“एल निनो”च्या संकटाविरुद्ध सिद्ध होण्याची गरज !

२०२३ या वर्षात जगाला पुन्हा एकदा “एल निनो”च्या संकटाचा फटका बसण्याची शक्यता वर्तवली गेली आहे. भारताला अनेक वेळा त्याचा वाईट अनुभव आलेला आहे. या पार्श्वभूमीवर आपण या संकटाला तोंड देण्यासाठी सर्वतोपरी मुकाबला करण्यासाठी सिद्ध होण्याची गरज आहे. या संकटाचा घेतलेला मागोवा.

प्रा. नंदकुमार काकिर्डे
(लेखक पुणे स्थित जेष्ठ अर्थविषयक पत्रकार आहेत)

अमेरिकेतील नॅशनल ओशियानिक अँड एटमॉस्फेरिक ऍडमिनिस्ट्रेशन (एनओएए) या स्वयसेवी संस्थेने नुकताच जागतिक हवामानाचा अंदाज जाहीर केला असून २०२३ हे वर्ष “एल निनो”च्या प्रभावाखाली असेल असे भाकीत केले आहे. गेल्या काही वर्षात भारतासह अनेक देशात भाववाढीचा उद्रेक झालेला असताना त्या पार्श्वभूमीवर हे “एल निनो”चे संकट गांभीर्याने घेण्याची गरज असून त्याविरुद्ध योग्य त्या उपाय योजना केल्या पाहिजेत.

मुळातच “एल निनो” म्हणजे काय हे पाहिले तर साधारणपणे नाताळच्या म्हणजे डिसेंबरच्या सुमारास दक्षिण अमेरिकेतील किनारपट्टी जवळील भागात ज्याला पॅसिफिक (प्रशांत) महासागर म्हणतो त्याचे तापमान अचानकपणे नेहमीपेक्षा जास्त वाढते. त्यामुळे होणाऱ्या हवामान बदलास “एल निनो” असे म्हणतात. “एल निनो” हा स्पॅनिश भाषेतील शब्द आहे. काही काळापर्यंत समुद्राच्या पाण्याची होणारी तापमान वाढ संपूर्ण पृथ्वीवरील हवामान बदलाला कारणीभूत ठरत असल्याचे गेल्या तीन चार दशकांमध्ये लक्षात आले आहे. या “एल निनो” चा हवामानावर तसेच आपल्या जीवनमानावर प्रतिकूल परिणाम होत असल्याचे दिसून आले आहे. खरे तर ,”एल निनो”ची क्रिया ही सतत न घडता अधून मधून घडत असते. त्यामुळे जगाच्या पाठीवर अनेक देशांमध्ये निर्माण होणारी दुष्काळी परिस्थिती किंवा नद्यांना येणारे महापूर व या सर्वांचा शेती आणि मासेमारी यासारख्या उद्योगांवर होणारा विपरीत परिणाम हा खूप भयानक असल्याचे आपल्या लक्षात आले आहे. विशेषतः ज्या देशांच्या सीमा या प्रशांत महासागराला म्हणजे पॅसिफिक समुद्राला जोडल्या गेलेल्या आहेत त्या देशांना याचे परिणाम मोठ्या प्रमाणावर भोगावे लागत आहेत.

” एल निनो” प्रमाणेच “ला नीना”असा दुसरा एक प्रकार आहे. त्यामध्ये प्रशांत महासागराच्या पूर्वेकडील भागात पाण्याचे तापमान जास्त थंड होते. त्यामुळे पश्चिमेकडील भागातील हवेचा दाब कमी होतो. पश्चिमेकडील भागात पाण्याची वाफ ढगांच्या स्वरूपात वाहून आल्याने तेथे अतिवृष्टी होते त्याला “ला निना” असे म्हटले जाते. जगाच्या अनेक देशांना महापुराचा फटका या “ला निना”मुळे बसलेला आहे. 1950 ते 2022 या काळातील अभ्यास लक्षात घेता अनेक वर्षे “एल निनो” चा परिणाम किंवा त्याचा प्रभाव जाणवत नव्हता. मात्र गेल्या 30 ते 32 वर्षात साधारणपणे सहा सात वेळा “एल निनो”चे परिणाम जाणवलेले आहेत. अगदी अलीकडच्या म्हणजे गेल्या दहा पंधरा वर्षात त्याचे गंभीर परिणाम होऊन अनेक देशांना दुष्काळाशी सामना करावा लागला आहे. “एल निनो” च्या काळात प्रशांत महासागराचे तापमान सरासरी अर्धा अंश सेल्सिअसने वाढल्याचे अभ्यासाअंती स्पष्ट झाले आहे. हा प्रकार दोन ते पाच वर्षाच्या अंतराने होत असल्याचेही आढळून आले आहे. समुद्राचे तापमान वाढण्याचा हा प्रकार सात आठ महिन्यांपेक्षा जास्त काळ असू शकतो. त्यापेक्षा जास्त काळ जर ती तापमान वाढ झाली तर त्यास “एल निनो घटना”(एपिसोड) असे म्हणतात. अनेक वेळा कडाक्याची थंडी किंवा सर्वाधिक उष्मा अशा दोन्ही टोकाच्या गोष्टी जनसामान्यांना जाणवतात.

