अन्नसुरक्षेची बिकटवाट

भारतातील सुमारे एक अब्जाहून अधिक लोक निरोगी आहार घेऊ शकत नाहीत हे अहवालाचे निरीक्षण केवळ ८१.३ कोटी लोकांना अन्न सहाय्याची आवश्यकता आहे या सरकारच्या दाव्याशी फारकत घेणारे आहे. नीती आयोगाच्या एका अहवालातून सुमारे ७४.१ टक्के भारतीयांना निरोगी अन्न मिळण्यासाठी संघर्ष करावा लागत असल्याचे दिसते.

डॉ नितीन बाबर
सहायक प्राध्यापक,
अर्थशास्त्र विभाग सांगोला महाविदयालय सांगोला

जगभर उपासमार आणि कुपोषणाचे अरिष्ट दिवसेंदिवस अधिकच गंभीर होते आहे. या वर्षीच्या जागतिक भूक निर्देशांकाने (Global Hunger Index) जगावर भूकसंकट कायम असुन अद्यापही पुरुषांच्या तुलनेत महिलांना कमी अन्न मिळत असल्याचे निरीक्षण नोंदविले आहे. या यादीत भारताची तब्बल १०७ वरून चार अंकानी १११ व्या स्थांनी घसरण झाली आहे. ही बाब मुळीच दूर्लक्षित करण्याजोगी नाही. अर्थात या वर्षीच्या अहवालाच्या केंद्रस्थांनी शहरीकरणातून वाढती अन्नअसुरक्षितता आहे. हा अहवाल उपासमारीची कारणमीमांसा स्पष्ट करून हे दूष्टचक्र भेदण्याच्या अनूषंगाने दिशादर्शक ठरतो.

आयरिश मदत एजन्सी कन्सर्न वर्ल्डवाइड’ ( Concern Worldwide ) आणि जर्मनीस्थित ‘वेल्थुंगरहिल्फ’ (German organization Welt Hunger Hilfe) या युरोपियन संस्थांनकडून संयुक्तरित्या हा अहवाल दरवर्षी प्रसिद्ध केला जातो. अल्पपोषण, अर्भकांचे कुपोषण, खुंटलेली वाढ आणि बालमृत्यू या चार निकषांच्या आधारे जागतिक भूक निर्देशांक मोजला जातो. जागतिक भूक निर्देशांक (Global Hunger Index) हे जागतिक, प्रादेशिक आणि देश पातळीवरील भूक मोजण्याचे एक साधन म्हणून विचारात घेतले जाते.

पुरुषांपेक्षा जास्त स्त्रियांना अन्नअसुरक्षेची झळ

जगभर अनेक देशातून सत्तासंघर्ष, बदलते हवामान, अन्न आणि ऊर्जेच्या वाढत्या किमतीबरोबरच उपासमार वाढत आहे. जगातील सुमारे १७.२ टक्के लोकसंख्या किंवा १.३ अब्ज लोकांना नियमित पौष्टिक आणि पुरेसे अन्न उपलब्ध होत नाही. अन्न असुरक्षिततेच्या मध्यम आणि गंभीर पातळीच्या क्षेणीमध्ये अंदाजे दोन अब्ज लोकांचा समावेश होतो., लहान बालकांचे जन्मा वेळी कमी वजन अजूनही एक मोठे आव्हान असुन २०१२ पासून त्यामध्ये कोणतीही प्रगती झालेली नाही. या व्यतिरिक्त, गेल्या सहा वर्षांत स्टंटिंगमुळे प्रभावित झालेल्या पाच वर्षाखालील मुलांची संख्या जागतिक स्तरावर १० टक्क्यांनी कमी झाली असली तरी, २०३० मध्ये स्टंटिंग मुलांची संख्या निम्मी करण्याचे लक्ष्य पूर्ण करण्यासाठी प्रगतीचा वेग खूपच मंद आहे. शिवाय जगभरामध्ये शालेय मुलांमध्ये आणि प्रौढांमध्ये जादा वजन आणि लठ्ठपणा वाढत आहे. दक्षिण आशियात भूकसंकट अधिक गंभीर असल्याचे अहवाल निरीक्षण आहे. गंभीर बाब म्हणजे जवळपास सर्वच देशामध्ये स्त्रियांना पुरुषांपेक्षा जास्त अन्न असुरक्षिततेची झळ सोसावी लागत आहे.

