दरवाढीमागे इथेनॉल नव्हे धोरणातील विसंगती कारणीभूत ! sugar Price Rise Issue

विशेष आर्थिक लेख…

सध्याच्या हंगामात साखर उत्पादनाचा प्रारंभीचा अंदाज तब्बल ३४३ लाख टनांचा होता. मात्र प्रत्यक्ष परिस्थिती लक्षात आल्यानंतर हा अंदाज सुमारे ३०६ लाख टनांपर्यंत खाली आणावा लागला. काही उद्योग अंदाजानुसार प्रत्यक्ष उत्पादन ३०० ते ३१० लाख टनांच्या दरम्यान राहण्याची शक्यता आहे.

इथेनॉलसाठी वळविलेली साखर वजा केल्यानंतर बाजारासाठी उपलब्ध उत्पादन सुमारे २७९ लाख टन राहू शकते. दुसरीकडे देशातील वार्षिक वापरच जवळपास २८० लाख टन आहे. म्हणजे देशांतर्गत वापर भागवल्यानंतर सुरक्षित साठा, औद्योगिक मागणी किंवा अनपेक्षित परिस्थितीसाठी फारशी साखर उरणार नाही. याहून गंभीर बाब म्हणजे मागील हंगामातील उत्पादनही तुलनेने कमी होते. त्यामुळे चालू हंगामाच्या सुरुवातीलाच देशाकडे पुरेसा साठा नव्हता. तरीही विक्रमी उत्पादनाच्या अपेक्षेवर केंद्र सरकारने फेब्रुवारी २०२६ मध्ये २० लाख टन साखर निर्यातीला मंजुरी दिली. निर्बंध पुन्हा लागू होण्यापूर्वी सात ते आठ लाख टनांच्या निर्यातीचे करार झाले. परिणामी ऑक्टोबर २०२६ पर्यंत प्रारंभिक साठा केवळ ४० लाख टनांवर येण्याची भीती व्यक्त होत आहे. ही दशकातील नीचांकी पातळी ठरू शकते.

चुकीच्या आकडेवारीवर चुकीचे धोरण !

या संपूर्ण प्रकरणातील सर्वात महत्त्वाचा धडा म्हणजे पीक – अंदाजातील त्रुटी. कृषी मंत्रालय आणि साखर उद्योगाने ऊस व साखर उत्पादनाबाबत केलेले अंदाज प्रत्यक्ष उत्पादनापेक्षा जास्त ठरले. परंतु निर्यात करायची की नाही, किती साखर इथेनॉलकडे वळवायची, किती साठा राखून ठेवायचा आणि आयात आवश्यक आहे का—हे सर्व निर्णय याच आकडेवारीवर आधारित असतात. म्हणून पीक-अंदाजातील चुका केवळ सांख्यिकीय चुका नसतात; त्या थेट ग्राहकांच्या खिशावर परिणाम करणाऱ्या आर्थिक चुका असतात. आजच्या तंत्रज्ञानाच्या युगात उपग्रह छायाचित्रे, रिमोट सेन्सिंग, ड्रोन मॅपिंग आणि प्रत्यक्ष शेतमाहितीच्या आधारे अधिक अचूक पीक-अंदाज तयार करणे शक्य आहे. भारताने साखर आणि ऊसासारख्या महत्त्वाच्या पिकांसाठी अशी आधुनिक आणि वैज्ञानिक अंदाजपद्धती तातडीने स्वीकारण्याची गरज आहे.

हवामानाचा फटका एकमेव कारण नाही !

ऊस हे अत्यंत पाणीखाऊ पीक आहे. त्यामुळे पाऊस आणि जलाशयांतील पाणीसाठा यावर त्याचे भविष्य मोठ्या प्रमाणावर अवलंबून असते. महाराष्ट्र आणि कर्नाटकात काही भागांत अतिवृष्टी व पाणी साचल्याने नुकसान झाले, तर उत्तर प्रदेशात लालकूज रोग आणि किडींच्या प्रादुर्भावाचा परिणाम झाला.
पावसातील अनिश्चितता आणि हवामान बदलाचा फटका भविष्यात आणखी वाढण्याची शक्यता आहे. मात्र हवामान हे एकमेव कारण नाही. उत्पादन कमी होणे, चुकीचे अंदाज आणि त्यावर आधारित निर्यात धोरण यांनी परिस्थिती अधिक गंभीर केली.

