कापूस उत्पादकांच्या लुटीचे वास्तव

गेल्या ११ वर्षांत कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांनी सहन केलेल्या संचित तोट्याचा विचार करा. अंदाजावर आधारित, वर्ष २०२४-२५ मध्ये एक हेक्टर कापूस लावणाऱ्या शेतकऱ्याला ३३ हजार रुपयांचा तोटा झाला आहे. पंतप्रधान मोदी नेहमी शेतकऱ्यांना वितरित केल्या जाणाऱ्या सन्मान निधीच्या रकमेबद्दल स्वतःची पाठ थोपटून घेत असतात. मात्र जर केंद्र सरकारने स्वामिनाथन आयोगाचे सूत्र लागू केले असते, तर प्रत्येक कापूस शेतकरी आपल्या ‘प्रधानमंत्री निधी’ला सहा हजार दान केल्यानंतरही प्रति हेक्टर २५ हजार उत्पन्न मिळवू शकला असता.

कॉम्रेड राजन क्षीरसागर
राष्ट्रीय अध्यक्ष, किसान सभा, मोबा. ९८६०४८८८६०

कापूस उत्पादकांच्या लुटीचे वास्तव🌱

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे नेहमी शेतकऱ्यांना दिल्या जाणाऱ्या सन्मान निधीच्या रकमेबद्दल स्वतःची पाठ थोपटून घेत असतात. मात्र केंद्र सरकारने स्वामिनाथन आयोगाचे सूत्र लागू केले असते, तर प्रत्येक कापूस उत्पादक हा पंतप्रधान निधीला सहा हजार देऊनही प्रति हेक्टर २५ हजार उत्पन्न मिळवू शकला असता.

अमेरिकेने २७ ऑगस्ट २०२५ पासून भारतीय कापड उत्पादनांवर ५० टक्के आयात शुल्क लागू केले आहे, ज्यामुळे वस्त्रोद्योग निर्यातीवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. मात्र एक महत्त्वाचा मुद्दा लक्षात घेतला पाहिजे की अमेरिकेला होणारी निर्यात ही भारताच्या एकूण कापड निर्मितीच्या केवळ सहा टक्के आणि उद्योगाच्या एकूण मूल्याच्या दीड टक्क्यांपेक्षा कमी आहे. त्यामुळे निर्यात-केंद्रित धोरणांच्या ऐवजी देशांतर्गत अर्थव्यवस्थेचे सबलीकरण करण्याची आवश्यकता भारताने आता समोर ठेवली पाहिजे.

कापसाचा धागा शेतकऱ्यांचा गळफास !

देशामध्ये कापसाचे सुत कातत कातत स्वातंत्र्याचा लढा विकसित झाला, तर स्वातंत्र्योत्तर कालखंडातील महाराष्ट्रात चाललेली कापूस एकाधिकार योजना राज्यात मानबिंदू म्हणून एका काळात गणली गेली. मात्र जागतिकीकरणाच्या कालखंडात हाच कापसाचा धागा शेतकऱ्यांचा गळफास बनला आहे का? केंद्र सरकारने कापूस आयातीवरील शुल्क ११ टक्क्यांवरून शून्यावर आणल्यामुळे वाढणाऱ्या कापूस आयातीमुळे उत्पादकांना आणखी कोणत्या संकटांना तोंड द्यावे लागणार आहे? हा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे.

जागतिक कापूस उत्पादनातील सुमारे २५ टक्के योगदानासह आणि १२०.५५ लाख हेक्टर (जागतिक कापूस क्षेत्राच्या ३६ टक्के) जमिनीवर कापूस लागवड करणारा भारत जगातील सर्वात मोठा उत्पादक देश आहे. असे असताना कापूस उत्पादकांना धोरणात्मक दुर्लक्षाचा सामना करावा लागतो, ज्यातून उत्पादकांना गंभीर परिस्थितीला तोंड द्यावे लागत आहे. कापसावरील ११ टक्के आयात शुल्क रद्द करण्याचा केंद्र शासनाचा निर्णय हा शेतकऱ्यांपेक्षा आंतरराष्ट्रीय व्यापार संबंध आणि औद्योगिक हितसंबंधांना प्राधान्य देणाऱ्या शेतकरी विरोधी उपाययोजनांच्या मालिकेतील पुढचा टप्पा आहे.

कापूस उत्पादकांवरील संकट

कापूस उत्पादकांवरील संकट हे प्रचंड गंभीर बनले आहे. मराठवाडा आणि विदर्भासारख्या कापूस पट्ट्यांमध्ये शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांनी परिसीमा गाठली आहे. या मागच्या कारणांची मीमांसा करून शेतकऱ्यांच्या अस्तित्वालाच धोका निर्माण करणाऱ्या या परिस्थिती विरुद्ध काय पावले उचलली पाहिजेत, तसेच भारताच्या सार्वभौमत्वास आणि शेतकरी उपजीविकेला पुढील नुकसान होऊ नये म्हणून धोरणात्मक बदलासाठी शेतकरी संघटनांनी केलेल्या मागण्यांचे हा लेख सविस्तर विश्लेषण करेल.