वाढते शहरीकरण अन् अन्न असुरक्षितता

वाढती उत्पन्न, रोजगार पातळी आणि बदलती जीवनशैलीतुन बदलते आर्थिक विकासाचे संदर्भ यातून जगाच्या अनेक भागांचे झपाट्याने शहरीकरण होते आहे. २०५० पर्यंत सुमारे दहापैकी सात लोक शहरांमध्ये राहतील असा अंदाज असुन वाढत्या शहरीकरणामुळे हवामान बदल आणि जैवविविधतेच्या नुकसानामुळे कामाच्या शोधात शहरी भागातून अनेकांना नाईलास्तव स्थलांतर करण्यास भाग पाडले जातेय., जागतिक लोकसंख्येतील शहरी लोकसंख्येचा वाटा १९५० ते २०२१ या कालावधीमध्ये ३० वरून ५७ टक्क्यांपर्यंत वाढला असून २०५० पर्यंत तो ६८ टक्क्यांपर्यंत पोहोचण्याचा अंदाज आहे. या साऱ्याचा परिणाम म्हणुन जमीन हवा पाणी या पर्यावरणीय परिस्थितीचा ऱ्हास कमालीचा वाढतो आहे. हरितगृह वायू उत्सर्जन वाढते आहे. एकंदरितच सातत्याने वाढणाऱ्या शहरीकरणातुन कृषी खाद्य प्रणालींमध्ये उत्पादन, प्रक्रिया आणि वितरण असे पारंपारिक खाद्यान्याच्या पलीकडे दुग्धजन्य पदार्थ, मासे, मांस, भाज्या आणि फळांमध्ये परिवर्तन होते आहे. काही प्रदेश २०३० पर्यंत पोषण लक्ष्य साध्य करण्याच्या मार्गावर आहेत. तथापि, अनेक देशांमध्ये आरोग्यदायी व परवडणाऱ्या आहाराची उपलब्धता पुरेशी नाही. एकंदरितच वाढत्या ग्रामीण-शहरी असमानतेतुन गरिबी, कूपोषन, बेरोजगारी आणि पायाभूत सेवा – सुविधांचा अभाव यातून अन्न असुरक्षितता आणखी वाढते आहे. एकंदरितच अन्नसुरक्षेची बिकटवाट झाली आहे.

भारत ‘गंभीर’ श्रेणीत

यावर्षीच्या जागतिक भूक निर्देशांकात भारताला १२५ देशांच्या यादीत केवळ २८.७ गुण मिळालेत. या गुणांचा विचार करता भारत ‘गंभीर’ श्रेणीत गणला गेला आहे. भारत हा १२५ देशांमध्ये १११ व्या क्रमांकावर आहे. ज्याचे प्रतिबिंब अहवालातून जगाच्या तुलनेत भारतातील मुलांची वाढ खुंटण्याचे प्रमाण जगभरात सर्वाधिक म्हणजेच १८.७ टक्के आहे, मुलांच्या पोषण स्थितीचा विचार केला तर अहवालानुसार भारतातील ३५ टक्क्यांहून अधिक मुलांना याचा सामाना करावा लागतोय., तर कुपोषण दर १६.६ टक्के आणि पाच वर्षांखालील मुलांचा मृत्यू दर ३.१ टक्के आहे. यातून कुपोषणाची गंभीर स्थिती लक्षात येते. माञ आपल्या शेजारील देश श्रीलंका ६० व्या, पाकिस्तान १०२ व्या, बांगलादेश ८१ व्या आणि नेपाळ ६९ व्या क्रमांकावर आहे. गत वर्षीच्या तुलनेत भारताची १०७ वरून १११ व्या स्थानी घसरण झालीय ही बाब मुळीच दूर्लक्षित करण्याजोगी नाही. सेंटर फॉर सायन्स अँड एन्व्हायर्नमेंट (CSE) द्वारे केलेल्या अलीकडील संशोधनात असं दिसून आलं आहे की तब्बल ७१ टक्के भारतीयांना कुपोषणाने ग्रासले आहेत. या समस्येमुळे दरवर्षी १.७ दशलक्ष लोकांचा बळी जातो. विशेष बाब म्हणजे एकीकडे आपल्या देशाची जगामध्ये तिसऱ्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था म्हणून चर्चा होतेय तर दुसरीकडे असंख्य नागरिकांना पौष्टिक अन्नासाठी संघर्ष करावा लागतोय., ही खेदाची बाब आहे.

