एक देश – एक दर – तोही आता सोन्याचा ?

गेली अनेक दशके विविध राज्यांमध्ये सोन्याचा वेगवेगळा दर असतो. काही राज्यांमध्ये तो जास्त असतो तर काही राज्यांमध्ये स्वस्त पडतो. परंतु “एक दर- एक जीएसटी” किंवा ” एक देश – एक निवडणूक” या धर्तीवर सोन्याच्या बाबतीत आता “एक देश – एक दर” होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. ही संकल्पना अस्तित्वात आली तर त्याचे चांगले लाभ किंवा फायदे आहेत परंतु त्याबरोबरच काही मोठे तोटे होण्याची शक्यता आहे. या दृष्टिकोनातून या संकल्पनेचा घेतलेला हा वेध.

प्रा. नंदकुमार काकिर्डे

देशातील सराफी उद्योगाने सोन्याच्या विक्रीबाबत “एक देश – एक दर ” (वन नेशन वन रेट- ओएनओआर) याची अंमलबजावणी करावी अशी मागणी केली आहे. या मागणीला विविध राज्यांतून पाठिंबा लाभत असून येत्या एक दोन महिन्यातच ही संकल्पना अंमलात येण्याची शक्यता आहे. यामुळे देशाच्या कोणत्याही कानाकोपऱ्यातून एकाच दराने सोन्याची विक्री केली जाईल. इंडियन ज्वेलर्स अँड बुलियन असोसिएशन ऑफ इंडिया व ऑल इंडिया जेम अँड ज्वेलरी डोमेस्टिक कौन्सिल या दोन्ही प्रमुख संघटनांनी याबाबत चर्चा, विचारविनिमय करून ही मागणी केली आहे. भारत जगातील दुसऱ्या क्रमांकाचा सोन्याचा सर्वात मोठा ग्राहक आहे. दरवर्षी साधारणपणे 800 टन सोन्याची मागणी संपूर्ण भारतातून पुरवली जात असते. या सोन्याचा अधिकृत दर कसा ठरवला जातो किंवा त्याची कशाशी तुलना करावी याबाबत ग्राहक वर्ग अनभिज्ञ आहे.

सध्या भारतातील सोन्याचा दर हा अमेरिकेन डॉलरवर अवलंबून आहे. डॉलरच्या तुलनेत भारतीय रुपया वधारला किंवा घसरला तर आपल्याकडे सोन्याचे भाव कमी जास्त होत राहतात. देशातील प्रत्येक राज्यामध्ये किंवा शहरांमध्ये सोन्याचे दर एकसारखे नाहीत. त्यामुळे ग्राहक, व्यापारी, औद्योगिक क्षेत्र व दागिने घडवणाऱ्या कारागिरांच्या दृष्टिकोनातूनही ही संकल्पना अस्तित्वात आली तर त्यात पारदर्शकता निर्माण होऊ शकते. सोन्याच्या बाबतीत देशात एकच दर रचना राहील असा विश्वास या संघटनांना वाटत आहे. ग्राहकांच्या दृष्टिकोनातून पाहायचे झाले तर त्यांचा सोने खरेदीतील विश्वास वाढणार आहे.

सध्या देशभराच्या विविध राज्यांमधील किंवा व्यापारामधील सोन्याच्या किंमती बघितल्या तर त्यात वाहतूक खर्च, मागणी व पुरवठा यामुळे किंमतीत निश्चित फरक पडतो. सोन्याच्या दरामध्ये निर्माण होणारी ही तफावत नष्ट करण्याच्या दृष्टिकोनातून ही स्वागतार्ह गोष्ट आहे. यामुळे संपूर्ण देशात या व्यवसायात सातत्यपूर्ण, वाजवी व्यवहार होतील. सध्या सोन्याचा 24 कॅरेट सोन्याचा दर दहा ग्रॅम साठी 70 हजार रुपयांच्या घरात आहे. राजधानीतील याच सोन्याचा दर 69 हजार 870 रुपये आहे तर चेन्नईमध्ये हीच किंमत 70 हजार 200 रुपये आहे. पुण्या मुंबईमध्ये सुद्धा दररोजच्या सोन्याच्या दरामध्ये चांगलाच फरक पडतो. संसदेमध्ये सादर झालेल्या अंदाजपत्रकात सोन्यावरील आयात शुल्क कमी केल्यामुळे त्याच्या भाव झटक्यात खाली आलेला आहे.

