भारतीयांनी मोजले ‘टोल’धाडी साठी 2.40 लाख कोटी !

विशेष आर्थिक लेख

देशभरात सर्वत्र राष्ट्रीय महामार्ग उभारल्यानंतर त्याचा वापर केल्याबद्दल सर्व वाहन चालकांकडून , प्रवाशांकडून टोल वसुली केली जाते. या “”टोलधाडी” च्या माध्यमातून भारतीयांनी आजवर तब्बल 2.40 लाख कोटी रुपये मोजले आहेत. या “टोल धाडी ” च्या कमाईची सुरस कथा…

प्रा नंदकुमार काकिर्डे

गेल्या पंचवीस तीस वर्षात विविध राज्यांमध्ये राष्ट्रीय महामार्गांची मोठ्या प्रमाणावर निर्मिती करण्यात आली. त्यांच्या उभारणीची, देखभालीची सर्व जबाबदारी भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ( एन एच ए आय) यांच्यावर सोपवली आहे. दळणवळणाच्या या महत्वाच्या विकासात्मक कामानंतर त्याचा वापर करणाऱ्या प्रवाशांकडून, वाहन चालकांकडून टोल वसुलीची “इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन” ( ईटीसी) यंत्रणा अनेक वर्षे आपल्याकडे अस्तित्वात आहे.

फास्ट टॅग साठी रेडिया फ्रिक्वेन्सी आयडेंटिफिकेशन ( आरएफआयडी) तंत्रज्ञान वापरले जाते. अर्थात भारतान टोल पद्धती नवीन नाही. 1950 पासून ती अस्तित्वात आहेत. टोलच्या रकमेतून रस्ते बांधणी व देखभाल खर्च उभा करावा अशी मूळ संकल्पना होती. देशात एकूण 599 राष्ट्रीय महामार्ग असून त्यापैकी 523 महामार्गावर टोल प्लाझा उभारलेले असून तेथे ईटीसी यंत्रणा कार्यरत आहे.

राष्ट्रीय महामार्गांची एकूण लांबी 1 लाख 32 हजार 500 किलोमीटर आहे. देशातील एकूण रस्त्यांच्या लांबीमध्ये राष्ट्रीय महामार्गाचा वाटा केवळ 2 टक्के आहे. त्यात अनेक द्रुतगती महामार्ग आहेत.आज देशाच्या विविध भागांमध्ये साधारणपणे 1040 पेक्षा जास्त टोल असून हे सर्व टोल अस्तित्वात आल्यापासून या सर्व टोलच्या कंत्राटदारांनी 2.40 लाख कोटी रुपयांची रक्कम टोल द्वारे वसूल केले असल्याचे लोकसभेमध्ये एका प्रश्नाला उत्तर देताना सांगण्यात आले. भारतातील सर्वात जास्त चाळीस पेक्षा जास्त टोल नाके तामिळनाडूत आहेत. टोल नाक्यात जमा होणारा पैसा हा पैसा केंद्र, राज्य व खासगी कंत्राटदार यांना मिळतो.

पूर्वी सर्व टोल नाक्यांवर वाहनांकडून रोख रकमेमध्ये टोल वसुली करण्यामध्ये खूपच वेळ जात असे, त्यात दिरंगाई होत असे, टोल नाक्यांवर वाहनांच्या रांगा पहावयास मिळत असत. त्यामुळे रोख भरणा करण्याला पर्याय म्हणून केंद्र सरकारने ‘फास्ट टॅग’ स्वयंचलित कार्यक्षम यंत्रणा २०१४ नंतर कार्यान्वित करून प्रत्येक वाहनाला ती अनिवार्य करण्यात आली. यामुळेच टोलचा महसूल दरवर्षी सतत वाढताना दिसत आहे. आजच्या घडीला देशभरात दहा कोटींपेक्षा जास्त ‘फास्ट टॅग’ वाहनांवर लावलेले आहेत.

गेल्या काही वर्षातील टोल धाडीच्या माध्यमातून वसूल केलेल्या रकमांचा आढावा घेतला तर यामध्ये सर्वाधिक टोल वसुलीचा मान हा उत्तर प्रदेशला जातो व त्या खालोखाल राजस्थान आणि महाराष्ट्रामध्ये सर्वाधिक टोल वसुली करण्यात आल्याचे आकडेवारीवरून स्पष्ट झाले आहे. आजच्या घडीला उत्तर प्रदेशामध्ये सर्वाधिक म्हणजे 32 हजार 510 कोटी रुपये इतकी टोल वसुली करण्यात आली आहे. त्या खालोखाल राजस्थानमध्ये 29 हजार 808 कोटी रुपये तर महाराष्ट्र टोल वसुलीमध्ये तिसऱ्या क्रमांकावर आहे. महाराष्ट्रात आजवर 25 हजार 929 कोटी रुपये टोल वसुली झालेली आहे. त्या खालोखाल ,गुजरात, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, तेलंगणा, बिहार, कर्नाटक, ओडिषा, हरियाणा, तमिळनाडू व छत्तीसगड या राज्यांचा क्रमांक लागतो. मात्र दिल्लीमध्ये सर्वात कमी टोल संकलन झाले असून ते आजवर फक्त 263 कोटी रुपयांच्या घरात आहे.

