बदलापूरमधील उद्रेक…

राज्यातील सर्व एक लाख शाळांमध्ये सीसीटीव्ही आणि सखी सावित्री समिती आवश्यक आहे, असा शासकीय आदेश २०२२ मध्ये जारी झाला होता. बदलापूरच्या शाळेत सीसीटीव्ही होते का, असल्यास ते चालू स्थितीत होते का, सखी सावित्री समिती अस्तित्वात होती का, याचीही चौकशी होणे गरजचे आहे.

डॉ. सुकृत खांडेकर

चार वर्षांच्या दोन चिमुरड्या मुलींवर मुंबईपासून जवळच असलेल्या बदलापूरमध्ये शाळेच्या सफाई कर्मचाऱ्याकडून शाळेतच अत्याचार झाल्याच्या घटनेने सारा महाराष्ट्र हादरला. विनयभंग, अपहरण, अत्याचार, बलात्कार, सामूहिक बलात्कार, बलात्कार करून निर्घृण हत्या अशा घटना राज्यात व देशात सतत घडत आहेत. पण पुरोगामी व प्रगत समजल्या महाराष्ट्रात मध्य रेल्वेच्या मार्गावर मुंबईचे विस्तारीत उपनगर म्हणून ओळख असलेल्या बदलापूरमध्ये दोन बालिकांवर शाळेत अत्याचार झाले ही घटना भयावह व थरकाप निर्माण करणारी होती.

१२ आणि १३ ऑगस्टला शाळेत ही घटना घडली. १५ ऑगस्टला त्या मुलीने, माझ्या शूच्या जागेवर मुंग्या येतात… असे भितभितच आईला सांगितले आणि घडलेला प्रकार उघडकीस आला. भीती आणि दहशतीमुळे या बालिका घरात आईला किंवा शाळेत शिक्षिकांनाही हा प्रकार सांगू शकल्या नसतील. पण बदलापूरमधील नामांकित शाळेत की जेथे बाराशे मुले शिकतात, तेथे हे दुष्कृत्य कोणालाच कळू नये याचे मोठे आश्चर्य वाटते.

पश्चिम बंगालमधील कोलकता येथील आरजे कर या सरकारी रुग्णालयात एका ट्रेनी डॉक्टरवर झालेला सामूहिक बलात्कार व तिची झालेली निर्घृण हत्या या घटनेवर देशभर संताप प्रकट झाला आणि सर्वोच्च न्यायालयाने या घटनेची आपणहून दखल घेतली. तसेच बदलापूरच्या घटनेनंतर बदलापूरसह राज्यात अनेक शहरात संताप प्रकट झाला तसेच या घटनेची मुंबई उच्च न्यायालयाने आपणहून दखल घेऊन पोलीस-प्रशासनाला खडे बोल सुनावले.

बदलापूर दुष्कृत्याच्या घटनेची शाळेला माहिती कधी मिळाली व शाळेने त्यानंतर तत्परतेने काय कारवाई केली ? अत्याचारग्रस्त मुलींना सरकारी रुग्णालयात कधी नेले व त्यांच्यावर उपचार वेळेत झाले काय ? त्या मुलींची तपासणी व उपचार करण्यात हयगय झाली काय ? घटना घडल्यावर एफआयआर नोंदवण्यास विलंब का लागला, त्याला कोण जबाबदार आहेत ? मुलींचे आई-वडील पोलीस स्टेशनवर गेले असताना त्यांना दहा तास बसवून का व कोणी ठेवले ? पोक्सो कायद्याअंतर्गत पोलिसांनी गुन्हा का दाखल केला नाही ? या घटनेत शाळा, सरकारी रुग्णालय, पोलीस स्टेशन हे तिन्ही घटक गुंतलेले आहेत. त्यांच्यावर काय कारवाई झाली ? पीडित मुलींचे जबाब घेण्यास पोलिसानी विलंब का केला ?