अलीकडे सोन्याच्या दरातील हेलकावे खूप लक्षणीय आहेत. लग्नाचा हंगाम लवकर सुरू होणार असल्यामुळे या मागणीत वाढ सातत्याने होत असून मागणी वाढली की निश्चितच दरामध्ये वाढ होणे हे अपरिहार्य आहे. येत्या दिवाळीपर्यंत सोन्याचे दर पुन्हा वर जातील असा जाणकारांचा अंदाज आहे.

सोन्याच्या व्यापारात ही पारदर्शकता येणार असली तरी त्याचे काही विपरीत परिणाम या व्यवसायावर होण्याची शक्यता आहे. सर्वात मोठा धोका म्हणजे प्रत्येक गावांमध्ये किंवा शहरांमध्ये असलेल्या छोट्या व्यावसायिकांना याचा फटका बसण्याची शक्यता आहे. या सर्वांना शहरातील किंवा गावातील मोठ्या व्यापाऱ्यांच्या स्पर्धेमध्ये उतरावे लागणार असून त्यांचा टिकाव लागणार नाही. देशातील सर्व मोठे व्यावसायिक किंवा मोठ्या कंपन्या या आंतरराष्ट्रीय पातळीवर व्यवहार करतात व कमी किमतीला देशात सोने आयात करतात. त्यांच्या स्पर्धेमध्ये छोटे व्यापारी टिकू शकणार नाहीत व त्यामुळे अनेकांना व्यवसाय बंद करावे लागतील, तर काही जणांच्या अवलंबून असलेल्या नोकऱ्या जाण्याची शक्यता आहे.

एकच दर राहिल्यामुळे छोट्या-मोठ्या व्यापाराला मिळणारा नफा हा कमी होणार आहे. जर नफा क्षमता कमी झाली तर व्यवसायात टिकून राहणे व व्यवसाय करणे अवघड जाणार आहे. एक दर झाल्यामुळे त्यांच्या धंद्यावर किंवा व्यवसायावर गदा येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे देशभरात सगळ्या व्यापाऱ्यांना होणारा सोन्याचा पुरवठा हा सारख्या प्रमाणात राहणार नाही व त्यात अपुरा पुरवठा होण्याची जास्त शक्यता आहे. एकच दर असल्यामुळे सर्वात मोठ्या पुरवठा दाराकडून छोट्या दुकानदारांना खरेदी करणे क्रमप्राप्त ठरणार आहे. त्याचा परिणाम सोने खरेदी करण्यासाठी वेळ आणि खर्च वाढेल अशी भीती वाटते. देशाच्या विविध राज्यांमधील सोन्याच्या मागणी पुरवठ्याचा विचार केला तर त्यावरही प्रतिकूल परिणाम होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. या व्यवसायातील आतबटट्याच्या व्यवहारांवर विपरीत परिणाम होणार आहे. जागतिक पातळीवर होणाऱ्या हेलकाव्यामुळेही त्याचा एक दर ठेवणे काहीसे आव्हानात्मक करणार आहे.

देशाच्या सोने बाजारात हा दर जर एक ठेवण्याची वेळ आली तर त्याचे नियंत्रण किंवा त्यावर लक्ष ठेवण्याची प्रक्रिया ही स्वतंत्र अधिकृत नियंत्रकाकडे असण्याची नितांत गरज आहे. सोने चांदीच्या बाजारपेठेच्या हातात त्याचे नियंत्रण कोणत्याही परिस्थितीत देता कामा नये. ज्याप्रमाणे शेअर बाजाराचे नियंत्रण सेबीकडे आहे, विमा उद्योगाचे नियंत्रण विमा प्राधिकरणाकडे आहे किंवा बँकिंग क्षेत्राचे नियंत्रण रिझर्व बँकेकडे आहे त्याप्रमाणे सोन्या-चांदीच्या बाजाराचे नियंत्रण एका स्वतंत्र नियंत्रकाकडे असणे तेवढेच आवश्यक आहे. सध्या इंडियन बुलियन अँड ज्वेलर्स असोसिएशन ( आयबीजेए ) यांच्याकडून दररोज दोनदा सोन्याचा दर ठरवला जातो.

