अजितदादांच्या प्राप्तिकर खटल्यातील ‘डीडी’ कोडचा फुगा फुटला !

विशेष आर्थिक लेख

महाराष्ट्राचे माजी उपमुख्यमंत्री कै. अजित दादा पवार यांच्या प्राप्तिकर प्रकरणामध्ये तपास यंत्रणांनी केवळ तर्कावर आधारित असलेल्या 32 कोटी रुपयांच्या उत्पन्नावर कर मागणी केली होती. मुंबईच्या प्राप्तिकर अपिलीय न्यायाधीकरणाने ही अतार्किक मागणी फेटाळून लावत याबाबत एक महत्त्वाचा निर्णय दिला. प्राप्तिकर खटल्यांमध्ये सर्वांनाच महत्त्वाचा आधार ठरणाऱ्या निकालाचा हा गोषवारा…

प्रा. नंदकुमार काकिर्डे

‘जोपर्यंत गुन्हा सिद्ध होत नाही, तोपर्यंत आरोपी निर्दोष असतो – ’हे भारतीय न्यायव्यवस्थेचे एक मूलभूत तत्त्व आहे. हे तत्त्व केवळ फौजदारी गुन्ह्यांपुरते मर्यादित नसून ते कर कायद्यांच्या अंमलबजावणीतही तितकेच महत्त्वाचे आहे. मुंबईच्या प्राप्तीकर अपीलीय न्यायाधिकरणाने (ITAT) महाराष्ट्राचे माजी उपमुख्यमंत्री कै.अजित अनंतराव पवार यांच्या वारसांच्या संदर्भात दिलेला निकाल याच कायदेशीर तत्त्वावर शिक्कामोर्तब करणारा आहे. ३२.१४ कोटी रुपयांच्या अघोषित उत्पन्नाचा दावा पुराव्याअभावी फेटाळून लावताना लवादाने तपास यंत्रणांच्या ‘तर्कावर आधारित’ कार्यपद्धतीचे कान टोचले आहेत.

प्रकरणाची पार्श्वभूमी आणि तर्काचा आधार !

या प्रकरणाची मुळे जुलै २०२० मध्ये ‘ट्रायटन ग्रुप’वर पडलेल्या धाडींमध्ये आहेत. या कारवाईत जितेन पुजारी नावाच्या व्यक्तीकडे काही हस्तलिखित डायऱ्या सापडल्या. त्यात ‘DD’ या संज्ञेसमोर ३२.१४ कोटी रुपयांच्या व्यवहारांच्या नोंदी होत्या. प्राप्तीकर विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी असा तर्क लढवला की, महाराष्ट्राच्या सार्वजनिक जीवनात अजित पवार यांना ‘दादा’ (Dada) म्हटले जाते, म्हणून ‘DD’ म्हणजे दुसरे तिसरे कोणी नसून ‘अजित दादा’च आहेत. या एका तर्काच्या आधारे प्राप्तिकर विभागाने कलम १५३-सी अंतर्गत कारवाई सुरू केली आणि ३२ कोटी रुपयांच्या कराची मागणी केली.

या प्रकरणात एखाद्या व्यक्तीची लोकप्रियता किंवा त्या व्यक्तीचे टोपण नाव हा कायदेशीर पुरावा असू शकतो किंवा कसे असा प्रश्न निर्माण झाला होता. न्यायाधिकरणाचे सदस्य अमित शुक्ला आणि मकरंद वसंत महादेवकर यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणातील कच्चे दुवे अत्यंत मार्मिकपणे तपासले. लवादाने या प्रकरणाचा निकाल देताना अत्यंत स्पष्ट शब्दांत सुनावले की, “सार्वजनिक प्रसिद्धी किंवा बोलीभाषेतील ओळख ही कायदेशीर पुराव्याची जागा घेऊ शकत नाही.” ज्या व्यक्तीकडे या डायऱ्या सापडल्या, त्या जितेन पुजारी यांनी स्वतः स्पष्ट केले होते की, ‘DD’ हा त्यांनी मोठ्या व्यवहारांसाठी (High-value transactions) वापरलेला एक ‘सांकेतिक शब्द’ (Code) होता. जेव्हा लेखकाने स्वतः स्पष्टीकरण दिले आहे, तेव्हा अधिकाऱ्यांनी स्वतःचा तर्क लावून निष्कर्ष काढणे हे कायद्याच्या चौकटीत बसणारे नाही. केवळ संशयावरून डोलारा उभा करणे म्हणजे तर्काचा अतिरेक आहे, असे ताशेरे लवादाने निकालपत्रात ओढले आहेत.

