भारताची लोकशाही कुठे चालली आहे? २५ देशांच्या गटात जाणार की १२० देशांत सामील होणार? Indian Democracy Fourth And Fifth Pillars Alliance

माझं भारतीयत्व…

चौथ्या व पाचव्या स्तंभांची युती आवश्यक

मित्रहो, लोकशाही ही एक राज्यपद्धती म्हणून जगाच्या पाठीवर किती देशांत आहे? आपल्या विषय प्रवेशासाठी म्हणून माहिती देतो. जगभरामध्ये लहान, मोठे, चिमुकले आणि प्रचंड मोठे असे 195 देश आहेत. तुम्ही वेगवेगळे सर्व्हे पहा, गुगलवर जा किंवा युनी आणि विद्यापीठे, तत्त्सम संस्था-संघटनांचे अहवाल पहा. 195 पैकी साधारणतः 75 देशांमध्येच लोकशाही आहे, म्हणजे जवळपास 120 देशांमध्ये ती नाही. या 75 मध्येही विकसित किंवा सुदृढ लोकशाही म्हणता येईल अशा देशांची संख्या 25 पेक्षा जास्त नाहीये, सदोष लोकशाही म्हणता येईल अशा देशांची संख्या 50 च्या आसपास आहे. म्हणजे जग एकविसाव्या शतकात आहे आणि आपण विज्ञान-तंत्रज्ञानाच्या प्रगतीबद्दल सतत बोलतोय, मानवाने अन्य प्राण्यांपेक्षा किती जास्त प्रगती केली याबद्दल बोलतोय. परंतु लोकशाही म्हणजे लोकांनी एकत्रित येऊन आपला कारभार बघणं, ही माणसाच्या किंवा समूहाच्या सुसंस्कृतपणाची पहिली अट, या जगातील 170 देश पूर्ण करीत नाहीत.

आपण चांगला समूह कोणाला म्हणतो, चांगलं कुटुंब कोणाला म्हणतो, चांगला समाज कोणाला म्हणतो? जे कुटुंब, समूह, समाज एकत्रित येऊन सामंजस्याने वाटचाल करतात, परस्परांना सहकार्य करतात, परस्परांच्या मदतीने संपूर्ण समूहाचा विकास करतात आणि त्यातल्या व्यक्तींचाही विकास होतो, त्याला आपण समंजस किंवा चांगला समूह म्हणतो.हाच प्राथमिक निकष जागतिक स्तरावरील 195 देशांना लावायचा असेल तर फक्त 25 देशांमध्ये सुदृढ लोकशाही आहे. दुर्दैवाने पहिल्या 25 मध्ये भारताचा समावेश नाही. त्यानंतर सदोष लोकशाही म्हटलं जातं असे साधारणतः 50 देश आहेत, सदोषाने त्या 50 देशांमध्ये भारताचा समावेश आहे. उरले 120 देश, तिथे लष्करशाही, राजेशाही, हुकूमशाही, एकाधिकारशाही वगैरे वगैरे आहे. त्या 120 देशांमध्ये आपण नाहीत, हे आपलं मोठेच सुदैव.

तर मधल्या 50 देशांच्या गटामध्ये आपण आहोत. साहजिकच, आपल्याला वरच्या 25 देशांच्या गटामध्ये जायला आवडेल. परंतु त्यासाठी प्रयत्न केले नाहीत तर एक धोका असा राहतो की, आपण खालच्या 120 देशांच्या गटामध्ये जाण्याची शक्यता आहे. जगातले असे काही देश आहेत किंवा होते की जे पूर्वी 50 देशांच्या गटामध्ये होते, पण आता वरच्या 25 मध्ये सरकले आहेत आणि काही खालच्या 120 मध्ये ढकलले गेले आहेत.

त्या 50 मधून खालच्या 120 मध्ये गेलेला अलीकडचा एक देश म्हणजे आपला शेजारी बांगलादेश. आणि खालच्या 120 मधून वरच्या 50 मध्ये आलेलं एक मोठं उदाहरण म्हणजे दक्षिण आफ्रिका. 1990 पर्यंत दक्षिण आफ्रिका 120 गटामध्ये होता, तो आता 50 देशांच्या गटात आला आहे. बांगलादेश पाच-दहा वर्षांपूर्वी 50 गटामध्ये होता, तो 120 मध्ये गेला आहे.

सांगायचं काय तर भारतासाठी धोका आहेच, खालच्या 120 देशांच्या गरामध्ये जाण्याचा आणि आपली महत्त्वाकांक्षा तर 25 मध्ये जाण्याची असायलाच हवी. तर पुढे जाण्यासाठी आणि मागे जाण्यापासून रोखण्यासाठी आपण काय करायला हवं? साहजिकच आपल्या देशाची लोकशाही पूर्वी कुठे होती, आता कोणत्या स्थितीत आहे. भविष्यात कोणत्या दिशेने जाण्याची शक्यता आहे, याचा विचार करायला हवा. आपण लोकशाही हा शब्द वापरतो, पण तिच्यामध्ये बरेच प्रकार आहेत. म्हणजे अध्यक्षीय पद्धतीची लोकशाही, संसदीय पद्धतीची लोकशाही. एकपक्षीय, द्विपक्षीय, बहुपक्षीय असेही वर्गीकरण करता येते. इथे त्याच्या खोलात जायची गरज नाही. इथे लक्षात ठेवायचे आहे ते हेच की, भारताने अतिशय जाणीवपूर्वक 75 वर्षांपूर्वी या देशाची वाटचाल लोकशाही पद्धतीने करायची असा निर्णय घेतलेला आहे. पाऊण शतक हा कालखंड व्यक्तीच्या दृष्टीने मोठा असतो, राष्ट्राच्या दृष्टीने छोटा असतो. त्यामुळे या 75 वर्षाच्या वाटचालीकडे पाहिलं तर असं लक्षात येईल, भारतामध्ये अवाढव्य प्रश्न होते, किचकट समस्या होत्या, प्रचंड विविधता होती, टोकाची विषमता होती, कमालीचे दुःख दैन्य होते, विदारक म्हणावे असे दारिद्र्य होते. कितीतरी संकटे आली, काही आसमानी काही सुलतानी.

शेजारच्या देशातील लोकशाहीची स्थिती

लोकशाही वाटचाल सुरू करण्याच्या आधी भारतात अराजक माजू शकेल अशी परिस्थिती होती. म्हणजे देशाची फाळणी झाली असे आपण म्हणतो, तेव्हा केवळ भारत आणि पाकिस्तान असे दोन तुकडे झाले असे मानतो. वस्तुतः ब्रिटिश लोक हा देश सोडून गेले त्या वेळी पाकिस्तान पूर्व आणि पश्चिम म्हणजे दोन तुकडे, वरच्या टोकाला स्वयंनिर्णयाचा अधिकार दिलेला काश्मीर, देशाच्या मध्यभागी हैदराबाद संस्थान आणि उर्वरित भाग म्हणजे भारत. म्हणजे पाच तुकडे करून 15 ऑगस्ट 1947 ला ब्रिटिश भारतातून गेले. वर्षभराच्या संघर्षानंतर आपण हैदराबाद आणि काश्मीर सोबत ठेवण्यात यश मिळवलं. त्यानंतर पाव शतकाने पाकिस्तानचे दोन तुकडे झाले, आणि बांगलादेश अस्तित्वात आला.