समाज संतप्त झाला, जमाव रस्त्यावर आला, घोषणा, तोडफोड सुरू झाली की, मग व्यवस्थेला जाग येते, तोपर्यंत सर्व काही सुस्त असते, तोच अनुभव बदलापूरच्या घटनेनंतर आला. चार वर्षांच्या मुलींवर अत्याचार झाल्यावर त्या दोन – तीन दिवस कुणाला काही बोलल्याच नाहीत. त्यांची शारीरिक व मानसिक अवस्था काय असेल, त्यांनी त्रास व वेदना कशा सहन केल्या असतील ? त्यांच्या बालमनाला किती यातना झाल्या असतील, त्यांच्या शरीरावर झालेल्या जखमा व ओरखडे त्या आयुष्यभर विसरू शकणार नाहीत, याचा कोणी विचार केला आहे काय ? आरोपीवर कठोर कारवाई करण्यात येईल, असे राज्यकर्ते नेहमीच सांगत असतात. निर्माण झालेला जनक्षोभ शांत करण्यासाठी ते असे बोलत असतात. पण सर्वसामान्य लोकांचा पोलीस व प्रशासनावरचा विश्वास उडाला आहे म्हणूनच बदलापूरच्या रस्त्यांवर व रेल्वे मार्गावर हजारोंच्या संख्येने ठिय्या आंदोलन झाले ना… शाळेच्या मुख्याध्यापिका महिला आहेत, पोलीस स्टेशनच्या उपनिरीक्षक महिला आहेत, त्यांची बदली करूनही जमाव शांत झाला नाही. पोलीस महानिरीक्षक दर्जाच्या महिलेच्या नेतृत्वाखाली एसआयटी स्थापन केल्याची घोषणा सरकारने केली तरी रेल्वे मार्गावरून जमाव हटायला तयार नव्हता. आजवर अनेक मुद्द्यांवर एसआयटी स्थापन झाल्या. त्यांचे पुढे काय झाले, अशा अहवालावर कधी विधिमंडळात चर्चा झाली आहे का? एसआयटी अहवालानंतर किती आरोपींना फाशी किंवा जन्मठेप अशा शिक्षा झाल्या? पोलिसांचे निलंबन किंवा बदल्या ही थातूर मातूर कारवाई आहे. निलंबित केलेल्या पोलिसांना पुन्हा सेवेत घेऊन त्यांना मलईदार पोस्टिंग दिली जातात, असे यापूर्वी घडलेले आहे.

सरकारी यंत्रणा ही जनतेच्या सुरक्षिततेसाठी व कल्याणासाठी आहे, याचा कर्मचारी व अधिकाऱ्यांना विसर पडलेला असतो. बदलापूर रेल्वे स्टेशनवर दिवसभर हजारोंचा जमाव ठिय्या मांडून होता. पोलिसांचे त्यांनी ऐकले नाही. समजूत घालायला आलेल्या गिरीश महाजन या मंत्र्यांचेही ऐकण्याच्या मन:स्थितीत लोक नव्हते. मंत्र्यांच्या समोरच जमावातून फाशी फाशी अशा घोषणा दिल्या जात होत्या. संतप्त जमावाकडे कोणत्याही राजकीय पक्षांचे बॅनर्स किंवा झेंडे नव्हते. पण नाही पाहिजे, आम्हाला तुमचे १५०० रुपये, आम्हाला आमची बहीण, मुलगी सुरक्षित पाहिजे, याची हमी द्या. त्या नराधमाला फाशीची शिक्षा झालीच पाहिजे, असे रंगवलेले फलक आंदोलकांनी फडकवले. या लोकांच्या भावना होत्या. पण राज्यकर्त्यांनी माझी लाडकी बहिणीचे रंगवलेले फलक अचानक कोठून आले असा प्रश्न पडला. बदलापूरचे आंदोलन हे सरकारविरोधी कट-कारस्थान आहे, योजनाबद्ध आहे असा सूर सत्ताधारी पक्षाच्या नेत्यांनी लावला. आंदोलकांमध्ये उबाठा सेनेचे लोक घुसले आहेत, ते बदलापूरबाहेरून आले आहेत, असेही आरोप झाले. त्यातच माजी नगराध्यक्ष वामन म्हात्रे यांनी एका महिला पत्रकाराला उद्देशून काही आक्षेपार्ह टीप्पणी केली म्हणून वादात आणखी भर पडली.

गेल्या वीस वर्षांत बदलापूरचे नागरीकरण वेगाने वाढले. निवासी फ्लॅट पंधरा ते पंचवीस लाखांपर्यंत मिळू लागले. मुंबईतील मराठी माणूस मोठ्या संख्येने अंबरनाथ-बदलापूरकडे सरकला. अंबरनाथ-कुळगाव-बदलापूर पट्ट्यांत लोकसंख्या वेगाने वाढली. भाई दादा वाढले. गुंडगिरी वाढली. गुन्हेगारी, महिलांची छेडछाड, ही डोकेदुखी ठरू लागली. राजकीय पक्षांची नेतेगिरी व बॅनरबाजी वाढली. पण शाळेतील दुष्कृत्यांनंतर सर्व राजकीय नेते सावध आहेत. शाळेची अनास्था, पोलिसांची असंवेदना, रुग्णालायाची बेफिकिरी याबद्दल सोशल मीडियावर संतापाची लाट उसळली व नराधामाला फाशी द्या, अशी मागणी जोर धरू लागली.