इथेनॉलला बळीचा बकरा ?

इथेनॉल कार्यक्रमावर टीका करणे सोपे आहे. ऊस किंवा साखर इथेनॉलकडे वळविल्यास साखरेसाठी उपलब्ध कच्चा माल कमी होतो, हे निश्चितच खरे आहे. मात्र चालू हंगामात इथेनॉलसाठी वळविण्यात आलेली साखर सुमारे १७ लाख टनांपुरती मर्यादित करण्यात आली आहे. मागील वर्षी हे प्रमाण सुमारे ३८ लाख टन होते. शिवाय इथेनॉल निर्मितीसाठी आता मका आणि अन्य धान्याधारित कच्च्या मालाचा वापर वाढत आहे. त्यामुळे इथेनॉल कार्यक्रमामुळे साखरेवरच संपूर्ण दबाव येत आहे, असे म्हणणे योग्य ठरणार नाही. उलट, इथेनॉलमुळे साखर कारखान्यांना पर्यायी बाजारपेठ मिळाली. त्यांची रोकडस्थिती सुधारली आणि शेतकऱ्यांची ऊसदेणी वेळेवर देणे शक्य झाले. २० ऑगस्टपर्यंत २०२५-२६ हंगामातील सुमारे ९७ टक्के ऊसदेयके चुकती झाल्याचे सांगितले जाते. म्हणून इथेनॉल कार्यक्रम बंद करणे हा उपाय नाही. प्रत्यक्ष उत्पादन, पाऊस, जलाशयांची स्थिती आणि उपलब्ध साखर साठा यानुसार इथेनॉलकडे वळविण्याचे प्रमाण लवचिक ठेवणे, हाच योग्य मार्ग आहे.

भारतीय साखर उद्योगातील सर्वात मोठी समस्या म्हणजे उत्पादनातील चक्रीय अस्थिरता. साखरेचे भाव वाढले की शेतकरी उसाचे क्षेत्र वाढवितात. मात्र ऊस तयार होण्यासाठी १२ ते १८ महिने लागतात. वाढीव उत्पादन बाजारात आले की अतिरिक्त पुरवठा होतो आणि साखरेचे भाव कोसळतात.
भाव घसरल्यावर कारखान्यांची आर्थिक स्थिती बिघडते आणि शेतकऱ्यांची देणी थकतात. २०२४-२५ मध्ये अशी थकबाकी सुमारे ₹३,४४९ कोटी होती. त्यानंतर शेतकरी उसाखालील क्षेत्र कमी करतात. दोन-तीन वर्षांनी पुन्हा तुटवडा निर्माण होतो आणि भाव उसळतात. हेच ‘कोबवेब सायकल’चे दुष्टचक्र आहे.

ऊस उत्पादन २०२२-२३ मधील सुमारे ४९१ दशलक्ष टनांवरून २०२४-२५ मध्ये ४५६ दशलक्ष टनांपर्यंत घसरले, हे या अस्थिरतेचे स्पष्ट उदाहरण आहे.

खऱ्या टंचाईवर कृत्रिम टंचाईची भर !