आजच्या युगात डेटाला ‘नवे तेल’ ( new oil) मानले जाते, पण लवादाने यावर एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण टिप्पणी केली. “डेटा हे तेल असू शकते, परंतु जोपर्यंत ते पुराव्याच्या निकषावर शुद्ध (Refined) केले जात नाही, तोपर्यंत ते न्यायिक प्रक्रियेच्या इंजिनमध्ये वापरता येत नाही.” प्राप्तीकर विभागाने ‘DD Personal’ नावाने सेव्ह केलेले नंबर आणि ‘ट्रूकॉलर’ (Truecaller) वरील माहितीचा आधार घेतला होता. मात्र, ट्रूकॉलर हे ‘क्राउड-सोर्स्ड’ ॲप आहे. तिथे कोणीही कोणाचेही नाव कोणत्याही पद्धतीने नोंदवू शकते. अशा खासगी आणि अनियंत्रित माहितीला न्यायालयीन प्रक्रियेत ‘अकाट्य पुरावा’ मानता येणार नाही, हा लवादाचा निष्कर्ष भविष्यातील अनेक प्रकरणांसाठी मैलाचा दगड ठरणार आहे. डिजिटल पुराव्यांसाठी आता अधिक ठोस फॉरेन्सिक पुराव्यांची आवश्यकता भासणार आहे.

प्राप्तिकर कायद्याच्या कलम १५३-सी अंतर्गत कारवाई करण्यासाठी जप्त केलेली कागदपत्रे संबंधित करदात्याशी थेट संबंधित असणे अनिवार्य असते. या प्रकरणात डायऱ्या तिसऱ्याच व्यक्तीकडे सापडल्या होत्या. कलम १३२(४ए) नुसार, कागदपत्रे ज्याच्याकडे सापडतात, ती त्याचीच मानली जातात. या प्रकरणात ही कागदपत्रे अजित पवारांच्या ताब्यात नव्हती किंवा त्यांच्या घरी सापडली नव्हती. त्यामुळे तर्काच्या आधारे हा संबंध जोडणे कायद्याला धरून नव्हते.

कोणत्याही मोठ्या निकालाचे दूरगामी परिणाम असतात. या निकालामुळे ‘पुराव्याचा दर्जा’ निश्चित झाला आहे. भविष्यात करदात्यांना तपास यंत्रणांच्या मनमानी कारवाईपासून संरक्षण मिळेल. संशयाचा फायदा करदात्याला मिळणे हे नैसर्गिक न्यायाचे तत्त्व पुन्हा प्रस्थापित झाले आहे. आर्थिक गुन्ह्यांमध्ये अनेकदा अशाच कोडवर्ड्सचा वापर केला जातो. लवादाच्या या कडक निकषांमुळे भविष्यात तपास यंत्रणांना मोठे आर्थिक गुन्हे सिद्ध करणे आव्हानात्मक होईल. केवळ डायरी किंवा डिजिटल संपर्क पुरेसे ठरणार नाहीत; त्यासाठी बँक ट्रेल, स्वतंत्र साक्षीदार आणि फॉरेन्सिक ऑडिट यांचा भक्कम पुरावा द्यावा लागेल. अन्यथा, मोठी प्रकरणेही तांत्रिक मुद्द्यांवर फेटाळली जातील.

कोणत्याही प्रकारच्या आर्थिक गुन्ह्यांमध्ये एखादी डायरी, कोडवर्ड, किंवा डिजिटल संपर्क हे सामान्यपणे नेहमीच सापडतात. अपिलीय प्राधिकरणाने दिलेल्या निकालामुळे किंवा त्यांनी घालून दिलेल्या निकाल निकषांमुळे भविष्यकाळात मोठ्या राजकीय-आर्थिक प्रकरणांत पुरावे असूनही कारवाई निष्प्रभ होण्याची भीती प्राप्तिकर क्षेत्रातील तज्ञांना वाटत आहे.

