आपला देश अद्यापही मूलभूत कृत्रिम बुद्धिमत्ता तंत्रज्ञानावर संपूर्ण नियंत्रण ठेवू शकत नाही. त्यासाठी आपण अमेरिकेतील मोठ्या तंत्रज्ञान कंपन्यांवर अवलंबून आहे. त्यामुळे असे तंत्रज्ञान विकसित करणाऱ्या देशांच्या मनमानी व राजकीय धोरणावर आपल्याला अवलंबून राहण्याशिवाय सध्या पर्याय नाही. अँथ्रोपिकच्या निर्णयामुळे ही गोष्ट पुन्हा एकदा अधोरेखित झालेली आहे. भारतासाठी ही केवळ एका परदेशी कंपनीने सेवा बंद केल्याची घटना नाही, तर ती ‘एआय सार्वभौमत्व’ (AI Sovereignty) आणि ‘आत्मनिर्भरते’च्या आवश्यकतेवर बोट ठेवणारी एक मोठी धोक्याची घंटा आहे. कारण नजीकच्या काळात कृत्रिम बुद्धिमत्ता हे केवळ आर्थिक घडामोडीच नाही, तर सार्वजनिक सेवा, संरक्षण सज्जता आणि ज्ञानाची उपलब्धता या सर्वच गोष्टींची दिशा ठरवणार आहे.

अँथ्रॉपिकच्या निर्णयाचा भारतावरील प्रभाव !

अँथ्रॉपिकच्या ‘फेबल ५’ आणि ‘मायथोस ५’ या मॉडेल्सवर घालण्यात आलेल्या बंदीचे मुख्य कारण म्हणजे या मॉडेल्समधील ‘जेलब्रेक’ (safeguards bypass) ची शक्यता. या मॉडेल्सचा वापर सायबर हल्ल्यांसाठी सॉफ्टवेअरमधील त्रुटी शोधण्यासाठी केला जाऊ शकतो, असा अमेरिकन प्रशासनाचा दावा आहे. भारतावर याचा थेट प्रभाव प्रामुख्याने पुढील दोन पातळ्यांवर जाणवतो . एका पातळीवर प्रगत तंत्रज्ञानाचा अचानक संकोच झालेला आहे. भारतीय कंपन्या व प्रणाली विकसक या प्रगत साधनांच्या मदतीने सायबर सुरक्षा आणि क्लिष्ट कोडिंगचे काम करत होते त्यांच्यासाठी हे मार्ग रात्रीतून बंद झाले आहेत. दुसरी महत्त्वाची बाब म्हणजे यामध्य धोरणात्मक असुरक्षितता निर्माण झाली आहे. भारतीय कंपनी क्षेत्राला हे उमजले आहे की पाश्चिमात्य सरकारांच्या एका स्वाक्षरीने त्यांचे कोट्यवधी रुपयांचे कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर आधारित प्रकल्प एका रात्रीत कोलमडू शकतात.

अमेरिकन सरकारने घेतलेल्या या निर्णयामुळे होणारे फायदे तोटे हेही आपण लक्षात घेण्याची गरज आहे. सर्वात महत्त्वाचा तोटा म्हणजे आपल्या माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्राला जागतिक स्पर्धेत खीळ बसणार आहे. अत्याधुनिक कृत्रिम बुद्धिमत्ता साधनांच्या अभावामुळे भारतीय तंत्रज्ञान कंपन्यांना जागतिक स्पर्धेत टिकून राहणे आव्हानात्मक होईल. दुसरा महत्त्वाचा तोटा म्हणजे भारतीय उद्योगांना आता इतर पर्यायी मॉडेल्स शोधावे लागतील किंवा कमी क्षमतेच्या जुन्या मॉडेल्सवर काम करावे लागेल. यामुळे सध्याच्या सर्व प्रकल्पांचा खर्च वाढणार असून वेळेमध्ये ही कामे पूर्ण न झाल्यामुळे प्रकल्पांसाठी आणखी विलंब विलंब होणार आहे. त्याचप्रमाणे भारतीय कंपन्यांचे परदेशी पायाभूत सुविधांवर अवलंबित्व वाढणार आहे. भारताकडे स्वतःचे सुपरकॉम्प्युटिंग ग्रिड्स आणि प्रचंड डेटा सेंटर्स नसल्याने, आपण अजूनही क्लाउड कॉम्प्युटिंगसाठी AWS किंवा Microsoft सारख्या परदेशी प्लॅटफॉर्मवरच अवलंबून आहोत. ही वस्तुस्थिती नाकारता येणार नाही. त्यामुळे या सर्व क्षेत्रात आत्मनिर्भर होण्याशिवाय दुसरा कोणताही पर्याय आपल्यासमोर नाही.

