साखरेचे उत्पादन कमी करून उर्जेच्या दृष्टिने वैविध्यपूर्ण शेती करण्याची गरज – गडकरी

साखरेचे अतिउत्पादन ही अर्थव्यवस्थेसाठी समस्या आहे; आपण  पेट्रोलियम उत्पादनांच्या आयातीसाठी दर वर्षी 15 लाख कोटी रुपये खर्च करतो, त्यामुळे ऊर्जा आणि उर्जा क्षेत्राला पूरक ठरणारी कृषी उत्पादने घ्यायला हवीत,  कृषी क्षेत्रामध्ये तशी विविधता आणण्याची गरज आहे, असं केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री श्री नितीन गडकरी यांनी 27 ऑगस्ट 2022 रोजी, मुंबईत राष्ट्रीय सहनिर्मिती पुरस्कार 2022 वितरण कार्यक्रमाला संबोधित करताना सांगितले.

भविष्यात येऊ घातलेल्या तंत्रज्ञानाच्या मदतीने, उद्योग क्षेत्रानं पर्यायी इंधन आणि इंधन निर्मितीवर लक्ष केंद्रित करण्याची  गरज असल्याचं, गडकरी यांनी आवर्जून सांगितलं.  आपली 65 ते 70 टक्के लोकसंख्या शेतीवर अवलंबून असताना, आपला कृषी विकास दर केवळ 12 ते 13 टक्के आहे; ऊस उद्योग आणि शेतकरी हे आपल्या उद्योगवाढीचे इंजिन आहेत. त्यामुळे उसापासून महसूल वाढवण्यासाठी पुढील वाटचाल सहनिर्मिती असावी. उद्योगाने  साखरेचं  उत्पादन कमी केले पाहिजे आणि जास्तीत जास्त सहउत्पादनं, उपउत्पादनं घेतली पाहिजेत, भविष्यातील तंत्रज्ञानाची दृष्टी आत्मसात केली पाहिजे आणि नेतृत्वबळाच्या आधारावर ज्ञानाचं संपत्तीमध्ये रूपांतर केलं पाहिजे. यामुळे शेतकरी केवळ अन्न उत्पादकच नव्हे तर ऊर्जा उत्पादकही बनतील, असं ते म्हणाले.

मंत्री म्हणाले की, यावर्षी आमची साखरेची गरज 280 लाख टन असताना, उत्पादन 360 लाख टनांपेक्षा जास्त आहे; ब्राझीलमधील परिस्थिती पहाता या अतिरिक्त उत्पादनाचा उपयोग केला जाऊ शकतो. तथापि, इथेनॉलची गरज खूप जास्त असल्याने आपल्याला साखरेपेक्षा इथेनॉल उत्पादनावर भर द्यावा लागेल, याकडे मंत्र्यांनी लक्ष वेधले. “गेल्या वर्षी इथेनॉल निर्मितीची क्षमता ४०० कोटी लिटर इतकी होती; इथेनॉलचं उत्पादन वाढवण्यासाठी आम्ही खूप उपाय योजले आहेत. बायोइथेनॉल वर चालवल्या जाणार्‍या पॉवर जनरेटरसारख्या तंत्रज्ञानाचा वापर करून इथेनॉलची गरज भागवण्यासाठी नियोजन करण्याची उद्योगासाठी ही वेळ आहे, असं गडकरी म्हणाले.

सरकारने भारतात फ्लेक्स इंजिन सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे, अशी माहिती गडकरी यांनी यावेळी उद्योग जगताला दिली.  बजाज, हिरो आणि टीव्हीएस यांनी  आधीच फ्लेक्स इंजिन बनवायला सुरुवात केली आहे, अनेक कार उत्पादकांनीही फ्लेक्स इंजिनवर चालणारी कार मॉडेल्स  बनवण्याचे आश्वासन दिले आहे, असं गडकरी यांनी सांगितलं.

रशियातील संशोधकांशी झालेल्या चर्चेत इथेनॉलच्या उष्मांक मूल्याबाबतची समस्या कशी सोडवली गेली याची माहिती गडकरी यांनी दिली. इथेनॉलचे उष्मांक मूल्य कमी आहे, 1 लिटर पेट्रोलचं उष्मांक मूल्य (ज्वलन निर्देशांक) 1.3 लीटर इथेनॉल एवढं होतं, परंतु रशियन तंत्रज्ञानाचा वापर करून, आपण इथेनॉलचं उष्मांक मूल्य पेट्रोल एवढच  करण्याचा उपाय शोधला आहे, असं ते म्हणाले.

बायोइथेनॉलवर ऑटो रिक्षाही चालवता येतील, अशी माहिती त्यांनी  दिली; बांधकाम उपकरण उद्योगातही पर्यायी इंधन वापरता येते, त्याचप्रमाणे बायो-इथेनॉलवर रेल्वे गाडी चालवण्याचं तंत्रज्ञान जर्मनीनं विकसित केले आहे. हवाई वाहतूक उद्योगात इथेनॉलची अत्यंत शुद्ध केलेली आवृत्ती देखील कशी वापरता येईल, यावर हवाई उद्योग क्षेत्र संशोधन करत आहे, असही ते म्हणाले. बायो-सीएनजी, सीएनजी पेक्षा खूपच स्वस्त आहे आणि ते तांदळाच्या पेंढ्यांपासून आणि अगदी सार्वजनिक सेंद्रिय  कचऱ्यापासून बनवता येते, त्यामुळे ते आर्थिकदृष्ट्याही वाजवी ठरतं, असंही गडकरी म्हणाले.

