“आत्मनिर्भर” असूनही शेती उद्योगासमोरील समस्या गंभीरच !

23 डिसेंबर हा भारताचा कृषी दिन. देशातील शेतकऱ्यांचा सन्मान करण्यासाठी हा दिवस “किसान दिवस” म्हणून साजरा केला जातो. शेतकऱ्यांचे कैवारी असलेले देशाचे माजी पंतप्रधान चौधरी चरण सिंग यांच्या जयंतीनिमित्त हा दिवस देशभर साजरा केला जातो. अन्नधान्यात आज भारत स्वयंपूर्ण किंवा आत्मनिर्भर झालेला आहे. तरीसुद्धा अर्थव्यवस्थेतील या महत्त्वाच्या कृषी क्षेत्रासमोर असलेल्या समस्या खूप गंभीर आहेत. किसान दिवसाच्या निमित्ताने समस्यांचा घेतलेला हा वेध…

प्रा. नंदकुमार काकिर्डे

भारतीय अर्थव्यवस्थेचा कणा असलेल्या कृषी क्षेत्रात त्याचप्रमाणे देशाच्या अन्न सुरक्षेमध्ये शेतकऱ्यांची अत्यंत महत्त्वपूर्ण भूमिका असल्यामुळे हा दिवस साजरा केला जातो. एका बाजूला पंतप्रधान किसान सारख्या सरकारी योजनांना प्रोत्साहन देण्यासाठी हा दिवस महत्त्वाचा आहे. गेली काही दशके जागतिक पातळीवर होणारे हवामान बदल, नवनवीन तंत्रज्ञान, शोध आणि शेतकऱ्यांचे दारिद्रय, कर्जबाजारीपणा व आत्महत्यांचे वाढते प्रमाण अशा विविध आव्हानांना सामोरे जात लाखो शेतकरी हा दिवस साजरा करतात. एका बाजूला अन्नधान्य उत्पादनामध्ये भारताने गेल्या काही वर्षात लक्षणीय प्रगती केलेली असून आत्मनिर्भर भारत म्हणून गौरवाने आपण जागतिक अन्न दिन साजरा करत असतो.

सध्या भारताचे कृषी उत्पादन 330 दशलक्ष टनांपेक्षा जास्त असून आपण त्यात नवी नवी विक्रम केलेले आहेत. तांदळासारख्या मुख्य धान्याचा एक प्रमुख जागतिक निर्यातदार बनलेलो आहोत. राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा आपल्या कृषी क्षेत्राने सुनिश्चित केलेली आहे. काही वर्षे कृषि निर्यातीच्या क्षेत्रातही आपण उत्तम कामगिरी केलेली आहे. त्याचवेळी अनेक वर्षे नागरिकांना मोफत अन्नधान्याचे वाटप केंद्र सरकार करत आहे. दुसरीकडे कृषी क्षेत्रासमोर असलेल्या गंभीर समस्या गेल्या स्वातंत्र्योत्तर काळामध्ये कमी झालेल्या नाहीत ही अत्यंत खेदाची गोष्ट आहे. सत्तेवर आलेल्या विविध पक्षांच्या सर्व सरकारांनी सातत्याने शेतकऱ्यांच्या हितासाठी विविध धोरणे राबवली. परंतु त्याला खऱ्या अर्थाने संपूर्ण यश आजतागायत लाभलेले नाही.

देशाच्या सकल राष्ट्रीय उत्पादनात ज्याला आपण ग्रॉस डोमेस्टिक प्रॉडक्ट – जीडीपी म्हणतो त्यामध्येही कृषी क्षेत्राचा वाटा मोठा आहे. या शेती क्षेत्रावर अवलंबून देशातील रोजगार मोठ्या प्रमाणावर आहे. त्याचप्रमाणे देशाला आर्थिक स्थैर्यता देण्यासाठी कृषी क्षेत्राचा मोठा हातभार आजवर लाभलेला आहे. सध्याच्या मोदी सरकारने शेतकऱ्यांना आर्थिक स्वयंपूर्णता देण्याच्या उद्देशाने पीएम किसान, पिक विमा योजना अंमलात आणल्या. देशातील लाखो लोकांची होणारी उपासमार आणि कुपोषण थांबवण्यासाठी कृषी उद्योगाने मोठे योगदान दिलेले आहे हे नाकारता येणार नाही. त्याचवेळी जागतिक पातळीवर भेडसवणाऱ्या हवामान बदलाच्या संकटाला सामोरे जाण्यासाठी भारतीय शेतकऱ्यांची मानसिकता तयार करण्याचे महत्त्वाचे काम केंद्र सरकार करत आहे. त्याच्याच जोडीला प्रत्येक क्षेत्रात नवनवीन तंत्रज्ञान व शोध लागत असल्याने भारतीय कृषी क्षेत्र ही त्यापासून वेगळे नाही.