अजित पवार यांच्यासारख्या लोकप्रिय राजकीय नेत्याच्या उत्पन्नामध्ये प्राप्तिकर खात्याने घातलेली ₹32 कोटींची उत्पन्नाची नवी भर रद्द झाल्याने ‘मोठ्या लोकांना वाचवले जाते’ असा जनमानसात संदेश जाऊ शकतो. एवढेच नाही तर विद्यमान कर-प्रणालीवरील विश्वासाला तडा जाऊ शकतो.

हे प्रकरण 2020 पासून गेले सहा वर्षे सुरू होते. त्यामुळे या प्रकरणात प्राप्तिकर खात्याने जे काही मनुष्यबळ वापरले किंवा त्याची सहा वर्षांपेक्षा जास्त काळ केलेली तपासणी, प्राप्तिकर खात्याचे मूल्यांकन व त्यांनी केलेले न्यायाधीकरणासमोरचे अपील ही सर्व प्रक्रिया या निर्णयामुळे रद्द झालेली आहे. त्यामुळे प्राप्तिकर खात्याचा वेळ आणि साधन संपत्ती वाया गेल्याचे हे फार महत्त्वाचे उदाहरण ठरावे. एवढेच नाही तर प्राप्तिकर का त्याच्या कलम 153 सी याचा वापर सर्रासपणे भविष्यकाळात करण्यावर मर्यादा निर्माण होणार आहेत. एवढेच नाही तर प्रत्येक 153 सी च्या प्रकरणांमध्ये प्राप्तिकर खात्याला प्राथमिक दर्जाचा पुरावा व त्याचा संबंध सिद्ध करणे बंधनकारक ठरणार आहे. त्यामुळे बेहिशेबी मालमत्ता शोधूनही कारवाई करणे अधिक आव्हानात्मक होईल असा जाणकारांचा अंदाज आहे.
अपिलीय प्राधिकरणाचा निर्णय ‘पुराव्याच्या कायद्याचे राज्य’ मजबूत करतो व करदात्यांच्या मूलभूत हक्कांचे संरक्षण करतो. पण त्याचवेळी कर-चुकवेगिरी करणाऱ्यांना ‘तांत्रिक त्रुटींचा’ फायदा घेण्याची मोकळीकही मिळू शकते. म्हणूनच भविष्यात आयकर विभागाला जप्त कागदपत्र व डिजिटल डेटाचे फॉरेन्सिक ऑडिट, लेखकाचे जबाब, बँक ट्रेल यांसारखे ‘स्वतंत्र व परस्पर संबंध असल्याचे पुरावे जमवावे लागतील, अन्यथा मोठी प्रकरणेही तांत्रिक मुद्द्यांवर रद्द होतील.

थोडक्यात काय तर, ३२.१४ कोटी रुपयांची ही कर मागणी रद्द करून लवादाने ‘कायद्याचे राज्य’ सर्वोच्च असल्याचे सिद्ध केले आहे. कर प्रशासनाने केवळ उत्साहाच्या भरात किंवा राजकीय संदर्भातून कारवाया करण्यापेक्षा ठोस पुराव्यांवर लक्ष केंद्रित करणे गरजेचे आहे. संशय कितीही प्रबळ असला तरी तो पुराव्याची जागा घेऊ शकत नाही, हाच या प्रकरणाचा मुख्य धडा आहे. हा निकाल केवळ एका राजकीय कुटुंबासाठी दिलासा नाही, तर तो भारतीय कर प्रणालीतील पारदर्शकता आणि वस्तुनिष्ठतेचा विजय आहे.

पुढील काळात तपास यंत्रणांनी तर्काचा आधार सोडून तांत्रिक आणि कायदेशीर पुराव्यांची सांगड घातली, तरच अशा प्रकरणांना तार्किक अंतापर्यंत नेता येईल. तूर्तास, ‘डीडी’ कोडचा हा पेच सुटला असून, सत्याचा विजय झाला आहे असे म्हणता येईल.

( लेखक पुणेस्थित अर्थविषयक ज्येष्ठ पत्रकार असून माजी बँक व पुणे शेअर बाजाराचे संचालक आहेत)