अवकाळी पाऊस, हवामान बदल, वाढता उत्पादनखर्च आणि बाजारातील अस्थिरता यामुळे शेती अभूतपूर्व संकटात सापडली आहे. अशा परिस्थितीत केवळ कर्जमाफी हा…
पाऊस, उत्पादन खर्च आणि बाजारभाव या पारंपरिक संकटांशी दोन हात करणाऱ्या महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसमोर आता आणखी एक नवे आणि अधिक चिंताजनक…
संयुक्त किसान मोर्चाची जेपीसी चौकशीची मागणी नवी दिल्ली : देशाच्या सार्वजनिक अन्नसुरक्षा व्यवस्थेवर कॉर्पोरेट कंपन्यांचे नियंत्रण प्रस्थापित करण्याचा प्रयत्न होत…
उसाच्या एफआरपीमध्ये टनाला शंभर रुपयांची वाढ जाहीर होताच सरकारने शेतकऱ्यांना दिलासा दिल्याचा दावा केला; पण प्रत्यक्षात वाढत्या उत्पादन खर्चाच्या तुलनेत…
नवी दिल्ली - ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचे हित लक्षात घेऊन, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील आर्थिक व्यवहार विषयक मंत्रिमंडळ समितीने ऊस…
शेतकरी नेते विजय जावंधिया यांच्याशी खुली चर्चा…देशातील शेती संकट, बाजारव्यवस्था, किमान आधारभूत किंमत (MSP), बियाणे-धोरण आणि शेतकऱ्यांच्या वाढत्या अडचणी यावर…
महाराष्ट्राच्या अर्थसंकल्पात शेतीसाठी अनेक आकर्षक घोषणा करण्यात आल्या आहेत. पीककर्जमाफी, एआयचा वापर, सौरऊर्जा, नैसर्गिक शेती आणि कृषी स्टार्टअप यांसारख्या उपक्रमांमुळे…
२०२५–२६ साठी भारताचे कापूस उत्पादन सुमारे २९.२२ दशलक्ष गाठी (बेल्स) इतके असल्याचा अंदाज आहे, तर अमेरिकेचे २०२४–२५ मधील उत्पादन १४.४१…
मुंबई - भारत सरकारने 25 लाख मेट्रिक टन गहू आणि 5 लाख मेट्रिक टन गव्हाच्या इतर उत्पादनांच्या निर्यातीला मान्यता दिली आहे. यामुळे देशांतर्गत बाजारपेठेला स्थैर्य मिळेल…
हा अर्थसंकल्प भारतीय शेतीच्या मूळ प्रश्नांना हात घालण्याऐवजी त्याकडे जाणीवपूर्वक पाठ फिरवतो. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्याच्या घोषणा, निवडणुकांपुरती पिकांची आठवण आणि…