कृत्रिम बुद्धिमत्ता : शेतीचे चित्र पालटण्याची क्षमता

राज्याच्या अर्थसंकल्पामध्ये कृषी क्षेत्रासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर करण्याचा संकल्प सोडला आहे. हा निर्णय स्वागतार्ह आहे.

डॉ. बुधाजीराव मुळीक

राज्याच्या अर्थसंकल्पामध्ये कृषी क्षेत्रासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर करण्याचा संकल्प सोडला आहे. हा निर्णय स्वागतार्ह आहे. आज जगभर कृत्रिम बुद्धिमत्ता अर्थात आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सचा (एआय) उपयोग कार्यक्षमता वाढीसाठी- शेतीवर होणारे वनप्राणि आक्रमणे थांबवण्यासाठी- शेती मशागत अचूकतेसाठी, मोठ्या प्रमाणावर होते. या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र सरकारने, उशिरा का होईना चांगले पाऊल उचलले आहे, असे आम्हाला वाटते.

या योजनेसाठी, दोन वर्षांमध्ये ५०० कोटी रुपये खर्चाची तरतूद करण्यात आल्याने, सरकारच्या अर्थ संकल्पाचे वजन वाढले आहे. सुरुवातीला या योजनेचा फायदा, ५० हजार शेतकऱ्यांच्या, सुमारे एक लाख एकर क्षेत्राला, होण्याचा अंदाज आहे.

‘एआय’मध्ये महाराष्ट्रातील शेतीचे चित्र पालटण्याची क्षमता आहे. मात्र त्याचजोडीला काही पूरक निर्णय घेणे, तसेच याबाबत व्यापक धोरण ठरवण्याचीही गरज आहे. महाराष्ट्रात सध्या जे शेतकरी, स्वत:च्या पातळीवर, असे नवे तंत्रज्ञान वापरत आहेत, त्यांनाही या योजनेच्या माध्यमातून कसे प्रोत्साहन देता येईल, हे सरकारने पाहिले पाहिजे.

कृषी क्षेत्राच्या सर्वांगीण विकासासाठी पायाभूत सुविधांवर खर्च वाढवण्याचा सरकारचा इरादा असल्याचे, चार नदीजोड प्रकल्प, गाळमुक्त शिवार-नदी- धरण, मृद-जलसंधारण, जलसंपदा, यावर देण्यात आलेला भर, सूचित करतो आहे.

धरणे आणि नद्यांमधील गाळ काढण्यासाठी, युद्ध पातळीवर नियोजन आवश्यक आहे.
त्यामुळे वर्तमान जल क्षमता ३० टक्क्यांनी वाढेल. ग्रामपंचायत स्तरावर स्वयंचलित हवामान केंद्रांची स्थापना करण्याचा निर्णयदेखील शेतीसाठी महत्त्वाचा ठरणार आहे.

हल्ली शिवारनिहाय पावसाचे प्रमाण भिन्न असल्याने, अशा केंद्रांचा, शेतकऱ्यांना गावपातळीवर नियोजनासाठी फायदा होईल. बळीराजा मोफत वीज योजनेचा, ४५ लाख कृषी पंपांना लाभ झाल्याचे अर्थमंत्र्यांनी नमूद केले आहे. मात्र ही योजना पुढे सुरू ठेवण्याबाबत वाच्यता केली नाही. आमच्या मते ही योजना बंद पडता कामा नये आणि याबरोबरच “सिंचनयोग्य प्रदुषण विरहित पाणी कृषी आणि पूरक विभागांसाठी, पुरवणे जरूर आहे.

फक्त प्रदूषीत पाण्यामुळे, शेती- पशुसंवर्धन -मत्सव्यवसाय, आदिंच्या उत्पादनाचे २५% नुकसान होते व ३० प्रकारचे माणसाना रोग होतात. शेती व पूरक व्यवसायासाठी , सुमारे ३३ हजार कोटींवर तरतुदींची घोषणा करण्यात आली आहे. जलसंधारण, जलसंपदा क्षमतावाढ, कायद्याने उत्पादन खर्च आधारित दर व आस्मानी व सुलतानी संकटापासून शेती उत्पादनाचे संरक्षण, हे विषय प्राधान्यक्रमावर घेण्याची गरज आहे.

कारण शेतीला पाणी व उत्पन्नाचे संरक्षण, हेच विकासाचे मुख्य इंजिन आहे. अर्थमंत्र्यांनी शेतीसाठी आणि पूरक घटकांसाठी अनेक चांगल्या घोषणा केल्या आहेत. हे स्वागतार्ह आहे. मात्र त्यासाठी अधिक आर्थिक तरतुदींची गरज आहे, त्याखेरीज सरकारचे आणि आमच्या सर्वसामान्य शेतकऱ्यांचे स्वप्न पूर्ण होणार नाही.