न्यायालयाला छाननीचा निर्विवाद अधिकार

भाजपच्या १२ आमदारांच्या निलंबनाच्या कारवाई सर्वोच्च न्यायालयाच्या पीठाने रद्द केली. चुकीचा, बेकायदेशीर, तर्कहीन व घटनात्मकदृष्ट्या अवैध निर्णयासंबंधी पुनरावलोकन करणेचा अधिकार निर्विवादपणे न्यायालयाला आहे असे स्पष्टपणे अधोरेखित केले आहे.

अॅड. विलास पाटणे

(लेखक जेष्ठ वकील आहेत)

विधानसभेत गदारोळ आणि विधानसभाध्यक्षांच्या दालनात गैरवर्तन केल्याप्रकरणी भाजपच्या 12 आमदावरील निलंबनाची कारवाई सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्या. ए. एम. खानविलकर, न्या. महेश्वरी व न्या. रविकुमार यांच्या तीन सदस्यांच्या पिठाने रद्द केली. 12 आमदारांना वर्षभरासाठी निलंबित करणेत आले होते. वर्षभर निलंबित करणे ही लोकप्रतिनिधीच्या हकालपट्टीपेक्षाही गंभीर शिक्षा म्हणावी लागेल, असा न्यायालयाने निष्कर्ष काढला. वर्षभराच्या निलंबनामुळे संपूर्ण वर्ष त्यांच्या विधानसभा क्षेत्राचे प्रतिनिधीत्व विधीमंडळात होऊ शकणार नव्हते. घटनेच्या अनुच्छेद 190(4) नुसार विधानसभेत कुठलाही मतदार संघ 60 दिवसांपेक्षा अधिक काळ प्रतिनिधीत्वाशिवाय राहू शकत नाही. तसे झाले तर ही जागा रिक्त झाल्याचे समजले जाते. इतका काळ लोकप्रतिनिधी विधानसभेत अनुपस्थित राहणार असेल तर पुन्हा निवडणूक घ्यावी लागेल. परंतु आमदारांचे निलंबन झाले असेल तर निवडणूक घेता येत नाही. आमदाराचे वर्षभरासाठी निलंबन ही संबंधित मतदारसंघाला झालेली शिक्षा ठरते; असेही न्यायालयाने नमूद केले. एका अधिवेशनापेक्षा जास्त काळाच निलंबन सभागृहाच्या अधिकारक्षेत्राबाहेर आहे. असा निर्णय असंवैधानिक आहे. अशाप्रकारे निलंबन म्हणजे लोकशाहीत चुकीचा पायंडा पडू शकतो. विधानसभाध्यक्षांच्या निर्णयात हस्तक्षेप करण्याचा न्यायालयात अधिकार नसल्याचा युक्तीवाद न्यायालयाने फेटाळला आणि निकाल शिक्षेच्या व्याप्तीपुरता मर्यादित ठेवल्याने मैलाचा दगड ठरेल.

संसद अथवा विधीमंडळाच्या निर्णयाची न्यायालयीन छाननी करणेचा अधिकार आहे असा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापिठाने (2007-(3) एससीसी, 184, न्यायालयाचा 2010 (6) एससीसी 113 तसेच त्यानंतरचे अनेक घटनात्मक पिठाचे निकाल उद्धृत केले आहेत. संसद जरी घटनात्मकदृष्ट्या केंद्रस्थानी असली तरी त्यांच्या अधिकारांची छाननी करणेचा न्यायालयाचा अधिकार त्यामध्येच अनुस्यूत आहे. जेव्हा-जेव्हा नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांवर गदा येते तेव्हा विधीमंडळाच्या अधिकाराची छाननी करण्यापासून न्यायालयात कोणीही रोखू शकत नाही. कोणत्याही परिस्थितीत नागरिकांचे मूलभूत हक्क व घटनात्मक तरतुदी या विधीमंडळाच्या विशेषाधिकारापेक्षा अधिक महत्त्वाची आहेत. कामकाजाच्या पद्धतीमधील अनियमितता किंवा सत्यता यासंबंधाने विधीमंडळाच्या निर्णयाला आव्हान देता येणार नाही. परंतु लक्षणीय किंवा एकूणच बेकायदेशीर, घटनेची पायमल्ली व नैसर्गिक न्यायाच्या तत्वांचा भंग झाला असेल तर. न्यायालयीन छाननीला सामोरे जावेच लागेल. थोडक्यात चुकीचा, बेकायदेशीर, तर्कहीन व घटनात्मकदृष्ट्या अवैध निर्णयासंबंधी पुनरावलोकन करणेचा अधिकार निर्विवादपणे न्यायालयाला आहे असे स्पष्टपणे अधोरेखित केले आहे. किंबहुना इंदिरा गांधी विरुद्ध राजनारायण या खटल्यात मुख्य न्या. एम. एच. बेग यांनी देशाची राज्यघटना सर्वोच्च आहे हे पुन्हा एकदा स्पष्टपणे नमूद केले. सर्वसाधारणपणे विधानसभा सदस्यांचे अधिकार, हक्क हे विशेषाधिकारात मोडतात. यास्तव त्यांना प्रशासकीय निर्णयाप्रमाणे समजता कामा नये हे जरी खरे असले तरी त्यांना न्यायालयीन छाननीपासून संरक्षण नाही, हे लक्षात घेण्याची गरज आहे.