भारतातील सुमारे एक अब्जाहून अधिक लोक निरोगी आहार घेऊ शकत नाहीत हे अहवालाचे निरीक्षण केवळ ८१.३ कोटी लोकांना अन्न सहाय्याची आवश्यकता आहे या सरकारच्या दाव्याशी फारकत घेणारे आहे. नीती आयोगाच्या एका अहवालातून सुमारे ७४.१ टक्के भारतीयांना निरोगी अन्न मिळण्यासाठी संघर्ष करावा लागत असल्याचे दिसते. तर नॅशनल फॅमिली हेल्थ सर्व्हे २०२१ वर आधारित एका अभ्यासात असे दिसून आले आहे की सर्वात गरीब २० टक्के कुटुंबांपैकी ४० टक्केपेक्षा जास्त स्त्रिया, अगदी गरोदर स्त्रिया देखील दुग्धजन्य पदार्थांचे सेवन करत नाहीत. देशातील ५० टक्केपेक्षा जास्त महिला आणि ४० टक्के पुरुष व्हिटॅमिन-ए-युक्त फळे खात नसल्याचेही आढळून आले आहे. माञ देशात दरवर्षी सुमारे ७४ दशलक्ष टन अन्न वाया जाते ही शोकांतिका म्हणावी लागेल.

दूष्टचक्र भेदावे लागेल…

आजरोजी जगामध्ये अन्नसुरक्षा कळीचा मुद्दा बनू पाहतो आहे. इंधन, अन्न, खतांच्या किमती वाढत असुन अन्नपुरवठ्याच्या वितरणात असमानता वाढते आहे. सन २०५० पर्यंत ९.७ अब्ज अंदाजित जागतिक लोकसंख्येला पोसण्यासाठी जागतिक अन्नाची मागणी वाढण्याचा अंदाज आहे.विशेषत: जगातील ७५ टक्के गरीब लोक ग्रामीण भागात राहणारे असुन त्यांची उपजीविका मुख्यतः शेतीवर अवलंबून आहे. पारंपारिकपणे , अन्न उत्पादनात होणारी वाढ जमीन, हवा व पाणी या संसाधनांच्या अनिश्चित वापराशी निगडीत आहे, ज्यामुळे उत्सर्जनात वाढ होते. या बाबी विचारात घेता हवामान-लवचिक पीकांसाठी (Climate Smart Agriculture )साठी निधी वाढवणे आवश्यक आहे. परंतू जागतिक हरितगृह वायू उत्सर्जनासाठी कृषी खाद्यप्रणाली एक तृतीयांश कारणीभूत असूनही, कृषी खाद्य प्रणालीला सध्या केवळ ४ टक्के हवामान वित्तपुरवठा होतो आहे.आणि यापैकी फक्त पाचवा भाग या लघुधारकांना मिळतो ही वस्तुस्थिती आहे.

या अनूषंगाने हा अहवाल संघर्ष आणि उपासमारीचे दूष्टचक्र खंडित करण्यासाठी हवामान-लवचिक पीकांचा अवलंब, संवर्धन, कृषी तंत्र, कृषी वनीकरण, अचूक शेती व जल व्यवस्थापन समन्वयाआधारे गरिबी आणि विषमता कमी करणे, ग्रामीन शेतकऱ्यांना बाजारपेठांशी जोडणे, अन्न कचरा कमी करून अन्नाचे नुकसान टाळणे, लैंगिक अंतर कमी करणे आणि खतांचा कार्यक्षम वापरातून उत्पादकता वाढ आणि प्रभावी कचरा व्यवस्थापना बरोबरच पोषनयुक्त अन्नाची उपलब्धता, आणि वापर आदी बांबीवर भर देतो. ग्रामीण-शहरी भेदाचा समूळ निपटारा करण्यासाठी एकात्मिक नियोजन आणि प्रशासन यंत्रणा परिवर्तनशील धोरणे, तंत्रज्ञान आणि नवकल्पना सुसंगत संशोधन आणि विकासातील (R&D) गुतंवणूकीमध्ये स्थांनिक, राष्ट्रीय, प्रादेशिक व आंतरराष्ट्रीय सरकारे महत्वाची भूमिका निभावू शकतील. हे नावीन्यपूर्ण तंत्रज्ञान आणि नवकल्पनांच्या धोरणात्मक उपयोजना समग्र कृषी खाद्य प्रणालीच्या परिवर्तनाला चालना देणारे ठरेल., असे अहवाल सांगतो. ज्यायोगे सर्वांना परवडणारा पोषनयुक्त निरोगी आहाराच्या उपलब्धतेतून भूक, अन्न असुरक्षितता कमी करून कुपोषण निर्मूलनाच्या दृष्टिकोनातून अहवाल मार्गदर्शक ठरतो.