शेती पर्यावरण ग्रामीण विकास

देशात 4712 सक्रिय सेंद्रिय उत्पादक गट, अपेडाने सेंद्रिय कापूस प्रमाणिकरणाशी संबंधित निराधार आरोपांचे केले खंडन

कृषी आणि प्रक्रियाकृत खाद्यान्न उत्पादनांच्या निर्यात विकास प्राधिकरणाने (APEDA) सेंद्रिय कापूस प्रमाणिकरणाशी संबंधित निराधार आरोपांचे केले खंडन

केंद्र सरकारच्या वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयाच्या वाणिज्य विभागाने सेंद्रिय उत्पादनांच्या निर्यातीच्या उद्देशाने 2001 मध्ये राष्ट्रीय सेंद्रिय उत्पादन कार्यक्रम (NPOP) सुरू केला होता. कृषी आणि प्रक्रियाकृत खाद्यान्न उत्पादनांच्या निर्यात विकास प्राधिकरण (APEDA) ही या राष्ट्रीय सेंद्रिय उत्पादन कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीसाठीची सचिवालयीन यंत्रणा म्हणून काम करत आहे. लहान आणि अल्पभूधारक शेतकऱ्यांची गरज भागवण्याची आवश्यकता वाटल्याने, उत्पादक गट प्रमाणीकरण प्रणाली 2005 मध्ये सुरू करण्यात आली होती.

सेंद्रिय उत्पादनांच्या निर्यातीसाठी त्रयस्थ पक्षाकडून प्रमाणीकरण झालेले असणे, ही एक अनिवार्य अट आहे. राष्ट्रीय सेंद्रिय उत्पादन कार्यक्रमाच्या पीक उत्पादन मानकांना युरोपिय आयोग आणि स्वित्झर्लंडने त्यांच्या देशांच्या मानकांसमानच असल्याप्रमाणे मान्यताही दिली आहे आणि ती ग्रेट ब्रिटनद्वारेही मान्यताप्राप्त आहेत. तैवानसोबत सेंद्रिय उत्पादनांसाठी एक MRA अर्थात परस्पर सामायिक दखल करार (Mutual Recognition Arrangement) केला गेला आहे.

राष्ट्रीय सेंद्रिय उत्पादन कार्यक्रमा अंतर्गत सेंद्रिय प्रमाणीकरण प्रणालीमध्ये सेंद्रिय प्रक्रिया आणि सेंद्रिय उत्पादनांसाठी त्रयस्थ पक्ष प्रमाणीकरण प्रणालीचा अंतर्भाव केलेला आहे. याअंतर्गत संपूर्ण पुरवठा साखळीत तपासणी करून प्रमाणीकरण संस्थेद्वारे (सरकारी किंवा खाजगी)  प्रमाणित केले जाते. मान्यताप्राप्त प्रमाणीकरण संस्था त्यांना मान्यता दिलेल्या कार्यक्षेत्रानुसार सेंद्रिय उत्पादकांचे  प्रमाणित करतात. सध्या, भारतात अशा 37 सक्रिय प्रमाणीकरण संस्था कार्यरत आहेत, यामध्ये 14 राज्य प्रमाणीकरण संस्थांचा समावेश आहे.

या निवेदनाच्या माध्यमातून हे स्पष्ट केले जात आहे की, कृषी आणि प्रक्रियाकृत खाद्यान्न उत्पादनांच्या निर्यात विकास प्राधिकरण (APEDA) अथवा वाणिज्य विभाग राष्ट्रीय सेंद्रिय उत्पादन कार्यक्रमाअंतर्गत (NPOP) सेंद्रिय शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांना कोणतेही आर्थिक अनुदान दिले जात नाही. 50,000 रुपये प्रति हेक्टर आणि त्याला जोडून चुकीच्या पद्धतीने केलेली आकडेमोड पूर्णतः निराधार आहे.

राष्ट्रीय सेंद्रिय उत्पादन कार्यक्रमाअंतर्गत (NPOP) सेंद्रिय प्रमाणीकरण केवळ मध्य प्रदेशपुरते मर्यादित नसून, ते 31 राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांपर्यंत विस्तारलेले आहे. ताज्या नोंदीनुसार (19 जुलै 2025 पर्यंत), राष्ट्रीय सेंद्रिय उत्पादन कार्यक्रमाअंतर्गत (NPOP) मान्यताप्राप्त प्रमाणीकरण संस्थांद्वारे प्रमाणित केलेले 4712 सक्रिय सेंद्रिय उत्पादक गट आहेत, यात सुमारे 19,29,243 शेतकऱ्यांचा समावेश आहे. हे उत्पादक गट केवळ कापसाचे नाहीत. तर इतर तृणधान्ये, कडधान्ये, तेलबिया, चहा, कॉफी, मसाले यासह विविध पिकांच्या उत्पादन घेण्याच्या प्रक्रियेशी संबंधित आहेत.

टीम इये मराठीचिये नगरी

Share
Published by
टीम इये मराठीचिये नगरी

Recent Posts

गुरूंचे “भिऊ नकोस” हे आश्वासन…

दैविकी उदार वाणीने प्रज्वलणारे नवरसांचे दीप ज्ञानेश्वरीतील माउलींची प्रत्येक ओवी साधकाच्या अंतःकरणाला स्पर्श करून जीवनाकडे…

49 minutes ago

तुकोबांच्या विचारांतच आजच्या काळाचा विवेकाचा मार्ग

आधुनिक समाजातील दिखाऊपणा, अहंकार, भेदाभेद आणि विवेकाचा ऱ्हास यावर तुकाराम महाराजांच्या विचारांची मूल्यवान चिकित्सा करणारा…

14 hours ago

भारतात कुपोषण निर्मूलनासाठी सामाजिक बांधिलकी व योगदान काय हवे ? Malnutrition Eradication

कुपोषण ही केवळ अन्नाच्या अभावाची समस्या नसून ती आरोग्य, शिक्षण, स्वच्छता, आर्थिक परिस्थिती आणि सामाजिक…

19 hours ago

धान्यापासून ब्रँडपर्यंत; एक्सट्रुजन तंत्रज्ञानातून ग्रामीण उद्योगाची नवी वाट

बाजरी, ज्वारी, नाचणी, मका आणि कडधान्ये केवळ कच्चा शेतमाल न राहता त्यापासून पौष्टिक स्नॅक्स, पफ्स,…

1 day ago

कवयित्री मनीषा पाटील लिखित ‘काहूर’ कवितासंग्रहात आहे तरी काय ? Kahoor Poetry Collection by Manisha Patil

कणकवली- समाज साहित्य प्रतिष्ठान - सिंधुदुर्ग आणि मिळून साऱ्याजणी परिवार - कणकवली यांच्यावतीने कवयित्री मनीषा…

1 day ago

तिसरी मुंबई कोणासाठी? विकासाच्या स्वप्नाआड भूमिपुत्रांचे काय?

स्टेटलाइन - रायगडच्या १२४ गावांच्या जमिनीवर उभी राहणारी ‘तिसरी मुंबई’ जागतिक दर्जाचे आर्थिक केंद्र बनविण्याचे…

2 days ago