केंद्र सरकार २३ प्रकारच्या शेतीमालाचा किमान हमीभाव (एमएसपी) निश्चित करते. ही हमीभाव ठरविण्याची पद्धत सर्व वास्तविक उत्पादन खर्चासह अधिक ५० टक्के नफा मार्जिन (सी२+५० टक्के सूत्र) यावर आधारित लागू करण्यासाठी राष्ट्रीय शेतकरी आयोगाने (स्वामिनाथन आयोग) शिफारस केली आहे. याच सूत्राप्रमाणे शेतीमालाच्या हमी किमतीचा कायदा करावा असा आग्रह देशातील शेतकरी आंदोलनाने धरला आहे. याबद्दल ९ डिसेंबर २०२१ रोजी लेखी आश्वासन देखील केंद्र सरकारने आंदोलकांना दिले आहे. सरकारने याबद्दल नेमलेल्या कमिटीच्या २३ बैठका झाल्या. परंतु कोणतीही कृती केली नाही. शेतकरी हक्कांना कायदेशीर अधिष्ठान देण्याचे सरकारने टाळले आहे. यामुळे बाजारपेठांच्या किमतीवर होणारे चढउतार याच्या हेलकाव्यात शेतकऱ्यांना अस्थिर व असुरक्षित बनविले आहे.

शेतकऱ्यांना अब्जावधींचा तोटा

सरकारच्या स्रोतांवर आधारित माहिती नुसार, २०२५-२६ साठी मध्यम प्रकारच्या कापसासाठी हमीभाव प्रतिक्विंटल ७,७१० रुपये आहे, तर सी२+५० टक्के सूत्रानुसार हीच एमएसपी प्रति क्विंटल १०,०७५ रुपये होते. यातून प्रतिक्विंटल २,३६५ रुपयांची तूट शेतकऱ्यांना सोसावी लागत आहे. देशभरातील एकूण उत्पादनाशी जर या तुटीचा हिशोब लावला तर २०२४-२५ मध्ये ‘सीसीआय’द्वारा खरेदी केलेला कापूस ५२.५ लाख मेट्रिक टन आहे. या उत्पादनात शेतकऱ्यांना झालेला संभाव्य तोटा आहे : ५२,५०,००० क्विंटल x २३६५ रुपये – १२,४१६,२५०,००० रुपये (अंदाजे १२ अब्ज ४१६ दशलक्ष रुपये) या प्रमाणे शेतकऱ्यांना तोटा सोसावा लागत आहे.

हा एकूण कापूस उत्पादनाच्या केवळ ३४ टक्के आहे. या शिवाय अन्य शेतकऱ्यांना या पेक्षाही कमी किमतीत आपला कापूस विकावा लागला आहे. त्याचा हिशोब केल्यास देशभरातील एकूण शेतकऱ्यांना कापूस उत्पादनात सी२+५० टक्के सूत्रानुसार किंमत न मिळाल्याने झालेला तोटा याची मोजदाद अगदी हमीभावाप्रमाणे केली, तरीही ही रक्कम अंदाजे कापूस उत्पादन १५४.४१ लाख मेट्रिक टन या नुसार हा तोटा अंदाजे ३६ अब्ज ५१७ दशलक्ष रुपयांपेक्षा जास्त असल्याचे ठामपणे सांगता येईल.

(दि. ८ एप्रिल २०२५ रोजी केंद्र शासनाच्या वृत्त निवेदनानुसार एकूण कापूस उत्पादनाच्या ३४ टक्के खरेदी म्हणजे ५२.५ लाख मेट्रिक टन कापूस खरेदी सीसीआय द्वारे २०२४-२५ हंगामात केली आहे.)

प्रति हेक्टर २५ हजार उत्पन्न शक्य

यातून एमएसपी आणि सी२+५० टक्के च्या शिफारस केलेल्या किमतीतील तफावतीचा भारतीय कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांवर होणाऱ्या महत्त्वाच्या आर्थिक परिणाम स्पष्ट होतो. ए२+एफएल च्या आधारावरील सध्याची एमएसपी गणणाची पद्धत शेतकऱ्यांवर अन्यायकारक आहे. तसेच सर्व कापूस एमएसपी किमतीवर विकला जात नाही आणि वास्तविक बाजारभाव वेगवेगळे असतात. सरासरी खुल्या बाजारातील किंमत ५५०० ते ६५०० रुपयांच्या श्रेणीत आहे आणि ६०००/क्विंटल ही सरासरी किंमत धरली, तर फक्त वर्ष २०२४-२५ साठी अब्जावधी रुपयांचा तोटा शेतकऱ्यांना झाला आहे.

या वरून गेल्या ११ वर्षांत कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांनी सहन केलेल्या संचित तोट्याचा विचार करा. अंदाजावर आधारित, वर्ष २०२४-२५ मध्ये एक हेक्टर कापूस लावणाऱ्या शेतकऱ्याला ३३ हजार रुपयांचा तोटा झाला आहे. पंतप्रधान मोदी नेहमी शेतकऱ्यांना वितरित केल्या जाणाऱ्या सन्मान निधीच्या रकमेबद्दल स्वतःची पाठ थोपटून घेत असतात. मात्र जर केंद्र सरकारने स्वामिनाथन आयोगाचे सूत्र लागू केले असते, तर प्रत्येक कापूस शेतकरी आपल्या ‘प्रधानमंत्री निधी’ला सहा हजार दान केल्यानंतरही प्रति हेक्टर २५ हजार उत्पन्न मिळवू शकला असता.