खरचं की…ही तर ओसाड गावची पाटीलकी !

कृषिमंत्री माणिकराव कोकाटे यांनी कृषी खाते म्हणजे ‘ओसाड गावची पाटीलकी’ असल्याच्या वक्तव्यावर विरोधकांनी आक्रमकपणे टीका केली होती. पण मी त्यांच्या या मतांशी 100 टक्के सहमत आहे. मी का सहमत आहे हे सांगणारा हा लेख…

सतीश देशमुख, पुणे
अध्यक्ष, फोरम ऑफ इंटलेकच्युअल्स
9881495518

शेतकऱ्यांच्या संबंधित कुठलाही प्रश्न घेतला की तो इतर खात्याच्या मंत्र्यांच्या अखत्यारीत येतो. म्हणजे कृषी खात्याव्यतिरिक्त अन्य दुसऱ्या खात्याच्या अधिकार क्षेत्रात किंवा नियंत्रणाखाली तो येतो. त्यामुळे कृषी खात्याला स्वतंत्रपणे निर्णय घेण्याचा अधिकारच नाही.

उदाहरणार्थ,
शेतकऱ्यांची कर्जमाफी – महसूल खाते, वित्त व नियोजन खाते
वन्य प्राण्यांमुळे होणारा त्रास – वनविभाग
कृषीमाल निर्यात बंदी, हमीभाव, सेबी बंदी – पणन खाते, गृह खाते, केंद्र सरकार
शेतकरी विरोधी कायदे – विधी व न्याय
एमएसईबी लाईट दिवसा वीज पुरवठा, स्मार्ट मीटर विरोध – ऊर्जा खाते
प्रलंबित सिंचन प्रकल्पामुळे शेतीला पाणी नाही – जलसंपदा
माती परीक्षण, भूजल, रिचार्ज, पाणलोट विकास प्रश्न – मृद व जलसंधारण
कार्बन क्रेडिट लाभ – पर्यावरण व वातावरणीय बदल
कृषी पर्यटन तरतुदी व अनुदान – पर्यटन खाते
दुधाला भाव नाही – दुग्ध विकास
जनावरांना लम्पि रोग उपाय योजना – पशुसंवर्धन खाते
शेततळ्यातील मत्स्य व्यवसायातील सुविधा – मत्स्य व्यवसाय
दूध भेसळीमुळे अतिरिक्त कृत्रिम दूध, सदोष बियाणे फसवणूक – अन्न व औषध प्रशासन
उसाला एफआरपी नाही, शेतीपूरक कृषी उद्योग, सहकारी संस्था संबंधित प्रश्न – सहकार खाते
मनरेगा शेतीसाठी, फळझाडांसाठी – रोजगार हमी योजना, फलोत्पादन खाते
अतिवृष्टी पंचनामे, दुष्काळ मदत – मदत व पुनर्वसन खाते किंवा आपत्ती व्यवस्थापन
सोलर कृषी पंप प्रलंबित पुरवठा व उभारणी – अपारंपारिक ऊर्जा खाते
वगैरे

यावर्षीच्या राज्याच्या अर्थसंकल्पात शेती क्षेत्रासाठी फक्त 9710 कोटी रुपयांची म्हणजे एकूण बजेटच्या फक्त 1.2 टक्के तरतूद करण्यात आली. पुरवणी मागण्या करताना पण सावत्रपणाची वागणूक दिली. देशाच्या विकासात महत्त्वाचा वाटा असलेल्या कृषी क्षेत्राकडे पूर्णतः दुर्लक्ष केले जात आहे.

शेतकऱ्यांनी 1950 मधील अन्न तुटवडा परिस्थितीपासून ते आजपर्यंत “अतिरिक्त अन्नधान्य” कडे वाटचाल करीत सहापट उत्पादन वाढवले आहे. जगामध्ये अनेक कृषि उत्पादनात पहिला किंवा दुसरा क्रमांक मिळवला आहे. वाढलेल्या 140 कोटी लोकसंख्या असलेल्या भारतातील तसेच परदेशातील लोकांची भूक भागवली आहे.

या विवेचना वरून हे स्पष्ट होते की कृषी खाते हे अति महत्वाचे व सर्वव्यापी आहे. त्यामुळे हे खाते सर्वाधिकार असणाऱ्या मुख्यमंत्री किंवा उपमुख्यमंत्र्याकडे देणे आवश्यक आहे. आणि पूर्वी जसे रेल्वे खात्याचे स्वतंत्र बजेट होते, तसे कृषी खात्याचे स्वतंत्र बजेट करून त्यात पायाभूत सुविधांसाठी भरपूर तरतूद करावी.