व्हिसा शुल्क बॉम्ब”चे वरदानात रूपांतर शक्य !

अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी व्हिसा शुल्क वाढवण्याचा नवा बॉम्ब भारताला नजरेसमोरसमोर ठेवून टाकला. यावरून भारतासह अमेरिकेत जोरदार, उलट सुलट चर्चा सुरू आहे. अमेरिकास्थित बहुराष्ट्रीय तंत्रज्ञान कंपन्यांना मोठा झटका बसला तर आहेच परंतु एच1बी व्हिसा योजनेचा सर्वाधिक लाभ घेणाऱ्या भारताला तो मोठा फटका आहे. “आत्मनिर्भर भारता” चे ध्येय बाळगलेल्या केंद्र सरकारला या बॉम्बचे रूपांतर वरदानात करणे निश्चित शक्य आहे. त्यासाठी निर्धारपूर्वक योग्य ते धोरणात्मक बदल केले पाहिजेत. याचा सर्वांगीण धांडोळा…

प्रा. नंदकुमार काकिर्डे

अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी गेल्या शुक्रवारी एक नवा बॉम्बस्फोट घडवून आणला. त्यांनी एका आदेशाद्वारे अमेरिकेमध्ये नवीन एच1बी व्हिसा घेऊन येणाऱ्यांवर एक लाख डॉलर ( म्हणजे सुमारे 88 लाख रुपये ) इतके शुल्क नव्याने आकारण्याचे घोषित केले आहे. हा आदेश एक वर्षापुरता असला तरी सुद्धा त्याची मुदत पुढे वाढण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. आजच्या घडीला अमेरिकेमध्ये एच1बी व्हिसा धारण करणाऱ्यांमध्ये तीन चतुर्थांश किंवा 75 टक्के मंडळी भारतीय आहेत. अमेरिकेतील मायक्रोसॉफ्ट, इंटेल,ॲमेझॉन, गुगल, मेटा, ॲपल व सेल्स फोर्स या अग्रगण्य माहिती तंत्रज्ञान कंपन्या भारतातील इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो व एच सी एल या कंपन्यांच्या माध्यमातून भारतीय तंत्रज्ञांना नोकरीवर ठेवतात.

नवीन कायद्यामुळे अमेरिकन कंपन्यांना जर भारत किंवा अन्य देशातील तंत्रज्ञांना अमेरिकेत नोकरी द्यायची असेल तर त्यासाठी प्रत्येकी किमान एक लाख डॉलर शुल्क द्यावे लागणार आहे. ही रक्कम सध्याच्या शुल्काच्या तुलनेत सुमारे दहापट जास्त आहे. अमेरिकेतील कोणत्याही बहुराष्ट्रीय कंपनीला हे शुल्क परवडणारे नाही. अर्थात कोणत्या कर्मचाऱ्यासाठी हे नवीन शुल्क परवडेल असा प्रश्न लक्षात घेतला तर कृत्रिम बुद्धिमत्ता, सायबर सुरक्षा, मायक्रोचीप डिझाईन, जैव तंत्रज्ञान या क्षेत्रातील बुद्धिमान भारतीयांना हे शुल्क भरून नोकरीवर ठेवणे अमेरिकन बहुराष्ट्रीय कंपनीला शक्य आहे. मात्र सरसकट कोणत्याही भारतीय माहिती तंत्रज्ञान अभियंत्याला एवढे प्रचंड शुल्क देऊन तेथे नोकरी देण्यात त्यांना रस राहणार नाही. त्यामुळे भारतातील कर्मचाऱ्यांना परदेशात कंत्राटी पद्धतीने या व्हिसा खाली पाठवणे यापुढे अवघड जाणार आहे. एवढेच नाही तर आजच्या घडीला अमेरिकेमध्ये जाऊन तेथील विद्यापीठांमध्ये माहिती तंत्रज्ञान व अन्य क्षेत्रांमध्ये शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसमोर या व्हिसा शुल्क वाढीची गंभीर समस्या उभी ठाकली असून सिलिकॉन व्हॅलीत लठ्ठ पगारावर नोकरी करण्याचे त्यांचे स्वप्न भंग पावणार आहे.

