रब्बी पिकांच्या किमान आधारभूत किमतीमध्ये वाढ

विपणन हंगाम 2026-27 साठी रब्बी पिकांसाठी किमान आधारभूत किमतीला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी

नवी दिल्‍ली – पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील आर्थिक घडामोडी विषयक मंत्रिमंडळ समितीने (CCEA) विपणन हंगाम 2026-27 मध्ये सर्व प्रमुख रब्बी पिकांसाठी किमान आधारभूत मूल्यात (एमएसपी) वाढ करायला मंजुरी दिली.

उत्पादकांना त्यांच्या शेत मालासाठी योग्य भाव मिळावा, यासाठी सरकारने विपणन हंगाम 2026-27 साठी रब्बी पिकांच्या किमान आधारभूत किमतीमध्ये वाढ केली आहे. करडईसाठी किमान आधारभूत किमतीत  600 रुपये प्रति क्विंटल  सर्वाधिक वाढ जाहीर करण्यात आली आहे,  त्यापाठोपाठ कडधान्य (मसूर) साठी 300 रुपये प्रति क्विंटल दराने किमान आधारभूत किमतीमध्ये वाढ जाहीर करण्यात आली. रॅपसीड आणि मोहरी च्या एमएसपी मध्ये  प्रति क्विंटल 250 रुपये, हरभरा प्रति क्विंटल 225 रुपये,  बार्ली प्रति क्विंटल 170 रुपये  आणि गव्हाच्या एमएसपी मध्ये प्रति क्विंटल 160  रुपयांची वाढ झाली आहे.

विपणन हंगाम 2026-27मधील सर्व रब्बी पिकांसाठी किमान आधारभूत किमती

(रु. प्रति क्विंटल)

Crops	MSP RMS 2026-27	Cost*of Production RMS2026-27	Margin over cost(in percent)	MSP RMS 2025-26	Increase in MSP(Absolute)
Wheat	2585	1239	109	2425	160
Barley	2150	1361	58	1980	170
Gram	5875	3699	59	5650	225
Lentil (Masur)	7000	3705	89	6700	300
Rapeseed & Mustard	6200	3210	93	5950	250
Safflower	6540	4360	50	5940	600

*खर्चाचा संदर्भ यात शेतमजुरी, बैलांची मजुरी/यंत्रांचा खर्च, भाडेतत्वावरील जमिनीचे भाडे, बियाणे, खते, कीटकनाशके, सिंचन खर्च, अवजारे आणिशेतीच्या इमारतींवर घसारा, खेळत्या भांडवलावरील व्याज, पंप चालवण्यासाठी डीझेल/वीज हा सर्व खर्च, आणि विविध  खर्च आणि कुटुंबाचे श्रम हा सर्व खर्च समाविष्ट आहे.

विपणन हंगाम 2026-27 साठी अनिवार्य रब्बी पिकांसाठी एमएसपीमधील वाढ केंद्रीय अर्थसंकल्प 2018-19 मधील, देशभरातील पिकांच्या सरासरी उत्पादन खर्चाच्या किमान 1.5 पट पातळीवर एमएसपी निश्चित करण्याच्या घोषणेला अनुसरून आहे.

देशभरातील भारित सरासरी उत्पादन खर्चापेक्षा अपेक्षित फरक, गव्हासाठी 109 टक्के, त्यापाठोपाठ रॅपसीड आणि मोहरी 93 टक्के, मसूरसाठी  89 टक्के, हरभरा 59 टक्के, बार्ली 58 टक्के, आणि करडईसाठी 50 टक्के इतका आहे.

रब्बी पिकांच्या वाढलेल्या एमएसपीमुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादनाला फायदेशीर भाव मिळेल आणि पिकांमधील विविधतेला प्रोत्साहन मिळेल.