अशा पार्श्वभूमीवर भारताने या 75 वर्षांत पहिल्या 25 मध्ये नाही, पण दुसऱ्या 50 गटांमध्ये स्थान मिळवलेले असेल तर ही किमान पातळीवर समाधानाची बाब निश्चित आहे. भारताच्या सभोवतालच्या देशांमध्ये तसे समाधान नाही. श्रीलंकेची स्थिती त्यातल्या त्यात बरी होती, पण श्रीलंकासुद्धा त्या 50 च्या गटातून आता 120 मध्ये जाण्याच्या मार्गावर आहे. आणि भारताच्या शेजारच्या सर्व देशांमध्ये – अफगाणिस्तान, पाकिस्तान, नेपाळ, भूतान, मालदीव, बांगलादेश, म्यानमार लोकशाहीची स्थिती वाईट आहे. भारताचा सर्वात मोठा शेजारी आणि प्रतिस्पर्धी किंवा शत्रूराष्ट्र असलेल्या चीनमध्ये एकपक्षीय हुकूमशाही आहे असं सगळं जग म्हणतं, परंतु चिनी राज्यकर्ते त्यालाच एकपक्षीय लोकशाही मानतात, किंबहुना जिथे रूढ अर्थाने लोकशाही आहे, त्याला चिनी राज्यकर्ते लोकशाही मानत नाहीत. अर्थातच त्याच्याही तपशिलात मी इथे जात नाही.

भारताच्या संविधानात काय ?

हे तर खरे की, भारताने अतिशय जाणीवपूर्वक संसदीय पद्धती स्वीकारली, हा देश संघराज्य पद्धतीने चालवायचा ठरवले. म्हणजे भारतामध्ये अनेक घटक राज्ये असतील, त्या घटक राज्यांना स्वतःची म्हणून काही एक स्वायत्तता असेल, मात्र देशातून फुटून निघण्याचा हक्क नसेल. शिवाय, परराष्ट्र व संरक्षण धोरण ठरवण्यामध्ये राज्यांना किंवा राज्यांच्या मंत्रीमंडळांना हक्क नसेल. केंद्राचे आर्थिक धोरण राज्यांना बंधनकारक असेल, संपूर्ण देशासाठी एक चलन असेल. असे विशेष महत्त्वाचे चार-पाच घटक संविधानाने केंद्र सरकारकडे ठेवलेत. त्यामुळे केंद्र सरकार बळकट आहे. साहजिकच कोणत्याही राज्याला लष्कर ठेवता येत नाही, कोणत्याही राज्याला स्वतःचं चलन अस्तित्वात आणता येणार नाही, कोणत्याही राज्याला केंद्राची सोडून परराष्ट्र नीती राबवता येणार नाही. कुठल्याही राज्याला भारतातून फुटून निघता येणार नाही, विधानसभेने कितीही ठराव केले किंवा त्या राज्यातल्या 99 टक्के लोकांनी जाहीर केलं तरीही !

संविधानाने अजून काही मूलभूत गोष्टी सांगितल्यात. संविधानाची प्रास्ताविका नीट पाहिली तर लक्षात येईल, त्यात मोजून नऊ शब्द आहेत, त्या नऊ शब्दांचा विस्तार करून नऊ वाक्यांची प्रास्ताविका तयार केलेली आहे. ते नऊ शब्द कोणते आहेत? तर सार्वभौम, समाजवादी,
धर्मनिरपेक्ष, लोकशाही, गणराज्य या पाच शब्दांचा एक गट. (या शब्दांचे मूळ अर्थ आपण नीट समजून घेतलेले असतातच असं नाही.) त्या पाच शब्दांच्या साखळीतला पहिला शब्द आहे ‘सार्वभौम’ आणि पाचवा शब्द आहे ‘गणराज्य’, त्यांच्याबद्दल आपण फारसा विचार केलेला नसतो, त्यांचा वापरही आपण दैनंदिन चर्चेत कमीच करतो. त्यातील ‘सार्वभौम’चा अर्थ, भारत हे राष्ट्र अन्य कुठल्याही राष्ट्राच्या दबावाखाली राहणार नाही; अन्य कुठल्याही राष्ट्रासाठी आम्ही आमची मूल्यं, विचार, भूमिका बदलणार नाही असा आहे. म्हणजे एखाद्या राष्ट्राने दबाव आणला म्हणून आम्ही अन्य कोणावर अन्याय करणार नाही आणि कोणाची तळी उचलून धरणार नाही. स्वातंत्र्यानंतर सार्वभौमत्व हा फार मोठ्या वादाचा विषय बनला नसेल तरी थोड्या चिंतेचा विषय कायम राहिला आहे. विशेषतः भारताचे पाकिस्तान व चीन यांच्याशी युद्ध झाले तेव्हा, आणि अमेरिका व रशिया या महासत्तांनी अन्य काही राष्ट्रांना चिरडून टाकले तेव्हा, भारताने घेतलेल्या किंवा न घेतलेल्या भूमिका पाहता त्या-त्या वेळी तरी “आम्ही सार्वभौम आहोत” हा दावा आपल्याला उच्चारवाने करता आलेला नाही.

भारत खऱ्या अर्थाने गणराज्य आहे का ?

‘गणराज्य’ या शब्दाला (इंग्लिशमध्ये रिपब्लिक) आपण ‘प्रजासत्ताक’ हा शब्दही वापरतो, परंतु त्या घेतलेला समजून शब्दाचा मूळ अर्थ आपण अजिबात नसतो. त्याचा सरळ आणि सोपा अर्थ ‘या देशाचा राष्ट्रप्रमुख देशातील जनता निवडणार’ असा आहे. म्हणजे इथे राजा असणार नाही, वंश परंपरेने चालत आलेलं घराणं या देशाची सत्ता चालवणार नाही. पूर्वी भारतात राजेशाही होती. पण आता संविधानिक पदावरील एखादी व्यक्ती पदावरून दूर गेली किंवा मृत पावली तर तिच्या जागेवर त्याच कुटुंबातील पुढच्या पिढीतील व्यक्तीला बसवता येणार नाही. अर्थातच, अर्थ केवळ देशाच्या प्रमुख पदाला लागू नसून, वरपासून खालपर्यंत सर्वत्र लागू आहे. पण प्रत्यक्षात काय स्थिती आहे? एक व्यक्ती गेली तर तिची पुढची पिढी सत्तेवर आली, असे सर्रास पाहायला मिळते. ग्रामपंचायत, जिल्हा परिषदा, आमदार, खासदार, मंत्री या पदांवर तर असे पाहायला मिळतेच; पण अनेक वेळा मुख्यमंत्री आणि दोन-तीन वेळा पंतप्रधान पदावरही. अर्थातच, कायदेशीर पूर्तता करून आणि जनतेची संमती आहे असे दाखवून ते केले जाते. पण भारत खऱ्या अर्थाने गणराज्य आहे का, असा प्रश्न विचारला तर कोणताही देशप्रेमी व प्रामाणिक नागरिक ठामपणे ‘हो’ असे उत्तर देऊ शकणार नाही. इंदिरा गांधींमध्ये खूप मोठ्या क्षमता होत्या, परंतु त्यांना देशाचा प्रमुख करण्यामध्ये ‘नेहरूंची मुलगी असणं’ हा घटक खूप महत्त्वाचा ठरलेला आहे. इंदिरा गांधी गेल्यानंतर राजीव गांधींकडे पंतप्रधानपद जाणे यात तर उघडच घराणेशाही होती. मुख्यमंत्री पदाची काही उदाहरणे दाखवता येतील. त्यातील लालूप्रसाद यांनी मुख्यमंत्री पदाचा राजीनामा दिल्यावर पत्नी राबडीदेवीला त्या पदावर बसवले हे उदाहरण अधिक ठळक. जिल्हा परिषद सदस्य किंवा अध्यक्ष, आमदार, खासदार, मंत्री, इत्यादी बाबतीत तर हजारो उदाहरणे आहेत. म्हणजे रिपब्लिक किंवा गणराज्य या शब्दाचा जो अर्थ आपल्या संविधानाला अभिप्रेत आहे, त्याची पूर्ण किंवा खऱ्या अर्थाने अंमलबजावणी आपल्या देशामध्ये कधीही झालेली नाही, भविष्यातही कित्येक वर्षे त्याबाबत आपली स्थिती असमाधानकारकच राहणार आहे.

