विशेष आर्थिक लेख जागतिक पातळीवरील अर्थव्यवस्थांमध्ये भारताचा समावेश अग्रगण्य देशांमध्ये होणार असल्याचे नगारे गेली काही वर्षे वाजत आहेत. 2047 पर्यंत…
विशेष आर्थिक लेख सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला सर्व वाहनांसाठी 'उच्च सुरक्षा क्रमांकाची पाटी" बसवण्याचे आदेश एका प्रकरणात दिले होते. एक…
विशेष आर्थिक लेख दि सिक्युरिटीज अँड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया म्हणजे सेबीने गुंतवणूकदारांच्या दृष्टिकोनातून एक अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय जाहीर केला.…
विशेष आर्थिक लेख देशातील प्रत्येक नागरिकासाठी अत्यंत महत्त्वाचा माहितीचा अधिकार कायदा केंद्र सरकारने अंमलात आणला. सगळ्याच राजकीय पक्षांनी तसेच मजबूत…
नॅशनल स्टॉक एक्सचेंज - एनएसई या शेअर बाजाराच्या एके काळच्या सर्वेसर्वा चित्रा रामकृष्णन व त्यांचे गुरु रवी नारायण यांच्यासह काही…
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने युनिफाईड पेमेंट इंटरफेस (यूपीआय) या डिजिटल पायाभूत सुविधांमध्ये अभूतपूर्व यश मिळवल्यानंतर देशातील लाखो शेतकऱ्यांसाठी कृषी कर्जामध्ये…
केंद्र सरकारने जुनी सेवानिवृत्ती योजना (ओल्ड पेन्शन स्कीम-ओपीएस) बंद करून 2004 मध्ये नवी सेवानिवृत्ती योजना (एनपीएस) सुरू केली होती. मात्र…
जनगणना 'लांबवणे' अर्थव्यवस्थेला हानिकारक ! आपली दशवार्षिक जनगणना कोरोनाच्या कारणामुळे पुढे ढकलण्यात आली. त्याला आता तीन वर्षे होऊन गेली. लोकसभेच्या…
गेली अनेक दशके विविध राज्यांमध्ये सोन्याचा वेगवेगळा दर असतो. काही राज्यांमध्ये तो जास्त असतो तर काही राज्यांमध्ये स्वस्त पडतो. परंतु…
अठराव्या लोकसभेची वादळी सुरुवात झाली. मोदी सरकारला पुढील पाच वर्षाच्या दृष्टिकोनातून आर्थिक सुधारणांकडे आणखी गांभीर्याने लक्ष देण्याची गरज आहे. त्याची…