मुले म्हणजे देवाघरची फुले म्हणतो. अत्याचार पीडित चिमुरड्या या तर उमलत्या कळ्या होत्या. त्यांचे लैंगिग शोषण होताना त्या प्रतिकारही करू शकल्या नसतील, भीतीने त्या अबोल राहिल्या. बदलापूरमध्ये जनतेच्या संतापाचा उद्रेक झाला नसता, तर शाळेतील दुष्कृत्याची घटना बाहेर आली असती का? शाळा, पोलीस, इस्पितळाने केलेली दिरंगाई जनतेला समजली असती का ?एसआयटीची घोषणा झाली असती का ? खटला फास्ट ट्रॅक कोर्टात चालविण्याचा व विशेष सरकारी वकील नेमण्याचा निर्णय झाला असता का ?

राज्यातील सर्व एक लाख शाळांमध्ये सीसीटीव्ही आणि सखी सावित्री समिती आवश्यक आहे, असा शासकीय आदेश २०२२ मध्ये जारी झाला होता. बदलापूरच्या शाळेत सीसीटीव्ही होते का, असल्यास ते चालू स्थितीत होते का, सखी सावित्री समिती अस्तित्वात होती का, याचीही चौकशी होणे गरजचे आहे. लहान मुलांना मुलींना वॉशरूम नेण्याचे काम शाळांमध्ये मावशी करते, मग या शाळेत मावशी आहे का, सफाई कामगारावर त्या मुलींना नेण्याची जबाबदारी कोणी सोपवली ?

लोकांच्या संतप्त भावना उफाळल्या म्हणून उद्रेक झाला पण पोलिसांना ते समजलेच नसावे. पोलीस स्टेशनला महिला अधिकारी असतात. त्यांना पोक्सोची माहिती असते. त्या प्रशिक्षित असतात. बदलापूर पोलीस स्टेशनला प्रशिक्षित व कायद्याची उत्तम माहिती असणारे अधिकारी होते का ? फास्ट ट्रॅक कोर्ट म्हणजे काय, त्यासाठी काय करावे लागते, याची माहिती पोलिसांना नीट आहे का ? गुन्हा नोंदवायला पोलिसांनी अक्षम्य विलंब का लावला? सरकारी वकील हे सक्षम असताना विशेष सरकारी वकील नेमण्यामागे सरकारचा हेतू काय? पोलिसांनी लाठीमार केल्यावर ठिय्या आंदोलनातून जमाव पांगला तरी चिमुरड्या बालिकांवर झालेल्या अत्याचारांचे गांभीर्य कमी होत नाही. बदलापूरच नव्हेच, तर सर्वसामान्य माणसाच्या मनात बदलापूरच्या दुष्कृत्याविषयी कमालीची चीड आहे. आरोपी फासावर कधी लटवला जातोय याची महाराष्ट्रातील जनता वाट पाहत आहे.
बदलापूरच्या दुष्कृत्यानंतर सोशल मीडियावर पुष्पमित्र उपाध्याय यांची कविता सर्वत्र व्हायरल होत आहे.

उठो द्रौपदी वस्त्र संभालो,
अब गोविन्द न आयेंगे…
कब तक आस लगाओगी तुम,
बिके हुए अखबारों से
कैसी रक्षा मांग रही हो,
दु:शासन दरवारों से
स्वयं जो लज्जाहीन पडे है,
ये क्या लाज बचायेंगे
उठो दौपदी वस्त्र संभालो,
अब गोविन्द न आयेंगे…
कल तक केवल अंधा राजा,
अब गुंगा बहरा भी हैं
होठ सिल दिये हैं जनता के,
कानों पर पहरा भी है
तुम कहो ये अश्रू तुम्हारे,
किसको क्या समझायेंगे
उठो द्रौपदी वस्त्र संभालो,
अब गोविन्द न आयेंगे…
छोडो मेंहदी भुजा संभालो,
खुद ही अपना चीर बचा लो
द्युत बिठाये बैठे शकुनि,
मस्तक सब बिक जाएंगे
उठो द्रौपदी वस्त्र संभालो,
अब गोविन्द न आयेंगे…