आपण शेतकऱ्याला आपला अन्नदाता मानतो परंतु या अन्नदात्याच्या वैयक्तिक किंवा कौटुंबिक जीवनामध्ये मात्र आज निराशेची भावना आहे.त्यावर मात करण्याचे प्रयत्न केले जातात पण ते अपुरे असल्याचे लक्षात येते. महाराष्ट्रासह अन्य काही राज्यांमध्ये होणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या हा खऱ्या अर्थाने अत्यंत गांभीर्याचा व चिंतेचा विषय आहे.देशात अग्रगण्य राज्य असलेल्या महाराष्ट्रामध्ये ही आज शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या आणि शेतीचे प्रश्न अत्यंत गंभीर स्वरूप धारण करताना दिसत आहेत. यासाठी अत्यंत महत्त्वपूर्ण असे आमुलाग्र बदल करण्याची नितांत गरज आहे.

यामुळेच भारताचे कृषी क्षेत्र ही एक दुधारी तलवार बनली आहे. वर उल्लेख केल्याप्रमाणे एका बाजूला देशातील कृषी क्षेत्र अर्थव्यवस्थेचा कणा असून देशातील 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त लोकांना या क्षेत्रामध्ये रोजगार उपलब्ध झालेला आहे.त्याचप्रमाणे सकल राष्ट्रीय उत्पादनात कृषी क्षेत्राचा वाटा 18 टक्क्यांच्या घरात आहे. त्याचवेळी कमी उत्पादकता,हवामानातील बदल, अपुऱ्या सिंचनामुळे भारतीय शेतीमध्ये उत्पादकतेचे प्रमाण लक्षणीय रित्या कमी आहे. आजही शेतकरी शेतीसाठी वापरत असलेल्या पद्धती या कालबाह्य असून नवीन तंत्रज्ञानाचा अवलंब करण्यामध्ये भारतीय शेतकरी अन्य देशांच्या तुलनेत खूपच मागास आहे.यामुळे आपल्या कृषी क्षेत्राचे मिळणारे उत्पादन किंवा उत्पन्न हे जागतिक पातळीच्या तुलनेमध्ये खूपच कमी आहे. आपली शेती अपुऱ्या सिंचन व्यवस्थेमुळे मोसमी पावसावर मोठ्या प्रमाणावर अवलंबून आहे. हवामानातील अनिश्चित बदलांमुळे शेतकऱ्यांना सातत्याने पिकाचे आणि उत्पन्नाचे नुकसान सहन करावे लागते.

सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे शेतकऱ्यांना उपलब्ध होणारी बाजारपेठ व त्याची रचना खूप प्रतिकूल स्वरूपाची आहे. शेतकरी व बाजारपेठ या दोघांमध्ये असलेला मध्यस्थ हा मोठ्या प्रमाणावर राजकीय वरदहस्त असलेला समाज असून शेतकऱ्यांचे शोषण मोठ्या प्रमाणावर या वर्गातून केले जाते. त्याचप्रमाणे शेती उत्पादनाच्या किमतींमध्ये मोठ्या प्रमाणावर अस्थिरता असल्यामुळे शेतकऱ्यांना किमान उत्पन्न मिळणे हे अनेक वेळा अवघड होते. त्यांचा खर्च भरून निघणे सुद्धा काही वेळा शक्य होत नाही. त्याचवेळी शेतकऱ्याची बाजारातील पत ही अत्यंत कमी असल्याने व राष्ट्रीयकृत बँका असो किंवा अन्य कोणत्याही बँका असो त्यांना उपलब्ध होणारे कर्ज त्यावर भरावा लागणारा व्याज त्याचप्रमाणे खाजगी सावकारीच्या विळख्यामध्ये अडकलेली भारतीय शेती या सगळ्यांचा परिणाम देशाच्या कृषी क्षेत्रावर मोठ्या प्रमाणावर झालेला काही दशकांमध्ये आढळतो. विविध राज्यांनी किंवा केंद्र सरकारने कर्जमाफी करूनही हे प्रश्न सुटताना दिसत नाहीत. शेतकरी व शेतमजूर यांना कोणत्याही प्रकारे सुखा समाधानाचे जीवन जगण्याचे योग्य साधन आजवर लाभलेले नाही. सावकारीच्या कर्जामध्ये किंवा बँकांच्या कर्जामध्ये डुबल्यामुळे आत्महत्या करण्याचे प्रमाण मोठ्या प्रमाणावर आहे ही चिंतेची बाब आहे.केवळ कर्जमाफी करून कधीही शेतकऱ्यांचे प्रश्न सुटलेले नाहीत ही वस्तुस्थिती आहे.