देशातील दहा मोठ्या सोन्या चांदीच्या पेढ्यांकडून त्यांची खरेदी विक्री किंवा मागणी पुरवठा लक्षात घेऊन हा दर जाहीर केला जातो. यातील बहुतेक सर्व पेढ्या सोन्याची परदेशातून नियमितपणे आयात करत असतात. त्यामुळे ते आंतरराष्ट्रीय सोन्याचा दर त्यांच्या किमती ठरवण्यासाठी पायाभूत दर म्हणून वापरतात. यामध्ये डॉलर रुपया विनिमयाचा दर आणि त्यावर वसूल केला जाणारा कर यावरून दर ठरतो. सध्याच्या पद्धतीवरून एक गोष्ट निश्चित लक्षात येऊ शकते ती म्हणजे सोन्याच्या दारामध्ये सातत्याने फेरफार व दुरुपयोग केला जातो यात शंका नाही. वाचकांना कदाचित आठवत असेल की 2013 मध्ये लंडनच्या बाजारात सोन्याच्या दराचा दराचे मोठा घोटाळा उघडकीस आला होता. त्यामुळे देशाच्या सोन्या-चांदीच्या बाजारपेठेत एका सक्षम नियंत्रकाची कायद्याद्वारे नेमणूक करून देशभरातील ग्राहकांना सोन्या चांदीचा वाजवी दर कसा मिळेल याकडे केंद्र सरकारने लक्ष देण्याची गरज आहे.

2021-22 या वर्षात अंदाजपत्रकात इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपातील गोल्ड रिसीट म्हणजे सोन्याची पावती करण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आला होता. यामुळे गुंतवणूकदार किंवा सर्वसामान्यांना सोने खरेदी प्रत्यक्षात सोने खरेदी केल्यानंतर ते सोने डिपॉझिट व्हॉल्टमध्ये ठेवून त्याचे व्यवहार इलेक्ट्रॉनिक पावतीच्या माध्यमातून करता येणे शक्य झाले होते. मात्र आजही बाजारात या क्षेत्रात फारशी प्रगती झालेली दिसत नाही. याबाबत अद्यापही सर्वसामान्यांमध्ये संपूर्ण पारदर्शकता, त्याचे प्रमाणीकरण किंवा त्याची साठवण करणे व वेळप्रसंगी त्याचे रूपांतर सोन्याच्या इलेक्ट्रिक पावतीत करून त्याचे व्यवहार करणे हे सामान्य गुंतवणूकदाराच्या आवाक्या बाहेरचे ठरलेले आहे.

अशा पावत्यांद्वारे केलेल्या व्यवहारांना सिक्युरिटी ट्रॅन्झॅक्शन टॅक्स ( एसटीटी) किंवा सोन्याची शुद्धता तपासण्यासाठीचा खर्च, साठवण्याचा खर्च व प्रत्यक्षात सोने देण्यासाठी येणारा खर्च हा लक्षात घेता सर्वसामान्य गुंतवणूकदार त्यापासून दूर राहिला ही वस्तुस्थिती आहे. त्या तुलनेने गेल्या काही वर्षात एक्सचेंज ट्रेडेड फंड (ईटीएफ) किंवा सार्वभौम सुवर्णरोखे यांच्यात चांगल्या प्रकारे गुंतवणूक झाल्याची आकडेवारी आहे. सोन्या चांदी बाजार नियंत्रकांनी सोने खरेदीतील ग्राहकांना पडणारा भुर्दंड कमी करण्यावर भर दिला आणि त्यात जास्तीत जास्त पारदर्शकता आणली तर आजही सोन्याच्या व्यवहाराला जास्त चालना मिळेल यात शंका नाही. त्याचप्रमाणे बँकेच्या लॉकर्स मधून किंवा व्हॉल्टसमधून सोने दुसरीकडे ठेवताना त्यावर तीन टक्के जीएसटी द्यावा लागतो व ग्राहकांच्या दृष्टिकोनातून हा मोठा भुर्दंड आहे. त्यात व्यावहारिकता आणून वाजवी एक टक्का जीएसटी घेणे आवश्यक आहे. डॉलरच्या आधारावर देशातील किंमत ठरवण्याच्या ऐवजी आपल्या चलनी रुपयाचा आधार घेऊन देशातील सोन्याची किंमत ठरवली जावी अशी काहींची मागणी आहे. मात्र वर उल्लेख केलेले काही धोके लक्षात घेऊन याबाबत पावले टाकण्याची गरज आहे. छोट्या मोठ्या सराफी पेढ्या बंद पडणार नाहीत ना, काळ्या बाजाराला प्रोत्साहन मिळून सोन्या चांदीत रोखीचे व्यवहार होत नाहीत ना याची खात्री करून घेतली पाहिजे. वेळ पडली तर सर्व चोरट्या वाटा बंद केल्या पाहिजेत. एकंदरीत या सर्व प्रकारात अत्यंत साधक बाधक विचार करून केंद्राने सावधानतेने पावले टाकली पाहिजेत हे निश्चित.

लेखक पुणेस्थित जेष्ठ अर्थविषयक पत्रकार व बँक संचालक आहेत