राज्यांच्या तुलनेत विविध राष्ट्रीय महामार्गांचा व त्यावरील टोल नाक्यांचा अभ्यास केला असता सर्वाधिक टोलची कमाई राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक 48 यांनी केली असून तो सर्वात आघाडीवर आहे. दिल्ली पासून खाली दक्षिणेत चेन्नई पर्यंत हा राष्ट्रीय महामार्ग असून त्याच्यावर आजवर 24 हजार 490 कोटी रुपये टोल वसुली झालेली आहे. त्या खालोखाल श्रीनगर ते कन्याकुमारी या मार्गावर असणारा राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक 44 याचा दुसरा क्रमांक लागतो.या महामार्गावर 23 हजार 70 कोटी रुपये टोल वसुली झालेली असून तिसरा क्रमांक कोलकत्ता ते चेन्नई या राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक 16 चा असून त्यावर आत्तापर्यंत 21 हजार 282 कोटी रुपयांची टोल वसुली झालेली आहे.

त्या खालोखाल पोरबंदर ते सिलचर या दरम्यान असलेल्या राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक 27 वर 11 हजार 687 कोटी रुपयांचा टोल वसूल करण्यात आला आहे. करोनाच्या काळामध्ये प्रवासावर बंदी होती. तसेच सर्व नागरिकांवर मोठ्या प्रमाणावर बंधने लागू केलेली होती. त्यामुळे कोरोनाच्या दोन वर्षाच्या काळामध्ये महसूल मोठ्या प्रमाणावर घटलेला होता. चालू आर्थिक वर्षात म्हणजे एप्रिल ते ऑक्टोबर 2024 अखेरपर्यंत अनेक टोल प्लाझांनी 100 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त उत्पन्न मिळवलेले आहे. या काळात हरयाणातील घरदुंडा ( Ghardunda) येथील टोलनाक्याने तब्बल 256 कोटी रुपयांचा रुपयांची वसुली केलेली आहे. त्या खालोखाल राजस्थानातील शहाजहानपूर येथे 224 कोटी रुपयांचा टोल वसूल करण्यात आला होता.

त्या पाठोपाठ गुजरातमधील भारथाना येथील टोल नाक्याचा क्रमांक लागतो. त्यांनी 223 कोटी रुपयांचा टोल जमा केला. पश्चिम बंगाल मधील जलधुलागोरी (Jaladhulagori) टोल नावयावर 217 कोटी रुपयांचे संकलन झाले. त्यानंतर गुजरात मधील चोऱ्यासी ( Choryasi) टोल नाक्यावर 204 कोटी रुपये तर झारखंड मधील बाराजोर ( Barajore ) टोल नाक्यावर 202 कोटी रुपयांची कमाई झाली. 2023-24 या वर्षात सर्व टोलवरील महसूल 65 हजार कोटीच्या घरात जमा झाला. त्या मागील वर्षाच्या तुलनेत त्यात तब्बल 35 टक्के वाढ झालेली आहे.

देशांतर्गत वाढत असलेल्या व्यापारी माल वाहतुकी पोटी व टोलच्या रस्त्यांचा झालेला विस्तार याला कारणीभूत ठरला आहे.,2019 नंतरच्या काळात टोल रस्त्यांची लांबी 75 टक्के वाढली असून सध्या 50 हजार किलोमीटर पेक्षा जास्त लांब महामार्ग झालेले आहेत. चालू वर्षात दरमहा सरासरी 6000 कोटी रुपयांचे टोल संकलन होत आहे हे लक्षात घेतले तर चालू आर्थिक वर्षात टोल संकलन 72 ते 75 हजार कोटींच्या घरात जाईल असा अंदाज आहे.

भारतात टोलद्वारे महसुल संकलन जरी अनेक दशके केले जात असले तरी त्यात अनेक गंभीर अडचणी आहेत. सर्वात महत्वाची गोष्ट म्हणजे महसुलाची गळती हा गंभीर प्रश्न आहे. अनेक वेळा टोल वसुल केलाच जात नाही. त्यामुळे या क्षेत्रात खासगी गुंतवणूक करणाऱ्यांना प्रोत्साहन मिळत नाही. फास्ट टॅग, ईटीसी सारखी टोल संकलनाची यंत्रणा कार्यान्वित असली तरी बहुतेक सर्व टोल नाक्यांवर वाहनांच्या रांगा, इंधनाचा जास्त वापर, हवेतील वाढते प्रदुषण, आणि सर्वार महत्वाचे म्हणजे प्रवांशाना प्रवास करताना अनेक वेळा हताश व्हायला होते. अनेक वेळा डिजिटल यंत्रणा न चालणे, कनेक्टिव्हीटीचे प्रश्न निर्माण होत असतात. तसेच प्रत्येक राज्यात टोलचा आकार किती असावा याबाबत कोठेही प्रमाणीकरण नाही. तसेच विविध महामार्गांवरही त्याच्या रचनेत तफावत आढळते. यामुळ अनेकदा प्रवासी वर्गात गोंधळाचे वातावरण निर्माण होते तर अनेकदा गैरसोयीला सामोरे जावे लागते.

यामध्ये दरवर्षी 30 ते 35 टक्के वाढ होत असल्याचे दिसत आहे. नजिकच्या भविष्य काळात टोल संकलन बंद केले जाईल असे केंद्रीय वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनी जाहीर केले होते. मात्र त्यादृष्टीने अद्याप काही हालचाल दिसत नाही. मात्र देशभरातील सर्व टोल नाके अत्यंत कार्यक्षम, पारदर्शकपणे व ग्राहकाभिमूख राहून चांगले काम कसे करतील यावर केंद्र सरकारचा भर दिसत आहे. एकंदरीत या ‘टोल धाडीतून”’ जनतेची सध्या तरी सुटका होण्याची चिन्हे नाहीत.

( लेखक पुणेस्थित अर्थविषयक ज्येष्ठ पत्रकार असून बँक संचालक आहेत).