लोकशाही या शब्दाचा मूळ अर्थ आपल्याला लागू होतो ?

तिसरा महत्त्वाचा शब्द ‘लोकशाही’. त्याचा अर्थ ढोबळ मानाने आपल्याला कळलेला असतो. कोणत्याही समूहाने एकत्र येऊन आपले प्रतिनिधी योग्य मार्गाने निवडावेत आणि त्या प्रतिनिधींनी सर्व बाजूंचा सहानुभूतीपूर्वक विचार करून निर्णय घ्यावेत, हा अर्थ सर्वमान्य असतो. पण मुळात जे लोकप्रतिनिधी निवडले जातात (मग ते स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे असोत वा विधीमंडळ व संसदेतले असोत, ते सगळे सदस्य एकत्र येऊन निर्णय घेतात का? बहुतेक वेळा अध्यक्षाला अधिकार देतात, काही वेळा सोयीसाठी ते आवश्यक असतं. परंतु तेव्हाही अध्यक्षाने सर्वांशी चर्चा करून, साधक बाधक विचार करून निर्णय घेणे अपेक्षित असते. पण असे सर्वत्र व सर्वकाळ घडते का, तर नाही. आणि मुळात आपले लोकप्रतिनिधी निवडण्याच्या प्रक्रियेत मतदानासाठी प्रलोभने किंवा दडपणे असो किंवा चुकीच्या पद्धतीने मतदान घडवून आणणे असो (अगदी निवडणूक आयोगाला मॅनेज करणे), ते पाहता लोकशाही या शब्दाचा मूळ अर्थ आपल्याला लागू होतो असं म्हणता येत नाही.

भारतीय संविधानात समाजवाद शब्दाचा अर्थ…

चौथा शब्द येतो ‘समाजवाद’. या शब्दाबद्दल थोडी मतभिन्नता राहते, म्हणजे रशियाच्या पद्धतीचा का चीनच्या पद्धतीचा वगैरे ? परंतु कल्याणकारी राज्य अशा अर्थाने समाजवाद हा शब्द भारताच्या संविधानामध्ये आणलेला आहे, एक आयडियॉलॉजी म्हणून नव्हे. सर्व समाज घटकांना विकासाची संधी मिळावी आणि ती जबाबदारी राज्यसंस्थेची आहे, या अर्थाने समाजवाद ही संकल्पना भारताच्या प्रास्ताविकेमध्ये आहे. देशाची संपूर्ण किंवा बहुतांश मालकी सरकारकडे आणि व्यक्तींच्या मालकीचे अतिशय कमी, असा अर्थ तिथे नाही. (भारतातल्या काही राजकीय पक्षांना व काही ध्येयवादी लोकांना तसा अर्थ हवा आहे.) पण सर्व लोकांना किमान पातळीवर अन्न, वस्त्र, निवारा आणि शिक्षण व आरोग्याच्या सुविधा मिळाव्यात, इतका माफक आशय त्यात निश्चितच आहे. मात्र त्या किमान आशयाच्या बाबतीत आपल्या देशाची स्थिती कमालीची निराशाजनक आहे, त्याचं विवेचन-विश्लेषण करायची गरज नाही. ते आपण रोज सभोवताली पाहतच आहोत.

आणि आता पाचवा शब्द ‘धर्मनिरपेक्षता’ (सेक्युलर). सेक्युलर या शब्दाला आणखी काही छटा आहेत. धर्मातीतता, निधर्मी, सर्वधर्मसमभाव वगैरे. परंतु व्यक्तीने आपापल्या धर्माचं पालन करावं, ते करताना आपला धर्म अन्य कोणाच्याही हिताच्या आड येणार नाही याची काळजी घ्यावी आणि राज्य संस्थेने (इथे राज्यसंस्था म्हणताना केंद्रीय, राज्य स्तरीय आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थाही अपेक्षित आहेतच) कुठल्याही धर्माच्या विरोधात किंवा बाजूने हस्तक्षेप करू नये, हा धर्मनिरपेक्षतेचा किंवा सेक्युलॅरिझमचा किमान आशय आहे. त्याबाबत आपल्या देशाची काय स्थिती आहे, हेही मी तुम्हाला वेगळं सांगण्याची गरज नाही.

तर आपल्या प्रास्ताविकेमधील हे झाले पहिले पाच शब्द. त्यानंतर आणखी चार शब्द आहेत : न्याय, स्वातंत्र्य, समानता आणि बंधुता. त्या चारही शब्दांची फोड प्रास्ताविकेत केलेली आहे. कोणत्या प्रकारचा न्याय ? तर सामाजिक, आर्थिक, राजकीय वगैरे. तर खरोखर न्यायाबद्दल आपली काय स्थिती आहे? कुटुंबापासून सुरू करा. सर्व समाज घटकांमध्ये म्हणजे सर्व जाती, धर्म, भाषा, प्रांत इथे न्याय-अन्यायाची चर्चा सतत होत असते. ‘आमच्यावर अन्याय होतोय’ ही ओरड आपण सभोवतालच्या सर्व माध्यमांमधून ऐकत- वाचत असतो.

‘स्वातंत्र्य’ शब्दाची फोड करताना विचार, अभिव्यक्ती, विश्वास, धर्म, उपासना इत्यादी प्रकार सांगितले आहेत. अर्थातच स्त्रियांना पुरुष सत्तेकडून मिळणारे स्वातंत्र्य, तळाच्या समाज घटकांना वरिष्ठ घटकांपासूनच मिळणारे स्वातंत्र्य, साहित्यिक-कलावंत यांचे स्वातंत्र्य ही यादी कितीही लांबवता येईल. त्याबद्दलही किती असमाधानकारक स्थिती आहे, हे आपल्याला माहीत आहे.

‘समानता’ म्हणजे दर्जाची व संधीची. समता ही खूप पुढची गोष्ट झाली. पण सर्वांना त्यांच्या क्षमता व गरजा पाहून किमान संधी मिळण्याबाबत वाईटच स्थिती आहे, इतकी की आपल्याला सतत विषमतेची चर्चा करावी लागते. त्याचे खूप तपशील द्यायची गरज नाहीये, एक- दोन उदाहरणं घेऊ.
या देशामध्ये 14 टक्के लोकसंख्या मुस्लिमांची आहे, म्हणजे 140 कोटींपैकी साधारणतः 20 कोटी लोक मुस्लीम आहेत. विविध राज्यांमध्ये मुस्लीम मंत्र्यांची संख्या किती आहे, आमदार किती आहेत, खासदार किती आहेत, ही चर्चा वेगळी होऊ शकेल. पण केंद्रीय सत्तेवर सलग 12 वर्षे राहिलेल्या (दोन वेळा पूर्ण बहुमत आणि तिसऱ्यांदा बहुमताच्या जवळ) भाजपमध्ये एकही खासदार मुस्लीम नाही. 20 कोटी मुस्लीम लोकांचे प्रतिनिधित्व करणारा एकही माणूस देशाच्या मंत्रीमंडळात नाही. आपण संधीच्या समानतेची चर्चा इथून सुरू केली तर ग्रामीण पातळीवर जाता येईल. मग दलितांबद्दल बोलता येईल, आदिवासींबद्दल बोलता येईल, महिलांबद्दल बोलता येईल. आपल्या संसदेमध्ये महिलांचे प्रमाण 14 टक्क्यांपुढे कधीच गेलेले नाही. भारताच्या लोकसंख्येत 50 टक्क्यांच्या आसपास महिला आहेत आणि त्यांचे किमान प्रतिनिधित्व 33 टक्के असावे हे सर्वमान्य आहे, पण स्वातंत्र्यानंतर 75 वर्षांनीही 25 टक्के तरी महिला भारताच्या संसदेमध्ये का नसाव्यात ? अशीच कुठल्याही राज्याच्या मंत्रीमंडळामध्ये पाहा, स्थिती. (ममता बॅनर्जीच्या काळात पश्चिम बंगाल विधानसभेत व मंत्रीमंडळात महिलांचे प्रमाण चांगले राहिले, हा अपवाद.)