भारताबरोबरच चीन, जपान, दक्षिण कोरिया, तैवान व व्हिएतनाम या देशांनाही याचा फटका बसणार आहे. आपल्यासारखे त्यांच्याकडूनही तेथे कामगार पाठवले जातात मात्र चीन वगळता बाकी सर्व देशांनी भविष्यात काही गुंतवणूक होईल या आशेपोटी काही व्यापार करार केले. मात्र भारताने 50 टक्के टॅरिफ लावूनही कोणतेही करार केले नाहीत किंवा खोटे आश्वासनही दिले नाही. त्यामुळे अन्य देशांच्या तुलनेत आजच्या घडीला भारताला या अवाजवी शुल्काचा फटका बसणार आहे.

डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या व्हाईट हाऊसने या शुल्कवाढीचे समर्थन करताना असा आरोप केला की एच1बी या व्हिसा कार्यक्रमाचा तेथील बहुराष्ट्रीय कंपन्या गैरवापर करत असून परदेशी लोकांना कमी वेतनावर नोकरीवर ठेवतात व त्याचा परिणाम स्थानिक अमेरिकन लोकांना नोकऱ्या मिळत नाहीत. आजच्या घडीला तेथील नवीन स्टार्टअप, रुग्णालये, संशोधन प्रयोगशाळा व वित्तीय सेवा या क्षेत्रातही मोठ्या प्रमाणावर भारतीय कामगारांची गरज असते. मात्र एवढे शुल्क भरून भारतीयांना नोकऱ्या देण्यात तेथील कंपन्या तयार होणार नाहीत व त्याचा परिणाम अमेरिकेच्या तंत्रज्ञानातील नव्या संशोधनावर निश्चित झाल्याशिवाय राहणार नाही. अमेरिकेतील सिलिकॉन व्हॅली किंवा अन्य भागातील बहुराष्ट्रीय कंपन्या या आदेशाला तेथील न्यायालयात आव्हान देऊन या कायद्याला आदेशाला स्थगिती मिळवण्याचे प्रयत्न करतील अशी शक्यता आहे.तेथील न्यायालय हा आदेश रद्दबातल करू शकतात किंवा त्यात अमुलाग्र बदल सुचवू शकतात.

आजच्या घडीला अमेरिकेमध्ये हा व्हिसा घेतलेल्या कर्मचाऱ्यांची संख्या साडेतीन लाखापेक्षा जास्त आहे.त्यापैकी सुमारे 71 टक्के कर्मचारी भारतीय आहेत. त्यामुळेच भारत सरकारने देशातील पायाभूत सुविधांना आणखी बळकटी देऊन सक्रिय दृष्टिकोन बाळगला व भारतीय तंत्रज्ञान उद्योगाला या पुढच्या काळात जास्त प्रगती करण्यासाठी आवश्यक सुधारणा केल्या तर आपल्यावर होणारे प्रतिकूल परिणाम रोखता येऊ शकतील. कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्षेत्रात नवीन क्षमता विकसित करण्याच्या या संधीचा फायदा घेऊन चीन व रशियासह आशियातील तसेच युरोपातील काही देशांमध्ये देशांमधील बाजारपेठांचा शोध घेऊन हे आपल्याला साध्य करता येऊ शकते. अमेरिकन अर्थव्यवस्थेतील नोकरीच्या संधी कमी होत आहेत हे लक्षात घेऊन अन्य दीर्घकालीन नोकरीच्या योजना इतरत्र विकसित करणे हे जास्त संयुक्तिक आहे.

