‘डब्लूटीओ’च्या मंत्रिपरिषदेत भारताला मर्यादित यश

ब्राझीलच्या भूमिकेने अमेरिकेला दाखवून दिले ‘हम किसीसे कम नहीं’. यामुळे परिषदेचे चित्रच बदलले. आता डिजिटल व्यापारातील ‘मॉरेटोरियम’ कालावधी संपला आहे. भारतासह इतर सदस्य देश डिजिटल व्यापारावर सीमाशुल्क लावतील का?. ॲमेझॉन, गुगल अशा बलाढ्य कंपन्यांना कर द्यावा लागेल का? किंवा भारत तो लावेल का?, ट्रम्प यांना सामोरे जाईल का? हे प्रश्न अनुत्तरीत आहेत.

प्रा. गणेश हिंगमिरे

याउंदे : जागतिक व्यापार संघटनेच्या (डब्लूटीओ) कॅमेरूनमधील मंत्रिपरिषदेला सुरुवात होण्याच्या आधीपासूनच श्रीमंत राष्ट्रांच्या प्रतिनिधींचे डावपेच चालू होते. परिषद २६ मार्चला सुरू झाली. त्याआधी २५ मार्चला जागतिक बँक, आफ्रिकन बँक ऑफ इम्पोर्ट अँड एक्स्पोर्ट, आयसीसी अशा आर्थिक घटकांसंदर्भात उच्च स्तरावर काम करणाऱ्या संस्थांनी मंत्रिपरिषदेसाठी तयार केलेल्या मंचावर केवळ विचारच ‘डब्लूटीओ’च्या मांडले नाहीत तर महासंचालकांनी त्यांच्याबरोबर सहकार्य करार देखील केले.

एकीकडे ‘डब्लूटीओ’ कमजोर झाला आहे म्हणणाऱ्या महासंचालकांनी या बड्या राष्ट्रांच्या पैशावर काम करणाऱ्या संस्थांबरोबर करार करणे म्हणजे गरीब राष्ट्रात आर्थिक गुलामगिरी आणण्याची तयारी करण्यासारखे होते. मंत्रिपरिषद जसजशी पुढे जात होती तशी ती श्रीमंत राष्ट्रांकडे झुकलेली आहे, असा प्रत्यय येत होता. अमेरिकेला त्यांच्या आयटी कंपन्यांना इतर देशांमध्ये कुठलेही सीमा शुल्क लागणार नाही, ही बाब साध्य करायची होती. पण भारत ऐकायला तयार नव्हता. शेवटी वाटाघाटीत दोन्ही देशांनी एकमेकांच्या उपयुक्त विषय चर्चेला घेतले. यामध्ये अमेरिकेला हवा असलेला ई-कॉमर्स मॉरेटोरियम’ (ई व्यापार शुल्कमाफी) पुढील काही वर्षासाठी वाढवायला भारताने संमती दिली तर भारताच्या औषधी आणि शेती संदर्भातील बौद्धिक संपदा विषयाला अनुसरून असलेल्या पण सुरुवातीला चर्चेत नसलेल्या ‘ट्रीप्स नॉन व्हायोलेशन कंम्प्लेंट्स’ या मुद्द्यासाठी काही वर्षांची मुदत देण्यास अमेरिका तयार झाली. दोन्ही देशांमध्ये तसे निवेदन तयार झाले.

‘डब्लूटीओ’च्या महत्त्वाच्या देशामध्ये तडजोड झाली म्हणून परिषदेच्या समारोपाची वेळ निश्चित झाली, पण ई व्यापारावर ब्राझील पक्का राहिला आणि इतरांनी मान्य केलेली अधिक वर्षांची सवलतीची म्हणजे ‘मॉरेटोरियम’चा काळ अमान्य केला. अमेरिकेच्या विरोधात ‘ई व्यापारा’वर ठाम राहायला ज्या देशांना जमले नाही ते ब्राझीलने केले.

कॅमरूनची मंत्रिपरिषद २९ मार्चला दुपारी दोनला संपणार होती, ती मध्यरात्री दोनपर्यंत पुढे ढकलण्यात आली. याचे कारण ब्राझील अमेरिकेसमोर शेवटपर्यंत झुकला नाही. ब्राझीलचे मंत्री लुल्ला यांची आजची भूमिका पाहता यापूर्वी २००१ मध्ये भारताचे वाणिज्य मंत्री मुरासोली मारन यांची आठवण झाली, त्यांच्यामुळे ‘डब्लूटीओ’ची महत्त्वाची तरतूद सर्व सहमतीने जगासमोर आली आणि त्याचा आज सगळ्या जगाला फायदा झाला होता.

ब्राझीलच्या भूमिकेने अमेरिकेला दाखवून दिले ‘हम किसीसे कम नहीं’. यामुळे परिषदेचे चित्रच बदलले. आता डिजिटल व्यापारातील ‘मॉरेटोरियम’ कालावधी संपला आहे. भारतासह इतर सदस्य देश डिजिटल व्यापारावर सीमाशुल्क लावतील का?. ॲमेझॉन, गुगल अशा बलाढ्य कंपन्यांना कर द्यावा लागेल का? किंवा भारत तो लावेल का?, ट्रम्प यांना सामोरे जाईल का? हे प्रश्न अनुत्तरीत आहेत.

भारतासाठी ही परिषद म्हणजे ‘बचावात्मक यश’ म्हणता येईल. भारताने आपले महत्त्वाचे हितसंबंध जपले; परंतु अपेक्षित धोरणात्मक यश (विशेषतः कृषी क्षेत्रात) मिळवण्यात मर्यादा आल्या.