Kisan Sabha Comment on MSP Decleared by Modi Government
एमएसपी उत्पादन खर्चापेक्षा पन्नास टक्क्यांनी जास्त असल्याचा एनडीए सरकारचा दावा खोटा असल्याचे मत किसानसभेने व्यक्त केले आहे. याबाबत त्यांनी शेतकरी विरोधी सरकार विरोधात आवाज उठविण्याचे आवाहनही केले आहे. किसान सभेने सरकारचा दावा कसा खोटा आहे हे आकडेवारीनुसार स्पष्ट केले आहे. याबाबतचा अखिल भारतीय किसान सभेचे अध्यक्ष अशोक ढवळे यांचा हा लेख…
किसान सभेची मागणी…
खरीप पिकांच्या किमान आधारभूत किमती (एमएसपी) उत्पादन खर्चापेक्षा ५० टक्के जास्त असल्याचा दावा करून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील भाजप सरकार पुन्हा एकदा खोटेपणा आणि फसवणुकीचा अवलंब करत आहे. फसव्या हाताने माहिती आणि प्रसारण मंत्र्यांनी जाहीर केले की खरीप पिकांसाठी मंजूर केलेला एमएसपी उत्पादन खर्चापेक्षा 1.5 पट जास्त आहे. कॉर्पोरेट प्रसारमाध्यमांनी या दाव्याचे समर्थन केले आहे आणि अगदी कमी गंभीर विश्लेषणाशिवाय सरकारचा प्रचार सुरु केला आहे. स्पष्टपणे बोलायचे तर सरकारचे हे दावे सत्यापासून दूर आहेत. 2014 मध्ये स्वामिनाथन आयोगाच्या C2+50% शिफारशी लागू करण्याचे वचन भाजप सरकारने दिले होते. त्यांनी सोयीस्करपणे उद्दिष्ट गाठल्याचे दाखवण्यासाठी A2+FL+50% फॉर्म्युलाचा अवलंब केला आहे. पण या किंमती स्वामीनाथन आयोगाने शिफारस केलेल्या C2+50% च्या किंमतीपेक्षा कमी आहेत.
कमिशन ऑन ऍग्रीकल्चरल कॉस्ट्स अँड प्राइसेस (CACP) च्या पुराणमतवादी खर्चाच्या अंदाजानुसार देखील C2+50% सर्व 14 खरीप पिकांमध्ये MSP पेक्षा जास्त आहे.
| Crop | MSP | C2+50% | Losses/Quintal |
| Paddy | Rs.2,300/Qtl | Rs.3,012/Qtl | Rs.712/Qtl |
| Jowar | Rs.3,371/Qtl | Rs.4,437/Qtl | Rs.1,066/Qtl |
| Bajra | Rs.2625/Qtl | Rs.2,904/Qtl | Rs.279/Qtl |
| Maize | Rs.2,225/Qtl | Rs.2,795/Qtl | Rs.570/Qtl |
| Ragi | Rs.4,290/Qtl | Rs.5,198/Qtl | Rs.908/Qtl |
| Arhar (Tur) | Rs.7550/Qtl | Rs.9,756/Qtl | Rs.2,206/Qtl |
| Moong | Rs.8,682/Qtl | Rs.10,956/Qtl | Rs.2,274/Qtl |
| Urad | Rs.7,400/Qtl | Rs.9744/Qtl | Rs.2,344/Qtl |
| Groundnut | Rs.6,783/Qtl | Rs.8,496/Qtl | Rs.1,713/Qtl |
| Soybean | Rs.4,892/Qtl | Rs.6437/Qtl | Rs.1,555/Qtl |
| Sunflower | Rs.7,280/Qtl | Rs.9,891/Qtl | Rs.2,611/Qtl |
| Sesamum | Rs.9,267/Qtl | Rs.12,228/Qtl | Rs.2,961/Qtl |
| Nigerseed | Rs.8,717/Qtl | Rs.11,013/Qtl | Rs.2,296/Qtl |
| Cotton | Rs.7,121/Qtl | Rs.9,345/Qtl | Rs.2,224/Qtl |
जेव्हा एखादी व्यक्ती राज्य C2 अंदाजांची भारित सरासरी घेते तेव्हा खर्चाच्या गणनेतील तफावत पुढे येते. अंदमान आणि निकोबार बेटे आणि जम्मू आणि काश्मीर (दोन्ही केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत) भातपिकामध्ये C2 ची किंमत 1000/Qtl आणि रु. 1017/Qtl इतकी कमी C2 ची किंमत दाखवली जात असूनही, भारित सरासरी C2 किंमत रु. 2,188/ होईल. प्रती Qtl आणि C2+50% रु.3,282/Qtl किंवा रु.3,555/Qtl इतकी होते. याचाच अर्थ भातपिकात शेतकऱ्यांचे रु. 1,255/क्विंटल इतके नुकसान होत आहे.
