साखर ७० रुपयांवर ! सरकारचे नियोजन कुठे चुकले ? : विजय जावंधिया यांचे स्पष्ट मत

देशात साखरेच्या दराने अचानक उसळी घेत काही भागांत प्रतिकिलो ७० रुपयांचा टप्पा गाठला आहे. साखरेचे उत्पादन घटणे, इथेनॉलकडे वळवलेला साखरेचा हिस्सा, साठेबाजी आणि आयात-निर्यात धोरणातील विसंगती यामुळे निर्माण झालेल्या या परिस्थितीने सरकारच्या साखर बाजारावरील नियंत्रणावरच प्रश्नचिन्ह उभे केले आहे. “साखर उद्योग मुक्त अर्थव्यवस्थेत असल्याचे सांगितले जात असले, तरी ऊस आणि साखरेवर सरकारचेच १०० टक्के नियंत्रण आहे. त्यामुळे आज निर्माण झालेल्या तेजीला सरकारचीच धोरणे जबाबदार आहेत,” असा थेट आरोप कृषी अर्थअभ्यासक विजय जावंधिया यांनी केला आहे. त्यांनी साखरेच्या दरवाढीमागील सरकारी नियोजनातील चुका, बफर स्टॉकचा अभाव, इथेनॉल धोरण आणि साठेबाजीवर गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत.

देशात अचानक साखरेच्या भावात मोठी वाढ झाली असून काही भागांत साखरेचे दर प्रतिकिलो ७० रुपयांपर्यंत पोहोचले आहेत. मुक्त अर्थव्यवस्थेच्या गप्पा मारल्या जात असल्या तरी साखर आणि ऊस क्षेत्रावर १०० टक्के सरकारचेच नियंत्रण आहे. त्यामुळे साखरेच्या दरात झालेल्या या भडक्याला १०० टक्के सरकारची धोरणेच जबाबदार आहेत, असा थेट आरोप कृषी अर्थअभ्यासक विजय जावंधिया यांनी केला आहे .

१. साखर बाजारावर सरकारचे पूर्ण नियंत्रण

१९९० नंतर देशात उदारीकरण व खाजगीकरणाचे धोरण स्वीकारले गेले तरी साखर उद्योग मात्र कधीच मुक्त अर्थव्यवस्थेत नव्हता.साखर आणि ऊसाच्या बाबतीत सरकारचा हस्तक्षेप हा होत राहीला आहे. उदाहरणे द्यायची झाली तर..
आयात-निर्यात धोरण: जगात मंदी असताना भारत सरकारने १००% आयात शुल्क लावून विदेशी साखर रोखली. जगात मंदीच्या कालावधीत देशात साखरेचा अतिरिक्त साठा झाल्यानंतर साखर निर्यातीला सबसिडी दिली.यामुळे साखर निर्यात करणाऱ्या या आपल्या देशावर साखर आयात करण्याची वेळ आली आहे.
कोटा पद्धत व MSP: दर महिन्याला कोणत्या कारखान्याने किती साखर विकायची, हे सरकार ठरवते. तसेच, साखरेचा भाव खाली पडू नये म्हणून सरकार ‘किमान विक्री मूल्य’ (Minimum Selling Price – MSP) ठरवते, जे सध्या ३१ रुपये प्रति किलो आहे. हे सगळं सरकारच्या नियंत्रणात आहे.

२. सरकारचे नियोजन नेमके कुठे चुकले?

इथेनॉल निर्मितीमुळे हा प्रश्न निर्माण झाला आहे. हे तसे काही प्रमाणात खरे आहे. पण त्याच्यामुळे साखरेला तेजी आली आहे हे पूर्णतः चुकीचे आहे.

बफर स्टॉकचा अभाव: २०२२ मध्ये भारताने तब्बल ११० लाख टन साखरेची विक्रमी निर्यात केली. मात्र, गव्हाप्रमाणे किंवा तांदळाप्रमाणे २-३ वर्षांचा साखरेचा बफर साठा करून ठेवण्यात सरकार अपयशी ठरले.साखर कारखानदारांना खूष ठेवण्यासाठी सरकारचा यात हस्तक्षेप असतो हे सत्यही नाकारता येणार नाही. याच्यामध्ये दोन नंबरचे व्यवहार असतात हे सुद्धा आपण नाकारू शकत नाही. महाराष्ट्रात सहकारी साखर कारखाने आहेत. पण आता यातील ५० टक्के कारखान्यांचे खासगीकरण झाले आहे. उत्तर भारतामध्ये तर सगळे खासगी कारखाने आहेत.
२०२२ मध्ये दर जागतिक बाजारपेठेत २० रुपये दर असताना आपण ११० लाख टन इतकी विक्रमी साखर निर्यात केली. या उद्योगात आपण इथेनॉल उत्पादनात ब्राझीलची बरोबरी करू शकत नाही. कारण ब्राझीलमध्ये शेतीही इरिगेटेड आहे. अन् आपल्याकडे कोरडवाहू शेती होते. पाण्याची दुर्भिक्ष आहे. आणि ऊस शेतीला अधिक प्रमाणात पाणी लागते.
मागील दोन वर्षापासून साखरेचे उत्पादन कमी झाले आहे. त्यामुळे साखरेला मागणी वाढली आहे.त्यातच आपण काही साखर ही इथेनॉलकडे वळवली आहे. पण इथेच तर चुक झाली.