प्रत्यक्ष उत्पादन कमी असताना भविष्यात दर आणखी वाढतील, अशी अपेक्षा निर्माण झाली की घाऊक व्यापारी, साठेदार आणि मोठे औद्योगिक ग्राहक माल रोखून धरतात. अशा वेळी वास्तविक टंचाईवर कृत्रिम टंचाईचा आणखी एक थर चढतो.सणासुदीच्या काळात मिठाई उद्योग, खाद्य व्यवसाय आणि घरगुती ग्राहकांची मागणी वाढते. त्यामुळे कारखाना दर आणि किरकोळ दर यांच्यातील अंतर अधिक रुंदावते. यासाठी मोठ्या व्यापाऱ्यांसाठी, साठेदारांसाठी आणि औद्योगिक ग्राहकांसाठी डिजिटल साठा-नोंदणी प्रणाली अनिवार्य करणे आवश्यक आहे. राज्यनिहाय आणि प्रत्यक्ष वेळेतील साठ्याची माहिती सरकारकडे उपलब्ध झाली, तर साठेबाजीवर अधिक प्रभावी नियंत्रण ठेवता येईल.

आयात हा तात्पुरता इलाज !

केंद्र सरकारने परिस्थितीचे गांभीर्य ओळखून १० लाख टन कच्च्या साखरेच्या शुल्कमुक्त आयातीला परवानगी दिली आहे. दशकाहून अधिक काळानंतर असा निर्णय घेण्यात आला आहे. मात्र आयातीची घोषणा आणि ग्राहकांना स्वस्त साखर मिळणे यामध्ये मोठे अंतर आहे. ब्राझीलसारख्या देशातून माल येण्यासाठी ४० ते ४५ दिवस लागू शकतात. त्यानंतर कच्च्या साखरेचे शुद्धीकरण करून ती बाजारात आणावी लागते.म्हणून मंजूर आयातीपैकी प्रत्यक्षात किती साखर भारतात येते, ती किती वेगाने बाजारात पोहोचते आणि त्याचा दरांवर किती परिणाम होतो, यावर सरकारने काटेकोर लक्ष ठेवले पाहिजे.

शाश्वत उपाय काय?

भारतातील साखर धोरण आता पाच प्रमुख आधारांवर उभे राहिले पाहिजे—अचूक पीक-अंदाज, लवचिक इथेनॉल धोरण, पारदर्शक साठा व्यवस्थापन, उत्पादकता व जलकार्यक्षमता वाढ आणि किंमत स्थिरीकरण व्यवस्था. ऊसाखालील क्षेत्र सतत वाढविण्याऐवजी हेक्टरी उत्पादन वाढविण्यावर भर दिला पाहिजे. २०२०-२१ पासून ऊस उत्पादकता सुमारे ८३ टन प्रति हेक्टरच्या आसपास स्थिर आहे. सुधारित वाण, आधुनिक तंत्रज्ञान आणि ठिबक सिंचनाचा विस्तार करणे अत्यावश्यक आहे. महाराष्ट्र, कर्नाटक आणि तमिळनाडूसारख्या राज्यांत पाण्याचा काटकसरीने वापर हा भविष्यातील ऊसधोरणाचा केंद्रबिंदू असला पाहिजे. ग्राहकांना स्थिर आणि वाजवी भाव, शेतकऱ्यांना सुरक्षित उत्पन्न, कारखान्यांना आर्थिक स्थैर्य, देशाला ऊर्जा सुरक्षा आणि पर्यावरणाला पाण्याचे संरक्षण—या सर्वांचा समतोल साधल्याशिवाय साखर क्षेत्रातील संकटे संपणार नाहीत.

साखरेची सध्याची दरवाढ ही केवळ बाजारातील तात्पुरती घटना नाही; ती आपल्या धोरणात्मक व्यवस्थेतील इशारा आहे. संकट आल्यानंतर आयात करणे किंवा साठामर्यादा घालणे हा उपचार असू शकतो, पण प्रतिबंध नाही. अचूक अंदाज, पारदर्शक व्यवस्थापन आणि दीर्घकालीन शाश्वत धोरण हाच खरा उपाय आहे. अन्यथा साखरेच्या गोड उद्योगाचे अर्थकारण ग्राहक आणि शेतकरी—दोघांसाठीही वारंवार ‘कडू’ ठरत राहील.

(लेखक पुणेस्थित अर्थविषयक ज्येष्ठ पत्रकार असून पुणे शेअर बाजाराचे व कॉसमॉस बँकेचे माजी संचालक आहेत).