‘मुक्त’ विद्यापीठाची वाटचाल खासगीकरणाकडे ? Open University moving towards privatization

गरीब, ग्रामीण आणि वंचित विद्यार्थ्यांसाठी स्थापन झालेले यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठ आता खाजगी संस्थांच्या भागीदारीवर अधिक अवलंबून होत असल्याचे चित्र दिसत आहे. पारदर्शकतेचा अभाव, एकाच संस्थांना दिलेले प्राधान्य, वाढत्या शुल्काचा धोका आणि गुणवत्तेबाबतचे प्रश्न यामुळे 'मुक्त' विद्यापीठाच्या मूलभूत उद्दिष्टालाच तडा जात असल्याची टीका होत आहे.

प्रा.डॉ.संजय छाया त्रिंबकराव खडक्कार,
माजी तज्ज्ञ सदस्य, विदर्भ वैधानिक विकास मंडळ.
मोबाईल क्रमांक: 7276614260

यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठ, नाशिक हे महाराष्ट्र शासनाचे एक सार्वजनिक विद्यापीठ आहे, जे प्रामुख्याने नियमित महाविद्यालयात जाऊन शिक्षण घेऊ शकत नाहीत,अशा विद्यार्थ्यांसाठी स्थापन केले. मागील दोन वर्षांपासून यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठाने विविध खाजगी शैक्षणिक संस्थांशी सामंजस्य करार करून त्यांच्या साह्याने विविध तंत्रज्ञान अभ्यासक्रम व कौशल्यपूर्ण‌‌ मनुष्यबळ निर्मितीसाठी अभ्यासक्रम सुरू केले आहेत किंवा तसे सामंजस्य करार करण्याचा धडाका लावला आहे. त्यात प्रामुख्याने ऑलकार्गो लॉजिस्टिक लिमिटेड, मुंबई; डीव्ही एव्हिएशन,मुंबई; स्वजन विद्यार्थी प्रायव्हेट लिमिटेड; बीव्हीजी इंडिया लिमिटेड; फिजिक्सवाला, न्यू दिल्ली; जॅग्वार्स डिफेन्स अकॅडमी नाशिक; भक्तीवेदांता रिसर्च सेंटर, कोलकाता; विवस्वत रिव्होल्यूशन्स लिमिटेड मुंबई; डॉट इनकॉर्पोरेशन, साऊथ कोरिया; ज्ञान प्रबोधिनी संशोधन संस्था,पुणे; कोर एलपीपी पावर हाऊस,पुणे; महायान ग्लोबल इक्विपमेंट प्रायव्हेट लिमिटेड,नाशिक; जेएनपीटी विदावन (वधवन) पोर्ट प्रोजेक्ट लिमिटेड, मुंबई; स्किल फॅक्टरी लर्निंग प्रायव्हेट लिमिटेड,पुणे; आद्यम योग संस्था, पुणे; डिस्कवर वेलनेस प्रायव्हेट लिमिटेड ,पुणे; आरोव एज्युकेशनल अँड एम्प्लॉयमेंट रिसर्च ऑर्गनायझेशन,पुणे; नपाते इन्स्टिट्यूट ऑफ हेल्थकेअर एज्युकेशन,पुणे अशा खाजगी शैक्षणिक संस्थांशी सामंजस्य करार केले आहेत. यातील जास्तीत जास्त संस्था या पुण्यातून आहे. त्यामुळे असे सामंजस्य करार पुण्यातूनच का हा प्रश्न स्वाभाविकपणे निर्माण होतो. बाकीच्या संस्था जवळपास मुंबई व नाशिकच्या आहेत. मुक्त विद्यापीठाचे कार्यक्षेत्र हे संपूर्ण महाराष्ट्र आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रातील विशेष करून ग्रामीण व दुर्गम भागातील विद्यार्थ्यांना याचा कितपत फायदा होईल, हे सांगणे कठीण आहे.

मुक्त विद्यापीठाने प्रत्येक अभ्यासक्रम चालविण्यासाठी फक्त एकाच खाजगी संस्थेशी (सोयीच्या? ) सामंजस्य करार केल्याने, तोच अभ्यासक्रम चालवणाऱ्या इतर खाजगी शैक्षणिक संस्थांना समान संधी नाकारण्यात आली आहे, जे भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद १४ (समानतेचा हक्क) चे उल्लंघन करते. जसे विमानन (एव्हिएशन) संबंधित अभ्यासक्रमांसाठी फक्त डीव्ही एव्हिएशन, मुंबई, यांच्याशीच सामंजस्य करार केला. सन २०२६ पर्यंत, नागरी हवाई वाहतूक मंत्रालय आणि नागरी हवाई वाहतूक महासंचालनालय (डीजीसीए) यांनी भारतात कार्यरत असलेल्या ४० सक्रिय उड्डाण प्रशिक्षण संस्थांना अधिकृतपणे मान्यता दिली आहे. त्यात डीव्ही एव्हिएशन, मुंबई ही नाही. त्यामुळे साहजिकच असा संशय निर्माण होतो की, कोणत्या स्वार्थापोटी तर हा करार करण्यात आला नाही ना?

