सहाय्यक प्राध्यापक भरती पारदर्शक की पुन्हा ‘व्यक्तीनिष्ठ’? ५,००० हून अधिक पदांच्या प्रक्रियेवर संभ्रम का?

सहाय्यक प्राध्यापक भरती बाबत संभ्रमावस्था ?

महाराष्ट्रात सार्वजनिक विद्यापीठे व अनुदानित महाविद्यालयात मोठ्या प्रमाणात असलेल्या रिक्त असलेल्या सहायक प्राध्यापक पदांसाठी भरती प्रक्रिया सुरू झाली आहे. त्यात ५०१२ सहाय्यक प्राध्यापकाची पदे ही अनुदानित महाविद्यालयांतील तर ६०० सहाय्यक प्राध्यापकाची पदे सार्वजनिक विद्यापीठांमधील आहेत.

पारदर्शकता हे प्रभावी सरकारचे मूळ तत्त्व आहे. सहाय्यक प्राध्यापक भरती प्रक्रिया ही संगणकीय प्रणाली राबवून केल्यास उमेदवारांच्या गुणांची पडताळणी,निवड यादी आणि निकाल तयार करण्याचे काम स्वयंचलित पद्धतीने होईल.त्या अनुषंगाने,महाराष्ट्र शासनाने,पूर्वीच्या पारंपरिक पद्धतींमधील वशिलेबाजी आणि त्रुटी टाळण्यासाठी,सहाय्यक प्राध्यापक भरती प्रक्रियेत पारदर्शकता आणि अचूकता आणण्यासाठी संगणकीय प्रणालीचा वापर करण्याचे ठरविले आहे. या भरती प्रक्रियेत अर्जापासून अंतिम निवडीपर्यंत, प्रत्येक टप्पा,संगणकीय प्रणाली द्वारे करण्यात येणार आहे व त्यात उमेदवारांच्या प्रत्येक गुणांची नोंद करण्यात येणार आहे, तसेच गुणवत्ता यादी स्वयंचलित पद्धतीने तयार करण्यात येण्यामुळे भरती प्रक्रिया ही ‘पारदर्शक’ होईल,असे प्रथमदर्शनी दिसते.

महाराष्ट्र शासनाने ११ फेब्रुवारी,२०२६ रोजी दोन शासकीय निर्णय जाहीर केले.त्यात एक सार्वजनिक विद्यापीठातील सहाय्यक प्राध्यापक भरती प्रक्रिया संबंधी व दुसरा अनुदानित महाविद्यालयातील सहाय्यक प्राध्यापक भरती प्रक्रिया संबंधी उच्च शैक्षणिक संस्थांची (विद्यापीठे/महाविद्यालये) बिंदू नामावली तपासून त्यांना ‘ना हरकत प्रमाणपत्र’हे डीएचई (एनओसी) पोर्टलव्दारे देण्यात येत आहे. यामुळे पदांना पारदर्शक आणि निष्पक्ष पद्धतीने मंजुरी मिळते. मुलाखती दरम्यान होणारा पक्षपात रोखण्यासाठी सर्व उमेदवारांच्या मुलाखतींचे संगणकीय प्रणालीद्वारे व्हिडिओ रेकॉर्डिंग करणे बंधनकारक केले आहे. उमेदवारांना मिळालेले वैयक्तिक गुण उच्च शैक्षणिक संस्थांच्या अधिकृत संकेतस्थळांवर प्रसिद्ध केले जाणार आहे, जेणेकरून संपूर्ण प्रक्रियेत पारदर्शकता राहील.

महाराष्ट्र शासनाच्या उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने ८ मार्च,२०१९ ला प्रसिद्ध केलेल्या शासन निर्णयानुसार उच्च शैक्षणिक संस्थांना आलेल्या अर्जांमधून मुलाखतीसाठी निवड यादी ही शासन निर्णयात नमूद असलेल्या परिशिष्ट II मधील विद्यापीठांसाठी ‘३अ’ आणि महाविद्यालयांसाठी ‘३ब’ तक्त्यात दिलेल्या शैक्षणिक गुणांच्या आधारावर करावी लागते. हे गुण केवळ उमेदवारांना मुलाखतीसाठी निवडण्याकरिता विचारात घेतले जातात आणि अंतिम निवड ही केवळ मुलाखतीतील कामगिरीवर आधारित करावी लागते.

विद्यापीठात सहाय्यक प्राध्यापक भरती प्रक्रियेत ६०-२०-२० चे नवीन सूत्र लागू करण्यात आले आहे. ६० टक्के गुण शैक्षणिक व संशोधन पात्रता,२० टक्के गुण अध्यापन कौशल्य चाचणी आणि २० टक्के गुण मुलाखतीसाठी निश्चित करण्यात आले आहेत, याचा अर्थ मुलाखत आणि वर्गातील अध्यापन कौशल्याला ४० टक्के भारांश देण्यात आला आहे. त्यामुळे येथे ४० टक्के मुल्यमापन हे व्यक्तीनिष्ठ असल्याने मानवी हस्तक्षेप व गैरप्रकार किंवा पक्षपाताची शक्यता नाकारता येत नाही.निवड समितीच्या सदस्यांच्या वैयक्तिक आवडी-निवडीवर गुण अवलंबून राहू शकतात. त्यामुळे येथे वशिलेबाजी आणि भ्रष्टाचाराला वाव आहे.

