‘लोककल्याणा’साठी चे कायदे शेतकरीविरोधी कसे ?

‘सरकार मायबाप असते’ ही जशी अंधश्रद्धा आहे तशीच ‘कायदे कल्याणासाठी असतात,’ ही सुद्धा अंधश्रद्धाच आहे. होय, हे कायदे शेतकरीविरोधीच आहेत व ते जाणून बुजून बनवलेले आहेत. कायदे शेतकरीविरोधी कसे? हे समजावून घेण्यासाठी आपण पहिल्यांदा सिलिंग कायद्याचे उदाहरण घेऊ.

अमर हबीब,
आंबाजोगाई, किसानपूत्र आंदोलन

सिलिंग कायदा काय आहे ?

‘शेतजमिनी’च्या मालकीवर टाकलेल्या मर्यादांचा हा कायदा आहे. ‘जमिनी’च्या मालकीवरची मर्यादा नव्हे. ‘शेतजमिनी’ पुरताच हा कायदा आहे. जमीन आणि शेतजमीन यातील फरक लक्षात घ्यावा. शेतजमिनीच्या मालकीवर मर्यादा टाकण्यात आली पण बिगरशेती (शेती व्यतरिक्त) जमिनीवर कोणतीच मर्यादा टाकली नाही. कारखानदार कितीही जमीन बाळगू शकतो, शेकडो नव्हे हजारो एकर जमीनी त्यांच्याकडे आहेत. मात्र शेतकरी एका पिकाची कोरडवाहू असेल तर ५४ एकर, दोन पीक-बागायत असेल तर १८ एकर. त्यापेक्षा एक गुंठाही जास्त जमीन निघाली तर ती सरकारच्या मालकीची होणार. शेतकऱ्यावर गुन्हा दाखल केला जाणार.

शेतकऱ्यांवर जसे बंधन टाकले तसे बंधन दुसऱ्या कोणत्याच व्यावसायिकावर नाही. वकील, डॉक्टर, दुकानदार, कारखानदार सगळे आपापले व्यावसाय मुक्तपणे करू शकतात. या कायद्याच्या विरुद्ध शेतकरी न्यायालयात गेले तर हा कायदा टिकू शकणार नाही हे माहित असल्यामुळे सरकारने अगोदरच एक शक्कल काढली होती. हा कायदा लगेच परिशिष्ट-९ मध्ये टाकून दिला. या परिशिष्टात टाकलेल्या कायद्याच्या विरोधात न्यायालयात जाता येत नाही. न्याय मागण्याचा अधिकार हिरावून घेतला. शेतकऱ्यांविषयीच्या अनेक कायद्यांविषयी आपण ठामपणे म्हणू शकतो की ते शेतकरीविरोधी आहेत आणि ते जाणीवपूर्वक केले आहेत.

संविधानातील परिशिष्ट-९ ही काय भानगड आहे ?

परिशिष्ट-९च्या जन्मकथेला अनेक संदर्भ दिले जातात पण शेतकऱ्यासाठी महत्वाची बाब अशी आहे. १९५१ साली ‘जमिनदारी उन्मूलन कायदा’ आला तेंव्हा काही लोक त्याविरुद्ध न्यायालयात गेले होते. उत्तर प्रदेश आणि मध्यप्रदेशच्या उच्च न्यायालयांनी कायदा वैध ठरवला पण बिहार उच्च न्यायालयाने या कायद्याच्या विरुद्ध निकाल दिला. तोही नुकसान भरपाईच्या भेदाबद्दल. खरे तर बिहार उच्च न्यायालयाच्या निकाला विरुद्ध सरकार सर्वोच्च न्यायालयात जाऊ शकले असते पण बिहारच्या न्यायालयाच्या निकालाचा गाजावाजा करून सरकारने लगेच अनुच्छेद-३१ मध्ये घटनादुरुस्ती करून संविधानात ९ वे परिशिष्ट जोडले. तत्कालीन पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांनी ही तरतूद केवळ १३ कायद्यांसाठी असल्याचे सांगितले होते परंतु त्यांच्याच कार्यकाळात सुमारे साठ कायदे या परिशिष्टात टाकण्यात आले. त्यातच सिलींगचा कायदा आला. तत्कालीन सरकारने शेतकऱ्यांना गुलाम बनविण्यासाठी परिशिष्टाचा एक पिंजरा तयार केला. घटनेत हा पिंजरा बसविल्यामुळे शेतकऱ्यांना पर्याय उरला नाही. म्हणून अनेक शेतकरीविरोधी कायदे इतके दिवस कायम राहिले.

महाराष्ट्रातील जवळपास २७ कायदे परिशिष्ट ९ मध्ये आहेत. सगळेच या ना त्या प्रकारे शेतीशी निगडीत आहेत. त्यापैकी थेट जमीनधारणेशी संबंधीत असलेले १३ कायदे आहेत. १९४७ पूर्वी भारतात अंतरिम सरकार होते. स्वातंत्र्यानंतरही काही काळ तेच कायम राहिले. १९५२ ला पहिली सार्वत्रिक निवडणूक झाली. त्यानंतर पहिले प्रौढ मतदानावर लोकनियुक्त सरकार निवडून आले. अंतरिम सरकारद्वारा ‘संविधान सभा’ गठीत केली होती. मसुदा समितीचे अध्यक्ष डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर होते. संविधान सभेने प्रदीर्घ चर्चा केली. भारताचे संविधान २६ जानेवारी १९५० पासून लागू झाले. या संविधानात एकूण आठ परिशिष्ट होते.

