शिक्षणाच्या हक्कासाठीचा लढा – शाळा वाचली तरच शिक्षण वाचेल; शिक्षण वाचले तरच समाजाचे भविष्य वाचेल!

शाळा वाचवा – शिक्षण वाचवा या मागणीच्या चळवळीचे महत्व अधोरेखित करणारा लेख.

गावच्या वेशीवरची शाळा बंद होते, तेव्हा केवळ एका इमारतीचे कुलूप लागत नाही; त्या कुलपामागे अनेक मुलांची स्वप्ने, पालकांच्या अपेक्षा आणि एका गावाच्या भवितव्याचा दरवाजाही बंद होण्याची शक्यता निर्माण होते. विशेषतः गरीब, ग्रामीण, आदिवासी, दलित, भटके-विमुक्त आणि स्थलांतरित कुटुंबांतील मुलांसाठी शाळा ही त्यांच्या घरापासून ज्ञानाच्या जगाकडे जाणारी सर्वात जवळची वाट असते. त्यामुळे शाळांचे अस्तित्व, शिक्षकांची उपलब्धता आणि सर्वांसाठी समान व गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाचा हक्क हा केवळ शिक्षण विभागाच्या धोरणांचा विषय राहात नाही; तो सामाजिक न्यायाचा आणि संविधानिक समतेचा प्रश्न बनतो. याच व्यापक भूमिकेतून ‘शाळा वाचवा–शिक्षण वाचवा मंच’ने ५ ऑक्टोबर २०२६ पासून मुंबईतील आझाद मैदानावर बेमुदत आंदोलनाची हाक दिली आहे. कमी पटसंख्येच्या शाळा बंद करण्यापासून शिक्षक पदांच्या पुनर्रचनेपर्यंत आणि शिक्षणाच्या वाढत्या खाजगीकरणापासून केजी ते पीजी मोफत व समान शिक्षणाच्या मागणीपर्यंतचे हे मुद्दे महाराष्ट्राच्या शिक्षणव्यवस्थेची दिशा कोणती असावी, हा मूलभूत प्रश्न उपस्थित करतात.

अजय कांडर
9404395155

प्रचलित शिक्षण पद्धत केवळ काही मोजक्या उच्चभ्रू वर्गाला फायदा मिळवून देणारी नसावी, तर ती सर्वसामान्य व वंचितांना सक्षम करणारी असावी.
– शिक्षणतज्ञ जे. पी. नाईक

शिक्षणाचे बाजारीकरण झालेल्या आजच्या काळात जे पी नाईक यांचे हे उद्गगार सगळ्या बहुजनानी कायम लक्षात ठेवायला हवेत. या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्राच्या शैक्षणिक इतिहासात ५ ऑक्टोबर २०२६ हा दिवस एका निर्णायक वळणाचा दिवस म्हणून नोंदला जाणार आहे. मुंबईच्या आझाद मैदानावर होऊ घातलेले बेमुदत धरणे आंदोलन हे केवळ एका मागणीसाठी नाही, तर शिक्षणाच्या अस्तित्वासाठीचेच आंदोलन आहे. शाळा – शिक्षण वाचवा मंचने केलेल्या मागण्या या केवळ प्रशासकीय मागण्या नाहीत, तर त्या भारतीय संविधानाने दिलेल्या शिक्षणाच्या मूलभूत हक्काचे संरक्षण करण्याचा प्रयत्न आहे. या विषयावर सविस्तरपणे बोलायचे झाले तर आपल्याला शिक्षणाची संकल्पना, सरकारची भूमिका आणि सध्याच्या धोरणांचा सखोल वेध घ्यावा लागेल.

शिक्षण म्हणजे काय? हा एका इमारतीचा प्रश्न नाही.शाळा म्हणजे केवळ चार भिंती, फळा आणि छत नाही. विशेषतः महाराष्ट्रात, गाव, तांडा, वाडी, वस्ती तिथे असलेली जिल्हा परिषदेची शाळा ही त्या गावाची सांस्कृतिक आणि सामाजिक केंद्र असते. अनेक खेड्यांमध्ये पोस्ट ऑफिस नाही, दवाखाना नाही, पण शाळा आहे. ती शाळा बंद झाली म्हणजे केवळ विद्यार्थ्यांचे शिक्षण बंद होत नाही, तर गावाचा श्वासच बंद होतो.कारण कोणत्याही भागाचा मूलभूत विकास शिक्षणातूनच होत असतो.सरकार असा युक्तिवाद करते की कमी पटसंख्येच्या शाळा चालवणे आर्थिकदृष्ट्या परवडत नाही. १०-१५ मुलांसाठी एक शिक्षक, इमारत, वीज खर्च करणे योग्य नाही. म्हणून अशा शाळा जवळच्या मोठ्या शाळेत एकत्र कराव्यात. याला इंग्रजीत ‘क्लस्टर स्कूल’ किंवा ‘मर्जर’ म्हटले जाते. हा वरवर पाहता तर्कसंगत वाटणारा निर्णय प्रत्यक्षात किती घातक आहे हे समजून घ्यायला हवे.