राज्य C2 अंदाजानुसार कापसाचे उदाहरण घेतल्यास C2+50% रु.11,163/Qtl किंवा रु.4,042/Qtl चे नुकसान होईल. मक्यामध्ये, राज्याच्या अंदाजानुसार C2+50% रु.3378/Qtl असेल, याचा अर्थ असा आहे की सध्याच्या MSP वर होणारा तोटा रु.1,153/Qtl इतका असेल. हीच परिस्थिती सर्व पिकांसाठी आहे कारण केंद्र सरकारच्या एजन्सीच्या गणनेनुसार, CACP राज्यांच्या अंदाजापेक्षा खूपच कमी आहे. स्पष्टपणे, भाजपच्या नेतृत्वाखालील सरकारने खतांच्या चढ्या किमती, सिंचनाचा खर्च इत्यादी वाढता उत्पादन खर्च विचारात घेतलेला नाही. त्यांनी राज्यांना आणि त्यांच्या अंदाजांनाही तुटपुंजा मान देण्याची तसदी घेतली नाही.
अश्विनी वैष्णव ज्या केंद्रीय रेल्वे मंत्री आहेत त्यांनी MSP वर खोटे दावे करण्यापेक्षा रेल्वे प्रवाशांच्या सुरक्षिततेसाठी आणि वारंवार होणाऱ्या रेल्वे अपघातातील बळींना पुरेशी भरपाई देण्यासाठी अधिक वेळ घालवला पाहिजे. केंद्रीय माहिती आणि प्रसारण मंत्री म्हणून त्यांनी चुकीची माहिती पसरवण्यापासून तसेच गोबेल्सियन प्रचार करण्यापासून परावृत्त केले पाहिजे. नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने ही घोषणा थांबवावी आणि संयुक्त किसान मोर्चाशी चर्चा केल्यानंतरच C2+50% च्या वचनानुसार सुधारित MSP घेऊन यावे अशी अखिल भारतीय किसान सभेची मागणी आहे. AIKS आपल्या सर्व घटकांना भाजप सरकार आणि पंतप्रधान यांच्या दुहेरी बोलण्याचा पर्दाफाश करण्यासाठी आणि शेतकरी विरोधी सरकारच्या विरोधात उठण्याचे आवाहन करते.
बारा वर्षांच्या प्रदीर्घ अवकाशानंतर कवयित्री अस्मिता इनामदार यांचा ‘रंगतरंग अस्मितेचे’ हा काव्यसंग्रह वाचकांच्या भेटीला आला…
२५ ऑक्टोबर रोजी संमेलन; ऐतिहासिक नगरीत मराठीचा जागर रंजनादेवी भोईटे स्वागताध्यक्ष, तर मानसी म्हसकर निमंत्रक…
धर्माचा ऱ्हास झाला की केवळ धार्मिक परंपरा कमकुवत होत नाहीत, तर समाजातील न्याय, नीती, कर्तव्य…
निवेदिता प्रतिष्ठानचे अध्यक्ष डॉ. प्रशांत परांजपे यांनी कोकणातील उपलब्ध गवताचा उपयोग मराठवाड्यातील दुष्काळग्रस्त जनावरांसाठी चारा…
https://www.youtube.com/shorts/opdAOIP8810?feature=share दुष्काळ जाहीर करून कोणते प्रश्न सुटले..?? हात जोडत तो म्हणाला, "साहेब, सोयाबीन करपली, मका…
भाषा हे वादाचे कारण नव्हे तर संवादाचे साधन - डॉ शरद गोरे तंजावरमधील सरफोजी (द्वितीय)…