सेबी” व “एनएसई” दोघांच्याही विश्वासार्हतेवरच प्रश्नचिन्ह

नॅशनल स्टॉक एक्सचेंज – एनएसई या शेअर बाजाराच्या एके काळच्या सर्वेसर्वा चित्रा रामकृष्णन व त्यांचे गुरु रवी नारायण यांच्यासह काही अधिकाऱ्यांचा सहभाग असलेल्या ‘को लोकेशन स्कॅम’ या गैरव्यवहाराचा निकाल तब्बल दहा वर्षानंतर ‘सेबी’ने दिला. हा निकाल केवळ धक्कादायकच नाही तर देशातील भांडवली बाजाराची नियंत्रक असलेल्या सेबीचीच कार्यक्षमता व त्याचबरोबर एनएसईच्या विश्वासार्हतेबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण करणाऱ्या या ‘भानगडींच्या” खेळखंडोबाचा धांडोळा.

प्रा. नंदकुमार काकिर्डे

देशात मुंबई शेअर बाजार आणि नॅशनल स्टॉक एक्सचेंज म्हणजे एनएसई हे दोन प्रमुख शेअर बाजार अनेक दशके कार्यरत आहेत. एनएसई शेअर बाजारावर दररोज कोट्यावधी रुपयांचे लाखो व्यवहार होतात. त्यासाठी शक्तिशाली सर्व्हर वापरला जातो. खुद्द एनएसईने 2009 मध्ये या सर्व्हर द्वारे वित्तीय गुंतवणूक संस्थांना म्हणजे काही दलालांना “को लोकेशन सेवा” सशुल्क सुरू केली होती. काही मिनी सेकंदामध्ये त्याच सर्व्हरद्वारे कोट्यावधी रुपयांचे व्यवहार करणे सुलभ व्हावे या उद्देशाने ही सेवा दिली होती. दहा-बारा वर्षांपूर्वी म्हणजे 2012 ते 2014 दरम्यान एनएसईमधील या यंत्रणेद्वारे गैरव्यवहार होत असल्याचा आरोप करण्यात आला होता. त्याला “को लोकेशन स्कॅम” संबोधले जाते.

या सर्व्हरमध्ये काही विशिष्ट दलालांना अनधिकृत ‘ॲक्सेस’ देण्यात आला. त्यामुळे अन्य दलाल मंडळी व्यवहार करण्याच्या आधीच बाजारातील महत्वाची माहिती मिळाल्यामुळे “ही” मंडळी त्याचा फायदा घेऊन कोट्यवधी रुपये कमवत असल्याचा आरोप यावेळी करण्यात आला होता. या पद्धती विरुद्ध एका व्हिसल ब्लोअर व्यक्तीने सेबीकडे लेखी तक्रार केली. त्यांनी त्यावेळी पत्राची दखल न घेतल्याने संबंधित तक्रारदाराने गुंतवणूक अभ्यासक, मार्गदर्शक ज्येष्ठ पत्रकार सुचेता दलाल यांच्या “मनी लाईफ” साप्ताहिकाकडे तक्रार केली. मनी लाईफने ते पत्र छापले. एनएसईने सदरचे पत्र छापल्याबद्दल ‘मनी लाईफ’ वर बदनामीचा खटला भरला. मात्र हा खटला एनएसई हरली. दरम्यान एनएसईने त्यांच्या यंत्रणेतील दोष नव्या तंत्रज्ञानाद्वारे दुरुस्त केले व त्यामुळे या “को लोकेशन “सुविधेचा सर्व दलालांना समान लाभ देण्यात आला.

