साखरेचे अतिउत्पादन ही अर्थव्यवस्थेसाठी समस्या आहे; आपण पेट्रोलियम उत्पादनांच्या आयातीसाठी दर वर्षी 15 लाख कोटी रुपये खर्च करतो, त्यामुळे ऊर्जा आणि उर्जा क्षेत्राला पूरक…
साखर हंगाम 2021-22 (ऑक्टोबर-सप्टेंबर) दरम्यान देशांतर्गत उपलब्धता आणि किंमत स्थिर राखण्यासाठी सरकारने 100 लाख मेट्रीक टनापर्यंत (एलएमटी) साखरेच्या निर्यातीला परवानगी देण्याचा निर्णय घेतला…