धनखड आजारी की सरकारची नाराजी ?

स्टेटलाइन

भारतीय घटनेनुसार राजशिष्टाचारानुसार दुसऱ्या क्रमांकाच्या स्थानावर असलेल्या जगदीप धनखड यांनी संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी उपराष्ट्रपतीपदाचा राजीनामा दिला आणि राजकीय क्षेत्राला आश्चर्याचा धक्का बसला. आपल्या आरोग्याचे कारण नमूद करून घटनात्मक पदाचा राजीनामा देणारे ७४ वर्ष वयाचे धनखड हे पहिलेच उपराष्ट्रपती असावेत.

डॉ. सुकृत खांडेकर

धनखड यांनी त्यांच्या प्रकृतीच्या कारणास्तव राजीनामा दिला हे काँग्रेससह कोणत्याच विरोधी पक्षाला पटलेले नाही. राज्यसभेत चेअरमन म्हणून काम करताना त्यांनी सदैव पक्षपाती कारभार केला असा विरोधी पक्षाचा दावा होता. मोदी सरकारला झुकते माप देताना विरोधी पक्षाला सभागृहात संधी नाकारली जात होती म्हणूनच संतापलेल्या विरोधी पक्षाने त्यांच्या विरोधात गेल्या वर्षी डिसेंबरमधे अविश्वासाचा ठराव आणला होता. संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी धनखड सक्रीय होते, सदस्यांना भेटत होते, बैठका घेत होते. पुढील आठवड्यात जयपूरचा दौराही त्यांनी निश्चित केला होता. दुसऱ्या दिवशी कामकाज सल्लागार समितीची पुढे ढकललेली बैठकही घेण्याचे ठरले होते. मग असे अचानक काय घडले की, रात्री नऊ वाजता त्यांनी थेट राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांना भेटून आपला राजीनामा सादर केला व राष्ट्रपतींनीही त्यांचा राजीनामा तत्काळ मंजूर केला.  धनखड यांची उपराष्ट्रपती पदावर मोदी- शहांनी म्हणजे एनडीए सरकारने तीन वर्षापूर्वी नियुक्ती केली. पण त्यांनी राजीनामा दिल्यावर सत्ताधारी भाजपमधे एकदम चुप्पी पाळण्यात आली. घाईघाईने तयार केले्ल्या स्क्रिप्ट प्रमाणे राजधानी दिल्लीत उपराष्ट्रपतींचे राजीनामा नाट्य घडले. मात्र त्याचे खरे कारण काय हे गूढ कायम राहिले. डाल मे कुछ काला है, अशी प्रतिक्रिया विरोधी पक्षांतून उमटली.

दिल्लीच्या जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठात  १० जुलै २०२५ रोजी उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड यांचे भाषण झाले. त्यावेळी त्यांची प्रकृती उत्तम होती. त्या भाषणात ते म्हणाले-  मी योग्य वेळी म्हणजे ऑगस्ट २०२७ मधे निवृत्त होईन,  जर मधेच काही दैवी शक्ति आली तर ती वेगळी बाब असेल… कोणत्या दैवीशक्तिबाबत धनखड बोलले हे त्यांनाच ठाऊक. धनखड यांनी खरेच प्रकृती अस्वस्थ्यामुळे राजीनामा दिला का ? राज्यसभेतील त्यांच्या कार्यपध्दतीवरून सरकारबरोबर त्यांची कटुता वाढली का ? कृषीमंत्री शिवराजसिंग चौहान यांच्यावर त्यांनी केलेले भाष्य, सभागृहात जेपी नड्डा आवाज चढवून बोलल्यानंतर निर्माण झालेला तणाव आणि न्या.वर्मा यांच्यावर महाभियोग स्थापन करण्याचा विरोधी पक्षाचा प्रस्ताव स्वीकारण्याची त्यांनी केलेली घाई या प्रमुख कारणांनी धनखड यांना उपराष्ट्रपतीपदाचा राजीनामा देणे भाग पडले.

 दि. २१ जुलै रोजी सायंकाळी सहा वाजता धनखड संसद भवनातच होते. त्यांचे वागणे -बोलणे नेहमीप्रमाणे होते. राजिनाम्याच्या आदल्या दिवशी त्यांच्या पत्नी सुदेश यांचा वाढदिवस होता. घरी त्यांनी एक स्नेहभोजन योजले होते.  या कार्यक्रमाला विविध पक्षांचे नेते, राज्यसभा कर्मचारी यांना निमंत्रित केले होते.  धनखड हे जुलै २०२२ मधे उपराष्ट्रपती झाले व जुलै २०२५ मधे राजीनामा दिला. राजस्थान विद्यापीठातून ते एलएलबी झाले, नंतर वकिली सुरू केली.  १९८९ मधे त्यांनी जनता दलाचे उमेदवार म्हणून झुनझून लोकसभा मतदारसंघातून मधून निवडणूक लढवली व जिंकली. १९९०- ९१ मधे ते केंद्रीय राज्यमंत्री होते. १९९१ मधे त्यांनी काँग्रेसचे उमेदवार म्हणून अजमेरमधून लोकसभा निवडूक लढवली पण ते पराभूत झाले. १९९३ – ९८ या काळात ते किशनगडमधून आमदार होते. २००३ मधे ते भाजपमधे सामील झाले. जुलै २०१९ मधे त्यांची पश्चिम बंगालचे राज्यपाल म्हणून नियुक्ती झाली.