मात्र या पत्राच्या निमित्ताने सेबीने नियामकाच्या नात्याने एनएसईचा तपास सुरु केला. एनएसईचे आनंद सुब्रमण्यन हे त्यावेळी प्रमुख माहिती सुरक्षा अधिकारी होते तर चित्रा रामकृष्णन या व्यवस्थापकीय संचालिका व प्रमुख कार्यकारी अधिकारी होत्या. त्यांच्याबरोबर रवी नारायण यांचेही नाव घेतले जात होते. ही सर्व वरिष्ठ मंडळी या मोठ्या घोटाळ्यात गुंतलेली असल्याने सेबीने 2015 ते 2018 दरम्यान या ‘भानगडींची’ सखोल चौकशी केली. एनएसईची व्यवहार करणारी यंत्रणा, प्रक्रिया पद्धती अयोग्य, अपारदर्शक व भेदभाव करणारी असल्याचा ठपका यावेळी सेबीने ठेवला. त्यानंतर 2019 मध्ये एनएसई विरुद्ध निकाल देऊन त्यांना तब्बल 624.89 कोटी रुपयांचा दंड ठोठावला . तसेच कुठलीही सेवा किंवा नवीन उत्पादने बाजारात सादर करण्यासाठी एनएसईला सहा महिने मनाई केली. या सर्व आर्थिक घोटाळ्यांमध्ये चित्रा रामकृष्णन व आनंद सुब्रमण्यन यांचा सक्रिय सहभाग असल्याचे आरोप केले गेले होते व त्यामुळे दोघांनी गैरव्यवहाराच्या काळातील त्यांनी घेतलेल्या वेतनातील 3.50 कोटी रुपये रक्कम दंडापोटी वसूल करण्याचा आदेश दिला.

चित्रा रामकृष्णन यांनी ओपीजी सिक्युरिटीज या कंपनीला अयोग्यरीत्या सर्व्हरचा “ॲक्सेस” दिला होता. तसेच त्यांच्या नेतृत्वाखाली एनएसईची कार्यपद्धती व नियमन यंत्रणा अत्यंत तकलादू झाली होती. एनएसईची अत्यंत गोपनीय माहिती ओपीजी सिक्युरिटी या दलाल कंपनीला दिल्याचा आरोपही त्यांच्यावर करण्यात आला होता. सेबीने दिलेल्या अहवालात चित्रा रामकृष्णन यांनी ओपीजी सिक्युरिटीजला प्राधान्याने वागणूक दिली होती. एवढेच नाही तर सीबीआय ने केलेल्या तपासामध्ये त्यांनी माहिती सुरक्षा प्रमुख आनंद सुब्रमण्यन यांच्या सहाय्याने कट रचला होता. तसेच त्यांच्या नियुक्तीमध्ये कोणतीही योग्य पद्धती वापरली नव्हती. एवढेच नव्हे तर चित्रा रामकृष्णन यांनी कंपनीची गोपनीय माहिती एका “योगी सद्गुरुला” दिल्याचाही आरोप करण्यात आला होता.

सेबीच्या या निकालामुळे एनएसईमध्ये अनेक वर्षे ठाण मांडून बसलेल्या या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना राजीनामे देऊन घरी जावे लागले. सेबीच्या निकाला विरुद्ध सिक्युरिटीज ॲपेलेट ट्रायब्युनल ( सॅट) पुढे अपील करण्यात आले. अपिलामध्ये लवादाने सेबीचा निकालच रद्दबातल केला व सेबीने केलेला तपास अत्यंत तकलादू,परस्पर विरोधी असल्याचे लवादाने स्पष्ट केले व या प्रकरणात कोणी दोषी असल्याचे सिद्ध होऊ शकले नाही असा निकाल दिला. एकूणच या सर्व प्रकरणात सेबीने अत्यंत ढिसाळ व मर्यादित तपास केला. एनएसई विरुद्धची तक्रार तपासण्याचे काम एनएसईलाच दिले आणि या सगळ्या प्रकरणाची अक्षरशः माती केली. त्यामुळे लवादाने सेबीचे सर्व आदेश रद्द केले.