इथेनॉल धोरणाचा फटका: जगात साखरेचे भाव मंदावलेले असताना ब्राझीलच्या धोरणाची नक्कल करून भारताने इथेनॉल निर्मितीवर भर दिला. परंतु, जेव्हा साखरेचे उत्पादन घटू लागले, तेव्हा इथेनॉल वापराला ब्रेक लावण्यासाठी सरकारने खूप उशीर केला.

‘एल निनो’चा प्रभाव: एल निनोमुळे पावसाचे प्रमाण घटल्याने पुढील हंगामातही साखरेचे उत्पादन कमी राहण्याची शक्यता आहे.

३. साठेबाजी आणि व्यापाऱ्यांचे अर्थकारण

बाजारात जेव्हा जेव्हा पुरवठ्याची टंचाई निर्माण होणार हे व्यापाऱ्यांच्या लक्षात येते, तेव्हा ते साठेबाजी (Holding) सुरू करतात.सरकारने शून्य टक्के शुल्काने १० लाख टन कच्ची साखर (Raw Sugar) आयातीची घोषणा केली आहे. परंतु, आंतरराष्ट्रीय बाजारात ५६० डॉलर प्रति टन भाव असल्याने ती भारतात येऊन रिफाईन होईपर्यंत ती ६५ रुपये किलोच्या खाली पडू शकत नाही.यामुळे आयात करूनही दर नियंत्रणात येणार नाहीत हे व्यापाऱ्यांनी ओळखले आहे.

सरकारकडे एफसीआयच्या (FCI) माध्यमातून गव्हासारखा साखरेचा साठा उपलब्ध नसल्याने सरकार बाजारात साखरेचा पुरवठा वाढवून किमतींवर दबाव निर्माण करू शकत नाही.

४. राजकीय इच्छाशक्तीचा अभाव व साठेबाजांवर कारवाई नाही

जावंधिया यांनी पुढे स्पष्ट केले की, कारखान्यांना दरमहा कोटा दिला जातो, तरीही ही साखर कुणी विकत घेतली आणि कुठे साठवली, याची माहिती सरकारला असते.जर सरकारने साठेबाजांवर छापे टाकले, तर साखरेचे दर तात्काळ ५ ते ७ रुपयांनी कमी होऊ शकतात.

साखर महासंघाचे अध्यक्ष हर्षवर्धन पाटील यांच्या मते कारखान्यांकडे ३ महिन्यांचा साठा शिल्लक आहे, तरीही अवघ्या २० दिवसांत किलोमागे २० रुपयांची तेजी येणे हा मोठा सावळा गोंधळ आहे.

५. शेतकऱ्यांना फायदा नाही, व्यापाऱ्यांनाच नफा

या साखरेच्या दरवाढीचा अथवा तेजीचा कोणताही फायदा मूलभूत ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना होणार नाही.या तेजीचा सर्व फायदा मधले व्यापारी, दलाल आणि खाजगी कारखानदारच घेतील.ऑक्टोबरमध्ये नवीन साखर बाजारात येईल किंवा आयात केलेली साखर येईल, तेव्हा साखरेचे दर पुन्हा पडतील आणि शेतकऱ्यांना पुन्हा मंदीचा फटका सहन करावा लागेल.

निष्कर्ष आणि मागणी

साखरेची ‘MSP’ ३१ रुपयांवरून ४१ रुपये करण्याची मागणी केली जात आहे. ग्राहकांनी ५० ते ५२ रुपये किलोने साखर खरेदी केली तरच ऊस उत्पादकांना योग्य भाव मिळू शकेल, असा युक्तिवाद कारखानदारांकडून केला जातो.

परंतु विजय जावंधिया यांच्या मते, ज्याप्रमाणे साखरेला आयातीपासून संरक्षण आणि किमान विक्री मूल्य (MSP) दिले जाते, तसेच संरक्षण कापूस, सोयाबीन आणि देशातील सर्व प्रकारच्या शेतीमालाला मिळाले पाहिजे.