एका ६ वर्षाच्या आदिवासी पाड्यावरील मुलीला शाळा बंद झाल्यामुळे रोज ३ किलोमीटर चालत जावे लागणार असेल, तर तिचे पालक तिला शाळेत पाठवतील का? उत्तर आहे नाही. विशेषतः मुलींच्या बाबतीत अंतर हे शिक्षणातील सर्वात मोठा अडथळा ठरतो. शाळा बंद करण्याचा निर्णय हा प्रत्यक्षात गरीब, आदिवासी, दलित, भटके, ऊसतोड कामगारांच्या मुलांना शिक्षणापासून वंचित करण्याचा निर्णय आहे. ‘चांगली शाळा हा आमचा हक्क आहे’ ही त्या लहान मुलीची घोषणा यासाठीच इतकी महत्त्वाची आहे.

या आंदोलनात सात प्रमुख मागण्या मांडल्या आहेत. प्रत्येक मागणी ही एका मोठ्या धोरणात्मक चुकीकडे बोट दाखवते. कमी पटसंख्येच्या शाळा बंद करण्याचा निर्णय मागे घ्या:महाराष्ट्रात १५ हजारांहून अधिक शाळा अशा आहेत जिथे पटसंख्या २० पेक्षा कमी आहे. सरकारला वाटते या शाळा बंद करून पैसा वाचेल. पण शिक्षण हा नफा-तोट्याचा व्यवसाय नाही. शिक्षण हा हक्क आहे.अमेरिकेसारख्या भांडवलशाही देशातही ५ मुलांसाठी शाळा चालवली जाते, कारण त्यांना माहिती आहे की शाळा नसेल तर पिढी बरबाद होईल. शाळा बंद झाली की मुलं स्थलांतरित होतात, बालमजुरीत ढकलली जातात.

प्रत्येक वर्गाला-विषयाला स्वतंत्र शिक्षक मिळावा. आज महाराष्ट्रातील अनेक शाळांमध्ये दोन शिक्षकांवर चार वर्गाचा भार आहे. एकच शिक्षक पहिली ते चौथीच्या मुलांना एकाच वेळी शिकवतो. याला ‘बहुवर्ग अध्यापन’ म्हणतात. हे म्हणजे एका डॉक्टरने एकाच वेळी ४ ऑपरेशन करण्यासारखे आहे. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण आणि बालकांच्या मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क कायदा – RTE २००९ सांगतो की प्रत्येक वर्गाला एक शिक्षक आणि प्रत्येक शाळेत मुख्याध्यापक, कला, शारीरिक शिक्षण, भाषा या विषयांसाठी विशेष शिक्षक हवेत. पण प्रत्यक्षात १५ मार्च २०२४ च्या संचमान्यता शासन निर्णयाने शिक्षकांची पदेच कमी केली. एका शाळेत १०० मुले असली तरी केवळ ३ शिक्षक देण्याचे धोरण अवलंबले गेले. यामुळे दर्जेदार शिक्षणाची संकल्पनाच कोलमडली आहे. ‘आम्हाला दर्जेदार शिक्षण हवे’ ही मुलांची मागणी यातूनच आली आहे.

गाव, तांडा, वाडी, वस्ती तिथे शाळा असलीच पाहिजे.हा मुद्दा सर्वात जास्त महत्त्वाचा आहे. शाळा ही मुलांच्या घराजवळ, त्यांच्या वस्तीत असली पाहिजे. RTE कायद्याच्या नियमानुसार पहिली ते पाचवीची शाळा १ किमी अंतराच्या आत आणि सहावी ते आठवीची शाळा ३ किमी अंतराच्या आत असली पाहिजे. जर ही शाळा बंद केली तर कायदा पायदळी तुडवला जातो.