मुंबईतील सेंट्रल कॉटन टेक्नॉलॉजिकल रिसर्च इस्टिट्यूट मधे दि. ३ डिसेंबर २०२४ रोजी धनखड हे संस्थेच्या शताब्दी सोहळ्यास हजर होते. तिथे व्यासपीठावर उपस्थित असलेल्या केंद्रीय कृषीमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांच्याकडे पाहून त्यांना विचारले- शेतकऱ्यांना तुम्ही काय वचन दिले होते व तुम्ही ते का पूर्ण केले नाही ? सन २०२०- २१  मधे झालेल्या शेतकरी आंदोलनानंतर  केंद्र सरकारने जे आश्वासन दिले होते त्याचा प्रश्नामागे संदर्भ होता.

एप्रिल महिन्यात धनखड यांनी सर्वोच्च न्यायालावर केलेली टीपणी मोठी वादग्रस्त ठरली होती. खरं तर सर्वोच्च न्यायालयाने राष्ट्रपती व राज्यपालांना  विधेयके मंजूर करण्यासाठी एका वेळेची मर्यादा निश्चित करावी असे सांगितले होते. त्यावर धनखड यांनी  न्यायालये राष्ट्रपतींना असा आदेश देऊ शकत नाहीत, असे म्हटले होते. संविधानाचे कलम १४२ हे एक अणुक्षेपणास्त्र बनले आहे, जे लोकशाही शक्तिंविरोधात न्यायपालिकेकडे चोविस तास उपलब्ध असते.. अशीही त्यांनी पुस्ती जोडली होती.

न्या. यशवंत वर्मा यांच्यावर महाभियोग प्रस्ताव राज्यसभेत अगोदर यावा यासाठी धनखड यांचा पुढाकार होता व ६३ खासदारांच्या स्वाक्षऱ्या असलेला प्रस्ताव राज्यसभेत मांडला गेला. विशेष म्हणजे स्वाक्षऱ्या करणारे सर्व ६३ खासदार हे विरोधी पक्षाचे आहेत. . याच विषयावर लोकसभेत महाभियोग प्रस्तावावर दिडशेपेक्षा जास्त खासदारांच्या स्वाक्षऱ्या असून ते स्वाक्षऱ्या करणारे खासदार भाजपचे आहेत. मग विरोधी पक्षाच्या खासदारांच्या स्वाक्षऱ्यांचा प्रस्ताव घेण्याची धनखड यांनी राज्यसभेत घाई का केली ? धनखड यांना आपल्या सभागृहात महाभियोग प्रस्ताव अगोदर आणायचा होता व तेही विरोधी पक्षाने दिलेला, म्हणून कायदामंत्री व सरकार त्याच्यावर नाराज झाले.

ऑपरेशन सिंदूरवर चर्चा करण्यास राहुल गांधी लोकसभेत आग्रही होते पण लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी कामकाज सल्लागार समितीत वेळ ठरवू असे सांगून विषय थांबवला. राज्यसभेत मात्र विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जुन खरगे यांना केवळ नियमानुसार बोलायला धनखड यांनी परवानगी दिली तरी त्यांनी ऑपरेशन सिंदूरवरून सरकारची लक्तरेच बाहेर काढली. लोकसभा अध्यक्षांनी राहुल यांना रोखले पण राज्यसभा सभापती म्हणून धनखड यांनी खरगे यांना रोखले नाही हा सरकारचा आक्षेप आहे. महाभियोग प्रस्ताव हा भाजप आणेल असे ठरलेले असताना धनखड यांनी काँग्रेसला प्रस्ताव राज्यसभेत का मांडू दिला ? धनखड हे जरी उपराष्ट्रपती होते तर आपल्या अजेंड्याप्रमाणे त्यांनी चालावे असे सरकारला वाटत असावे.

धनखड यांनी एनडीए सरकारची लक्ष्मणरेषा ओलांडली, असे सरकारचे ठाम मत बनले. राज्यसभेत  २१ जुलै रोजी कामकाजाच्या दरम्यान गोंधळ चालू असतानाच, जेपी नड्डा म्हणाले, इतरांचे काहीही रेकॉर्डवर जाणार नाही, मी जे बोलतो आहे तेवढेच रेकॉर्डवर जाईल… खरे तर असे बोलण्याचा अधिकार हा केवळ सभापतींचा असतो, सदस्यांचा किंवा केंद्रीय मंत्र्याचा नसतो.

संसदेच्या अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी राज्यसभा कामकाज सल्लागार समितीच्या दोन बैठका झाल्या. सकाळच्या बैठकीत काहीच निर्णय  न झाल्याने दुपारी साडेचार वाजता दुसरी बैठक झाली. पण त्याला सभागृह नेता जेपी नड्डा व संसदीय कामकाज मंत्री किरण रिजिजू दोघेही फिरकले नाहीत  व त्यांनी धनखड यांच्याशी थेट संपर्कही साधला नाही.  उपराष्ट्रपती व सरकार यांच्यात अंतर वाढल्याचे ते द्योतक होते.  त्यातूनच दैवीशक्तिने धनखड यांना उपराष्ट्रपतीपदाचा तत्काळ राजीनामा देण्यास सांगितले असावे.