आज भारतामध्ये ऑफशोअर जागतिक क्षमतेची केंद्रे (ग्लोबल कॅपॅबिलिटी सेंटर्स- जीसीसी) मोठ्या प्रमाणावर उभी राहत असून त्यात अमेरिकेतील ॲमेझॉन, गुगल, मेटा, मायक्रोसॉफ्ट आणि सिस्को अशा दिग्गज कंपन्यांनी मोठी गुंतवणूक केली आहे. या केंद्रांमध्ये भारतातील बुद्धिमान तंत्रज्ञांचा शोध घेऊन त्यांना येथेच कामाची संधी दिली जाते. त्यासाठी त्यांना अमेरिकेत पाठवायची गरज भासत नाही. आजच्या घडीला भारतात साधारणपणे 1700 जागतिक क्षमतेची केंद्रे कार्यरत असून तेथे 19 लाख तंत्रज्ञ काम करत आहेत. या तंत्रज्ञांनी गेल्या वर्षी 64.6 बिलियन डॉलर्स निर्यात महसूल कमावलेला होता. पुढील पाच वर्षात अशी किमान 2400 केंद्रे कार्यरत होऊन तेथे उत्तम वेतनावर 30 लाख तंत्रज्ञ काम करतील अशी योजना आहे.

डोनाल्ड ट्रम्प यांनी व्हिसाशुल्क वाढवल्यामुळे या प्रक्रियेला नजीकच्या काळात आणखी मोठा वेग येण्याची शक्यता आहे. या केंद्रांमधून उत्पादन अभियांत्रिकी कृत्रिम बुद्धिमत्ता डेटा सायन्स सायबर सुरक्षा व क्लाऊड संगणन याची मोठी कामे केली जातात. तसेच वित्तीय सेवा क्षेत्रामध्ये जेपी मॉर्गन, मॉर्गन स्टॅनले, गोल्डमन सॅच, एचएसबीसी, वेल्स फार्गो या कंपन्यांची वित्तीय विश्लेषण जोखीम व्यवस्थापन व तंत्रज्ञान विकास कामे केली जात आहेत. औषध व जीवन विज्ञान क्षेत्रातील नोव्हार्टीस, जॉन्सन अँड जॉन्सन, एली लिली, मर्क सारख्या कंपन्या डिजिटल थेरिपीटिक्स, कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या नेतृत्वाखालील औषध शोध व वास्तविक जगातील विश्लेषणांवर या केंद्रातून लक्ष केंद्रित करत आहे.

वाहन उद्योग क्षेत्रातील बॉश, कॉन्टिनेन्टल व डेमलर सारख्या अनेक मोठ्या कंपन्या उच्च दर्जाचे संशोधन विकास व एम्बेडेड संगणक प्रणालीची कामे येथे करत आहेत.डेलाइट, अर्नेस्ट अँड यंग यासारख्या जागतिक सल्ला सेवा कंपन्या या केंद्रांचा वापर करत आहेत. सध्या ही केंद्रे बंगळुरू हैदराबाद चेन्नई यासारख्या महानगरांमध्ये कार्यरत असली तरी पुढील काही काळात जयपुर, बडोदा, भुवनेश्वर, पुणे, कोईमतूर अहमदाबाद,कोची येथे त्यांचा विस्तार होऊ शकतो. भारतातील ही केंद्रे अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाने जास्त बळकट करण्याची भूमिका केंद्र सरकारने केली तर निश्चितपणे ट्रम्प यांच्या व्हिसाशुल्क वाढीचा सामना खंबीरपणे करणे शक्य आहे. त्यासाठी योग्य ते कामगार कायदे व उच्च दर्जाच्या विविध पायाभूत सुविधांसाठी केंद्र सरकारने महत्त्वाची पावले उचलणे आवश्यक आहे. ही सर्व केंद्रे व्यापक प्रमाणावर यशस्वी झाली तर ट्रम्प यांचे व्हिसा शुल्क वाढीचे शस्त्र निष्प्रभ होईल याची खात्री वाटते.

(लेखक पुणे स्थित अर्थविषयक ज्येष्ठ पत्रकार असून माजी बँक संचालक आहेत)