सरकारी सातबारा : एक प्रशासकीय धमालफेक !

ग्रामीण महाराष्ट्रात सातबारा हा केवळ जमीन नोंदवहीचा कागद नसून शेतकऱ्याच्या अस्तित्वाचा पुरावा मानला जातो. मात्र हा साधा उतारा मिळवण्यासाठी सामान्य नागरिकाला तलाठी कार्यालयाच्या फेऱ्या, “सर्व्हर डाउन”ची कारणं, गायब फाईली आणि “उद्या या” संस्कृतीचा सामना करावा लागतो. विनोदाच्या हलक्या शैलीतून हा लेख ग्रामीण प्रशासनातील संथपणा, तांत्रिक गोंधळ आणि नागरिकांच्या असहायतेवर नेमकं भाष्य करतो.

“तुमचं काम उद्या होईल…”
हे वाक्य जर कोणत्या सरकारी कार्यालयाच्या प्रवेशद्वारावर सुवर्णाक्षरांनी लिहायचं असेल, तर पहिला मान बहुधा तलाठी कार्यालयालाच मिळेल!

गावाकडचा सामान्य माणूस आयुष्यात दोन गोष्टींशिवाय पूर्ण होत नाही, एक म्हणजे आधार कार्ड आणि दुसरं म्हणजे सातबारा ! सातबारा हा केवळ कागद नसतो; तो शेतकऱ्याच्या आयुष्याचा “बायोडेटा” असतो. पण हा सातबारा मिळवताना अनेकांना असा अनुभव येतो, की जणू आपण एखाद्या सरकारी विनोदी मालिकेत काम करत आहोत.

“तलाठी आलेत का?”
तलाठी कार्यालयात गेल्यावर सर्वात आधी विचारला जाणारा प्रश्न म्हणजे,
“साहेब आलेत का?”

यावर तीन ठरलेली उत्तरं असतात:
“आत्ताच गेले…”
“मीटिंगला गेलेत…”
“ऑनलाईन काम चालू आहे…”
गमतीची गोष्ट म्हणजे “आत्ताच गेले” हे उत्तर सकाळी दहा ते संध्याकाळी पाचपर्यंत कायम लागू असतं!
एक गृहस्थ तर दर आठवड्याला सातबाऱ्यासाठी जात होते. अखेर वैतागून त्यांनी विचारलं,
“साहेब नेमके कधी भेटतात?”

कार्यालयातील कारकून शांतपणे म्हणाला,
“तुम्ही ज्या दिवशी येत नाही, त्या दिवशी!”

सातबाऱ्याची आध्यात्मिक यात्रा

पूर्वी तीर्थयात्रेला लोक पायी जात असत. आता सातबाऱ्यासाठी माणूस फेऱ्या मारतो.
पहिल्या दिवशी कागद कमी.
दुसऱ्या दिवशी सही बाकी.
तिसऱ्या दिवशी सर्व्हर डाउन.
चौथ्या दिवशी “आज नेटवर्क नाही.”
एका शेतकऱ्याने संतापून विचारलं,
“हे नेटवर्क म्हणजे नक्की कोण? तो नेहमी गैरहजर का असतो?”
कार्यालयातील एकाने कुजबुजत उत्तर दिलं, “सरकारी कामात नेटवर्क हा सर्वात मोठा अधिकारी असतो!”

“ऑनलाईन”चा ऑफलाईन खेळ

सरकारने सर्व सेवा ऑनलाईन केल्या म्हणे !
पण गावातील एका आजोबांना “ऑनलाईन उतारा” काढण्यासाठी चार वेळा झेरॉक्स, दोन फोटो, एक अर्ज आणि तीन सही कराव्या लागल्या.
आजोबा म्हणाले, “हे ऑनलाईन आहे की ऑन पायपीट?”
त्यावर बाजूचा तरुण म्हणाला, “काका, ऑनलाईन म्हणजे तुम्ही ऑन राहायचं आणि लाईनमध्ये उभं राहायचं!”

तलाठी कार्यालयातील वेळेचं गणित

तिथे वेळेला स्वतःचं वेगळं गणित असतं.
“पाच मिनिटांत येतो” म्हणजे साधारण अर्धा तास.
“उद्या या” म्हणजे पुढचा आठवडा.
“काम सुरू आहे” म्हणजे फाईल अजून सापडलेली नाही.
एका गावकऱ्याने तर भन्नाट निरीक्षण नोंदवलं: “सरकारी कार्यालयात घड्याळ असतं, पण वेळ नसते!”

फाईलचं गूढ

तलाठी कार्यालयातील फाईल ही एक अद्भुत गोष्ट आहे.
ती कधी टेबलावर असते, कधी कपाटात, कधी दुसऱ्या कार्यालयात.
पण नागरिक समोर आला की ती अचानक “सापडत नाही!”
एका व्यक्तीने विचारलं, “माझी फाईल कुठे आहे?”
कारकून म्हणाला, “शोधतोय.”
तो गृहस्थ म्हणाला, “फाईल हरवली का?”
कारकून हसत म्हणाला, “नाही हो… ती सरकारी परंपरेनुसार प्रवास करत आहे!”

तरीही गाव चालतं…

या सगळ्या गमती-जमती असूनही गावातील माणूस दुसऱ्या दिवशी पुन्हा त्याच कार्यालयात येतो. कारण त्याला माहिती असतं रागावून उपयोग नाही. सरकारी कार्यालय ही संयमाची परीक्षा असते.
खरं म्हणजे तलाठी कार्यालयातील हे विनोद केवळ हसवणारे नाहीत; ते व्यवस्थेतील संथपणा, मनुष्यबळाची कमतरता, तांत्रिक अडचणी आणि ग्रामीण नागरिकांच्या असहायतेवर भाष्य करणारे आहेत. गावाकडचा शेतकरी अजूनही कागद, सही आणि शिक्क्यांच्या चक्रात अडकलेला आहे.
मात्र या सगळ्यातूनही ग्रामीण माणूस विनोद शोधतो, हसतो आणि पुढच्या दिवशी पुन्हा अर्ज घेऊन उभा राहतो हाच त्याचा खरा “सातबारा”!