बहुराष्ट्रीय कंपन्यांची ‘रॉयल्टी’च्या नावाखाली लयलूट !

विशेष आर्थिक लेख

बहुराष्ट्रीय कंपन्यांची ‘रॉयल्टी’च्या नावाखाली लयलूट !

सिक्युरिटीज अँड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया म्हणजे ‘सेबी’ या भांडवली बाजाराच्या नियंत्रक संस्थेने भारतातील बहुराष्ट्रीय कंपन्यांनी रॉयल्टी च्या नावाखाली परदेशात पाठवलेल्या रकमांचा अभ्यास केला. गेल्या दहा वर्षात रॉयल्टीच्या नावाखाली त्यांनी केलेली लूट पाहिली तर या कंपन्यांच्या भारतातील भागधारकांवर डोळे उघडण्याची वेळ आली आहे. या लुटीचा घेतलेला वेध…

प्रा नंदकुमार काकिर्डे

भारतामध्ये शेकडो बहुराष्ट्रीय कंपन्या अनेक दशके कार्यरत आहेत. या कंपन्या भारतात व्यवसाय, धंदा करण्यासाठी आलेल्या असून प्रचंड नफा कमवत असतात. हा नफा लाभांशांच्या रूपाने सर्व भागधारकांना वाटला जातोच. परंतु त्याशिवाय या कंपन्या परदेशातील ‘ पॅरेंट ‘कंपनीला दरवर्षी रॉयल्टीपोटी प्रचंड रकमा देतात. सेबीने गेल्या दहा वर्षातील म्हणजे 2013-14 ते 2022-23 या दहा वर्षातील 233 शेअर बाजारावर नोंदणीकृत असलेल्या कंपन्यांच्या ताळेबंदांचा अभ्यास, संशोधन केले. त्यावेळेला असे लक्षात आले की या कंपन्यांनी त्यांच्या परदेशातील संबंधित कंपन्यांना (ज्याला रिलेटेड पार्टी ही संज्ञा वापरली जाते) रॉयल्टीपोटी प्रचंड रकमा दिल्या आहेत. एका बाजूला या सर्व कंपन्यांना नफ्यातील लाभांशाचे वाटप मोठ्या प्रमाणावर होत असतानाच त्याच्या जोडीला रॉयल्टीच्या नावाखाली त्याच्यापेक्षाही जास्त रकमा दिल्याचे निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे भारतीय भागधारकांनी याबाबत सतर्क व जागरूक होण्याची वेळ आलेली आहे. त्यादृष्टीने या अहवालाबाबत केलेली चर्चा.

बहुराष्ट्रीय कंपन्या त्यांच्या परदेशातील पेरेंट कंपनीला मोठ्या प्रमाणावर रॉयल्टी का देतात या प्रश्नाचे उत्तर असे आहे की या बहुराष्ट्रीय कंपन्या त्यांच्या तंत्रज्ञानाचे हस्तांतरण आपल्याकडे करतात ( know- how) किंवा तंत्रज्ञान सहकार्य देऊन उत्पादनासाठी मदत करतात. तसेच बौद्धिक संपदा म्हणजे या बहुराष्ट्रीय कंपन्यांचे ‘ ट्रेड मार्क’ वापरणे किंवा त्यांचा ‘ब्रँड’ भारतात वापरल्याबद्दल त्या कंपन्या रॉयल्टी वसूल करतात. 2009 पूर्वी भारतीय कंपन्यांनी परदेशात काही रॉयल्टी द्यायची असेल तर त्यासाठी केंद्र सरकारच्या ‘औद्योगिक धोरण व प्रोत्साहन विभागाने’ आखून दिलेल्या नियमानुसार या रकमा दिल्या जात असत. त्यावेळी ही रक्कम जर 20 लाख डॉलर्स पेक्षा कमी असेल तर ती एक रकमी देण्यास परवानगी होती. त्याचप्रमाणे भारतातील विक्रीच्या पाच टक्क्यांपर्यंत किंवा निर्यातीच्या आठ टक्क्यांपर्यंत ही रक्कम देता येत होती. त्यानंतर 2009 मध्ये केंद्र सरकारने या धोरणाचा फेर आढावा घेतला. सरकारच्या मंजुरी शिवाय रॉयल्टीपोटी रक्कम देण्याचा देण्याची परवानगी दिली मात्र त्यासाठी परकीय चलन व्यवस्थापन नियमांचे बंधन ठेवण्यात आले होते.

