शेतकऱ्यांची फसवणूक टाळण्यासाठी नवा बियाणे कायदा

शेतकऱ्यांसाठी ऐतिहासिक सुधारणा: केंद्रीय कृषिमंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी नवीन बियाणे कायद्याची दिली माहिती

नवी दिल्ली – केंद्रीय कृषी आणि शेतकरी कल्याण आणि ग्राम विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी प्रसार माध्यमांना नवीन बियाणे कायद्याची (बियाणे कायदा 2026) वैशिष्ट्ये आणि त्याचा शेतकऱ्यांवर होणारा परिणाम, याबद्दल सविस्तर माहिती दिली. प्रस्तावित कायदा, शेतकऱ्यांचे संरक्षण, बियाण्यांची गुणवत्ता आणि संपूर्ण प्रणालीमध्ये पारदर्शकतेची हमी देण्याच्या उद्देशाने उचललेले एक ऐतिहासिक पाऊल असल्याचे ते यावेळी म्हणाले.

शेतकऱ्यांना आता प्रत्येक बियाण्याची संपूर्ण माहिती मिळेल…

चौहान म्हणाले की, आता देशभरात बियाणे शोध प्रणाली (सीड ट्रॅसेबिलिटी सिस्टीम) स्थापन केली जाईल. ते म्हणाले, “आम्ही अशी प्रणाली तयार करण्याचा प्रयत्न केला आहे, ज्याद्वारे बियाणे कोठे तयार झाले, कोणत्या वितरकाने ते पुरवले आणि कोणी विकले, याची माहिती मिळू शकेल.” प्रत्येक बियाण्याच्या पाकिटावर एक क्यूआर कोड असेल, जो स्कॅन केल्यावर शेतकऱ्यांना त्याच्या उगमाबद्दलचा संपूर्ण तपशील मिळेल. यामुळे केवळ बनावट किंवा निकृष्ट दर्जाच्या बियाण्यांच्या विक्रीला आळा बसणार नाही, तर अशी बियाणी विक्रीसाठी बाजारात आल्यावर त्याला जबाबदार व्यक्तींविरोधात तातडीने कारवाई करणेही शक्य होईल, असे ते म्हणाले.

निकृष्ट दर्जाचे बियाणे व्यवस्थेत प्रवेशच करणार नाही

केंद्रीय कृषिमंत्री म्हणाले की, ‘ट्रेसिबिलिटी’ प्रणाली लागू झाल्यावर, बनावट अथवा निकृष्ट दर्जाच्या बियाण्यांची त्वरित ओळख पटेल. निकृष्ट दर्जाची बियाणे व्यवस्थेत प्रवेशच करणार नाहीत, आणि जर आली, तरी ती पकडली जातील. अशा प्रकारची बियाणी पुरवणाऱ्यांविरोधात कारवाई केली जाईल. यामुळे शेतकऱ्यांची दिशाभूल करणाऱ्या कंपन्या आणि व्यापाऱ्यांच्या मनमानी कारभाराला आळा बसेल, असे ते म्हणाले.

बी-बियाणे कंपन्यांची नोंदणी बंधनकारक

आता प्रत्येक बी-बियाणे कंपनीची नोंदणी करावी लागेल. त्यामुळे कोणत्या कंपन्या काम करण्यास अधिकृत आहेत हे स्पष्ट होईल. नोंदणीकृत कंपन्यांची माहिती उपलब्ध होईल आणि अनधिकृत विक्रेत्यांना बी-बियाणे विकता येणार नाही. यामुळे बनावट कंपन्या बाजारातून बाहेर जातील आणि शेतकऱ्यांना विश्वासार्ह स्रोतांकडूनच बी-बियाणे मिळेल, असे चौहान यांनी स्पष्ट केले.

पारंपरिक बियाण्यांवर कोणतीही बंधने नाहीत

नव्या कायद्यामुळे शेतकरी वापरत असलेल्या पारंपरिक बियाण्यांवर कोणतेही बंधन येणार नाही. शेतकरी स्वतःची बियाणे पेरू शकतात आणि इतर शेतकऱ्यांना वाटू शकतात. गावागावांत चालणारी बियाणे देवाणघेवाण पद्धत पूर्वीसारखीच सुरू राहील. ग्रामीण भागात शेतकरी पेरणीच्या वेळी एकमेकांना बियाणे देतात आणि नंतर जास्त प्रमाणात परत करतात. या पद्धतीवर काहीही दुष्परिणाम होणार नाही.