१५ मार्च २०२४ संचमान्यता शासन निर्णय मागे घ्यावा.हा या आंदोलनाचा केंद्रबिंदू आहे. या एका जीआर ने महाराष्ट्रातील शिक्षण व्यवस्थेचे कंबरडेच मोडले. या जीआर नुसार पटसंख्या कमी असल्याचे कारण देऊन शिक्षकांची संख्या कमी करण्यात आली. पूर्वी जिथे १३० विद्यार्थ्यांत होते, तिथे आता केवळ ३ शिक्षक दिले जात आहेत. याचा अर्थ सरकारने पगारावरचा खर्च कमी करण्यासाठी मुलांच्या शिक्षणाचा बळी दिला. शासकीय महाविद्यालये बंद न करता उच्च शिक्षणाच्या खाजगीकरणाचे सरकारी धोरण तातडीने मागे घ्यावे. हा मुद्दा शाळेपासून थेट कॉलेजपर्यंत जातो. आज अनेक महाविद्यालयात प्राध्यापकांची ४० टक्के पदे रिक्त आहेत.

नवीन भरती नाही. उलट सरकार म्हणते उच्च शिक्षण खाजगी संस्थांना देऊ. खाजगी विद्यापीठात एका वर्षाची फी १ लाख ते ५ लाख आहे. गरीब शेतकऱ्याचा मुलगा तिथे कसा शिकणार? शासकीय महाविद्यालय बंद करणे म्हणजे उच्च शिक्षण केवळ श्रीमंतांसाठी राखीव ठेवणे.केजी टू पीजी सर्वांना मोफत, गुणवत्तापूर्ण समान शिक्षण हवे.ही आंदोलनाची वैचारिक मागणी आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर म्हणाले होते, शिक्षण हे वाघिणीचे दूध आहे. ते सर्वांना समान मिळाले पाहिजे. आज एका बाजूला आंतरराष्ट्रीय बोर्डाच्या ५ लाख फी घेणाऱ्या शाळा आणि दुसऱ्या बाजूला पत्र्याची शाळा, जिथे शिक्षकच नाही. ही दरी संपली पाहिजे. समान शिक्षण म्हणजे सर्व शाळांमध्ये समान सुविधा, समान दर्जाचे शिक्षक.

राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या दहा टक्के खर्च शिक्षणावर झालाच पाहिजे. कोठारी आयोगाने १९६६ साली सांगितले होते की देशाच्या एकूण उत्पन्नाच्या ६ टक्के खर्च शिक्षणावर झाला पाहिजे. आज ६० वर्षांनंतरही आपण केवळ २.९ टक्केच खर्च करतो. तर आंदोलन १० टक्के मागणी का करते? कारण ६ टक्के तर केवळ शाळा जगवण्यासाठी लागेल. जर मोफत, समान, दर्जेदार शिक्षण द्यायचे असेल, डिजिटल शिक्षण, प्रयोगशाळा, ग्रंथालय द्यायचे असेल तर १० टक्के खर्चाची गरज आहे. दारू आणि इतर गोष्टींवर हजारो कोटींची सूट देणारे सरकार शिक्षणावर खर्च करताना हात आखडता घेते.

मुंबईचे आझाद मैदान हे महाराष्ट्राच्या लढ्यांचे साक्षीदार आहे. संयुक्त महाराष्ट्राचा लढा, गिरणी कामगारांचा लढा, शेतकऱ्यांचा लाँग मार्च सगळे याच मैदानातून गेले. शिक्षक आणि विद्यार्थी जेव्हा आझाद मैदानात उतरतात, तेव्हा तो केवळ त्यांचा प्रश्न राहत नाही, तो राज्याचा प्रश्न बनतो. बेमुदत धरणे म्हणजे जोपर्यंत मागण्या मान्य होत नाहीत तोपर्यंत उठायचे नाही, ही जिद्द आहे.आज शिक्षणाचे खाजगीकरण करणे म्हणजे उद्याचा नागरिक घडवण्याचा कारखाना बंद करणे आहे.

शाळा वाचली तरच लोकशाही वाचेल, संविधान वाचेल. कारण शाळेतच मुलाला पहिल्यांदा समता, बंधुता, न्याय हे शब्द कळतात.म्हणूनच ‘शाळा वाचवा-शिक्षण वाचवा मंच,ने दिलेली हाक ही केवळ एका जिल्ह्याची नाही, ती संपूर्ण महाराष्ट्राच्या भविष्याची हाक आहे. शिक्षण हा बाजारातील माल नाही, तो हक्क आहे. आणि हक्क मागून मिळत नाही, लढून मिळवावा लागतो, हे सांगण्यासाठीच या मंचने ५ ऑक्टोबरला हजारो चाकरमान्यांना, पालकांना, शिक्षकांना आणि विद्यार्थ्यांना मुंबईत बोलावले आहे. एकजुटीने सहभागी होऊया! ही घोषणा केवळ एक वाक्य नाही, ती एक जबाबदारी आहे! आणि ती जबाबदारी आपण सर्वांनी पार पाडायला हवी.