त्यांच्यावरील 625 कोटी रुपयांचा दंड रद्द केला. आता या लवादाच्या आदेशाविरुद्ध सेबीने पुन्हा अपील केले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने तर लवादाच्या निकालास स्थगिती देण्यास नकार दिला व एनएसईला तीनशे कोटी रुपये परत देण्याचे आदेश दिले. एवढेच नाही तर नियामक म्हणून सेबीला 100 कोटी रुपये दंड ठोठावला आहे. तो दंड अद्याप कायम आहे. याबाबतचा आणखी महत्त्वाची घटना म्हणजे सेबीच्याच अपिलेट ट्रायब्युनलने नॅशनल स्टॉक एक्सचेंज व त्यावेळच्या उच्चपदस्थ चित्रा रामकृष्णन व रवी नारायण यांच्या वरील सर्व खटले रद्दबातल ठरवले आहेत. लवादाने 2019 मधील सेबीचा आदेश रद्दबातल केला असून पुन्हा एकदा नॅशनल स्टॉक एक्सचेंज व त्यांचे त्यावेळचे पदाधिकारी, ओपीजी सिक्युरिटीज यांच्यामध्ये काही लागेबंधे असल्याचा पुरावा आहे किंवा कसे याची फेरचौकशी करण्यास सेबीला सांगितले आहे. किंबहुना या वेळेला असे लक्षात आले की 2012 ते 2014 या काळात “को- लोकेशन फॅसिलिटी ” चा लाभ तब्बल 93 दलाल मंडळींनी घेतला होता. त्यांच्याविरुद्ध कोणतीही कारवाई करण्यात आलेली नव्हती. हे लक्षात आल्याने सेबी पुढे अन्य कुठलाही पर्याय किंवा मार्ग नसल्याने त्यांनी नॅशनल स्टॉक एक्सचेंज व त्यांच्या पदाधिकाऱ्यांवरील कारवाई रद्दबातल केली.

या सर्व प्रकरणांचा फेर आढावा घेतला असता असे लक्षात येते की सेबी या देशातील शेअर बाजारांवरील नियंत्रक कंपनीचे तपासणी करण्याचे कौशल्य अत्यंत तकलादू किंवा टुकार दर्जाचे आहे. नॅशनल स्टॉक एक्सचेंज ‘को लोकेशन’ प्रकरणात सेबीने तीन निकाल दिले, एक त्यांच्या ट्रायब्यूनलने म्हणजे लवादाने दिला व एक निकाल बाहेरच्या तज्ज्ञ व्यक्ती संस्थांनी म्हणजे आयआयटी मुंबई, आयएसबी , डेलॉईट , अर्नेस्ट अँड यंग यासारख्या तज्ज्ञ स्थांनी सखोल चौकशीअंती दिला. म्हणजे या प्रकरणात एकूण पाच निकाल दिले गेले. सर्व प्रकरणात पैसा आणि वेळ वाया घालवण्याच्या ऐवजी सेबीने त्याचवेळी हे प्रकरण वेळीच बंद केले असते तर कदाचित ते योग्य ठरले असते. या सर्वांमध्ये एनएसईची मोठ्या प्रमाणावर बदनामी झाली व त्याच वेळी या सर्व प्रकरणांमध्ये सेबीची कार्यपद्धती अत्यंत अकार्यक्षम, ढिसाळ असल्याचे सिद्ध झाले. एनएसईसारखा शेअर बाजार आर्थिक ताकदीमुळे धटिंगण झाला असून त्यांना कोणीही वेसण घालू शकले नाहीत. नजीकच्या काळात एनएसईच्या समभागांची भांडवली बाजारात खुली विक्री होणार आहे. त्यासाठीच एनएसई निर्दोष असल्याचा निकाल दिला असे म्हणण्यास जागा आहे. परंतु सेबी व एनएसई या दोन्ही संस्था सर्वसामान्य गुंतवणूकदारांचा भांडवली बाजारावरील विश्वास उडण्यासाठी हातभार लावणाऱ्या आहेत. त्यामुळे या दोन्ही संस्थांच्या विश्वासार्हतेवरच प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे. हा विश्वासार्हतेचा अभाव लवकरात लवकर भरून निघावा व या दोन्ही भांडवली बाजारातील संस्था कार्यक्षमपणे कार्य करण्यास सज्ज व्हाव्यात ही अपेक्षा. अन्यथा जागतिक पातळीवरील गुंतवणूकदारांचा भारतीय भांडवली बाजारावरील विश्वास नष्ट होण्यास वेळ लागणार नाही.

(लेखक पुणेस्थित अर्थविषयक जेष्ठ पत्रकार असून बँक संचालक आहेत)