परिशिष्टाला अनुसूची सुद्धा म्हणतात. परिशिष्ट म्हणजे ज्या गोष्टीचा उल्लेख मूळ संविधानाच्या अनुच्छेदात झाला आहे पण त्याच ठिकाणी तपशील देण्यात आलेला नाही, तो तपशील देण्यासाठी जो भाग जोडला जातो त्यास परिशिष्ट म्हणतात. उदाहरणार्थ संविधानाच्या अनुच्छेद-१च्या पहिल्या ओळीत लिहिले आहे की, ‘संघराज्याचे नाव व राज्यक्षेत्र इंडिया अर्थात भारत हा राज्यांचा संघ असेल.’ दुसऱ्या ओळीत (राज्ये व त्यांची राज्यक्षेत्रे पहिल्या अनुसूचीत विनिर्दीष्टीत केल्याप्रमाणे असतील.) म्हणजे अनुच्छेद-१चा तपशील परिशिष्ट-१ मध्ये दिला आहे. मूळ संविधानात आठ परिशिष्टे होती. या आठही परिशिष्टांचा संविधानात आधी उल्लेख आलेला आहे. पण परिशिष्ट-९चा उल्लेख मूळ संविधानात कोठेच नव्हता.

परिशिष्ट-९ संविधानात जोडण्याची घाई

९ वे परिशिष्ट जोडण्यासाठी १८ जून १९५१ रोजी पहिली घटनादुरुस्ती करण्यात आली व अनुच्छेद-३१ (बी) चा घटनेत समावेश करण्यात आला. त्यानुसार या परिशिष्टात ज्या कायद्यांचा समावेश होईल ते कायदे न्यायालयाच्या कक्षेच्या बाहेर राहतील. असे या परीशिष्टाचे स्वरूप आहे. तारखावरून असे लक्षात येते की, परिशिष्ट-९ जोडले गेले तेंव्हा हंगामी सरकार होते. या सरकारला घटनात्मक अधिकार होता पण लोकसभेची निवडणुक अवघ्या काही महिन्यावर आली होती. अशा प्रकारचा धोरणात्मक निर्णय हंगामी सरकारने करणे नैतिक दृष्ट्या समर्थनीय नव्हते. प्रौढ मातांवरील सार्वत्रिक निवडणुकांद्वारे निवडल्या गेलेले सरकार येण्याआधी परिशिष्ट-९ संविधानात जोडण्याची घाई का करण्यात आली? हंगामी सरकारने एवढा मोठा धोरणात्मक निर्णय घ्यावा का? असे गंभीर प्रश्न निर्माण होतात.

लोकशाही देशात न्यायालयात दाद मागण्याचा अधिकार हा मुलभूत अधिकार मानला जातो. मात्र भारतात स्वातंत्र्याच्या पहाटेच शेतकऱ्यांचा न्यायालयात दाद मागण्याचा अधिकार काढून टाकण्यात आला. ‘न्यायबंदी लादण्यात आली. ७० वर्षे होत आली तरी तो सूर्य अद्याप उगवला नाही.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचा अभिप्राय

आजच्या घडीला परिशिष्ट-९ मध्ये २८४ कायदे आहेत त्यापैकी थेट शेतकऱ्यांशी संबंधित कायद्यांची संख्या २५० पेक्षा जास्त आहे. उरलेल्या कायद्यांचाही शेतीशी अप्रत्यक्ष संबंध येतो. २८४ पैकी २५० कायदे या परिशिष्टात नजरचुकीने टाकले गेले असे म्हणता येत नाही. शेतकऱ्यांना न्यायालयापासून दूर ठेवायचा सरकारचा उद्देश्य त्यातून स्पष्ट दिसून येतो.

२४ एप्रिल १९७३ (केशवानंद भारती केसचा निकाल) नंतर परिशिष्ट-नऊ मध्ये टाकलेले कायदे न्यायालयाच्या विचाराधीन कक्षेत येऊ शकतात, असे अलीकडे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. परंतु सीलिंग वा अन्य महत्त्वाचे कायदे त्या पूर्वीचे आहेत. आवश्यक वस्तूंचा कायदा १९८६ साली परिशिष्ट-९ मध्ये समाविष्ट करण्यात आला असला तरी ३१ (बी) च्या तरतूदी नुसार तो पूर्वलक्षी प्रभावाने अंमलात येतो. म्हणजे जरी तो ७६ साली समाविष्ट केला असला तरी तो १९५५ सालीच लाग झाला. असे असे मानले जाते. या घटना दुरस्तीबद्दल डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी ‘गलिच्छ’ आणि ‘राक्षसी’ असल्याचा अभिप्राय राज्यसभेतील त्यांच्या एका भाषणात दिला होता.

शेतकऱ्यांवर अन्याय करण्याची सुरुवात पहिल्या घटनादुरुस्तीने झाली. या घटनादुरुस्तीने परिशिष्ट-९ला जन्म दिला. परिशिष्ट-९ मध्ये कोणते कायदे टाकायचे याचा निर्णय सरकार करते. या परिशिष्टातील कायद्यांच्या बाबत न्याय देण्यास न्यायालयांना मनाई करण्यात आली आहे व त्याविरुद्ध न्यायालयात याचिका दाखल करता येत नाही. म्हणून हे परिशिष्ट लोकशाहीविरोधी व घटनाविसंगत असून शेतकऱ्यांसाठी कर्दनकाळ आहे. एकंदरित या परिशिष्टामुळे कृषीक्षेत्र म्हणजे ‘भारत’, ‘इंडिया’ची वसाहत बनले.