विद्यार्थ्यांवरील पोलिस कारवाईचा वाद : जबाबदारी नेमकी कुणाची ?

स्टेटलाइन

दिल्ली आणि बिहारमधील विद्यार्थी आंदोलनांदरम्यान झालेल्या कथित पोलिस कारवाईवरून देशाचे राजकारण तापले आहे. संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात विरोधकांनी केंद्र सरकारला लक्ष्य करत केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली आहे. आंदोलकांवर पॅलेट गन्सचा वापर, लाठीमार आणि गुन्हे दाखल झाल्याचे गंभीर आरोप विरोधकांनी केले असले, तरी सरकारने हे आरोप फेटाळून लावत कायद्यानुसार स्थानिक प्रशासन परिस्थितीनुसार निर्णय घेत असल्याचे स्पष्ट केले आहे. या पार्श्वभूमीवर गोळीबाराचे आदेश नेमके कुणी दिले आणि त्याची जबाबदारी कोणाची, हा प्रश्न सध्या राष्ट्रीय राजकारणाच्या केंद्रस्थानी आला आहे.

डॉ. सुकृत खांडेकर

राजधानी दिल्लीत संसदेचे पावसाळी अधिवेशन सुरू असताना ‘संसद चलो’ मोर्चासाठी निघालेल्या विद्यार्थी आंदोलकांवर पोलिसांनी पॅलेट गन्सचा वापर केल्याचा तसेच बिहारमध्ये विद्यार्थी आंदोलकांवर पोलिसांकडून गोळीबार झाल्याचा आरोप विरोधकांनी केला आहे. या घटनांबाबत गोळीबाराचे आदेश नेमके कुणी दिले, असा प्रश्न उपस्थित करत विरोधी पक्षांनी संसदेत सरकारला कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न केला आहे. या प्रकरणी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी स्वतः भूमिका स्पष्ट करावी, अशी मागणी विरोधकांकडून करण्यात येत आहे.

लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी “अमित शहा मस्ट गो” अशी मागणी करत गृहमंत्र्यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली. त्यांच्या मते, विद्यार्थ्यांवर झालेल्या पोलिस कारवाईबाबत केंद्र सरकारने उत्तर द्यावे. जर गृहमंत्र्यांना या कारवाईची माहिती नसेल, तर ती गंभीर बाब आहे; आणि माहिती असूनही कारवाई झाली असेल, तर त्याची राजकीय जबाबदारी स्वीकारावी, असा विरोधकांचा युक्तिवाद आहे.

दरम्यान, केंद्र सरकारने विरोधकांचे आरोप फेटाळले आहेत. भाजपचे नेते आणि केंद्रीय मंत्री यांनी संसदेत तसेच पत्रकार परिषदांमध्ये स्पष्ट केले की, आंदोलने हिंसक व नियंत्रणाबाहेर गेल्यास परिस्थितीनुसार जिल्हाधिकारी, दंडाधिकारी किंवा संबंधित स्थानिक प्रशासन कायद्यानुसार आवश्यक निर्णय घेतात. पोलिसांना गोळीबाराचे आदेश केंद्रीय गृहमंत्री देत नाहीत, असे सरकारचे म्हणणे आहे.

जंतरमंतरवरील विद्यार्थी आंदोलनामुळे आधी शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याची वेळ आल्याचा दावा विरोधक करत आहेत. त्याच पार्श्वभूमीवर आता त्यांनी अमित शहा यांना लक्ष्य केले आहे. काँग्रेस, समाजवादी पक्ष, उद्धव ठाकरे गट, तृणमूल काँग्रेससह अनेक विरोधी पक्ष या मुद्द्यावर एकत्र आले आहेत.

विरोधकांनी कितीही आक्रमक भूमिका घेतली, तरी अमित शहा यांचा राजीनामा होण्याची शक्यता राजकीयदृष्ट्या अत्यल्प असल्याचे निरीक्षकांचे मत आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे निकटवर्तीय आणि भाजपचे प्रमुख रणनीतीकार म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या अमित शहा यांच्यावरील विश्वास कायम असल्याचे भाजपच्या भूमिकेतून दिसते. त्यामुळे विरोधकांचा हा दबाव प्रामुख्याने राजकीय असल्याचे मानले जात आहे.