एका बाजूला जागतिक पातळीवर हवामान बदलांना सामोरे जात असताना सुद्धा दुसरीकडे शेती उद्योगाला अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाची जोड देणे आपल्याला हवे तेवढे जमलेले नाही.याचा अर्थ आजवर कोणत्याही सरकारने याबाबत काही नवीन तंत्रज्ञान नवीन बी बियाणे किंवा खते विकसित केलेली नाहीत असे नाही.परंतु हे सर्व प्रयत्न अपुरे पडत आहेत असे जाणवते.

रसायनांचा अतिवापर किंवा एकाच पिकाची सातत्याने केली जाणारी लागवड यामुळे जमिनीचे आरोग्य बिघडते व त्याचा ऱ्हास झालेला गेली अनेक दशके आढळतो.दुसरीकडे देशातील एकूण पाणी वापरापैकी 80 टक्के पाण्याचा वापर शेतीसाठी होतो व त्यामुळे पाण्याच्या संसाधनावर मोठ्या प्रमाणावर ताण येतो असे जाणवलेले आहे.अनेक ठिकाणी सिंचनाच्या सुविधा नसल्यामुळे शेतकरी केवळ पावसाच्या पाण्यावर अवलंबून राहतो व गेल्या काही वर्षात हवामान बदलांमुळे अतिवृष्टी किंवा अति दुष्काळ अशा दोन गंभीर समस्यांना भारतीय शेतकऱ्यांना सातत्याने तोंड द्यावे लागत आहे.एवढेच नाही तर पायाभूत सुविधांचा मोठ्या प्रमाणावर अभाव असल्याने खराब साठवणूक त्याचप्रमाणे वाहतूक व योग्य रस्त्यांच्या समस्या यामुळे बाजारपेठेमध्ये शेतीमाल पाठवणे हे शेतकऱ्याला अनेकदा अवघड जाते व त्यांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान होते.

केंद्र सरकारे व राज्य सरकारी शेतकऱ्यांना अनुदान देतात परंतु याचा लाभ अनेकदा मोठ्या शेतकऱ्यांना झालेला दिसतो व लहान शेतकरी या सुविधांपासून वंचित राहिलेला असल्याने तो मागे पडतो असे आढळलेले आहे.लहान जमीन धारण केल्यामुळे तेथे यांत्रिकीकरण व उत्पादन कार्यक्षमता यात विविध अडथळे निर्माण होतात.त्यावर योग्य मार्ग काढण्याची गरज आहे. जमिनीचा ऱ्हास होणे थांबवणे आणि जमिनीच्या गुणवत्तेत सातत्याने सुधारणा करणे हेही महत्त्वाचे आहे. देशाच्या वाढत्या लोकसंख्येमुळे सतत अन्नाची मागणी वाढत असून त्याचा परिणाम जमिनीचा जास्त वापर करण्याकडे होत आहे. लक्ष देण्याची गरज आहे. मोसमी पाऊस हा अत्यंत अनिश्चित झाला असून काही वेळा तो अतिवृष्टी तर काही वेळा दुष्काळी परिस्थिती निर्माण होते.दोन्हीचा शेती उद्योगावर खूपच प्रतिकूल परिणाम होतो व शेती करणे कोणत्याही दृष्टीने परवडत नाही.

अर्थात शाश्वत पद्धतीची शेती अवलंबणे हा यावर एक चांगला मार्ग असून सेंद्रिय शेती आणि कार्यक्षम जल व्यवस्थापन याला सातत्याने सरकारने पाठिंबा देऊन त्याची योग्य अंमलबजावणी होईल यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करण्याची गरज आहे.अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर, अचूक व योग्य पिकांचे नियोजन, कृषी उत्पादन व बाजारपेठेत शेतकऱ्यांना योग्य बाजारपेठ उपलब्ध होण्यासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा (आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स) वापर मोठ्या प्रमाणावर केला पाहिजे.

केंद्र सरकारने जाणीवपूर्वक छोट्या व लहान शेतकऱ्यांवर लक्ष केंद्रित करून त्यांना योग्य हमीभाव मिळतो किंवा कसे यासाठी कार्यक्षम यंत्रणा उभारण्याची गरज आहे. देशभरातील कृषी उत्पन्न बाजारपेठा या केवळ दलालांच्या हितासाठी नसून शेतकऱ्यांच्या हितासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या आहेत याचा विसर राजकीय नेत्यांना पडलेला आहे. त्यामुळेच भारताच्या कृषी क्षेत्राला अमुलाग्र बदलाची आज गरज आहे. 21 व्या शतकातील आव्हाने स्वीकारून व भारतीय शेतकऱ्यांच्या सामर्थ्याचा योग्य वापर करून शेतकऱ्यांसाठी समृद्ध भविष्य निर्माण करणे आणि देशासाठी अन्नसुरक्षा सुनिश्चित करणे हे खऱ्या अर्थाने आव्हान आहे.

(प्रस्तुत लेखक अर्थविषयक जेष्ठ पत्रकार असून माजी बँक संचालक आहेत)