अनुदानित महाविद्यालयातील सहाय्यक प्राध्यापक भरती प्रक्रिया संबंधित शासन निर्णयात, भरती प्रक्रिया ही विद्यापीठ अनुदान आयोगाने वेळोवेळी दिलेल्या मार्गदर्शक सूचना तसेच सहाय्यक प्राध्यापक पदाकरीता निहीत केलेल्या निकषांचे पालन करूनच अहर्तापात्र उमेदवारांमधून पदभरती प्रक्रिया पारदर्शकपणे राबविण्यात येईल व पदभरतीमध्ये कोणतीही अनियमितता/अनुचित प्रकार होणार नाही याची दक्षता घेण्याची सर्वस्वी जबाबदारी संचालक,उच्च शिक्षण,पुणे व संबंधित विभागीय सहसंचालक, उच्च शिक्षण यांची राहील,एवढेच नमूद केले आहे. त्यामुळे ८ मार्च २०१९ च्या शासन भरती प्रक्रियेनुसार आलेल्या पात्र उमेदवारांमधून निवड यादी तयार करण्यासाठी एकूण १०० गुणांपैकी ९० गुण हे शैक्षणिक कामगिरीसाठी, ज्यात कमाल ८४ गुण,०६ गुण संशोधनासाठी व १० गुण शिकविण्याचा अनुभव यावर राहणार आहे. यामध्ये पीएचडी अधिक एमफिल धारकांना २५ गुण,१० गुण जीआरफ अधिक नेट उत्तीर्ण उमेदवारांना, ०८ गुण नेट साठी व सेट /स्लेट उत्तीर्ण उमेदवारांना ०५ गुण देण्यात येणार आहे.पण नंतर महाराष्ट्र शासनाच्या उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने ५ मार्च,२०२४ रोजी काढलेल्या शासन निर्णयानुसार नेट/सेट/स्लेट हीच उच्च शैक्षणिक संस्थांमधील सहाय्यक प्राध्यापक पदासाठी किमान पात्रता असणार आहे व फक्त पीएचडी धारकांना या परीक्षेपासून सूट देण्यात आली आहे.

त्यामुळे वरील प्रकारे गुण देणे पण निश्चितच चूकीचे व अन्यायकारक ठरेल.तसेच या १०० गुणांच्या आधारावर उमेदवारांची निवड यादी करण्यात येणार आहे. यात अर्ज केलेल्या पात्र उमेदवारांपैकी किती उमेदवारांना मुलाखतीसाठी बोलवायचं हा अधिकार उच्च शैक्षणिक संस्थांनाच राहणार आहे. त्यामुळे जास्तीत जास्त पात्र उमेदवारांना मुलाखतीसाठी बोलवून उच्च शैक्षणिक संस्था त्यांच्यात स्पर्धा (अनैतिक?) निर्माण करून स्वतःचे उखळ पांढरे करण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. यात अध्यापन कौशल्य व मुलाखतीसाठी किती गुण राहतील याबद्दल उल्लेख पण नाही,हे विशेष. त्यामुळे अनुदानित महाविद्यालयातील सहाय्यक प्राध्यापक भरती प्रक्रियेत तर पात्र उमेदवारांपैकी कोणता उमेदवार निवडायचा याचे पुर्ण अधिकार निवड समितीला,ज्याचे अध्यक्ष हे महाविद्यालय चालविणाऱ्या खाजगी शैक्षणिक संस्थांचे अध्यक्ष असतात, देण्यात आल्याने ही भरती प्रक्रिया १०० टक्के व्यक्तीनिष्ठ मुल्यमापनाव्दारे होणार हे निश्चित.

महाराष्ट्र शासनाने ११ फेब्रुवारी,२०२६ रोजी एकाच दिवशी प्रसिद्ध केलेल्या एक सार्वजनिक विद्यापीठातील सहाय्यक प्राध्यापक भरती संबंधित व दुसरा अनुदानित महाविद्यालयातील सहाय्यक प्राध्यापक भरती संबंधित. या शासन निर्णयांमध्ये विद्यापीठ भरती प्रक्रियेत ६०:२०:२० चे सूत्र दिले आहे,तर अनुदानित महाविद्यालयातील सहाय्यक प्राध्यापक भरती प्रक्रियेत कोणतेही सूत्र दिलेले दिसत नाही.असा भेदभाव का,याबद्दल उमेदवारांनी आश्चर्य व्यक्त केले आहे.

