यूपीआय वरील संभाव्य शुल्क : डिजिटल अर्थव्यवस्थेसमोरील नवे आव्हान ?

विशेष आर्थिक लेख

केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाने १४ सप्टेंबर २०२६ रोजी पेमेंट अँड सेटलमेंट सिस्टिम्स ॲक्ट, २००७ मधील कलम १०-अ अंतर्गत अधिसूचना जारी केली. त्यानुसार रुपे आधारित डेबिट कार्ड व्यवहार आणि दोन हजार रुपयांपर्यंतचे यूपीआय व्यवहार शुल्कमुक्त राहतील. अशा व्यवहारांमध्ये पैसे देणाऱ्या किंवा स्वीकारणाऱ्या व्यक्तीकडून कोणतीही बँक अथवा पेमेंट प्रणाली पुरवठादार प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष शुल्क आकारू शकणार नाही.

या अधिसूचनेचा अर्थ दोन हजार रुपयांवरील प्रत्येक यूपीआय व्यवहार तत्काळ सशुल्क झाला, असा अजिबात नाही. सरकारने अद्याप मर्चंट डिस्काउंट रेट अर्थात एमडीआर लागू केलेला नाही. अधिसूचनेने केवळ कोणते व्यवहार कायदेशीरदृष्ट्या शुल्कमुक्त असतील, हे निश्चित केले आहे. दोन हजार रुपयांपेक्षा अधिक मूल्याच्या व्यवहारांवर शुल्क लावायचे की नाही, त्याचा दर किती असावा आणि तो कोणत्या व्यापाऱ्यांना लागू करावा, यासाठी सरकार व नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया अर्थात एनपीसीआयला स्वतंत्र निर्णय घ्यावा लागेल.

सरकारने यापूर्वीच स्पष्ट केले आहे की ग्राहकांना यूपीआय वापरण्यासाठी व्यवहारशुल्क आकारले जाणार नाही. व्यक्ती-ते-व्यक्ती म्हणजेच पीटूपी व्यवहारही विनामूल्यच राहतील. भविष्यात एमडीआर आणला, तरी तो ठरावीक मर्यादेपेक्षा अधिक रकमेच्या निवडक व्यापारी व्यवहारांपुरता मर्यादित आणि कार्ड व्यवहारांवरील एमडीआरपेक्षा लक्षणीयरीत्या कमी असेल. सर्व व्यापाऱ्यांवर सरसकट शुल्क लावण्याचा प्रस्ताव नाही.

उपलब्ध चर्चेनुसार दोन हजार रुपयांपेक्षा अधिक मूल्याच्या व्यापारी व्यवहारांवर ०.२५ ते ०.४ टक्क्यांपर्यंत नाममात्र एमडीआर आकारला जाऊ शकतो. दीड कोटी रुपयांपेक्षा कमी वार्षिक उलाढाल असलेल्या छोट्या व्यापाऱ्यांना त्यातून वगळण्याचाही विचार होऊ शकतो.दोन हजार रुपयांच्या व्यवहारावर हे शुल्क पाच ते आठ रुपये इतके असेल. वरकरणी ही रक्कम अत्यल्प वाटत असली, तरी उच्च-मूल्याचे व्यवहार संख्येने कमी असूनही एकूण व्यवहारमूल्यात त्यांचा वाटा मोठा आहे. त्यामुळे संभाव्य शुल्काचा आर्थिक परिणाम किरकोळ मानता येणार नाही.