समानतेबद्दल ही स्थिती आहे, तर बंधुत्वाबद्दल विचारायलाच नको. व्यक्तीची प्रतिष्ठा व देशाची एकात्मता यासाठी ‘बंधुत्व’ आवश्यक आहे असे आपले
संविधान सांगते. मात्र रोज सकाळी उठल्यापासून झोपेपर्यंत सर्वत्र ‘आम्ही विरुद्ध ते’ अशी चर्चा होत असते. पक्षा-पक्षांमध्ये, धर्मा-धर्मामध्ये, जाती- जातींमध्ये. जातींच्या अंतर्गत गटांमध्येही, मग ते थेट ब्राह्मण असोत किंवा दलित असोत किंवा मराठा असोत वा ओबीसी. त्यामुळे बंधुतेपासून आपण कित्येक कोस दूर आहोत.

25 देशांच्या गटात जाण्यासाठी काय करावे ?

संविधानाच्या प्रास्ताविकेमधील हे नऊ शब्द घेऊन मी खूप प्राथमिक विवेचन केलंय किंवा नजरेसमोर काही गोष्टी आणल्यात, त्या तुमच्या-माझ्या परिचयाच्या आहेत. इथे त्या एकत्रित आणल्यात आणि थोड्याशा उघड्या करून दाखवण्याचा प्रयत्न केलाय. तुम्ही स्वतःच्या अनुभवातूनसुद्धा या प्रत्येक घटकावर कितीतरी वेगळा व अधिक चांगला प्रकाश टाकू शकता, साहजिकच, सभोवताली थोडं उत्खनन करत गेलो तरी बऱ्याच अस्वस्थ करणाऱ्या गोष्टी सापडत जातील. आणि मग आपला देश सदोष लोकशाही असणाऱ्या 50 देशांच्या गटामध्ये आहे, या दुःखाची तीव्रता वाढेल.

आपण सर्व जण राष्ट्रभक्त, देशप्रेमी आहोत. आपल्यामध्ये अनेक दोष असतील, पण आपल्या सगळ्यांना निश्चितपणे असं वाटतं की, माझा देश अधिक पुढे जावा, अधिक सुखी, समृद्ध, संपन्न व्हावा. आपल्यामध्ये वेगवेगळ्या प्रकारचे हेवेदावे असतील. मानवी स्वभाव पाहता ते साहजिक आहे. परंतु हा देश अधिक बलवान व्हावा, त्या 25 देशांच्या गटामध्ये जावा असेही सर्वांना वाटत असणार.

पण त्या 25 मध्ये जाण्यासाठी तिथे काय आहे आणि त्यांचे करावे अनुकरण काय नाही हे पाहावे लागेल, लागेल. हे खरे की, त्यातील अनेक देश लहान आहेत, तिथे एकजिनसी समाज आहेत. विषमता कमी आहे, बेरोजगारीचे प्रश्न कमी आहेत, तिथले लोक जास्तीत जास्त आनंदी आहेत. त्याचे मुख्य कारण सर्वांना प्राथमिक गरजा, शिक्षण, आरोग्य, पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्यात ते यशस्वी ठरले आहेत. देशातील सर्व समाजघटक एकत्र आल्याशिवाय त्यांना ते शक्य झाले नसते. म्हणून ते पुढे गेले, केवळ लोकसंख्या वा क्षेत्रफळ या दृष्टीने लहान आहेत म्हणून नव्हे! त्यांचा तो गाभाघटक लक्षात घेतला तर किमान त्या बाबतीत तरी भारताने त्या दिशेने जायला हवं, याबद्दल आपल्या सर्वांचं एकमत आहे. तसंच आपलं एकमत भारताच्या लोकशाहीचे चार आधारस्तंभ पक्के करायला हवेत याबाबत व्हायला हवं. आपण सर्व जण पाठ्यपुस्तकांतून वाचत आलो (काही प्रमाणात वृत्तपत्रांतून किंवा सार्वजनिक चर्चाविश्वातून समजून घेत आलो) त्या चार स्तंभांचा थोडा विचार करायला पाहिजे. आणि मग मी म्हणतोय तो पाचवा स्तंभही त्यांच्याशी कसा जोडलेला आहे हेही समजून घेता येईल.

तर पहिला स्तंभ कायदेमंडळ, दुसरा न्यायमंडळ आणि तिसरा कार्यकारी मंडळ. वस्तुतः भारताच्या संविधानामध्ये लोकशाहीचे हे तीनच स्तंभ अधिकृत आहेत, चौथ्या स्तंभाचा उल्लेख नाही. या तीन स्तंभांना अधिकृतपणे काही निश्चित व निर्णयात्मक अधिकार दिलेले आहेत, आणि जबाबदाऱ्या दिल्या आहेत. जबाबदाऱ्या व कर्तव्ये नीट पार पाडली नाहीत तर या ना त्या प्रकारच्या शिक्षा दिलेल्या आहेत. आणि अर्थातच चांगले काम करण्यासाठी सुविधा दिलेल्या आहेत, सुरक्षितता बहाल केलेली आहे. या तीन स्तंभांबाबत सर्वोच स्तरावर काय आहे तर संसद (राज्यसभा व लोकसभा), कार्यकारी मंडळ (पंतप्रधान, मंत्रीमंडळ व राष्ट्रपती) आणि सर्वोच्च न्यायालय. तसाच प्रकार प्रत्येक राज्यात आहे. विधीमंडळ, मुख्यमंत्री – मंत्री व राज्यपाल, आणि उच्च न्यायालय. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या पातळीवरही जवळपास तशीच रचना आहे. मात्र लोकशाहीतील एक स्तंभ म्हणून कार्यकारी मंडळाचा विचार करताना आपल्या नजरेच्या टप्प्यात फक्त पंतप्रधान, मंत्रीमंडळ व राष्ट्रपती एवढंच येतं. वस्तुतः देशातले सर्व मुख्यमंत्री आणि त्यांचे मंत्रीमंडळ व राज्यपाल आणि सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्था (ग्रामपंचायती, पंचायत समित्या, जिल्हा परिषदा, नगरपालिका, महानगरपालिका) कार्यकारी मंडळ या संकल्पनेत येतात. आणि न्यायमंडळ म्हणताना सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, जिल्हा व तालुका न्यायालये हे सर्व त्यात गृहीत असायला हवे. तर प्रथम या तीन अधिकृत स्तंभांचा विचार करू.

पहिला स्तंभ. जनतेचे निवडून आलेले प्रतिनिधी काय करणार आहेत? ते संसदेमध्ये व विधीमंडळामध्ये कायदे करणार आहेत. स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे प्रतिनिधी त्यांच्या सभागृहात ठराव करणार आहेत,अनेक निर्णयांसाठी संमती देणार आहेत. लोकसभेच्या आणि राज्यसभेच्या सगळ्या खासदारांचे काम काय आहे? कोणाला नोकरी मिळवून देणे, कोणाला परवानगी मिळवून देणे हे त्यांचे काम नाही. मतदारसंघातील प्रश्न उचलून धरणे हे त्यांचे एक काम आहे, पण मुख्य काम वेगळे आहे. ते कायदेमंडळात आहेत तर कायदे करण्यासाठी. म्हणजे आपल्या खासदारांनी देशाचा विचार करताना आर्थिक, परराष्ट्र, संरक्षण, उद्योग, शेती, व्यापार, इत्यादी धोरणांचा अभ्यास करणे अपेक्षित आहे. आमदारांनी आपापल्या राज्यांसंदर्भात अशीच भूमिका निभावणे अपेक्षित आहे. आमदार- खासदारांसाठी कायदेमंडळात भूमिका हा फुल टाईम जॉब आहे. (संसदेची किंवा विधीमंडळाची अधिवेशने होतात तेव्हाचे दोन-चार आठवडे त्यांनी देशाच्या राज्याच्या राजधानीत येऊन, अधिवेशनाला हजेरी लावून, पक्ष सांगेल त्या वेळी व तसे मतदान करणे, क्वचित कधी प्रश्न उपस्थित करणे आणि पुन्हा मतदारसंघात जाणे हे अपेक्षित नाही.) त्यांनी मतदारसंघामध्ये फिरणे अपेक्षित आहे, लोकांशी बोलणे अपेक्षित आहे; परंतु ते प्रामुख्याने कायदेमंडळातील भूमिका बजावण्यासाठी. पण या संदर्भात आपल्या सर्व आमदारांची आणि खासदारांची काय स्थिती आहे? कायदे बनवण्याच्या प्रक्रियेमध्ये किती लोकप्रतिनिधी सहभागी होतात? आपल्या मतदारसंघाच्या बाहेरचा ते किती अभ्यास करतात ? कमालीची निराशाजनक स्थिती आहे !