दरम्यान 2015 मध्ये केंद्रीय वित्त विभागाने याबाबत फेरविचार केला व देशात येणाऱ्या परकीय गुंतवणूकदारांना प्रोत्साहन देण्यासाठी यावर कोणतेही नियंत्रण ठेवू नये असा निर्णय घेतला. 2017 मध्ये सेबीने या संदर्भात उदय कोटक यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमली होती. या समितीने अशी शिफारस केली की ज्या नोंदणीकृत कंपन्यांची रॉयल्टीची रक्कम एकूण उलाढालीच्या पाच टक्क्यांपेक्षा जास्त असेल त्यांनी कंपन्यांच्या अल्पमतातील भागधारकांची मंजुरी घेणे आवश्यक आहे. यानंतर याबाबतच्या नियमात सातत्याने थोडेफार बदल होत गेले. मात्र पाच टक्क्यांची मर्यादा ही कायम ठेवण्यात आली होती. 2023 मध्ये केंद्र सरकारने तांत्रिक सेवा व रॉयल्टी यांच्या रकमांवर कर वाढवून तो 10 टक्क्यावरून 20 टक्क्यांवर नेला. काही अनाकलनीय रॉयल्टी रकमांवर 100 टक्क्यांपर्यंत कर वाढवलेला आहे.

मात्र अलीकडे या बहुराष्ट्रीय कंपन्यांसाठी परदेशात रॉयल्टीच्या नावाखाली जाणाऱ्या रकमांचा अभ्यास करण्यात आला व त्यावरून लाभांशापेक्षाही मोठ्या प्रमाणावर या रकमा भारतातून परदेशात जात असून त्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर परकीय चलन खर्ची पडत आहे असे लक्षात आले. उदाहरण द्यायचे झाले तर हिंदुस्तान युनीलिव्हर ही कंपनी त्यांच्या युनिलिव्हर या कंपनीला ‘नॉर’ या ब्रँडपोटी पीठ व सूप यांच्या विक्रीवर रॉयल्टी देते. एखाद्या लोकप्रिय ब्रँड वर जास्त रॉयल्टीही घेतली जाते. उदाहरण द्यायचे झाले तर ‘ अन्नपूर्णा ‘ नावाचा आटा भारतात विकला जातो त्याची रॉयल्टीही परदेशात मोठ्या प्रमाणावर जात असते. यामध्ये परदेशी पाठवलेल्या रकमांबद्दल कोणतीही बहुराष्ट्रीय कंपनी कसलेही वाजवी स्पष्टीकरण देत नाही ही वस्तुस्थिती आहे.

सेबीने नेमलेल्या समितीने या दहा वर्षाच्या कालावधीसाठी एकूण 233 नोंदणीकृत कंपन्यांच्या ताळेबंदांचा अभ्यास केला. या दहा वर्षात या कंपन्यांनी तब्बल 1538 वेळा परदेशात रॉयल्टीपोटी रकमा पाठवलेल्या आहेत. या रकमा देण्यासाठी कंपन्यांची उलाढाल व त्यांना झालेला नफा या दोन रकमांवर आधारित रॉयल्टी देण्यात आलेली आहे. या दहा वर्षात रॉयल्टीपोटी दिलेल्या रकमा जवळजवळ दुप्पट झालेल्या आहेत. 2013-14 या वर्षात ही रक्कम 4955 कोटी रुपये इतकी होती. 2022-23 या वर्षात ही रक्कम दुपटीपेक्षा जास्त होऊन 10 हजार 779 कोटी रुपये इतकी झाली होती. तसेच यामध्ये 42 वेळा असे घडले की त्या नोंदणीकृत कंपनीने त्यांच्या उलाढालीच्या पाच टक्क्यांपेक्षा जास्त रक्कम रॉयल्टीपोटी दिली होती. या 1538 घटनांपैकी 1353 वेळा रॉयल्टी रक्कम देण्यात आली त्या सर्व कंपन्यांना उत्तम निव्वळ नफा झालेला होता. मात्र त्यातील घटनांमध्ये कंपनीच्या निव्वळ नफ्यापेक्षा 100 टक्के जास्त रक्कम रॉयल्टीपोटी देण्यात आली. 102 कंपन्यांनी त्यांच्या निव्वळ नफ्याच्या 40 ते 100 टक्के रक्कम रॉयल्टीपोटी दिली होती.