अमेरिकन सरकारच्या या निर्णयाचा सर्वात महत्त्वाचा फायदा म्हणजे देशातील स्वदेशी चळवळीला यानिमित्ताने मोठी गती मिळणार आहे. या निर्णयाने भारताला आत्मनिर्भरतेचे महत्त्व पटवून दिले आहे. ही बंदी म्हणजे भारतासाठी स्वतःची स्वतंत्र कृत्रिम बुद्धिमत्ता परिसंस्था (Ecosystem) उभी करण्याची सुवर्णसंधी आहे. दुसरी महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे केंद्र सरकारने काही महिन्यापूर्वी ” इंडिया ए आय मिशन” घोषित केलेले आहे. त्यासाठी दहा हजार कोटी रुपयांची तरतूद केंद्र सरकारने केलेली आहे. या पार्श्वभूमीवर हा प्रकल्प अत्यंत गांभीर्याने व आणखी वेगाने राबवता येऊ शकतो. आत्मनिर्भरतेकडे वाटचाल केल्याने देशांतर्गत स्थानिक संशोधनाला पाठबळ लावणार आहे. सर्वम एआय’ (Sarvam AI) सारख्या स्थानिक स्टार्टअप्सना सरकारी आणि खाजगी क्षेत्रातून अधिक निधी मिळण्यास मदत होईल.

भारताच्या आत्मनिर्भर कृत्रिम बुद्धिमत्तेचे पाच स्तर असून ते यशस्वीपणे साध्य करण्यासाठी आपल्याला पुढील पाच विविध पातळ्यांवर एकाच वेळी काम करण्याची आवश्यकता आहे.

सेमिकंडक्टर्स आणि प्रोसेसर्स:

कॉम्प्युटिंग पॉवर हा कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा पाया आहे. टाटा समूहासारख्या कंपन्यांनी ‘मेड-इन-इंडिया’ चिपसेट बनवण्याची तयारी सुरू केली असली, तरी प्रगत नॅनोमीटर (Nanometer) क्षमतेमध्ये आपण अजूनही जागतिक स्तरावर खूप मागे आहोत. या क्षेत्राला तातडीने मोठ्या प्रमाणावर अर्थसहाय्य व पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्याची गरज आहे.

डेटा सेंटर पायाभूत सुविधा:

भारतात डेटा सेंटर्समध्ये अब्जावधी डॉलर्सची गुंतवणूक अनेक मोठ्या बहुराष्ट्रीय कंपन्या करत आहेत. त्यामुळे आवश्यक पायाभूत सुविधा बळकट होत आहेत.

ॲप्लिकेशन्स:

भारतीय संगणक प्रणाली तज्ञ आरोग्य, शिक्षण, कृषी आणि प्रशासन या क्षेत्रांत स्थानिक समस्या सोडवणारे ॲप्स बनवण्यात यशस्वी ठरत आहेत. त्यामुळे त्याचा वापर मोठ्या प्रमाणावर केला जाऊ शकतो.