लोकसभा आणि राज्यसभेत गृहमंत्र्यांच्या राजीनाम्याची मागणी सुरू असताना अमित शहा सभागृहात उपस्थित नव्हते. मात्र केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह, जे. पी. नड्डा आणि निशिकांत दुबे यांनी सरकारची बाजू मांडत विरोधकांच्या आरोपांना प्रत्युत्तर दिले. पोलिस कारवाईबाबतची प्रशासकीय प्रक्रिया काय आहे, याची माहिती विरोधकांनी घ्यावी, असा टोला त्यांनी लगावला.

दुसरीकडे, आंदोलनातील सहभागी विद्यार्थ्यांनी पोलिसांकडून लाठीमार, अश्रुधूर, पॅलेट गन्सचा वापर आणि अन्य प्रकारची कथित बळाचा वापर झाल्याचा आरोप केला आहे. अनेक विद्यार्थ्यांवर गुन्हे दाखल करण्यात आल्याचाही दावा करण्यात आला आहे. या आरोपांची स्वतंत्र चौकशी व्हावी, अशी मागणी विरोधी पक्षांनी केली आहे. सरकारने मात्र कायदा-सुव्यवस्था राखण्यासाठी आवश्यक ती कारवाई करण्यात आल्याचे सांगितले आहे.

या वादाच्या पार्श्वभूमीवर १९८४ मधील शीखविरोधी दंगली आणि राममंदिर आंदोलनाच्या काळातील पोलिस गोळीबाराचा संदर्भही राजकीय चर्चेत पुढे आला आहे. काँग्रेस आणि भाजप या दोन्ही पक्षांनी एकमेकांच्या पूर्वीच्या भूमिकांची आठवण करून देत राजकीय आरोप-प्रत्यारोप सुरू ठेवले आहेत.

राहुल गांधी यांनी पत्रकार परिषदेत काही जखमी आंदोलकांना माध्यमांसमोर आणून त्यांच्या जखमा दाखवल्या आणि पोलिस कारवाईबाबत गंभीर आरोप केले. दुसरीकडे भाजपचे प्रवक्ते संबित पात्रा यांनी हे आरोप फेटाळून लावत गृहमंत्र्यांचा गोळीबाराच्या आदेशांशी संबंध जोडणे चुकीचे असल्याचे स्पष्ट केले.

दरम्यान, संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात पेपरफुटीविरोधातील कठोर शिक्षेचे विधेयक तसेच वंदे मातरम् गीताच्या अवमानासंदर्भातील विधेयक मंजूर झाले. मात्र विरोधकांनी विद्यार्थी आंदोलनावरील पोलिस कारवाईचा मुद्दा लावून धरल्याने संसदेतील वातावरण सातत्याने तापलेले आहे.

विद्यार्थी आंदोलकांवरील दाखल गुन्हे मागे घेण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने निर्देश दिल्याचा उल्लेख विरोधक करत असले, तरी प्रत्येक प्रकरणाची स्वतंत्र पडताळणी करूनच निर्णय होईल, असे प्रशासनाचे म्हणणे आहे. तोपर्यंत या प्रकरणातील कायदेशीर आणि राजकीय संघर्ष सुरूच राहण्याची चिन्हे आहेत.

एकूणच, विद्यार्थ्यांवरील कथित पोलिस कारवाई, त्यावरील राजकीय आरोप-प्रत्यारोप आणि गोळीबाराच्या आदेशांबाबतची जबाबदारी हा संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनातील सर्वात चर्चेचा विषय ठरला आहे. या प्रश्नावर सरकारकडून अधिकृत आणि सविस्तर स्पष्टीकरण येते का, याकडे देशाचे लक्ष लागले आहे.