शिस्तीकरीता निलंबन अभिप्रेत आहे. परंतु ती शिक्षा होता कामा नये. साहजिकच जेव्हा सामान्य नागरिकांचे मुलभूत हक्क हिरावून घेतले जातात. अशावेळी विधीमंडळाचा निर्णय हा अनियंत्रित व घटनाबाह्र होतो. निलंबन अधिवेशनाच्या कालावधीच्या बाहेर होते तेव्हा विधीमंडळाचा निर्णय अतार्कीक आणि लोकशाही मुल्यांच्या विरोधात आहे. रुल 53 अन्वये सभागृहाच कामकाज सुरळीत चालणेकरीता निलंबनाचा पाऊल उचलल जाते. वर्षभराच्या निलंबनाने काय साध्य होणार ? सभागृहाच कामकाज पुर्नप्रस्थापित करणे हा हेतू अपेक्षित आहे, असा निष्कर्ष न्यायालयाने काढला. लोकप्रतिनिधींच्या निलंबनामुळे सभागृहाचे प्रस्ताव, चर्चा यावर विपरीत परिणाम होतो. यास्तव निलंबन चालू अधिवेशापुरते मर्यादीत ठेवणे अपेक्षित आहे. सभागृहाच्या कामकाजातील अखंडता महत्वाची आहे.

संसद, विधीमंडळ ही न्यायमंदीराप्रमाणे पवित्र स्थाने आहेत. येथे जनतेच्या हिताकरीता योजना व कायदे पारीत केले जातात. अर्थात समाजाच प्रतिबिंब लोकप्रतिनिधींच्या वर्तनात आढळत हे मान्य करावे लागेल. सभागृहाचे नियमित काम सभासदांच्या गैरवर्तनामुळे ठप्प होते व वेळ वाया जातो याचा खर्च सामान्य नागरिकांवर पडतो. सभागृहात विकासाच्या व देशाच्या दृष्टीने सकारात्मक, वैचारिक चर्चा होणे अपेक्षित असतात. वैयक्तिक आरोप, राजकीय वैर आणि त्यातून गैरवर्तनाचे प्रकार घडतात. लोकप्रतिनिधींनी सभागृहाच्या वैभवशाली परंपरेचा वारसा पुन्हा मिळवून दिला पाहिजे. जगातील सर्वात मोठ्या व जुन्या लोकशाहीला लोकप्रतिनिधींकडून हेच अपेक्षित आहे.

“”राजकारणाचे गुन्हेगारीकरण आणि गुन्हेगारीचे राजकीयकरण”” हा अलिकडच्या काळात ट्रेंड बनून गेला आहे. केवळ भल्याबुऱ्या मार्गाने केवळ निवडून येण्याची क्षमता असणारेच लोक राजकीय पक्षांना उमेदवार म्हणून चालतात. अगदी स्पष्ट सांगायचे झाल्यास गुन्हेगारी पार्श्वभूमीचे साधनशुचितेची तमा न बाळगता भ्रष्ट मार्गाने अमाप संपत्ती गोळा करणारे, लोक पक्षाचे नेते व लोकप्रतिनिधी म्हणून समाजात प्रतिष्ठेने (?) वावरतात. अशावेळी स्वच्छ चारित्र्य, पारदर्शक व्यवहार आणि समाजाविषयी तळमळ अशी गोष्टी हास्यास्पद ठरतात. अनेक बाहूबली सहज निवडून येतात आणि सभ्य चारित्र्यसंपन्न, अभ्यासू लोकांचा राजकीय सहभाग चेष्टेचा आणि चिंतेचा विषय ठरतो. जिथे सरसकट राजकीय व्यवस्थेचे प्रवाह गढूळ झाले आहेत तेथे राजकारणाच्या शुद्धतेचा आग्रह स्वप्नरंजन ठरेल.

असोसिएशन ऑफ डेमॉक्रेटीक रिफॉर्म संस्थेने दिलेल्या आकडेवारीप्रमाणे भारताच्या लोकसभेच्या खासदारांच्या 542 सदस्यांपैकी 411 जणांवर गुन्हे दाखल आहेत. सर्वसाधारण फौजदारी गुन्हे 223, गंभीर गुन्हे 159, महिला विरोधातील गुन्हे 19, बलात्कार गुन्हे 3 व आरोप सिद्ध झालेले 10 आहेत. बुद्धीजीवी वर्ग म्हणून गणल्या जाणा-या राज्यसभेतील 51 खासदारांवरदेखील गुन्हे दाखल आहेत. महाराष्ट्राच्या 288 आमदारांपैकी 160 आमदारांवर म्हणजे निम्म्याहून अधिक आमदारांवर दाखल आहेत. गुन्हेगार लोकप्रतिनिधींंची आकडेवारी पाहिली की भारताच्या लोकशाहीविषयी चिंता वाटते. गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या व्यक्तीला आमदार किंवा खासदारकीची निवडणूक लढविण्यापासून रोखण्यासाठी संसदेने कायदा करावा असे स्पष्ट निर्वाळा सरन्यायाधिश दीपक मिश्रा यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने 2018 मध्ये दिला होता. परंतु त्यासंबंधाने पुढे प्रगती झाली नाही.
अर्थात कायद्याने सर्व प्रश्न सुटणार नाहीत. राजकीय नितिमत्ता पूर्णपणे ढासळली आहे.

नैतिकदृष्ट्या श्रेष्ठ व चारित्र्यसंपन्न व्यक्तींना राज्यपदावर आणावे हा प्लेटोचा विचार स्वप्नदर्शी वाटला तरी त्याचा अर्थ राजकीय नेत्यांना नैतिकतेचे कोणतेही सोयरसुतक नाही असाही काढता येणार नाही. समाजातील साहित्य, शिक्षण, तत्वज्ञान आदी क्षेत्रातील विद्वांनांनी राजकारणाला एक उंची प्राप्त करुन दिली पाहिजे. केवळ कायद्याने लोकशाही बळकट होणार नाही. लोकशाही एक संस्कृती होण्याची गरज आहे.