यूपीआयच्या यशामागे त्याचे विनामूल्य आणि सहजसुलभ स्वरूप हा सर्वांत महत्त्वाचा घटक आहे. त्याचा आजवरचा इतिहास किंवा प्रवास खूप रंजक आहे. 2016 मध्ये एनपीसी आयने यू पी आय चा प्रारंभ केला. तेव्हा महिन्याला फक्त 1 लाख व्यवहार व्हायचे. 2017 मध्ये फोन पे, गुगल पे, भीम ॲप यांनी यूपीआय सुरू केल्यामुळे 10 कोटी व्यवहारांचा टप्पा ओलांडला. 2018- 20 या काळात नोटबंदी व करोना महामारीमुळे यूपीआय गावागावात पोहोचले. 2020 मध्ये तर प्रति महिना दोनशे कोटी रुपयांचे व्यवहार होत होते. त्यानंतर त्यात हळूहळू वाढ होत 2022 मध्ये 600 कोटी, 2023 मध्ये 1000 कोटी व्यवहारांचा ऐतिहासिक टप्पा पार झाला. याच काळात यूपी आय लाईट, यूपीआय ऑटो पे व यूपीआय वर क्रेडिट कार्डचा सर्रास वापर सुरू झाला. ऑगस्ट 2026 मध्ये यूपी आहे ने आज वरचे सर्व व्यवहारांचे विक्रम मोडले. 24.51 अब्ज व्यवहार एका महिन्यात, दररोज सरासरी 79.1 कोटी व्यवहार. व्यवहारांची एकूण रक्कम 29.82 लाख कोटी कृपयांवर गेली. गेल्या आर्थिक वर्षाच्या तुलनेत त्यात तब्बल 20 टक्क्यापेक्षा जास्त वाढ झालेली आहे. आजच्या घडीला जगभराती 752 बँका यूपीआय यंत्रणेवर दररोज काम करत आहेत व भारतासह एकूण 11 देशांमध्ये त्याचा राजरोस प्रचंड वापर केला जात आहे.

काल चहाच्या टपरीवर सुट्टे पैसे शोधणारा भारत आज जगातील सर्वात मोठे त्वरित पैसे देणारा म्हणजे ज्याला Real-Time Payment नेटवर्क म्हणतात तो बनला आहे, जिथे सरासरी व्यवहार फक्त Rs.1217 चा आहे म्हणजे यूपीआय आता खऱ्या अर्थाने रोजच्या वापराचा पैसा झाला आहे.

जानेवारी २०२०पासून व्यापारी यूपीआय आणि रुपे डेबिट कार्ड व्यवहारांवरील एमडीआर रद्द करण्यात आला. त्यामुळे व्यापाऱ्यांना महागडी कार्ड यंत्रणा बसविण्याची गरज राहिली नाही. साध्या क्यूआर कोडच्या माध्यमातून फेरीवाले, किराणा दुकानदार, रिक्षाचालक आणि लघुउद्योजक डिजिटल पेमेंट स्वीकारू लागले. शुल्कव्यवस्था लागू झाल्यास काही व्यापारी खर्च स्वतः सहन करतील; परंतु अनेकजण वस्तूंच्या किमती, प्लॅटफॉर्म शुल्क किंवा वितरण शुल्क वाढवून अप्रत्यक्षपणे तो ग्राहकांकडे वळवू शकतात. एका अहवालानुसार, आर्थिक वर्ष २०२५-२६ मध्ये मर्चंट डिस्काउंट रेट आकारणीसाठी संभाव्यपणे पात्र असलेल्या यूपीआय व्यवहारांचे एकूण मूल्य सुमारे ६१.१३ लाख कोटी रुपये होते. संबंधित व्यवहारांवर ०.२५ ते ०.५० टक्के MDR लागू केल्यास डिजिटल पेमेंट परिसंस्थेसाठी १५,००० कोटी ते ३०,००० कोटींचा रुपयांचा महसूल निर्माण होऊ शकतो. केअर एज ॲडव्हायझरी संस्थेच्या वरिष्ठ संचालक तन्वी शाह यांनी सांगितले, “ यूपीआय एका महिन्यात जवळपास २४ अब्ज व्यवहार हाताळत असल्याने या पेमेंट परिसंस्थेने मोठ्या प्रमाणावर विस्तार केला आहे. त्यामुळे केवळ व्यवहारांची संख्या वाढविण्याइतकेच या पायाभूत पेमेंट व्यवस्थेची आर्थिक शाश्वतता टिकवणेही महत्त्वाचे ठरत आहे.”