मुक्त’ विद्यापीठ हे ‘स्व-अर्थसहाय्यित’ (सेल्फ फायनान्सिंग) विद्यापीठ आहे जे आपला परिचालन (ऑपरेटिंग) खर्च थेट सरकारी अनुदानाऐवजी विद्यार्थ्यांच्या शुल्कातून भागवतात. त्यामुळे त्यांचा निधी सार्वजनिक निधी मानला जातो व त्याचे कार्यकारी अधिकारी सार्वजनिक सेवक आहेत. विद्यापीठाला सार्वजनिक उत्तरदायित्वाच्या मानकांचे पालन करणे आवश्यक आहे. त्यामुळे मुक्त विद्यापीठ महाराष्ट्र खरेदी धोरण आणि सामान्य वित्तीय नियमांशी (जीएफआर) कायदेशीररित्या बांधील आहे. पण मुक्त विद्यापीठाने विविध खाजगी शैक्षणिक संस्थांशी सामंजस्य करार हे स्पर्धात्मक प्रक्रियेशिवाय केले आहेत, जी बाब बेकायदेशीर आहे.

महाराष्ट्रात खाजगी शैक्षणिक संस्था या कौशल्यपूर्ण मनुष्यबळ निर्मितीसाठी विविध अभ्यासक्रम चालवितात. त्यांच्या शैक्षणिक कार्यक्रमांचे प्रमाणीकरण (सर्टिफिकेशन) जर सार्वजनिक विद्यापीठाने केले तर निश्चितच त्यांच्या शैक्षणिक कार्यक्रमांचे वजन वाढते. सार्वजनिक विद्यापीठाचे नाव पाहून, खाजगी शैक्षणिक संस्थेत विद्यार्थी येण्याचा ओघ वाढतो.

खाजगी शैक्षणिक संस्थांच्या सहकार्याने मुक्त विद्यापीठ जे विविध अभ्यासक्रम चालवितात त्याच्या शैक्षणिक शुल्काचा मोठा हिस्सा हा खाजगी संस्थांना,तर उर्वरित हिस्सा मुक्त विद्यापीठाला मिळतो. जसे मुक्त विद्यापीठाने असाच ‘सायबर सिक्युरिटी’ चा अभ्यासक्रम खाजगी शैक्षणिक संस्थेशी करार करून मुक्त विद्यापीठातील सर्वच विद्यार्थ्यांना अनिवार्य केला आहे. विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक शुल्काच्या ७० टक्के हिस्सा या खाजगी शैक्षणिक संस्थेला व उर्वरित ३० टक्के मुक्त विद्यापीठाला मिळतो. त्यामुळे याला सेवांचे व्यावसायिक आउटसोर्सिंग म्हणून गणले जाईल. त्यामुळे मुक्त विद्यापीठाने सामंजस्य करार करताना प्रस्तावित अभ्यासक्रमासाठी लागणाऱ्या आवश्यक पायाभूत व इतर सुविधा, आणि शैक्षणिक कामगिरीचा तपशील देणाऱ्या प्रस्तावासाठी विनंती (रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल) किंवा स्वारस्य अभिव्यक्ती (एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट) मागितली पाहिजे होती. तशी जाहिरात केली पाहिजे. असे केल्याने पात्र आणि इच्छुक संस्थांमध्ये स्पर्धा निर्माण होते. यामुळे विद्यापीठाला सर्वोत्तम सेवा देणारे भागीदार निवडणे शक्य होते.

अभ्यासक्रमासाठी आवश्यक प्रयोगशाळा, ग्रंथालय, संगणक कक्ष आणि इतर भौतिक सुविधांची पूर्तता संस्था करत आहे किंवा नाही, हे सार्वजनिक प्रस्तावाच्या माध्यमातून आधीच तपासता येते.खाजगी शैक्षणिक संस्थेचा आधीचा कामाचा अनुभव, निकालाची टक्केवारी आणि शैक्षणिक दर्जा या निकषांवर संस्थेचे मूल्यमापन करता येते. यामुळे विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान टळू शकते. खाजगी शैक्षणिक संस्थांशी सामंजस्य करार करताना मुक्त विद्यापीठाने एका पारदर्शक गुणांकन प्रणालीच्या आधारे खाजगी संस्थांची निवड करायला पाहिजे होती. ही कायदेशीर प्रक्रिया मुक्त विद्यापीठाने पाळलीच नाही. *जिथे आर्थिक व्यवहार आहे तेथे सामंजस्य करार मनमानी खाजगी वाटाघाटीद्वारे केला जाऊ शकत नाही. पण मुक्त विद्यापीठाने सामंजस्य करार हे मनमानी पद्धतीने केले.त्यामुळे मुक्त विद्यापीठाने अशा बेकायदेशीर शैक्षणिक सामंजस्य करारांवर शासनाने अंकुश लावणे गरजेचे ठरते.

