शेतकरीविरोधी जमीन संपादन प्रक्रियेला संयुक्त किसान मोर्चाचा विरोध

नवी दिल्ली / परभणी : संयुक्त किसान मोर्चा यांनी महाराष्ट्रातील परभणी जिल्ह्यात शक्तिपीठ द्रुतगती मार्गासाठी सुरू असलेल्या जमीन संपादन प्रक्रियेचा तीव्र निषेध केला आहे. या प्रक्रियेदरम्यान महिला शेतकरी व आंदोलकांवर पोलिसांनी केलेल्या कारवाईचा मोर्चाने कठोर शब्दांत निषेध नोंदवला आहे.

मोर्चाच्या निवेदनानुसार, जमीन संपादन प्रक्रिया “सुलभ” करण्याच्या नावाखाली मोठ्या प्रमाणावर पोलिस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला होता. शांततेत आंदोलन करणाऱ्या शेतकरी व महिला शेतकऱ्यांवर दबाव टाकण्यात आला आणि परिसरात तणावपूर्ण वातावरण निर्माण झाले. ही कारवाई लोकशाही तत्त्वांना धरून नसून राज्य प्रायोजित दडपशाहीचे उदाहरण असल्याचा आरोप संघटनेने केला आहे.

मोर्चाने असेही म्हटले आहे की, भाजपच्या नेतृत्वाखालील राज्य सरकारने कॉर्पोरेट हितसंबंधांसाठी शेतकऱ्यांवर दबाव टाकत त्यांच्या वडिलोपार्जित जमिनी संपादन करण्याचा प्रयत्न केला आहे. तसेच जमीन संपादनासाठी २०१३ च्या कायद्याला वळसा घातल्याचा आरोपही केला आहे.

शक्तिपीठ द्रुतगती मार्गावर प्रश्नचिन्ह

मोर्चाने शक्तिपीठ द्रुतगती मार्ग प्रकल्पावरही तीव्र आक्षेप घेतला आहे. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा हा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प असल्याचे सांगितले जात असले तरी तो आर्थिकदृष्ट्या अव्यवहार्य, पर्यावरणाला हानीकारक आणि शेतकरीविरोधी असल्याचा दावा मोर्चाने केला आहे.
सुमारे ८०० किलोमीटर लांबीच्या या सहा पदरी महामार्गासाठी अंदाजे ८६,३०० कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित असल्याचे सांगितले जाते. एवढ्या मोठ्या खर्चाच्या प्रकल्पातून कृषी अर्थव्यवस्थेला फारसा फायदा होणार नसून ग्रामीण भागात रिअल इस्टेट विकासाला चालना मिळण्याची शक्यता असल्याचा आरोप मोर्चाने केला आहे. तसेच या प्रकल्पामुळे सुपीक शेती जमीन, बागायती क्षेत्र आणि सिंचन व्यवस्था बाधित होण्याचा धोका असल्याचेही संघटनेने नमूद केले आहे.

महिला शेतकऱ्यांच्या भूमिकेचे कौतुक

परभणीतील आंदोलनात महिला शेतकऱ्यांनी मोठ्या प्रमाणावर सहभाग घेतल्याचे सांगत मोर्चाने त्यांच्या धैर्याचे कौतुक केले. पोलिसी दबावासमोर न झुकता त्यांनी आपल्या जमिनीच्या हक्कासाठी उभे राहण्याचा निर्धार दाखविल्याचे निवेदनात म्हटले आहे.

एकत्रित लढ्याचे आवाहन

मोर्चाने देशभरातील शेतकरी संघटना, किसान सभा आणि सामाजिक संघटनांना परभणीतील शेतकऱ्यांच्या समर्थनार्थ उभे राहण्याचे आवाहन केले आहे. तसेच सक्तीच्या जमीन संपादनाविरोधात व्यापक आंदोलन उभारण्याची गरज व्यक्त केली आहे. २३ फेब्रुवारी २०२६ रोजी राज्य सरकारविरोधात आयोजित आंदोलनाला मोर्चाने पाठिंबा जाहीर केला असून शेतकऱ्यांनी मोठ्या संख्येने सहभागी व्हावे, असे आवाहन करण्यात आले आहे.

संयुक्त किसान मोर्चाच्या प्रमुख मागण्या

• परभणी व इतर प्रभावित जिल्ह्यांमधील पोलिस बंदोबस्त तात्काळ मागे घ्यावा आणि जमीन संपादन प्रक्रिया थांबवावी.
• महिला व शेतकऱ्यांवर झालेल्या कारवाईची चौकशी करून संबंधित अधिकाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करावेत.
• शक्तिपीठ द्रुतगती मार्ग प्रकल्प रद्द करावा.

मोर्चाने स्पष्ट केले की शेतकऱ्यांची माहितीपूर्ण व स्वेच्छेची संमती न घेता जमीन संपादन करणे लोकशाहीविरोधी आहे आणि शेतकऱ्यांचे हक्क हिरावून घेण्याचा कोणताही प्रयत्न सहन केला जाणार नाही.