ऊस तोडण्यासाठी कापणी तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यास वाव असल्याचं मंत्र्यांनी उद्योग जगताच्या लक्षात आणून दिलं. कापणी यंत्रे इथेनॉलचा इंधन म्हणून वापर करू शकतात, त्यामुळे अर्थव्यवस्थेतलं एक वर्तुळ पूर्ण होणं शक्य होतं. साखर उद्योगाला अनेक समस्या भेडसावत असून वीज खरेदीचे दर तर्कसंगत करण्याची गरज असल्याचं मंत्री म्हणाले. काही राज्ये, केंद्र सरकारच्या धोरणानुसार दर देत नाहीत, हे ऊस उद्योग आर्थिकदृष्ट्या परवडणारा नसण्याचं एक कारण आहे असं सांगून गडकरी यांनी उद्योगांना, हा मुद्दा योग्य व्यासपीठावर उपस्थित करण्याची सूचना केली.

कृषी संशोधनाची माहिती क्षेत्रीय भाषेमध्ये  शेवटच्या शेतकऱ्यापर्यंत पोहोचवा- नितिन गडकरी

नागपूर – विदर्भात मुबलक प्रमाणात असणारा संत्रा, कापूस यावर संशोधन करणाऱ्या संशोधन संस्था तसेच मातीचे सर्वेक्षण करणारी राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण आणि जमीन व्यवस्थापन संस्था यांनी आपल्या संशोधनाची माहिती क्षेत्रीय भाषेमध्ये तसेच चित्रफितीच्या माध्यमातून शेवटच्या शेतकऱ्यापर्यंत पोहोचवावी असे आवाहन केंद्रीय रस्ते वाहतुक , महामार्ग  मंत्री नितिन गडकरी यांनी आज नागपूरमध्ये केले. राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण आणि जमीन वापर व्यवस्थापन संस्था-  एनबीएसएसएलयुपी च्या 46 व्या स्थापना दिनानिमित्त अमरावती मार्गावरील एनबीएसएसएलयुपी सभागृहात आयोजित कार्यक्रमात  मुख्य अतिथी म्हणून ते बोलत होते. याप्रसंगी भारतीय कृषी संशोधन परिषद-आयसीएआरचे महासंचालक हिमांशू पाठक, एनबीएसएलयुपी चे संचालक डॉ.बी.एस. द्विवेदी, आयसीएआरचे उमहासंचालक डॉ.एस.के.चौधरी, कृषी वैज्ञानिक निवड मंडळाचे माजी अध्यक्ष डॉ.सी. डी. मायी प्रामुख्याने उपस्थित होते.

संत्रे, सोयाबीन, कापूस यांच्या लागवडीसाठी योग्य मातीची निवड त्यामध्ये योग्य प्रकारचे बियाणे, कीटकनाशक, पाणी यांचा वापर करून योग्य तंत्रज्ञानाद्वारे संशोधनाचा उपयोग समाजातील शेवटच्या व्यक्तीपर्यंत पोहोचण्यासाठी विविध संशोधन संस्थामध्ये समन्वय, संवाद आणि सहकार्य आवश्यक आहे असे गडकरी यांनी यावेळी बोलताना सांगितले.

भारताला कृषी तसेच ग्रामीण अर्थव्यवस्थेत आत्मनिर्भर करण्यासाठी एनबीएसएलयुपी सारख्या संस्थांचे संशोधन महत्त्वाचे आहे. आपल्याला कृषीचा विकास दर हा 22 टक्क्यावर आणायचा आहे यासाठी सुद्धा हे संशोधन कामात येईल असेही गडकरी यांनी  स्पष्ट केले. कृषी संशोधनामध्ये केंद्र शासनाच्या कार्यरत असणाऱ्या संस्थांनी परस्पर संवाद तसेच सहकार्याच्या माध्यमातून सर्व हितधारकांना सोबत घेणे आवश्यक आहे. केंद्रीय लिंबूवर्गीय फळे संशोधन संस्थेने नागपूर शहर जिल्ह्यातील तसेच इतर जिल्ह्यातील नर्सरी सोबत जॉइंट व्हेंचर करून संत्र्याच्या कलमांची लागवड केल्यास  शेतकऱ्यांना माफक दरात कलम उपलब्ध होऊन संत्रा पिकाची  उत्पादकता वाढेल, असे त्यांनी यावेळी सुचविले.  आज आपल्या देशामध्ये ऊस, सोयाबीन, कापूस या क्षेत्रांमध्ये दर एकरी उत्पादन हे इतर देशांच्या तुलनेत कमी आहे याकडे देखील त्यांनी लक्ष वेधले.

याप्रसंगी वैज्ञानिकांचा सत्कार देखील गडकरींच्या हस्ते करण्यात आला. एनबीएसएलयुपी चे संचालक डॉ.बी.एस. द्विवेदी यांनी संस्थेच्या कामाचा आढावा उपस्थितांसमोर मांडला. या कार्यक्रमास एनबीएसएलयुपी, आयसीएआर, सीआयसीआर संस्थेचे अधिकारी, वैज्ञानिक, कर्मचारी तसेच निवृत्त वैज्ञानिकही उपस्थित होते.