खाजगी शैक्षणिक संस्थांच्या सहकार्याने चालवल्या जाणाऱ्या बहुतांश अभ्यासक्रमांच्या शैक्षणिक देखरेखीसाठी यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठात प्राध्यापक/तज्ज्ञ सदस्य उपलब्ध नाही. त्यामुळे खाजगी संस्थेद्वारे केले जात असलेल्या सर्व शैक्षणिक कामकाजाची देखरेख व मुल्यांकन कोण करेल? मग काय मुक्त विद्यापीठ केवळ परीक्षा घेणे व गुण प्रदान करणे एवढीच जबाबदारी पार पाडेल? त्यामुळे अशा खाजगी शैक्षणिक संस्थांच्या सहकार्याने चालविल्या जाणाऱ्या अभ्यासक्रमांच्या गुणवत्तेवरही प्रश्नचिन्ह निर्माण होऊ शकते.

महाराष्ट्रात शिक्षणाचे व्यापारीकरण रोखण्यासाठी, आर्थिक पारदर्शकता सुरक्षित करण्यासाठी आणि व्यावसायिक अभ्यासक्रमांचा शुल्क रचनेचे नियमन करण्यासाठी, शुल्क नियामक प्राधिकरण (फी रेग्युलेटिंग ऑथोरिटी, एफआरए) स्थापन करण्यात आली आहे,जी उच्च शिक्षणातील विनाअनुदानित खाजगी व्यावसायिक शिक्षण संस्थांच्या शुल्क रचनेचे नियमन करते आणि त्याला मंजुरी देते.आज मुक्त विद्यापीठ खाजगी शैक्षणिक संस्थांशी सामंजस्य करार करून विविध व्यावसायिक अभ्यासक्रम चालवितात.शैक्षणिक शुल्काचा मोठा हिस्सा खाजगी शैक्षणिक संस्थेला जात असल्याने अशा अभ्यासक्रमांच्या शैक्षणिक शुल्कांचे पण नियमन शुल्क नियामक प्राधिकरणाने करणे आवश्यक आहे. अन्यथा, खाजगी शैक्षणिक संस्था, ज्यांचा मुख्य उद्देश हा पैसे कमविणे असल्याने व सामंजस्य करार केलेले बहुतांश अभ्यासक्रम हे व्यावसायिक असल्याने,ते मुक्त विद्यापीठाच्या विद्यार्थ्यांकडून अव्वाच्यासव्वा शैक्षणिक शुल्क घेण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

तसेच या अभ्यासक्रमांसाठी मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना/ आर्थिकदृष्ट्या मागास वर्गांना दिल्या जाणारी शिष्यवृत्ती ही शासनाला द्यावी लागत असल्याने, यावर शासनाचे नियंत्रण असणे आवश्यक आहे. मुक्त विद्यापीठामध्ये विविध पार्श्वभूमीचे विद्यार्थी शिक्षण घेत असले तरी, त्यातील बहुसंख्य विद्यार्थी कमी उत्पन्न असलेल्या, ग्रामीण आणि वंचित पार्श्वभूमीतून येतात. हे विद्यापीठ एक ‘मास युनिव्हर्सिटी’ म्हणून काम करते,जे नोकरी करणारे प्रौढ, शेतकरी आणि पारंपरिक व पूर्ण-वेळ महाविद्यालयांमध्ये शिक्षण घेऊ न शकणाऱ्यांसाठी अत्यंत परवडणारे आणि लवचिक मुक्त-शिक्षणाचे पर्याय उपलब्ध करून देते.अशा पार्श्वभूमीवर असे खाजगी शैक्षणिक संस्थांना फायदा करून देणारे शैक्षणिक करार मुक्त विद्यापीठाच्या विद्यार्थ्यांना परवडणारे नसल्याची दाट शक्यता आहे.त्यामुळे ज्या मुक्त विद्यापीठाचा मूळ उद्देश लोक विद्यापीठ होण्याचा आहे, त्याची वाटचाल ही खाजगीकरणाकडे तर जात नाही ना?