त्यांच्या मते, लक्ष्यित MDR व्यवस्था लागू केल्यास ०.२५ ते ०.५० टक्के MDR दराने १५,००० कोटी ते ३०,००० कोटीं रुपयांचा संभाव्य महसूल उपलब्ध होऊ शकतो. मात्र, या महसुलाचे डिजिटल पेमेंट परिसंस्थेतील विविध घटकांमध्ये कशा पद्धतीने वाटप केले जाईल आणि त्यातून निर्माण होणारा अतिरिक्त खर्च व्यापारी स्वीकारण्यास तयार असतील का, हे दोन महत्त्वाचे प्रश्न ठरणार आहेत.

झेप्टो, ब्लिंकिट, स्विगी इन्स्टामार्ट, बिगबास्केट, ॲमेझॉन आणि फ्लिपकार्ट यांसारख्या ई-कॉमर्स व क्विक कॉमर्स कंपन्यांसाठी हा मुद्दा विशेष महत्त्वाचा आहे. कमी नफा आणि मोठ्या व्यवहारसंख्येवर आधारित व्यवसायात प्रत्येक व्यवहारावरील शुल्क एकूण नफ्यावर परिणाम करू शकते. दुसरीकडे, बँका व पेमेंट सेवा पुरवठादारांनी हा खर्च दीर्घकाळ स्वतः उचलल्यास सुरक्षा, फसवणूक प्रतिबंध, सर्व्हर, डेटा सेंटर, नेटवर्क आणि नवकल्पनांवरील गुंतवणूक प्रभावित होण्याचा धोका आहे.

यूपीआय ही केवळ व्यवहाराची सोय नाही; ती आर्थिक समावेशन आणि अर्थव्यवस्थेच्या औपचारिकीकरणाचे प्रभावी साधन आहे. डिजिटल व्यवहारांच्या नोंदींमुळे छोट्या व्यापाऱ्यांना कर्ज मिळणे सोपे होते, करअनुपालन सुधारते आणि आर्थिक व्यवहारांमध्ये पारदर्शकता वाढते. यूपीआयमुळे नोटांची छपाई, वाहतूक, तपासणी, सुरक्षित साठवणूक, एटीएममध्ये रोकड भरणे आणि जीर्ण नोटा नष्ट करणे यांसारख्या रोख व्यवस्थापनावरील खर्चातही मोठी बचत झाली आहे. शुल्क टाळण्यासाठी नागरिक पुन्हा रोख व्यवहारांकडे वळल्यास वित्तीय समावेशन, पारदर्शकता आणि करसंकलनाचे दीर्घकालीन लाभ कमी होऊ शकतात.

यूपीआय व्यवस्था चालविण्यासाठी बँका व सेवा पुरवठादारांना योग्य मोबदला मिळणे आवश्यक आहे; परंतु प्रत्येक व्यवहारावर शुल्क लावणे हा एकमेव मार्ग नाही. सरकारी प्रोत्साहन, मोठ्या डिजिटल प्लॅटफॉर्मचे योगदान, बँकांना रोख व्यवस्थापनातून होणाऱ्या बचतीतील हिस्सा आणि व्यवहारांच्या प्रमाणावर आधारित निधी अशा पर्यायांचा विचार करता येईल.

यूपीआय ही खासगी कंपनीची सामान्य सेवा नसून देशाची सार्वजनिक डिजिटल पायाभूत सुविधा आहे. नव्या अधिसूचनेने दोन हजार रुपयांपर्यंतचे व्यवहार संरक्षित ठेवले असले, तरी अधिक मूल्याच्या व्यापारी व्यवहारांसाठी शुल्काधारित मॉडेलचा कायदेशीर मार्ग खुला केला आहे. त्यामुळे पुढील निर्णय केवळ अल्पकालीन महसुलाचा विचार करून घेणे योग्य ठरणार नाही. यूपीआय स्वस्त, सुरक्षित, सार्वत्रिक आणि अडथळारहित ठेवणेच भारताच्या डिजिटल भवितव्यासाठी अधिक दूरदृष्टीचे धोरण ठरेल.

(लेखक पुणेस्थित अर्थविषयक ज्येष्ठ पत्रकार असून पुणे शेअर बाजार व कॉसमॉस बँकेचे माजी संचालक आहेत).