भारताच्या संसदेबद्दल काय सांगणार? लोकसभेमध्ये साडेपाचशे आणि राज्यसभेमध्ये अडीचशे असे एकूण आठशे सदस्य आहेत. पण 2023 मध्ये एका साध्या कारणावरून संसदेच्या एकाच अधिवेशनात दोन्ही सभागृहांतले मिळून दीडशेपेक्षा अधिक खासदार निलंबित केले गेले. कुठल्याही सुदृढ लोकशाहीमध्ये असं होत नाही. कुठल्याही सदोष लोकशाहीमध्येसुद्धा दीडशे खासदार सभागृहाच्या अध्यक्षांनी निलंबित केलेत असं क्वचितच घडलं आहे. बरे, त्यासाठी कारण तरी तसे पाहिजे. त्यापेक्षा आश्चर्याची, दुःखाची आणि धक्कादायक गोष्ट अशी की, दीडशे खासदार निलंबित केल्यानंतरही भारतामध्ये (त्या-त्या पक्षांनी सोडून) कुठेही मोठा मोर्चा निघालाय किंवा जनतेचा लहान-मोठा उद्रेक झालाय असं बघायला मिळालेलं नाही. त्या अधिवेशनात एका क्षुल्लक कारणावरून दहा-वीस खासदार निलंबित झाले, तेव्हाच जनतेचा उद्रेक झाला असता तर पुढचे सव्वाशे खासदार निलंबित करण्याची हिंमत लोकसभेच्या आणि राज्यसभेच्या त्या अध्यक्षांना झाली नसती. आताची भारतीय संसद किती कमजोर झालेली आहे त्याचं हे एक उदाहरण आहे. पूर्वीची आणि आताची अशी शेकडो उदाहरणे देता येतील.

आता आपण कार्यकारी मंडळाचा विचार करू. गेल्या बारा वर्षांमध्ये आपल्या देशामध्ये एकाच पक्षाचे केंद्र सरकार आहे, एकच नेता पंतप्रधान आहे, त्याच्या भोवतीच मंत्रीमंडळ फिरते आहे, त्याला पक्षाचा पूर्ण पाठिंबा आहे आणि अर्ध्याहून अधिक घटक राज्यांमध्येही त्याच्या पक्षाची सत्ता आहे. इतकं सगळं असताना, राज्याराज्यांतील अनेक लहान-मोठे प्रादेशिक पक्ष त्यांना का फोडावे लागतात, अन्य पक्षांतले भ्रष्ट नेते का आयात करावे लागतात ? केवळ केंद्रीय किंवा राज्यातील सत्ता टिकवणे एवढेच उद्दिष्ट असते तर एक वेळ समजून घेता आले असते, पण कितीतरी वेळा असे घडले की पूर्ण बहुमत असूनही अन्य पक्ष फोडले गेले आहेत, सर्व प्रकारचे वैध आणि अवैध मार्ग अवलंबून. साम दाम दंड भेद हा शब्दप्रयोग आता गुळगुळीत झालाय, इतका अतिरेक पक्ष फोडीच्या संदर्भात भाजपने केला आहे. कोणत्याही सरकारच्या काळातल्या राज्यपालांच्या भूमिका नेहमीच वादग्रस्त राहिल्यात, परंतु गेल्या बारा वर्षांतल्या राज्यपालांच्या भूमिका कधी नव्हे इतक्या सदोष, पक्षपाती व घटनेची पायमल्ली करणाऱ्या आहेत. आताच्या केंद्र सरकारने केंद्रीय तपास यंत्रणांचा किती व कसा दुरुपयोग चालू ठेवला आहे, हे नव्याने सांगण्याची गरज नाही. त्यामुळे, कोणताही लोकशाहीप्रेमी व देशप्रेमी नागरिक प्रामाणिकपणे बोलला तर असेच म्हणेल की, केंद्रीय कार्यकारी मंडळाचे वर्तन असमाधानकारक आहे.

न्यायपालिकेबद्दल फार जास्त बोलणं योग्य नाही. परंतु गेल्या काही वर्षांत न्यायपालिकेच्या निर्णयांबद्दल अस्वस्थता आहे. अनेक वेळा आश्चर्य व्यक्त केलं जातं की, हा निकाल असा कसा दिला किंवा या निकालाला इतका उशीर का लावला, हा खटला काहीच कारण नसताना का लटकत ठेवला ? सर्वोच्च न्यायालयानेसुद्धा कारण नसताना निकाल लटकत ठेवणं ही काही वेळा तर ब्लंडर मिस्टेक किंवा उघड उघड पक्षपाती वाटले.

उदाहरणार्थ, गेल्या वर्षी झारखंड आणि दिल्लीच्या मुख्यमंत्र्यांना केंद्र सरकारच्या तपास यंत्रणांनी अटक करायचं ठरवलं, तेव्हा ते दोघेही सर्वोच्च न्यायालयामध्ये गेले. सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना सांगितलं, ‘तुम्ही उच्च न्यायालयात जा.’ आता या देशामध्ये 28 घटक राज्ये आहेत, त्यातल्या दोन राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांवर केंद्र सरकारच्या यंत्रणा काहीतरी कारवाई करताहेत, ते ऐकून घेण्यासाठीसुद्धा सर्वोच्च न्यायालय का तयार नव्हते ? संघराज्य व्यवस्थेत यापेक्षा अधिक तातडीचा विषय सर्वोच्च न्यायालयासाठी कोणता असू शकतो? एखाद्या घटक राज्यातील सरकार आणि केंद्र सरकार वेगवेगळ्या पक्षांचे असेल तर त्यांच्यातलं नातं नेहमीच ताणलेलं असतं, परस्परांवर कुरघोडी करण्याचा, किंवा असहकार करण्याचा प्रयत्न दोन्ही बाजूंनी होत असतो. त्यामुळे, तिथे तुटेपर्यंत ताणायचे नाही ही जबाबदारी केंद्र व राज्य या दोहोंची असते. पण जेव्हा ते तुटेपर्यंत ताणले जाते (त्याला भले केंद्र सरकार अधिक जबाबदार असो वा राज्य सरकार) तेव्हा त्यात हस्तक्षेप करणे हे सर्वोच्च न्यायालयाचेच काम असते. भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने ते केले नाही, परिणामी दोन मुख्यमंत्र्यांना तुरुंगात जावे लागले, त्यांनी आपले पद ज्यांच्याकडे सोपवले त्यातून घटनात्मक पेच उभे राहिले. वस्तुतः हा देश एकत्र व अखंड राहण्यासाठी केंद्र-राज्य संबंध किमान सौहार्दाचे असणे आवश्यक असते. आणि ते तसे राहावेत याची अधिक जबाबदारी केंद्राची असते, कारण केंद्र सरकारला घटनेने अतिरिक्त अधिकार दिलेले आहेत. ती जबाबदारी केंद्र सरकार पार पाडत नसेल तर हस्तक्षेप करून योग्य निर्णय देण्याची जबाबदारी सर्वोच्च न्यायालयाची असते. पण ती जबाबदारी सर्वोच्च न्यायालय झटकत असेल, तर त्याचा अर्थ केंद्राला मदत करण्याच्या म्हणजे पक्षपात करण्याच्या भूमिकेत सर्वोच्च न्यायालय गेले असाच काढला जातो.