निकृष्ट बियाणे विकल्यास दंड आणि शिक्षा

बी-बियाण्यांच्या दर्जाकडे दुर्लक्ष केलेले यापुढे चालणार नाही. दुर्लक्ष झालं तर आधी दंड जास्तीत जास्त 500 रुपयांचा दंड होता. आता 30 लाखांपर्यंत दंडाचा प्रस्ताव आहे. जर कोणी मुद्दाम गुन्हा केला तर शिक्षेची तरतूदही असेल. सर्व कंपन्या दोषी नसल्या तरी शेतकऱ्यांना फसवणाऱ्यांवर कठोर कारवाई होईल, असे शिवराज सिंह चौहान यांनी सांगितले.

‘आयसीएआर’ अर्थात भारतीय कृषी संशोधन परिषद आणि भारतीय कंपन्या मजबूत संस्था राहतील.

बी-बियाणे कायद्यात तीन स्तरांवर तरतुदी आहेत. सार्वजनिक क्षेत्रात भारतीय कृषी संशोधन परिषद (आयसीएआर), कृषी विद्यापीठे आणि कृषी विज्ञान केंद्रे आहेत. देशातील कंपन्या उच्च दर्जाची बियाणे तयार करतात. परदेशातून येणाऱ्या बियाण्यांसाठी योग्य तपासणी यंत्रणा आहे. परदेशातून आयात केलेले बियाणे पूर्ण तपासणी आणि मूल्यमापनानंतरच मंजूर केले जाईल. आपल्या सार्वजनिक संस्था आणि देशातील खासगी क्षेत्र अधिक मजबूत केले जाईल. त्यामुळे शेतकऱ्यांना दर्जेदार बियाणे मिळतील.

शेतकऱ्यांसाठी व्यापक जागरूकता अभियान

शास्त्रज्ञ, अधिकारी आणि प्रगतशील शेतकरी गावागावांत पोहोचून जनजागृती करतील, याची सुनिश्चिती करण्यासाठी विकसित कृषी संकल्प अभियानासारखे उपक्रम सुरू करण्यात आले असल्याचे करताना केंद्रीय कृषी मंत्री शिवराजसिंह चौहान यांनी सांगितले. देशभरातील सर्व 731 कृषी विज्ञान केंद्रे बियाण्यांची गुणवत्ता, बियाण्यांची निवड आणि तक्रार निवारण यंत्रणेबाबत शेतकऱ्यांना शिक्षित करण्यासाठी महत्त्वाची भूमिका बजावतील, असे विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

1966 चा जुन्या कायद्याचे अद्ययावतीकरण

सध्याचा 1966 चा बियाणे कायदा हा प्रगत तंत्रज्ञान तसेच डेटा यंत्रणा नसलेल्या काळातील होता, असे चौहान यांनी नमूद केले. भविष्यात कोणत्याही शेतकऱ्याची फसवणूक होऊ नये यासाठी आता माहितीचा माग काढता येईल अशी यंत्रणा, डिजिटल नोंदी आणि उत्तरदायित्वावर आधारित आधुनिक कायदा आणला जात असल्याची माहिती त्यांनी दिली.

राज्यांचे अधिकार राहणार अबाधित

नवीन कायद्यामुळे राज्यांचे अधिकार कमी होऊ शकतील का, या शंकेबद्दलही चौहान यांनी सांगितले. शेती हा राज्याचा विषय आहे. त्यामुळे राज्य सरकारांचे अधिकार अबाधित राहतील. केंद्र सरकार केवळ समन्वय साधण्याचे काम करेल आणि राज्यांच्या सहकार्यानेच या कायद्याची अंमलबजावणी केली जाईल, ही बाब त्यांनी स्पष्ट केले.

प्रत्येक शेतकऱ्याला योग्य बियाणे मिळेल याची सुनिश्चिती करणे हेच ध्येय

प्रत्येक शेतकऱ्याला गुणवत्तापूर्ण बियाणे मिळेल याची सुनिश्चिती करणे हेच सरकारचे ध्येय असल्याचे त्यांनी सांगितले. त्यादृष्टीने उत्तम काम करत असलेल्या कंपन्यांना प्रोत्साहन दिले जाईल आणि चुकीचे काम करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई केली जाईल, हाच या कायद्याचा गाभा असल्याचे ते म्हणाले.बियाणे कायदा 2026 च्या माध्यमातून सरकार शेतकऱ्यांना सुरक्षित, विश्वसनीय आणि उत्पादक बियाणे उपलब्ध करून देण्यासाठी निर्णायक पाऊल उचलत असून, यामुळे देशातील विश्वासार्हता आणि कृषी उत्पादकता वाढायला मदत होईल, असे त्यांनी सांगितले.