सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांचे प्रारूप बदलण्याची गरज !

विशेष आर्थिक लेख

आपल्याला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतरच्या पहिल्या दशकात देशात मोठे औद्योगिक प्रकल्प किंवा औद्योगिक घराणी फारशी नव्हती. त्यामुळे पायाभूत क्षेत्रांमध्ये गुंतवणूक करण्यासाठी तत्कालीन पंतप्रधान पंडित नेहरू यांनी सार्वजनिक क्षेत्रातील अनेक उत्पादन कंपन्यांची निर्मिती करून त्यात मोठ्या प्रमाणावर भांडवल घातले. खाजगी क्षेत्र व सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्या बरोबरीनेच गेली 75 वर्ष वाढत राहिल्या. मात्र सार्वजनिक क्षेत्रातील उत्पादन कंपन्यांची कामगिरी, अकार्यक्षमता, वाढता तोटा लक्षात घेता त्याचे प्रारूप (मॉडेल) बदलण्याची गरज जाणवते. त्याचा घेतलेला वेध.

प्रा. नंदकुमार काकिर्डे

विविध क्षेत्रांमध्ये केंद्र व विविध राज्य सरकारचे 390 पेक्षा अधिक सार्वजनिक उपक्रम आहेत. गेल्या काही वर्षात या उत्पादन कंपन्यांनी संमिश्र कामगिरी अनुभवली आहे. काहींनी उल्लेखनीय यश मिळवले आहे तर अनेकांना स्पर्धात्मकता आणि वाढीला अडथळा ठरणाऱ्या आव्हानांना तोंड द्यावे लागत आहे. सार्वजनिक उपक्रमांमध्ये संरक्षण, अवजड अभियांत्रिकी, पायाभूत सुविधा क्षेत्रात महत्त्वाची भूमिका बजावत आहेत. भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स, हिंदुस्थान एरोनॉटिक्स, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया सारख्या कंपन्या ऊर्जा सुरक्षा व संरक्षण क्षेत्रातील स्वावलंबनासह राष्ट्रीय प्राधान्यांना पाठिंबा देत आहेत. हे उपक्रम रोजगार निर्मिती आणि प्रादेशिक आर्थिक विकासासाठी महत्त्वपूर्ण ठरलेले आहेत. ज्या राज्यांमध्ये खाजगी गुंतवणूक मर्यादित आहे तेथे परिणामकारक ठरले आहेत. आयातीवरचे अवलंबित्व कमी करण्यासाठी व देशांतर्गत उत्पादन क्षमतांना प्रोत्साहन देण्यासाठी ‘मेक इन इंडिया’ व ‘आत्मनिर्भर भारत’ मध्ये सार्वजनिक क्षेत्रातील काही उपक्रम अग्रगण्य आहेत.

असे असले तरी उत्पादन उपक्रमांसमोर अनेक आव्हाने आजच्या काळामध्ये निर्माण झालेली आहेत. तंत्रज्ञानाच्या दृष्टिकोनातून हे उपक्रम अद्ययावत नाहीत. त्यांचे तंत्रज्ञान कालबाह्य ठरते. जागतिक पातळीवर स्पर्धा करण्यामध्ये अनेक उपक्रम मागे पडतात, प्रगत उत्पादन क्षमतांचा त्यांच्यातअभाव आहे. सर्वात महत्त्वाचा अडथळा या कंपन्यांचे अकार्यक्षम प्रशासन व नोकरशाहीतील अडथळे हा आहे. या सर्व कंपन्यांना राजकीय हस्तक्षेपाचा मोठ्या प्रमाणावर सामना करावा लागतो. हा उद्योग कार्यक्षमपणे चालवण्यामध्ये अनेक अडचणी येतात. त्यातील महत्त्वाची अडचण म्हणजे निर्णय घेण्याची गती ही अत्यंत मारक असते.

स्वायत्ततेचा अभाव ही मोठी समस्या या उद्योगांना भेडसावत असते. कोणताही प्रकल्प वेळेमध्ये पूर्ण करणे या उपक्रमांना शक्य होत नाही. त्याचप्रमाणे जास्त कर्मचारी संख्या, अकार्यक्षमता, आधुनिकीकरण व विस्तारासाठी भांडवलाची मर्यादित उपलब्धता अशा गोष्टींमुळे आर्थिक शाश्वततेचा सामना करणे अवघड होते. भारताची बाजारपेठ वेगाने वाढत असली तरी या उद्योगांना स्थानिक व आंतरराष्ट्रीय स्तरावर तीव्र स्पर्धेचा सामना करावा लागतो. खाजगी कंपन्या किंवा आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील कंपन्यांमध्ये कार्यक्षमता व लवचिकता असते मात्र सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांना खराब पायाभूत सुविधा तसेच विखुरलेल्या पुरवठा साखळ्या यासारख्या आव्हानांमुळे स्पर्धा करणे जमत नाही. त्यामुळेच हिंदुस्थान फोटो फिल्म,हिंदुस्तान सॉल्टस्,एचएमटी मशीन टूल्स,राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स,बीएचईएल,भारत पंप्स, अशा 60 पेक्षा जास्त कंपन्या सातत्याने तोट्यात असून त्यांचा एकत्रित तोटा एक लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त आहे.

या पार्श्वभूमीवर सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांमध्ये अद्ययावत तंत्रज्ञान तसेच संशोधन व विकास यात जास्त गुंतवणूक करणे अपरिहार्य आहे. या उपक्रमांच्या प्रशासनामध्ये अमुलाग्र बदल केला पाहिजे. त्यांना जास्त स्वायत्तता देऊन नोकरशाहीचा हस्तक्षेप कमी केला पाहिजे. चांगल्या संसाधन व्यवस्थापनाद्वारे योग्य गुंतवणुकीचा मार्ग शोधून आर्थिक अकार्यक्षमता या उपक्रमात निर्माण होणार नाही याची दक्षता घेतली पाहिजे. आधुनिक उत्पादन प्रक्रियांसाठी कामगारांमध्ये कौशल्य निर्माण करण्यासाठी सुसज्ज प्रशिक्षण कार्यक्रम व्यापक प्रमाणावर राबवण्याची गरज आहे. केंद्र सरकारने खाजगी संस्थांबरोबर भागीदारी करून त्यांच्या माध्यमातून कौशल्य तंत्रज्ञान आणि गुंतवणूक यांचे प्रश्न सोडवले पाहिजेत. अर्थव्यवस्था आणखी बळकट होण्यासाठी सार्वजनिक क्षेत्रातील उत्पादन कंपन्यांचे प्रारूप बदलण्याची मानसिकता केंद्र सरकारमध्ये निर्माण होण्याशिवाय दुसरा पर्याय नाही.

(लेखक पुणे स्थित अर्थविषयक जेष्ठ पत्रकार असून माजी बँक संचालक आहेत)

• शेतमालास उत्पादनखर्चावर आधारित बाजारभाव यासंदर्भात हवा कायदा Need of Law For Agricultural Products