मी खालपासून वरपर्यंतची उदाहरणं देत नाही. पण तुम्ही समजून घ्या की, या देशातील न्यायपालिकेची स्थिती समाधानकारक नाही. अशी स्थिती आजच आहे का, तर असं नाहीये. जेव्हा जेव्हा केंद्र सरकार प्रचंड बहुमतात असते किंवा केंद्रीय सत्ताधीश वा त्यांचा पक्ष अधिक आक्रमक किंवा एकाधिकारशाही वृत्तीचे असतात, तेव्हा तेव्हा न्यायपालिका बचावात्मक पवित्र्यात जातात. हे गेल्या दशकभरामध्ये पाहायला मिळालं आणि 1970 च्या दशकात इंदिरा गांधी पंतप्रधान असतानाही बघायला मिळालं. त्यांच्याकडे प्रचंड बहुमत होतं, त्यांची स्वतःच्या पक्षावर प्रचंड हुकूमत होती आणि लोकांची त्याच्या सभोवतालच्या वृत्ती एकाधिकारशाहीवादी होती. तेव्हासुद्धा आपल्या देशातल्या न्यायपालिकांनी गुडघे टेकलेले बघायला मिळाले. आत्ताचे केंद्र सरकार जाऊन भविष्यात नवीन पक्ष प्रचंड बहुमतासह केंद्रीय सत्तेवर आला, तर तेव्हाही असंच होण्याची शक्यता राहते.

भारतीय लोकशाहीच्या अधिकृत तीन स्तंभांविषयी थोडे बोलून झाले. पण कोणत्याही देशातील लोकशाहीच्या संदर्भात सर्वात महत्त्वाचा घटक असतो, ‘फ्री अँड फेअर’ पद्धतीने निवडणुका होणे. तेच होत नसेल तर इतर चर्चेला अर्थ नसतो. आपल्या देशामध्ये तशा निवडणुका होतात का? निवडणूक आयोग पारदर्शक आहे का ? सर्व प्रकारच्या प्रश्नांना उत्तर देण्यासाठी सक्षम आहे का ? भारताचा केंद्रीय निवडणूक आयोग 2014-15 मध्ये नाही तर जवळपास 2018- 19 पर्यंत जागतिक क्रमवारीत बराच अव्वल स्थानी होता. गेल्या सात-आठ वर्षांमध्ये मात्र त्याचे स्थान खूप घसरलेले आहे. हे केवळ अभ्यास-संशोधन संस्थांनी केलेल्या अहवालावरून किंवा विरोधी पक्षांनी केलेल्या टीकेवरून बोलत नाही. केवळ प्रसार माध्यमांमधून काय ओरड होते त्यावरून बोलत नाही. सर्वसामान्य माणसांच्या मनातही निवडणुकीच्या संदर्भात अविश्वास निर्माण झालेला आहे. या बारा वर्षांच्या काळामध्ये केंद्रीय सत्तेने एकेका घटकावर वर्चस्व प्रस्थापित करत आणले आहे. शेवटचा टप्पा निवडणूक आयोगापर्यंत आलेला आहे. आणि म्हणून मला वाटतं, आपली लोकशाही अभूतपूर्व संकटात आहे. संस्थात्मक मोडतोड प्रचंड प्रमाणात झालेली आहे. त्यामुळे 50 च्या गटातून 120 च्या गटामध्ये जाण्याचा धोका निर्माण झालेला आहे.

वस्तुतः आपल्या देशाने 50 च्या गटातून 25 च्या गटात जावं ही तुमची-माझी सगळ्यांची इच्छा आहे, आकांक्षा आहे, अपेक्षा आहे. शक्य असेल तर हे गटांतर आपल्याच हयातीत व्हाव असंही वाटतं आहे. पण आपल्याच हयातीत हा आपला देश 120 च्या गटामध्ये जाईल की काय अशी भीती निर्माण झालेली आहे. हा धोका टाळायचा असेल तर तूर्त 25 मध्ये जाण्याचं स्वप्न थोडं बाजूला ठेवून, आपल्या देशाला 120 च्या गटामध्ये जाण्यापासून रोखायला हवं. आणि त्यासाठीच लोकशाहीच्या चौथ्या आणि पाचव्या स्तंभांची युती होणे पूर्वी कधी नव्हे इतके आवश्यक झाले आहे.

चौथ्या स्तंभाला भारताच्या संविधानामध्ये अधिकृत असे स्थान नाही, म्हणजे निश्चित व निर्णयात्मक असे स्थान बहाल केलेले नाही. म्हणजे विशिष्ट जबाबदाऱ्या सोपवलेल्या नाहीत आणि विशिष्ट अधिकार दिलेले नाहीत, किंवा अतिरिक्त संरक्षण कवचही मिळालेले नाही. चौथा स्तंभ म्हणजे पत्रकारिता, आजच्या भाषेमध्ये प्रसार माध्यमे. पूर्वी केवळ वृत्तपत्रे व नियतकालिके होती, नंतर आकाशवाणी आली, त्यानंतर टीव्ही चॅनल्स आले, आणि गेल्या दशकभरात सोशल मीडिया आला. लेखक, साहित्यिक, कलावंत यातच आले. प्रसार माध्यमे काय करतात तर माहिती, विचार, भाष्य, विश्लेषण जनतेपर्यंत पोहोचवतात. त्यांच्या संदर्भात अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची चर्चा नेहमी होत असते. पण सर्वसामान्य नागरिकांपेक्षा किंचितही जास्तीचे किंवा वेगळे स्वातंत्र्य प्रसार माध्यमांना नाही. सर्वसामान्य माणसाला बोलण्याचे किंवा लिहिण्याचे जेवढे स्वातंत्र्य आहे तेवढेच पत्रकार संपादकाला आहे. मग ते पत्रकार संपादक प्रसिद्ध टीव्ही चॅनलचे असोत, वा मोठ्या इंग्रजी वृत्तपत्राचे असोत. ‘तुम्ही नियमितपणे वृत्तपत्र किंवा टीव्ही चॅनेल काढा, वेगवेगळे प्रश्न चव्हाट्यावर आणा आणि सत्ताधाऱ्यांवर टीका करा किंवा तुम्ही विरोधी पक्षासारखी भूमिका बजावा’, असं संविधानाने अधिकृतपणे कोणालाही सांगितलेलं नाहीये. एवढंच नाही तर चौथा स्तंभ हे लेबल प्रसार माध्यमांनी स्वतःला लावलेलं आहे. मात्र लोकशाही राष्ट्रांतील जनतेने ते मनोमन स्वीकारलेलं आहे.