भारतासाठी संधी –

सार्वभौम कृत्रिम बुद्धिमत्ता मॉडेल्स विकसित करण्याची भारताला मोठी संधी यानिमित्ताने मिळणार आहे. त्यासाठी भारताला आपल्या भाषा व संस्कृतीशी सुसंगत असणारी स्वतःची राष्ट्रीय भाषा मॉडेल्स तयार करण्याची मोठी संधी उपलब्ध होणार आहे.

ऊर्जा (Energy):

कृत्रिम बुद्धिमत्ता यंत्रणा निर्माण करणे व चालवणे या दोन्हीसाठी मोठ्या प्रमाणावर विजेची गरज लागते. यानिमित्ताने भारताला अणुऊर्जा व नूतनीकरणक्षम ऊर्जेचा वेगवान विस्तार करण्याची संधी लाभणार आहे.

गेल्या अनेक वर्षांमध्ये या क्षेत्रामध्ये गुंतवणूक करण्यामध्ये खाजगी क्षेत्राची उदासीनता मोठ्या प्रमाणावर जाणवत आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारने याबाबतची भूमिका बदलून खाजगी क्षेत्राच्या मदतीने कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्षेत्रातील संशोधन व विकासामध्ये मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक कशी करता येईल यासाठी स्वतंत्र राष्ट्रीय धोरण राबवण्याची गरज आहे. अन्य देशांनी किंवा बहुराष्ट्रीय कंपन्यांनी विकसित केलेल्या तंत्रज्ञानाचा वापर करून उद्योग क्षेत्रात नफा मिळवण्याचा जुना दृष्टिकोन बदलण्याची नितांत गरज आहे. कृत्रिम बुद्धिमत्ता हे क्षेत्र सामाजिक माध्यमासारखे म्हणजे सोशल मीडिया सारखे चालणारे नाही. ‘नेटवर्क इफेक्ट’मुळे नवीन कंपन्यांना प्रवेश कठीण असतो. कृत्रिम बुद्धिमत्तेचे स्वरूप प्रामुख्याने वैयक्तिक किंवा संस्थात्मक असल्याने, येथे दर्जेदार आणि परवडणारे मॉडेल्स बनवून स्पर्धा करणे शक्य आहे. त्यासाठी केंद्र सरकारने काही सकारात्मक पावले उचलण्याची नितांत आवश्यकता आहे. यामध्ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्षेत्रात काम करणाऱ्या संस्थांसाठी दहा वर्षांची संपूर्ण कर सवलत देण्याची आवश्यकता आहे. त्याचप्रमाणे सर्व सरकारी विभागांमध्ये भारतीय कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर आधारित असलेल्या मॉडेलचा मॉडेल्स चा वापर करणे व त्याची खरेदी करणे हे आत्मनिर्भरतीकडे नेणारे खरेदी धोरण स्वीकारले पाहिजे. देशामधील सर्व विद्यापीठांमध्ये माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातील कृत्रिम बुद्धिमत्ता संशोधनासाठी मोठ्या प्रमाणावर भरीव निधी उपलब्ध करून देण्याची हीच वेळ आणि संधी आहे.

अँथ्रॉपिकच्या प्रकरणाने हे स्पष्ट केले आहे की कृत्रिम बुद्धिमत्ता हा केवळ व्यावसायिक विषय नसून तो आता एक ‘जिओपॉलिटिकल’ (Geopolitical) आणि सार्वभौमत्वाचा मुद्दा बनला आहे. भारताला जर महासत्ता बनायचे असेल, तर आपल्याला तंत्रज्ञानाचा केवळ ‘ग्राहक’ राहून चालणार नाही, तर तंत्रज्ञानाचा ‘निर्माता’ व्हावे लागेल. ‘आत्मनिर्भर कृत्रिम बुद्धिमत्ता’ ही आता केवळ एक घोषणा नसून, भारताच्या भविष्यातील अस्तित्वाची आणि सार्वभौमत्वाची खरी लढाई आहे.

( प्रस्तुत लेखक पुणे स्थित अर्थविषयक जेष्ठ पत्रकार असून माजी शेअर बाजार व बँक संचालक आहेत ).