यातील धक्कादायक बाब म्हणजे 40 टक्के घटनांमध्ये 315 कंपन्यांनी भारतीय भागधारकांना एक पैशाचाही लाभांश दिलेला नव्हता तर 417 घटनांमध्ये लाभांशापेक्षा जास्त रक्कम रॉयल्टीपोटी परदेशात देण्यात आली. एवढेच नाही तर 233 कंपन्यांपैकी 63 कंपन्यांना निव्वळ तोटा झालेला होता तरीही या कंपन्यांनी या दहा वर्षात तब्बल 1355 कोटी रुपयांची रॉयल्टी परदेशात पाठवली होती. यातील दहा कंपन्यांनी तर सलग पाच वर्षे निव्वळ तोटा केलेला होता आणि तरीही 228 कोटी रुपये इतकी रक्कम रॉयल्टीपोटी परदेशात पाठवली. आणि यातील आणखी गंभीर बाब म्हणजे 97 घटनांमध्ये कंपन्यांना झालेल्या तोट्याच्या 5 टक्क्यापेक्षा जास्त रक्कम रॉयल्टी पोटी देण्यात आली. एवढेच नाही तर एकूण 79 कंपन्यांनी सलग दहा वर्षे रॉयल्टी ची रक्कम वाढवत नेली होती. तसेच 18 कंपन्यांच्या बाबतीत त्यांच्या एकूण उलाढाल व निव्वळ नफा पेक्षा जास्त रक्कम सातत्याने त्यांनी परदेशात रॉयल्टीपोटी पाठवली. तसेच 79 पैकी 11 कंपन्यांनी सलग दहा वर्षे त्यांच्या निव्वळ नफ्याच्या 20 टक्क्यांपेक्षा जास्त रक्कम परदेशात रॉयल्टीपोटी पाठवली होती.

यामध्ये एखाद्या बहुराष्ट्रीय कंपनीने त्यांच्या पेरेंट कंपनीला रॉयल्टीपोटी पाच टक्क्यांपेक्षा जास्त रक्कम दिली असेल तर त्यासाठी भारतीय भागीदारांची मान्यता घेणे आवश्यक असते. मात्र अनेक प्रकरणांमध्ये या कंपन्या एकापेक्षा जास्त व्यक्तींना पाच टक्क्यांपेक्षा कमी रॉयल्टी रक्कम देतात. एकूण सर्व रॉयल्टीची रक्कम ही निव्वळ नफ्याच्या कितीतरी पट अधिक असते आणि त्यासाठी कोठेही भागधारकांची मान्यता घेतली जात नाही असे लक्षात आले आहे. एकूणच परदेशातील कंपन्यांना बहुराष्ट्रीय कंपन्यांना रॉयल्टी देण्याबाबत कोणतेही निकष आपल्याकडे कोणत्याही कायद्याद्वारे निश्चित झालेले नाहीत आणि त्याचा गैरफायदा अनेक बहुराष्ट्रीय कंपन्या सातत्याने घेऊन परदेशात परकीय चलनाच्या मार्फत पैसा पाठवत असतात.

एका बाजूला मुक्त व्यापाराला प्राधान्य देत असताना किंवा बहुराष्ट्रीय कंपन्यांना भारतात येण्याची मुभा दिली जात असताना या रॉयल्टीच्या नावाखाली भारतातील पैशांची लूट होत नाही ना यासाठी सर्वांनी जागरूक राहण्याची व विशेषतः भारतीय भागीदारांनी यात गंभीरपणे लक्ष घालून त्यावर वाजवी नियंत्रण ठेवण्याची गरज आहे. केंद्र सरकारही या रॉयल्टी पेमेंटच्या संदर्भात काही कर आकारणी करू शकते किंवा कसे याचाही विचार करण्याची गरज निर्माण झाली आहे. त्याचप्रमाणे कोणत्याही ब्रँड साठी किती टक्के किंवा किती रक्कम रॉयल्टीपोटी द्यायची याचेही निकष ठरले पाहिजेत.

आजच्या घडीला याबाबत फारशी पारदर्शकता बहुराष्ट्रीय कंपन्यांकडे आढळत नाही. अनेक कंपन्या तोटा होत असताना फक्त रॉयल्टी रकमा देतात तर काही वेळा निव्वळ नफ्याच्या चाळीस ते शंभर टक्के इतके रक्कम रॉयल्टीपोटी देण्यात येते. या अनाकलनीय किंवा बेकायदेशीर रॉयल्टी रकमा देण्याबाबत केंद्र सरकारने ताबडतोब लक्ष घालून योग्य तो निर्णय घेण्याची निश्चित गरज आहे. वाचकांच्या माहितीसाठी या बहुराष्ट्रीय कंपन्यांमध्ये कोलगेट, ब्रिटानिया, कमिन्स इंडिया, हिंदुस्तान युनिलिव्हर,फायझर,ओरॅकल, एस के एफ इंडिया,वोडाफोन, व्हर्लपूल अशा अनेक कंपन्यांचा समावेश आहे.

(लेखक पुणेस्थित अर्थविषयक जेष्ठ पत्रकार असून बँक संचालक आहेत)