तर अशा या चौथ्या स्तंभाची अडचण काय असते, तर अधिकृतपणे अधिकारही नाहीयेत आणि जबाबदाऱ्याही नाहीत. तरीही माझं नियतकालिक, माझं टीव्ही चॅनल, माझं वृत्तपत्र यांच्या माध्यमातून माहिती द्यायची, प्रबोधन करायचे. त्यासाठी सभोवतालच्या घडामोडींवर टीका टिप्पणी करायची, त्या प्रक्रियेत काहींचा रोष ओढवून घ्यायचा. अधिक टोकदार व आक्रमक असे काही दाखवले-ऐकवले वा लिहिले तर प्रस्थापितांची अवकृपा होण्याचा धोका पत्करायचा, प्रसंगी गुंडांच्या हल्ल्याची शक्यता गृहीत धरायची. आणि हे सर्व करण्यासाठी आर्थिक जुळवाजुळव करायची. त्यासाठी प्रामुख्याने जाहिराती किंवा देणग्यांवर अवलंबून राहायचे. किंवा एखाद्या उद्योगाच्या पाठिंब्याने किंवा आधाराने आर्थिक गणित जुळवायचे. त्या बदल्यात राजकीय-सामाजिक हस्तक्षेप केल्याचे समाधान मिळवायचे आणि त्यामुळे मिळत असलेली प्रतिष्ठा व मानसन्मान यांना खरी मिळकत मानायचे.’ अगदी सरळ विचार केला, तर प्रसार माध्यमे या प्रकारे काम करतात, असेच करणे अपेक्षित असते. मग ती चिमुकली गाव पातळीवरची नियतकालिके असोत किंवा भांडवलदारांची मोठी दैनिके वा टी.व्ही. चॅनल्स. अर्थातच हे काम करणाऱ्यांमध्ये काही दोष प्रवेश करतात, अनेक अपप्रवृत्ती आकार घेतात. पेड न्यूज देणे, ब्लॅकमेल करणे असे प्रकार त्यातून येतात. त्यामुळे चुकीच्या बातम्या, किंवा काहींचे उदात्तीकरण असेही घडते.

पण मूलतः हे लक्षात घेतलं पाहिजे की, उरलेल्या तीन स्तंभांची जशी परस्परांशी मिलीभगत असते, वेळप्रसंगी हातमिळवणी असते; तसं प्रसार माध्यमांत घडत नाही. कारण प्रसार माध्यमांतील लोक परस्परांशी त्या प्रकारे जोडलेले नाहीत, बहुतांश वेळा त्यांचे हितसंबंध परस्पर विरोधी असतात. त्यांच्यातील स्पर्धात्मकतेमुळे तसे असते हे एक कारण, पण दुसरे कारण सर्वांची वैचारिक भूमिका सारखी नसते, त्यात कमालीची विविधता असते. त्याचे अधिक वर्णन किंवा विश्लेषण मी इथे करीत नाही. पण प्रसार माध्यमांनी स्वतःहून अंगीकारलेल्या कार्यामुळे तीन अधिकृत स्तंभांवर या ना त्या प्रकारचा दबाव व प्रभाव निर्माण होतच असतो. कारण जनतेच्या आशाआकांक्षांचे व राग-लोभाचे प्रतिबिंब त्यात दिसतेच दिसते. अर्थातच, विश्वासार्हता व आर्थिक स्थैर्य या दोन आघाड्यांवरील तोल सांभाळू शकणारी प्रसार माध्यमेच उत्तम काम करीत असतात. त्यामुळे त्यांचे नैतिक अधिष्ठान तयार होत असते, जनतेचा मूक वा उघड पाठिंबा त्यांना मिळत असतो.

या प्रसार माध्यमांना समांतर असे काम अनेक लहान-मोठे समूह करीत असतात, त्यांना नागरी संघटना म्हणता येईल. सरकार दरबारी नोंद असलेल्या किंवा नसलेल्या अनेक लहान-मोठ्या संस्था-संघटना देशात सर्वत्र आहेत. भारतीय समाजाचे ते व्यवच्छेदक लक्षण आहे. शिक्षण, आरोग्य, पर्यावरण, कायदे, साहित्यं, कला, संस्कृती, विज्ञान, शेती, उद्योग इत्यादी अनेक क्षेत्रांत त्या संस्था-संघटना असतात. प्रबोधन, रचना, संघर्ष या तीनपैकी एक-दोन वा तिन्ही प्रकारचे काम त्या संस्था-संघटना करीत असतात. काही अगदी गाव पातळीवर असतात, तर काही राज्य व राष्ट्रीय पातळीवर असतात. त्या संघटनाही अनेक वेळा परस्पर विरोधी भूमिका घेणाऱ्या व परस्परांच्या विरोधात काम करणाऱ्या असतात. एवढेच नाही तर एकाच उद्दिष्टासाठी लढणारे समविचारी (प्रबोधन, रचना, संघर्ष करणारे) लोकही परस्परांकडे संशयाने वा उपहासाने वा तुच्छतेने पाहत असतात. हे सर्व खरे असले तरी, सगळ्या संस्था आणि संघटना जे काही काम करतात ते त्यांच्यावर कोणी सोपवलेलं नसतं. त्यांनी चांगलं केलं म्हणून सरकार त्यांना बक्षीस देत नाही आणि वाईट केलं म्हणून त्यांना शिक्षा करत नाही. त्यांनी स्वतःहून ठरवलेलं असतं, ‘आंदोलन करायचं किंवा मोर्चा काढायचा किंवा व्याख्यानमाला किंवा ग्रंथालयं चालवायची, किंवा शिबिरं भरवायची किंवा विशिष्ट सामाजिक प्रश्नांची कोंडी फोडणारं काम करायचं. कधी तो मोर्चा स्थानिक पातळीवरील गुंड किंवा ठेकेदाराच्या विरोधात असेल, कधी केंद्र सरकारच्या धोरणांच्या विरोधात असेल.’ हे काम करताना त्यांना आर्थिक जुळवणूक स्वतःच करायची असते. साहजिकच त्या क्षेत्रातील लोकांनी आर्थिक सुरक्षिततेशी काडीमोड केलेला असतो. एका धुंदीत जगणाऱ्यांची संख्या इथे जास्त असते. सामाजिक- राजकीय जीवनात हस्तक्षेप केल्याचे समाधानच त्यांना कार्यरत राहण्यासाठी ऊर्जा पुरवत असते. त्यामुळे, इथेही पैसा व प्रसिद्धी यांबाबत अपप्रवृत्ती पाहायला मिळतात. तरीही नागरी संस्था आणि संघटना यांना पाचवा स्तंभ मानायला हवं.

तर चौथा स्तंभ आणि त्यालाच समांतर भूमिका निभावणारा पाचवा स्तंभ यांची युती व्हायला हवी, असे प्रतिपादन आहे. चौथ्या व पाचव्या स्तंभांना माझे मुख्य प्रतिपादन आहे. चौथ्या व पाचव्या स्तंभांना कोणतेही अधिकार नाहीत आणि पहिल्या, दुसऱ्या व तिसऱ्या स्तंभांना प्रचंड अधिकार आहेत. या तिन्ही स्तंभांना कसल्याही प्रकारची आर्थिक तरतूद करायची नाहीये, जनतेच्या करातून आलेल्या पैशाच्या साहाय्यावर त्यांना कार्यरत राहायचे आहे. कायदा व नियम तयार करणे व त्यांची अंमलबजावणी हे सर्व त्यांच्याच हातात असते. याउलट चौथा स्तंभ अनिश्चित व धोकादायक पातळीवर आणि आर्थिक कटकटीमध्ये काम करतो. पाचव्यालाही आर्थिक तरतुदीसाठी बरीच यातायात करावी लागते. सरासरी काढली तर पाच टक्के प्रसारमाध्यमे आणि पाच टक्के सामाजिक संस्था-संघटना आर्थिक स्थैर्य अनुभवत असतात. उर्वरित 95 टक्के प्रसारमाध्यमे आणि 95 टक्के सामाजिक संस्था-संघटना व्यक्तिगत देणग्या किंवा अनिश्चित व बेभरवशाच्या ग्रॅण्टस या आधारावर चालू असतात. तिथले मनुष्यबळ अनेक वेळा जास्त नकारात्मक किंवा सिनीकल किंवा टोकाचे प्रस्थापित विरोधी दिसते; त्याचे महत्त्वाचे कारण ही अनिश्चितता व अस्थिरता हेच असते. पण तीच त्यांची ताकदही असते. त्या अस्वस्थतेतूनच ते विविध ठिकाणची कोंडी फोडण्यासाठी झोकून द्यायला तयार असतात. त्यांच्यातही वेगवेगळ्या प्रकारच्या अपप्रवृत्ती आहेत, त्यांची वेगळी चर्चा करता येईल. परंतु आपला आत्ताचा महत्त्वाचा विषय हा आहे की, गेल्या 12 वर्षांत या देशाच्या लोकशाहीची जी घसरण झाली ती सावरण्यासाठी चौथ्या व पाचव्या स्तंभांची युती आवश्यक आहे.