व्यक्तीनिष्ठ मुल्यमापनाच्या,जसे मुलाखती किंवा वर्गातील अध्यापन कौशल्य, गुणांवरून भारतात अनेक न्यायालयीन लढे झाले आहेत. सुप्रीम कोर्टाचे काही ऐतिहासिक निर्णय या संदर्भात दिशादर्शक ठरतात.अशोक कुमार यादव विरुद्ध हरियाणा राज्य(१९८५) खटल्यातील ऐतिहासिक निकाल हा सार्वजनिक नोकरी आणि निष्पक्षता संदर्भातील भारतीय प्रशासकीय कायद्याचा एक आधारस्तंभ आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने असा निर्णय दिला की, मुलाखतींना एकूण गुणांची अवास्तव टक्केवारी दिल्यास ते मनमानी आणि पक्षपाताला पोषक वातावरण निर्माण करू शकते.मुलाखतींचे गुण सामान्यतः एकूण गुणांच्या १२.५ टक्के ते १५ टक्के च्या आसपास असावेत, असे स्पष्ट मत विविध खटल्यांत न्यायालयाने मांडले आहे.अजय हासिया विरुद्ध खालिद मुजीब सेहरावर्दी या ऐतिहासिक खटल्यात, भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने असा निर्णय दिला की, मनमानी सरकारी कृती,ज्यात पूर्णपणे असमतोल किंवा अवाजवी मुलाखतीचे निकष समाविष्ट आहेत, घटनेच्या अनुच्छेद १४ अंतर्गत समानतेच्या अधिकाराचे उल्लंघन करते.न्यायालयाने हे स्पष्ट नमूद केले की तोंडी मुलाखतींना अवाजवी किंवा व्यक्तिनिष्ठ महत्त्व दिल्याने पक्षपात आणि हेराफेरीला वाव मिळतो.

नुकतेच, मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने, ११ फेब्रुवारी,२०२६ ला महाराष्ट्र शासनाने जाहीर केलेल्या सार्वजनिक विद्यापीठातील सहाय्यक प्राध्यापक भरती प्रक्रियेला आव्हान देण्यात आलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना, डॉ बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाला सहाय्यक प्राध्यापक भरती प्रक्रिया सुरू ठेऊन अंतिम निवड यादी जाहीर न करण्याचे निर्देश दिले आहेत. मुलाखत व अध्यापन कौशल्य यासाठी ४० टक्के गुण दिल्याने, या ४० टक्के गुणांसाठी मुल्यमापन हे ‘व्यक्तीनिष्ठ’ प्रकारचे असून येथे पक्षपातीपणा व भ्रष्टाचार होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही,असा आरोप याचिकेत केलेला आहे.

उच्च न्यायालयाला या आरोपात प्रथमदर्शी तथ्य दिसल्याने, विद्यापीठाला अंतिम निवड यादी जाहीर न करण्याचे निर्देश दिले आहेत. उद्या हीच बाब महाविद्यालयीन सहाय्यक प्राध्यापक भरती प्रक्रियेला लागू होऊ शकते कारण येथे तर गुणांच्या आधारे उमेदवारांना मुलाखतीला बोलविल्यानंतर, १०० टक्के निवड ही व्यक्तीनिष्ठ मुल्यमापनाव्दारे होणाची शक्यता नाकारता येत नाही. तसेच अनुदानित महाविद्यालयांमध्ये ५०१२ सहायक प्राध्यापक पदे असल्याने,येथे मोठ्या प्रमाणात भष्टाचार होण्याची शक्यता पण नाकारता येत नाही.

एकंदरीत सद्यस्थितीत,महाराष्ट्रातील सहाय्यक प्राध्यापक भरती प्रक्रिया पूर्णपणे पारदर्शक आहे असे छातीठोकपणे सांगता येणार नाही. कागदावर हे बदल खूप चांगले वाटत असले, तरी प्रत्यक्ष जमिनीवरील वास्तवात भरती प्रक्रियेत अजूनही अनेक गंभीर त्रुटी जाणवतात. उमेदवारांच्या मनात या भरती प्रक्रियेबद्दल प्रचंड अविश्वास आहे.त्यामुळे महाराष्ट्र शासनाने तातडीने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचा निर्देश डोळ्यासमोर ठेवून सहाय्यक प्राध्यापक भरती प्रक्रियेच्या नियमांमध्ये सुधारणा करून व संगणकीय प्रणालीचा वापर करून यात पारदर्शकता आणण्याचा प्रयत्न करावा. तसेच संपूर्ण भरती प्रक्रिया एका केंद्रीय व निष्पक्ष यंत्रणेमार्फत राबवली जाण्याबाबत गांभीर्याने विचार करावा, जेणेकरून, उमेदवारांमध्ये असलेली संभ्रमावस्था दूर होईल व सहाय्यक प्राध्यापक पदासाठी बरेच वर्षांपासून वाट पाहणाऱ्या लाखों इच्छुक उमेदवारांना दिलासा व न्याय मिळेल.