जागतिक पातळीवर एल निनोचे परिणाम अनेक देशांना देशांवर होत असले तरी भारतासाठी ही निश्चितच धोक्याची घंटा आहे. याचे प्रमुख कारण म्हणजे आपल्या किनाऱ्याजवळील हिंदी महासागर व प्रशांत महासागर यांच्यावरील हवेचा दाब हा एकमेकांशी निगडित आहे. अनेक वेळा हिंदी महासागरात जास्त दाबाचा पट्टा निर्माण होतो. आपल्याकडे मोसमी पाऊस चांगला होण्यासाठी हवेचा दाब कमी असणे आवश्यक आहे. परंतु तो जास्त दाब निर्माण झाल्यामुळे भारतात व अन्य जवळपास या देशांमध्ये सरासरीपेक्षा कमी पाऊस होऊ शकतो. अर्थात “एल निनो” बरोबरच हवामानात अन्य घटक असून त्याचा परिणाम “एल निनो”च्या परिणामकारकतेवर होतो. गेल्या काही वर्षांमध्ये देशाच्या काही भागांना दुष्काळाला तोंड द्यावे लागलेले आहे. मोसमी पाऊस नेहमीच्या सरासरीपेक्षा अनेक वेळा कमी म्हणजे 90 ते 95 टक्के इतका होताना दिसत आहे. याचा विपरीत परिणाम झाल्याने देशातील ऊस, कापूस, तेल बिया आणि भात या पिकांवर प्रतिकूल परिणाम होऊन त्याचे उत्पन्न कमी झालेले आहे. या पिकांना भरपूर पाऊस लागतो. अगदी आकडेवारी सांगायची झाली तर 2004 मध्ये “एल निनो”च्या प्रभावामुळे सरासरी पेक्षा बारा टक्के पाऊस कमी झाला. 2009 मध्ये सरासरीपेक्षा एकवीस टक्के पाऊस कमी झाला तर 2012 मध्ये या पावसाचे प्रमाण साधारणपणे सात आठ टक्के कमी झालेले होते. महाराष्ट्रातील शेती ही पावसावरच अवलंबून असल्यामुळे आपल्याकडेही सरासरी पेक्षा कमी पाऊस झाल्याची आकडेवारी आहे.

भारतात जूनच्या पहिल्या आठवड्यात मोसमी पावसाचे आगमन होते. त्याबाबतचा अंदाज भारतीय वेधशाळा काही महिने आधी म्हणजे एप्रिलमध्ये जाहीर करत असते. त्यामुळे यावेळच्या एप्रिल मधील मोसमी पावसाच्या अंदाजाला अनन्यसाधारण महत्त्व प्राप्त झाले आहे. गेल्या चार वर्षात भारतात सरासरी इतका पाऊस झाला आहे. मात्र सध्या देशाच्या काही भागांमध्ये तापमान वाढीचे प्रकार घडले आहेत. त्यामुळेच यंदाचा मोसमी पाऊस सरासरी इतका होईल किंवा कसे हे पाहणे अभ्यासपूर्ण ठरेल.

उन्हाळा जास्त लांबणे किंवा पाऊस कमी होणे याचा परिणाम शेतीची कामे करण्यावर होतो. अनेक वेळा केलेली बियाणांची लागवड वाया जाते. मुळातच आपल्याकडे शेतकऱ्याचे उत्पन्न खूप कमी असते व त्यातही अशा घडामोडींमुळे त्याच्यावर चहुबाजूने संकट कोसळते. अनेक वेळा पीक उत्पादन कमी झाल्यामुळे त्याचा मागणी व पुरवठ्यावर परिणाम होतो. साहजिकच बाजारात भाववाढ, अन्नधान्य टंचाई अशा समस्याना तोंड द्यावे लागते. दुष्काळी परिस्थिती देशाच्या अर्थव्यवस्थेला नेहमीच मारक ठरते असे आजवर स्पष्ट झालेले आहे.

जागतिक तापमानात हळूहळू वाढत असल्यामुळे कार्बन उत्सर्जन कमी करणे, भरपूर झाडे लावणे आणि कोळशासारख्या खनिज इंधनांचा वापर कमीत कमी करणे अशा त्याच्यावरील उपाय योजना आहेत. अलीकडे आपण इलेक्ट्रिकवर म्हणजे विजेवर चालणाऱ्या वाहनांच्या मागे धावत आहोत. त्यामुळे पेट्रोल डिझेल या इंधनाचा वापर कमी होणार असला तरी वाहनांच्या बॅटऱ्यांचे चार्जिंग करण्यासाठी कोळशावर निर्माण केलेली वीज जास्त लागते हे आपण सोयीस्कर रित्या विसरलेलो आहोत. यामुळेच केंद्र सरकारने प्रतिकूल असेच घडेल हे गृहीत धरून जर योग्य उपाय योजना करण्यास आत्ताच प्रारंभ केला तर कदाचित “एल निनो”च्या संकटाचा मुकाबला करण्यास सिद्ध झाले पाहिजे. देशातील संबंधित शास्त्रज्ञ, प्रशासन व राज्यकर्ते यांची कदाचित ही कसोटी ठरू शकेल. जगातील पहिल्या तीन क्रमांकातील अर्थव्यवस्था बनण्याअगोदर या संकटाशी मुकाबला करण्याची गरज आहे.