याचा अर्थ 12 वर्षांपूर्वी देशाची लोकशाही सुस्थितीत होती असा माझा दावा नाहीये.. बारा वर्षांपूर्वी या देशामध्ये अण्णा-बाबा यांची आंदोलने झाली होती, काँग्रेसप्रणीत आघाडी सरकारने भ्रष्टाचार व अकार्यक्षमता यांच्यासंदर्भात कळस गाठला होता. आणि देशात पुन्हा एकदा आणीबाणी लागू होते की काय, अशी परिस्थिती निर्माण झाली होती. परंतु तेव्हा न्यायसंस्था मोडकळीस आलेली नव्हती, विरोधी पक्षांचा बीमोड करण्याचे काम होत नव्हते, निवडणूक आयोगाला सरकारने बाहुले बनवले नव्हते, प्रसार माध्यमे सरकारच्या दावणीला बांधली गेली नव्हती. याउलट, नागरी संघटना शिरजोर झालेल्या होत्या. आता त्या सर्व आघाड्यांवर अभूतपूर्व घसरण झालेली आहे.

मग मुद्दा असा येतो की तुम्ही-आम्ही काय करायचं ? त्याचे थेट उत्तर प्रसारमाध्यमे आणि नागरी संस्था- संघटना यांच्या मागे उभे राहायचे, त्यांना शक्य ती मदत करायची. कोणी वेळ देऊ शकेल, कोणी पैसा देऊ शकेल, कोणी मनुष्यबळ देऊ शकेल, कोणी पायाभूत सुविधा देऊ शकेल, कोणी अन्य साधने देऊ शकतील, कोणी इतर काही नाही तर ‘आम्ही सोबत आहोत’ असे म्हणू शकेल. आता एक चांगली गोष्ट घडते आहे की, प्रसार माध्यमे आणि जनसामान्य लोक यांच्यामधील अंतर कमी होत चालले आहे. त्याचे मुख्य कारण सर्वच माध्यमे लोकांच्या हाताशी आलीत, सुलभ व जलद झालीत. आणि सोशल मीडियामुळे सर्वच लहान-थोर लोक माध्यमांचा भाग बनत आहेत. प्रमुख दैनिकांच्या आवृत्त्या जिल्हा-तालुका स्तरावर आल्यात, शेकडो टीव्ही चॅनल्स निघालेत आणि यूट्यूब चॅनल्सचे तर विचारायलाच नको.

सोशल मीडियामध्ये आणि अन्य माध्यमांमध्ये महत्त्वाचा फरक हा आहे की, सोशल मीडियाला संपादक नसतो. अन्य सगळ्या माध्यमांना संपादक असतो. त्यामुळे, काही एक फरक निश्चित पडतो. पण त्या मर्यादांसह विचार केला तरी सोशल मीडियाने अधिकाधिक महत्त्वाची भूमिका बजावणे चालू ठेवले आहे. प्रसार माध्यमांभोवतीचे गूढतेचे वलय काढून टाकले आहे, प्रस्थापित माध्यमांचे वर्चस्व मोडीत काढ़ले आहे. सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे चौथ्या व पाचव्या स्तंभांमध्ये पूल बांधण्याचे काम सोशल मीडियाने केले आहे. आणि म्हणूनच चौथ्या व पाचव्या स्तंभातील आदान प्रदान अधिक गतिमान होण्याची गरज आहे. सामाजिक संस्था व संघटनांच्या शिलेदारांनी भांडवलदारी व इंग्रजी वृत्तपत्रांना पूर्वीपासून हिणवलेले आहे, तुच्छ मानले आहे. ती चूक आता परवडणारी नाही. याउलट आपल्या लंगोटी वृत्तपत्रांचे किंवा चिमुकल्या नियतकालिकांचे नको तेवढे उदात्तीकरण केले गेले आहे, तेही चुकीचे आहे. प्रत्येक माध्यमाचे आपले असे काही बलस्थान असते आणि काही मर्यादा असतात. ते लक्षात घेऊनच सामाजिक संस्था-संघटनांना सर्व प्रकारच्या प्रसार माध्यमांचा अधिक चांगला उपयोग करून घेत राहिले पाहिजे. त्याचप्रमाणे सर्वच प्रसार माध्यमांनी सामाजिक संस्था व संघटनांना अधिकाधिक स्पेस उपलब्ध करून दिली पाहिजे. अर्थातच, या दोन्ही स्तंभांनी युती करायची याचा अर्थ, परस्परांची भलावण करायची किंवा परस्परांच्या चुकांवर पांघरूण घालायचे असा नव्हे. तसे करून त्या दोन्ही स्तंभांकडे नैतिक व आत्मिक बल निर्माण होणार नाही, मग उर्वरित तीन स्तंभांवर वचक कसा निर्माण होणार ?

अर्थातच, चौथ्या व पाचव्या स्तंभांची युती चांगली घडायची असेल तर ती जबाबदारी तुमची, आमची आपली सगळ्यांची आहे. आणि जगातील लोकशाह्यांचा इतिहास बघितला तर लक्षात येते, ज्या देशांमध्ये नागरिक सतत जागरूक राहिलेले आहेत तिथल्या लोकशाही व्यवस्था जिवंत राहिल्या आहेत, सुदृढ झाल्या आहेत. जागरूक नागरिक असण्याची एकच पूर्वअट आहे, त्याला / तिला सभोवतालाकडे निरपेक्षपणे बघता यायला हवं. ‘मी या पक्षाचा, मी या जातीचा, मी या धर्माचा’ असे म्हणणाऱ्या आणि त्याचा दुरभिमान बाळगणाऱ्या लोकांना जागरूक नागरिक म्हणता येणार नाही. ‘माझा हा आवडता नेता, हा माझा पक्ष, त्यांनी आमच्यासाठी हे केले, यांनी आम्हाला त्यातून वाचवले, हे आमचे स्फूर्तीस्थान, ते आमचे दैवत, त्यामुळे त्याच्या विरोधात मी कसे बोलू / कसे जाऊ’ असा विचार करणे हे काही खऱ्या देशप्रेमी माणसाचे लक्षण असू शकत नाही. प्रत्येक नागरिकाला मूल्यमापनही करता यायला हवे. मग ते मूल्यमापन आपल्या सहकाऱ्यांचे असो, आपल्या नेत्यांचे असो, आपल्या दैवतांचे असो वा स्वतःचे असो. जे योग्य आहे त्याला योग्य म्हणणं आणि चूक आहे त्याला चूक म्हणणे हे किमान पातळीवरचे धैर्य प्रत्येक नागरिकांमध्ये असायला हवे. सारांश, काँग्रेस समर्थकांनी काँग्रेसच्या अयोग्य वर्तनावर टीका केली पाहिजे, भाजपमधल्या लोकांनी भाजपच्या चुकीच्या वर्तनावर टीका केली पाहिजे. अन्य सर्व पक्षांबाबत तसेच व्हायला हवे. तसे करणे म्हणजे देशाला पुढे घेऊन जाणे, देशाच्या लोकशाहीची घसरण रोखण्यासाठी किंवा ती सुदृढ करण्यासाठी काम करणे! असे नागरिक जितके जास्त निर्माण होतील, तितक्या जास्त प्रमाणात चौथा व पाचवा स्तंभ सक्षम होत राहतील….!
“
(17 मे 2026 रोजी इचलकरंजी जि. कोल्हापूर येथील मनोरंजन व्याख्यानमालेत दिलेल्या भाषणाचे हे शब्दांकन आहे.)
पूर्व प्रसिद्धी – साधना साप्ताहिक https://weeklysadhana.in/